निजी स्कूलों में शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश के लिए शिक्षा निदेशालय की मंजूरी अनिवार्य, पूर्वव्यापी मंजूरी कानून में कायम नहीं रह सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली ‌हाईकोर्ट के जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने हाल ही में एक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति डीएसई अधिनियम की धारा 8(2) और डीएसई नियमों के नियम 120(2) के तहत अनिवार्य रूप से कानून में टिक नहीं सकती। अपीलकर्ता, एक सहायक शिक्षक 1988 में एक स्कूल (प्रतिवादी) में अस्थायी आधार पर सेवा कर रहा था और जून 2013 तक उसी पद पर बना रहा।उसके खिलाफ विभागीय जांच...

'सरकार की कठपुतली कहे जाने वाली समाचार एजेंसी के लिए इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती': ANI मानहानि मामले में हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि विकिपीडिया ने समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे के लंबित कार्यवाही के संबंध में पेज हटा लिया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने समय पर आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए विकिपीडिया को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ ANI द्वारा दायर की गई नई अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।खंडपीठ ने विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा ANI विकिपीडिया पेज को संपादित करने वाले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी, कम योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के प्रतिवादियों को दिए गए निर्देश को वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रतिवादी को एक अभ्यर्थी (रिट याचिकाकर्ता) की नियुक्ति को वापस लेने का निर्देश देने वाले आदेश पर पुनर्व‌िचार की मांग की गई थी। पीठ में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर शामिल हैं। पूनर्विचार की मांग इस आधार पर की गई थी कि अभ्यर्थी ने मेरिट सूची में अपना स्थान नहीं बनाया था, हालांकि, एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्देश दिया था।न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस आदेश का...

दिल्ली विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विधायक करतार सिंह तंवर की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधायक करतार सिंह तंवर की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी।जस्टिस संजीव नरूला ने तंवर के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने वाले विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के साथ-साथ विधायक दिलीप कुमार पांडे से भी जवाब मांगा है। तंवर ने 08 फरवरी, 2020 को आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दिल्ली विधानसभा के लिए आम चुनाव लड़ा। हालांकि, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल...

'ओके' अनौपचारिक प्रयोग है, स्लैंग्स को "सार्थक अंग्रेजी प्रयोग" नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने विभिन्न सिविल पदों पर भर्ती के लिए एसएससी की ओर से आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर-II, 2023 से संबंधित एक शैक्षणिक मुद्दे पर विचार किया। पीठ में जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन शामिल थे। परीक्षा में प्रश्न यह था कि O, K, E और Y से कितने 'सार्थक शब्द' बनाए जा सकते हैं। उत्तरदाताओं ने उत्तर को 'एक' के रूप में चिह्नित किया और कहा कि O.K.E और Y अक्षरों से बनने वाला एकमात्र सार्थक शब्द 'YOKE' होगा। एकल न्यायाधीश ने माना था कि चूंकि प्रश्न का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए बृज भूषण सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को BJP नेता बृज भूषण शरण सिंह द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ FIR आरोपपत्र और आरोप तय करने को रद्द करने की उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने सिंह के आवेदन पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। आवेदन अब 16 दिसंबर को सूचीबद्ध है।याचिका पर सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को तय की गई।सिंह ने FIR चार्जशीट के साथ-साथ मामले से उत्पन्न सभी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय भाषा में समझौते सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर परामर्श केंद्र प्रभारी को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कड़कड़डूमा न्यायालय के परामर्श केंद्र के प्रभारी को शिकायतकर्ता महिला को उसके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में समझौता समझौते की सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर तलब किया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि यद्यपि न्यायालय की कार्यवाही और दस्तावेज़ीकरण के लिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन संबंधित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह ऐसे दस्तावेजों की सामग्री का अनुवाद उस व्यक्ति को दे, जो उस भाषा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है।अदालत ने कहा,"संबंधित प्राधिकारी का...

गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 12 के तहत पारित आदेश फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपील योग्य: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया कि गार्डियस एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 12 के तहत पारित आदेशों पर फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपील की जा सकेगी। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 12 फैमिली कोर्ट को नाबालिग को पेश करने और व्यक्ति एवं संपत्ति की अंतरिम सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती है। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 में कहा गया है कि फैमिली कोर्ट के किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, अंतरिम आदेशों को छोड़कर, हाईकोर्ट में अपील की जा सकती...

