हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मुस्लिम विवाहों का समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपन्न विवाहों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली (विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2014 के अनुसार ऑनलाइन किया जाए।जस्टिस संजीव नरूला ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर गौर करने और 04 जुलाई को पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुस्लिम विवाहों का रजिस्ट्रेशन सक्षम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया गया।न्यायालय ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल के बाद तत्काल मेडिकल जांच के लिए यासीन मलिक की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने एक नवंबर से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर जाने के बाद एम्स या किसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में तत्काल इलाज की अनुमति मांगी थी।मलिक को मई 2022 में ट्रायल कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने मामले में दोषी ठहराया था और अपने खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया था। उनके वकील ने कहा कि वह अपने मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर एक नवंबर से भूख...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध शाहतूश शॉल के परीक्षण के लिए मौजूदा एफएसएल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका को बंद किया, कहा-'पश्मीना प्रमाणन केंद्र' स्थापित किया जाएगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने संदिग्ध शहतूश शॉल के विश्लेषण में शामिल सभी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) के लिए उपलब्ध मौजूदा फोरेंसिक परीक्षण बुनियादी ढांचे में सुधार और बढोतरी की मांग सबंधी एक जनहित याचिका को क्लोज़ कर दिया है। चीफ ज‌‌स्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के इस कथन को रिकॉर्ड में लिया कि हस्तशिल्प निर्यात और संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने पश्मीना उत्पादों के निर्बाध व्यापार के लिए 'पश्मीना प्रमाणन केंद्र' स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए वकील को 4 महीने जेल की सजा सुनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील को न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और साथ-साथ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बार-बार तुच्छ शिकायतें दर्ज करने के लिए आपराधिक अवमानना ​​का दोषी पाते हुए चार महीने जेल की सजा सुनाई है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वकील ने न तो अपने आचरण के लिए कोई पश्चाताप दिखाया और न ही कोई माफी मांगी और उसका पूरा आचरण केवल न्यायालयों को बदनाम करने और बदनाम करने का एक प्रयास था।अदालत ने कहा, "अवमानना ​​करने वाले की ओर से ऐसा आचरण, विशेष रूप से, जो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'सरकारी सेवा में घोटाले' का आरोप लगाते हुए जज पर 'अपमानजनक इलज़ाम' के लिए वकील 10K पर जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भर्ती मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाकर एक वकील को फटकार लगाई है, जिसने एक न्यायाधीश पर इलज़ाम लगाया था, जिसने उनकी पिछली याचिका खारिज कर दी थी और यह भी आरोप लगाया था कि सरकारी सेवा में एक "घोटाले" को कवर करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया था।ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी वादी को अदालत को धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने बार-बार वादी के आचरण की अनदेखी की थी, जिसने अदालत को परेशान करने की कोशिश की थी। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Dream 11 के ट्रेडमार्क को अज्ञात संस्थाओं से बचाया, प्रतिवादी पर ₹1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अज्ञात प्रतिवादियों को ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग प्लेटफॉर्म 'DREAM 11' के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोक दिया है, जिसमें इसके डोमेन नाम या वेबसाइटों पर सामग्री शामिल है।ऐसा करने में, अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने वादी-स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट से सामग्री, रंग योजना, लुक और फील और "DREAM 11" ट्रेडमार्क की नकल की थी, जो दुर्भावनापूर्ण संकेत देता था। अज्ञात (जॉन डो) प्रतिवादी (प्रतिवादी नंबर 1) वेबसाइट 'www.dream11lotery.com' का संचालक है,...

सलमान रुश्दी की 'द सैटेनिक वर्सेज' पर प्रतिबंध लगाने वाली कोई अधिसूचना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय-ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक "द सैटेनिक वर्सेज" के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली 1988 में कस्टम द्वारा कथित रूप से जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड सहित अधिकारी 2019 में याचिका दायर किए जाने के बाद से अधिसूचना पेश नहीं कर सके।न्यायालय ने कहा,"उपर्युक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं कि...

प्राप्तियों की प्रकृति और स्रोत सत्यापित किए जाने पर पुनर्मूल्यांकन का कोई आधार नहीं, AO को कोई विरोधाभासी साक्ष्य नहीं मिला: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार प्राप्तियों की प्रकृति और स्रोत संतोषजनक रूप से साबित हो गया है और एओ ने निर्धारिती द्वारा दी गई जानकारी का खंडन नहीं किया है, पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने का कोई कारण नहीं है।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि "एक बार प्राप्तियों की प्रकृति और स्रोत संतोषजनक रूप से समझाया/साबित हो जाने के बाद और एओ ने निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण/सूचना का खंडन नहीं किया है, तो आक्षेपित कर निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2011-12 के लिए...

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए याचिकाकर्ता, किया CBI जांच का दावा

दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच शुरू कर दी है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष वर्चुअल तरीके से पेश होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले कर्नाटक के भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर ने यह बात कही। खंडपीठ इस मुद्दे के संबंध में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना नदी में छठ पूजा मनाने की अनुमति देने की जनहित याचिका खारिज की, सरकार ने नदी के प्रदूषण स्तर को चिन्हित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गीता कॉलोनी में छठ पूजा का त्योहार मनाने की राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के किनारे बने घाट पर अनुमति देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करना, इसके प्रदूषण स्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए हानिकारक होगा।दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इस समय यमुना नदी अत्यधिक...

