सेना के लिए पेंशन नियम रक्षा सुरक्षा कोर सेवा पर भी लागू, दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन लाभ के लिए सेवा में कमी को माफ करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 डीएससी सेवा पर भी लागू होते हैं, इसलिए पेंशन लाभों के लिए डीएससी सेवा में कमी को माफ करने की अनुमति दी।

जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने कहा कि 1961 के पीआरए और 2008 के पीआरए दोनों के खंडों के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कर्मचारी यह आग्रह करने में सही था कि पेंशन विनियमन के सभी प्रावधान, जब तक कि वे पीआरए, 2008 के अध्याय VIII और पीआरए, 1961 के अध्याय IV के साथ असंगत न पाए जाएं, डीएससी में सेवा के लिए समान रूप से लागू होंगे।

न्यायालय ने आगे कहा कि सेवा में कमी की माफी डीएससी में सेवा पर लागू नहीं होती है, यह स्पष्ट बयान देने के अलावा, यूओआई ने डीएससी सेवा से संबंधित अध्यायों में कोई स्पष्ट प्रावधान भी नहीं बताया जो अर्हक सेवा में कमी की माफी को रोकता हो।

न्यायालय ने कहा कि जब माफी के प्रावधानों और डीएससी सेवा से संबंधित प्रावधानों के बीच कोई असंगति नहीं बताई गई है, तो यूओआई यह तर्क नहीं दे सकता कि सेवा में कमी की माफी के लिए प्रावधान करने वाले पीआरए 1961 के पैराग्राफ 125 और पीआरए 2008 के पैराग्राफ 44 के प्रावधान डीएससी में सेवा पर लागू नहीं होंगे।

न्यायालय ने पीआरए, 1961 के पैराग्राफ 125 के प्रावधानों की जांच की, जिसमें अर्हक सेवा में कमी की माफी को अधिकतम एक वर्ष (12 महीने) तक की अनुमति दी गई थी। यह पाया गया कि कर्मचारी की 280 दिनों की कमी पेंशन विनियमों के तहत माफी के लिए अनुमेय सीमा के भीतर आती है, इसलिए अदालत ने इसे अनुमति दी।

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया।

केस नंबर: डब्ल्यूपी (सी) 2986/2024

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें