दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए 30 वर्षीय व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए अपने स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति की याचिका खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज की, जिसे अपने पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में चोट लगी थी और वह 2013 से ही अपने बिस्तर पर सीमित है, क्योंकि उसे स्थायी वनस्पति अवस्था, क्वाड्रिप्लेजिया और 100% विकलांगता के साथ एक्सोनल चोट लगी है।याचिका में कहा गया कि व्यक्ति के परिवार ने विभिन्न डॉक्टरों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद के संदेह में जम्मू-कश्मीर में 'ब्रायर' मैसेजिंग ऐप को ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरे के कारण जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा ओपन-सोर्स मैसेजिंग एप्लिकेशन ब्रायर ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ऐप विकसित करने वाली सबलाइम सॉफ्टवेयर लिमिटेड द्वारा केंद्र सरकार के ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।याचिका में केंद्र सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 69ए के तहत पारित ब्लॉकिंग आदेश को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं। उक्त याचिका में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मीटिंग की अनुमति मांगी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पांच दिनों के भीतर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की।सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि वकीलों के साथ अतिरिक्त...

मेडिकल पेशेवरों को एमटीपी मामलों में कानूनी नतीजों के डर के बिना विशेषज्ञ राय देनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (एमटीपी) के मामलों में, मेडिकल बोर्ड में चिकित्सा पेशेवरों को कानूनी नतीजों के डर के बिना अपनी विशेषज्ञ राय देनी चाहिए। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों को ऐसे संवेदनशील मामलों में सर्वोत्तम संभव चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। न्यायालय ने कहा, "अदालत को विदा होने से पहले इस बात पर जोर देना चाहिए कि गर्भावस्था की समाप्ति के ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय न्यायालयों को न्यायसंगत आदेश पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेस्ला के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले को मध्यस्थता लिए भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुग्राम स्थित कंपनी, टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अमेरिकी समकक्ष के खिलाफ एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला इंक द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने चार जुलाई को पारित एक आदेश में कहा, ''दोनों पक्षों की सहमति से मामला दिल्ली हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को भेजा जाता है, जिसे वरिष्ठ मध्यस्थ के पास भेजा जाता है। अदालत ने दोनों पक्षों को 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह...

'उड़ी जब जब जुल्फें' गाने का 'बिना लाइसेंस' इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर

सारेगामा इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर इमामी लिमिटेड को अपने उत्पाद "इमामी केश किंग एंटी हेयरफॉल शैंपू" के विज्ञापन के लिए कथित तौर पर बिना लाइसेंस के "उड़ी जब जब जुल्फें" गाने का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मुकदमे में समन जारी किया और मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाली सारेगामा की अर्जी पर नोटिस जारी किया। सारेगामा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल जैन ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को सोलह साल की पूरी कॉपीराइट अवधि के लिए...

पत्रकार रजत शर्मा ने ट्वीट हटाने के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक्स और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

सीनियर पत्रकार रजत शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि एक्स, पूर्व में ट्विटर, और कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने उनके खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट को हटाने के निर्देश देने वाले आदेश का उल्लंघन किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने शर्मा द्वारा मानहानि के मुकदमे में दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया और एक्स और कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगा।कांग्रेस नेताओं द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद मानहानि का मुकदमा दायर किया गया कि रजत शर्मा...

कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर ANI ने किया PTI के खिलाफ मुकदमा, 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा

समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। उक्ट मामले में आरोप लगाया गया कि PTI ने इसकी सामग्री की चोरी की।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आज मामले की सुनवाई की और मुकदमे में समन जारी किया।ANI ने PTI पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर अपने कैमरापर्सन द्वारा शूट किए गए वीडियो को अवैध रूप से पुन: प्रस्तुत करने का आरोप लगाया।ANI का दावा कि वीडियो को उसके कैमरापर्सन ने...

Breaking: दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित CBI मामले में जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की, जब केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका भी सूचीबद्ध है।विशेष रूप से केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना जमानत मांगने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और एन...

CA फर्मों के खिलाफ अनुशासनात्मक तंत्र को बढ़ाने की जरूरत, 2022 संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करके ICAI को मजबूत किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) की फर्मों के खिलाफ अनुशासनात्मक तंत्र को बढ़ाने और मजबूत करने के साथ-साथ ऐसी फर्मों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) अधिनियम 2022 द्वारा पारित संशोधनों को शीघ्रता से अधिसूचित करके भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) को मजबूत करने की तत्काल जरूरत है।हालांकि अधिनियम पारित हो चुका है लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं...