कंपनी के नाम पर पंजीकृत वाहन पर केवल ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए एमडी/सीईओ की उपस्थिति पर जोर देना अनावश्यक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक चालान के निपटारे के उद्देश्य से कंपनी के एमडी/सीईओ की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के लिए एक ट्रायल कोर्ट का निर्देश तर्कहीन।बेनेटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जहां उसने बेनेटन के एमडी/सीईओ को ट्रैफिक चालान के निपटान से संबंधित कार्यवाही में उपस्थित होने का निर्देश दिया। बेनेटन के नाम पर पंजीकृत एक वाहन के संबंध में ओवर स्पीडिंग के लिए चालान जारी किए गए थे। बेनेटन का एक 'अधिकृत प्रतिनिधि' कंपनी...

चेतावनी के बावजूद अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हाईकोर्ट ने वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि चेतावनी के बावजूद लगातार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक महिला द्वारा दायर याचिका में दायर एक नए आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील उसे अदालत में आदेश लिखवाने की अनुमति नहीं दे रहे थे और लगातार व्यवधान डाल रहे थे। वकील के अनुरोध पर, अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन खारिज नहीं किया जा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलसी त्रिलोचन वजीर की हत्या मामले में सिख नेता को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सिख नेता और जम्मू-कश्मीर राज्य गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुदर्शन सिंह वजीर को सितंबर 2021 में पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जस्टिस अनीश दयाल ने अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें सुदर्शन सिंह वजीर के आत्मसमर्पण की मांग की गई थी, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में रिहा किया गया था।सुदर्शन सिंह वजीर, अन्य सह-आरोपी बलबीर सिंह, हरप्रीत सिंह खालसा और राजिंदर चौधरी...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोपों के खिलाफ खालिद सैफी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,"याचिका खारिज की जाती है।"दिल्ली पुलिस ने जगत पुरी थाने में एफआईआर 44/2020 दर्ज की थी।इस साल की शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने सैफी, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां और 11 अन्य के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने...

Delhi Riots: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड में दो लोगों को मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत दी।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने पुलिस स्टेशन दयालपुर में दर्ज एफआईआर 60/2020 में मोहम्मद जलालुद्दीन और मोहम्मद वसीम को राहत दी।जलालुद्दीन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला आरोपों पर बहस के लिए तय है। 26 अक्टूबर, 2020 से लंबित है, जिसके कारण उसे 3 साल और 7 महीने की अवधि के लिए प्री-ट्रायल कारावास की सजा काटनी पड़ी है।न्यायालय ने कहा,“यह कहने की ज़रूरत...

पार्टनरशिप एक्ट की धारा 69 के तहत लगाया गया प्रतिबंध आर्बिट्रेशन कार्यवाही पर लागू नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि पार्टनरशिप एक्ट (Partnership Act) की धारा 69 का प्रतिबंध धारा 69(3) में प्रयुक्त “अन्य कार्यवाही” के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए धारा 69 के तहत लगाया गया प्रतिबंध आर्बिट्रेशन कार्यवाही पर लागू नहीं होता।संक्षिप्त तथ्यमध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका दावेदार, भागीदार की ओर से दिनांक 28.04.2017 के अवार्ड और दिनांक 01.07.2017 के संशोधित अवार्ड को चुनौती देने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके अनुसार विद्वान मध्यस्थ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 सह-आरोपियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वैभव जैन और अंकुश जैन को जमानत दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल न्यायाधीश पीठ ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी कि मुख्य आरोपी सत्येंद्र जैन को जमानत पर रिहा कर दिया गया, वे 2 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ।न्यायालय ने देखा कि मुख्य आरोपी सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामलों में समानता लागू होती है।न्यायालय ने कहा,“वर्तमान मामले में दोनों आवेदकों को...

"मामला अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा, नीतिगत निर्णय केंद्र को लेना है": रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को एडमिशन देने की जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (29 अक्टूबर) को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को स्थानीय स्कूलों में रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को एडमिशन देने के निर्देश देने की मांग की गई। ऐसा करते हुए न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि यह मामला "अंतरराष्ट्रीय" मुद्दों से जुड़ा है, जिसका "सुरक्षा और नागरिकता पर प्रभाव" पड़ता है। साथ ही कहा कि यह सरकार द्वारा लिया जाने वाला नीतिगत निर्णय है।यह देखते हुए कि रोहिंग्या विदेशी हैं, जिन्हें आधिकारिक या कानूनी रूप से भारत में...

एक ही अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध दो न्यायनिर्णयन आदेश अनुमेय नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध दो न्यायनिर्णयन आदेश अनुमेय नहीं हैं।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ऐसे मामले पर विचार कर रही थी, जिसमें CGST Act, 2017 की धारा 74 के तहत करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस पर विभाग द्वारा विधिवत निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आदेश जारी किया गया।करदाता ने इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की, जो उचित अधिकारी के समक्ष लंबित थी। हालांकि, अपील के लंबित रहने के दौरान, विभाग ने एक बार फिर उसी...

समाधान योजना स्वीकृत होने के बाद कॉर्पोरेट देनदार पर कोई भी अप्रत्याशित दावा नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने दोहराया कि एक बार समाधान योजना को NCLT द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के बाद कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सभी पूर्व दावे "क्लीन स्लेट" सिद्धांत के तहत समाप्त हो जाते हैं।न्यायालय ने कहा,"उक्त सिद्धांत के अनुसार, सफल समाधान आवेदक को एक नई सांस या नया जीवन पाने के लिए "चल रही चिंता" को पुनर्जीवित करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति है। उस पर कोई भी अप्रत्याशित दावा नहीं किया जा सकता, अन्यथा कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने और फिर से...