दिल्ली हाईकोर्ट ने Dream 11 के ट्रेडमार्क को अज्ञात संस्थाओं से बचाया, प्रतिवादी पर ₹1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अज्ञात प्रतिवादियों को ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग प्लेटफॉर्म 'DREAM 11' के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोक दिया है, जिसमें इसके डोमेन नाम या वेबसाइटों पर सामग्री शामिल है।

ऐसा करने में, अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने वादी-स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट से सामग्री, रंग योजना, लुक और फील और "DREAM 11" ट्रेडमार्क की नकल की थी, जो दुर्भावनापूर्ण संकेत देता था।

अज्ञात (जॉन डो) प्रतिवादी (प्रतिवादी नंबर 1) वेबसाइट 'www.dream11lotery.com' का संचालक है, जिसे वादी ने कहा कि अनिवार्य रूप से वादी की आधिकारिक वेबसाइट 'www.dream11.com' की प्रतिकृति है। वादी ने अपने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के उल्लंघन और प्रतिवादियों के खिलाफ पारित होने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। 8 जनवरी को, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को वादी के निशान का उपयोग करने से रोकने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की थी। इसके बाद दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उल्लंघन करने वाली वेबसाइट तक पहुंच को निलंबित करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया गया था।

इसके बाद 4 नवंबर को जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की सिंगल जज बेंच ने अपने आदेश में कहा, "प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि वादी ट्रेडमार्क "DREAM 11" के पंजीकृत मालिक हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 की वेबसाइट का रंगरूप और अनुभव वादी की वेबसाइट के समान है। प्रतिवादी नंबर 1 की दुर्भावना आक्षेपित वेबसाइट के अवलोकन से स्पष्ट है, जिसकी सामग्री वादी की वेबसाइट की प्रतिकृति है। प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी की वेबसाइट से सामग्री, रंग योजना, लुक और फील और "DREAM 11" ट्रेडमार्क को दोहराया है।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 ने वैधानिक अवधि समाप्त होने के बावजूद लिखित बयान दर्ज नहीं किया।

कोर्ट ने कहा "यह अदालत आगे नोट करती है कि प्रतिवादी नंबर 1, सेवा के बावजूद लिखित बयान दर्ज नहीं करके मामले को लड़ने में विफल रहा है और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कोई प्रशंसनीय बचाव नहीं किया गया है,"

अदालत ने कहा कि चूंकि प्रतिवादियों द्वारा कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था, इसलिए वह आदेश VIII नियम 10 सीपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह प्रावधान न्यायालय को निर्णय सुनाने का अधिकार देता है जब कोई पक्ष आवश्यक समय के भीतर लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहता है।

यह भी कहा कि मामले को ट्रायल के लिए भेजना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की, "यह न्यायालय नोट करता है कि मामले को मुकदमे में डालने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से कोई बचाव सामने नहीं आया है।

न्यायालय ने मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की। इसने क्रॉस फिट एलएलसी बनाम आरटीबी जिम एंड फिटनेस सेंटर का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में किसी भी पूर्व पक्षीय साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और लिखित बयान दर्ज नहीं किया।

अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उल्लंघन से पता चलता है कि वे आम जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए "भ्रमित और गुमराह" करने की कोशिश कर रहे हैं कि वादी और प्रतिवादियों के बीच सांठगांठ है।

"इसलिए, इस बात की संभावना है कि उपभोक्ताओं के संबंधित वर्ग के वर्तमान और भविष्य के सदस्यों को गुमराह किया जाएगा कि प्रतिवादी नंबर 1 वादी के साथ जुड़ा हुआ है और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं वादी के आगे हैं।

मांगी गई राहत के अनुसार मुकदमे की डिक्री करते हुए, हाईकोर्ट ने वादी को 1 लाख रुपये की मामूली लागत का आदेश दिया, जिसे आदेश की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा भुगतान किया जाना था।