Evidence Act के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट के बिना व्हाट्सएप कंवर्सेशन को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Evidence Act) के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट के बिना व्हाट्सएप कंवर्सेशन (WhatsApp Conversation) को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई। उक्त आदेश में जिला आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें आयोग ने लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने से इस आधार पर इनकार कर...

हाईकोर्ट ने सभी सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की सराहना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के पूर्ण वितरण के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की सराहना की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ को दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने सूचित किया कि सभी सरकारी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं।अदालत ने मौखिक रूप से कहा,"बहुत अच्छा यह दर्शाता है कि जब इच्छा होती है, तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है।"दिल्ली सरकार के प्रभारी शिक्षा निदेशक के निर्देश पर त्रिपाठी...

IMG द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का BCCI भारत के बाहर उपयोग करता है, आय पर कर नहीं लगाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप (IMG) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग भारत के बाहर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा किया जाता है, इसलिए तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में निर्धारित आय को भारत में अर्जित नहीं माना जा सकता है और इसलिए भारत में कर नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने यह मानने में स्पष्ट रूप से गलती की कि आईएमजी द्वारा प्रदान की गई सलाह और परामर्श सेवाओं ने बीसीसीआई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद में जालसाजी से निपटने के दौरान पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को संदर्भित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद में किसी पक्ष द्वारा दस्तावेजों की जालसाजी और मनगढ़ंत के मुद्दे से निपटने के दौरान 01 जुलाई को प्रभावी होने के बाद पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) का उल्लेख किया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दो जुलाई को दिए गए एक फैसले में एक मुकदमे का निपटारा किया, जिसमें वादी केजी मार्केटिंग द्वारा जिन दो अखबारों के विज्ञापनों पर भरोसा किया गया था, वे जाली और मनगढ़ंत थे। कंपनी के मालिक ने अपने हलफनामों और अदालत के समक्ष दिए गए बयान दोनों में...

वादीगण द्वारा दुर्भावनापूर्ण कारणों से विवाद बनाए रखना न्यायालयों के बोझ को भारी बनाने की प्रवृत्ति: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वादीगण द्वारा दुर्भावनापूर्ण कारणों से विवाद को जीवित रखना न्यायालयों के बोझ को भारी बनाने की प्रवृत्ति है, जिससे अन्य वादीगणों को नुकसान होता है जिनके मामले वर्षों से लंबित हैं।जस्टिस अमित महाजन ने 2016 में व्यक्ति के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत दायर दो शिकायतों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।व्यक्ति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया कि पक्षकारों के बीच...

बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्यायपालिका का कड़ा रुख पीड़ितों और उनके परिवारों को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब न्यायपालिका बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है तो यह पीड़ितों और उनके परिवारों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है और न्याय मांगने से जुड़े कलंक को कम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मामलों को अत्यंत गंभीरता से संभाला जाए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पीड़ित और पीड़ित के परिवार को शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक पीड़ितों को अधिकारियों को ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने से रोकता है और बाधा डालता है।न्यायालय ने...

कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति खारिज करने के कारणों प्रकाशित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा किए गए कारणों को प्रकाशित करना उन लोगों के हितों और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा, जिनके नामों की सिफारिश हाईकोर्ट द्वारा की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कॉलेजियम विचार-विमर्श करता है और उस सूचना के आधार पर निर्णय लेता है, जो विचाराधीन व्यक्ति के लिए निजी होती है।न्यायालय ने कहा,"यदि ऐसी सूचना सार्वजनिक की जाती है तो नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा...

अरविंद केजरीवाल ने CBI मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।गौरतलब है कि केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट का रुख किए बिना जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट रजत भारद्वाज ने मामले का उल्लेख किया, जिसने 05 जुलाई के लिए तत्काल सुनवाई की अनुमति दी।भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने सीआरपीसी की धारा 41 का अनुपालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया।केजरीवाल कथित घोटाले से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाले वादी को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर अपील खारिज की।कुमार ने आरोप लगाया कि मोदी और उनके साथियों ने 2018 में एयर इंडिया की फ्लाइट को दुर्घटनाग्रस्त करने की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसमें वे पायलट थे।कुमार ने यह भी कहा कि मोदी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ किए गए ट्वीट मामले में एक्स कॉर्प को दिए निर्देश

एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया गया। मामले में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।एक्स कॉर्प की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इस बात से व्यथित...