सेंट स्टीफंस कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान होने के आधार पर सीट मैट्रिक्स में एकतरफा बदलाव नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के खिलाफ अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग करने वाली याचिका के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कॉलेज के पास केवल इस आधार पर सीट मैट्रिक्स में एकतरफा बदलाव करने का अधिकार नहीं है कि वह अल्पसंख्यक संस्थान है।न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपने संबद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई नीतियों के खिलाफ विवेक का प्रयोग करने के लिए बेलगाम अधिकार नहीं हैंजस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI द्वारा लंबित मानहानि मुकदमे पर विकिपीडिया पेज हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे के बारे में लंबित कार्यवाही पर विकिपीडिया पर पेज हटाने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि पेज पर एकल न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं, जो प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण थीं।विवादित विकिपीडिया पेज का टाइटल "एशियन न्यूज इंटरनेशनल बनाम विकिमीडिया फाउंडेशन" है।इसमें लिखा है कि मामले में जज ने भारत सरकार को देश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय भाषा में समझौते की सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर मध्यस्थता केंद्र के प्रभारी को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कड़कड़डूमा न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के प्रभारी को शिकायतकर्ता महिला को उसके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में समझौता समझौते की सामग्री का अनुवाद करने में विफल रहने पर तलब किया।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि यद्यपि अदालती कार्यवाही और दस्तावेज़ीकरण के लिए आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है लेकिन संबंधित प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह ऐसे दस्तावेजों की सामग्री का अनुवाद उस व्यक्ति के लिए करे जो उस भाषा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है।अदालत ने कहा,"संबंधित प्राधिकारी का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की आत्महत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए 5 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए उपस्थिति आवश्यकताओं पर बीसीआई का स्टैंड पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पांच वर्षीय एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए उपस्थिति आवश्यकताओं के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की कानूनी शिक्षा समिति से उसके स्टैंड के बारे में पूछा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने बीसीआई की कानूनी शिक्षा समिति को अपनी स्थिति को अंतिम रूप देने के लिए एक वर्चुअल बैठक आयोजित करने को कहा और निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर किया जाए।पीठ 2016 में दिल्ली के एमिटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या...

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कर्मचारी के अनुशासनात्मक दंड को चुनौती देने के अधिकार को समाप्त नहीं करती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की ओर से दायर एक अपील पर फैसला सुनाते हुए पूर्व कर्मचारी डीपी शर्मा के पक्ष में दिए गए पिछले आदेश को बरकरार रखा। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने बीएसईएस के इस दावे को खारिज कर दिया कि डीपी शर्मा ने विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसवीआरएस) का विकल्प चुनने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने का अपना अधिकार खो दिया है, और पुष्टि की कि वेतन संशोधन जैसे कुछ वित्तीय लाभ अभी भी मांगे जा सकते...

कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति और वित्तीय लाभ की प्रतियां आरटीआई एक्ट के तहत प्रदान नहीं जा सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने हाल में एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति और वित्तीय लाभों की प्रतियों का खुलासा आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि सीआईसी ने ऐसी जानकारी के खुलासे का निर्देश दिया है जो पूरी तरह से कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी है और इस जानकारी को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के खंड (जे) के तहत खुलासे से छूट दी गई है।अदालत ने आगे कहा कि मामले में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारी की विधवा को अनुकंपा भत्ता दिया

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस डॉ. सुधीर कुमार जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उषा देवी के पक्ष में फैसला सुनाया जिसमें भारत संघ को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 41 के तहत उन्हें अनुकंपा भत्ता देने का निर्देश दिया गया। इस फैसले ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) द्वारा उनकी याचिका खारिज की थी, जिसने पहले उनके पति को सरकारी सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।मामले की पृष्ठभूमिउषा देवी के दिवंगत पति 1976 से रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय...

धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति केवल मूल्यांकन अधिकारी या NaFAC के अधिकारियों तक सीमित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act) की धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति केवल मूल्यांकन अधिकारी या राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (NaFAC) के अधिकारियों तक सीमित नहीं है।क़ानून के अनुसार, अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जांच मूल्यांकन के लिए नोटिस “मूल्यांकन अधिकारी या निर्धारित आयकर प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो” द्वारा जारी किया जा सकता है।इस मामले में अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त (अंतर्राष्ट्रीय...

आंगनवाड़ी कार्य से मिलने वाला पारिश्रमिक बहुत कम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अन्य स्रोतों से कमा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास आंगनवाड़ी कार्य के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। खंडपीठ ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अर्जित वेतन से खुद का या अपने परिवार का भरण-पोषण करना संभव नहीं है और आय के अधिक स्रोत होना अस्वाभाविक नहीं होगा।मामले की पृष्ठभूमिप्रतिवादी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (याचिकाकर्ता) द्वारा आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI द्वारा लंबित मानहानि के मुकदमे पर विकिपीडिया पेज पर आपत्ति जताई, कहा- अदालत का महामहिम किसी से भी ऊपर

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के बारे में लंबित कार्यवाही पर विकिपीडिया पर एक समर्पित पृष्ठ पर आपत्ति जताई।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ विकीमीडिया फाउंडेशन द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो विकिपीडिया को होस्ट करता है, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इसे ANI विकिपीडिया पेज को संपादित करने वाले तीन व्यक्तियों के ग्राहक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। विचाराधीन विकिपीडिया...

न्यायिक गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही दोनों के लिए मौलिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मध्यस्थता कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता दोनों के लिए मौलिक है और मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है। इस मामले में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (अधिनियम) की धारा 11(5) के तहत एक याचिका दायर की गई थी जिसमें एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया एक मध्यस्थता समझौता था जो विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल...

NDPS Act की धारा 50 के तहत तलाशी के लिए नोटिस आवश्यक नहीं, बैग आरोपी के शरीर से अलग था: दिल्ली हाईकोर्ट

NDPS एक्ट के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपी द्वारा फेंके गए बैग की तलाशी के संबंध में NDPS Act के तहत धारा 50 के तहत नोटिस की आवश्यकता आवश्यक नहीं होगी, क्योंकि बैग आरोपी के शरीर से अलग था।हाईकोर्ट ने नोट किया कि जब आरोपी की व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी, तब धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था।संदर्भ के लिए NDPS Act की धारा 50 में उन शर्तों का उल्लेख है, जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी।न्यायालय ...