दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा का मामला: निजी PG, किराए के फ्लैट और हॉस्टल की निगरानी के लिए कमेटियां बनाने की मांग, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों के लिए निजी पेइंग गेस्ट (PG), किराए के फ्लैट और हॉस्टल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय और जिला स्तर पर Student Accommodation Advisory and Monitoring Committees गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर बुधवार को नोटिस जारी किया।यह याचिका सत्य निकेतन PG भवन हादसे के बाद दाखिल की गई है। इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पांच छात्र शामिल थे।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, MCD,...

रामलीला के अस्थायी आयोजन से ज्यादा जरूरी पार्क को हरित और मनोरंजन स्थल बनाए रखना, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानीय निवासियों के कल्याण के लिए किसी पार्क को हरित और मनोरंजन स्थल के रूप में बनाए रखने की जरूरत, वहां कुछ समय के लिए रामलीला आयोजित करने की जरूरत से अधिक महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने नारायणा विहार स्थित चिंटू पार्क में रामलीला आयोजित करने के लिए की गई बुकिंग रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।जस्टिस जस्मीत सिंह ने श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA का फैसला बरकरार रखा, जिसके तहत...

ऐप आधारित कैब और बाइक-टैक्सी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र-दिल्ली सरकार समेत कंपनियों को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप आधारित कैब, बाइक-टैक्सी और अन्य राइड सेवा इस्तेमाल करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मजबूत और एक समान सुरक्षा व्यवस्था की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उबर इंडिया, रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तथा एएनआई टेक्नोलॉजीज यानी ओला कैब्स से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका आदित्य सहगल की ओर से दाखिल की गई।...

IRCTC रिज़र्वेशन सिस्टम के इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए PIL पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से PIL पर जवाब मांगा। इस PIL में इंडियन रेलवे के IRCTC पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम (जिसमें ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं) के इंडिपेंडेंट और तकनीकी रूप से सक्षम ऑडिट की मांग की गई। यह मांग बार-बार होने वाली तकनीकी खराबी और बिना टिकट बने पैसे कटने के आरोपों के बीच की गई।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार के वकील से इस मामले में निर्देश लेने को कहा।वकील को IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के...

दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन को राहत, दूसरे मामलों के फोरेंसिक डेटा और कॉल रिकॉर्ड से बचाव का मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत देते हुए उन्हें दूसरे दो दंगा मामलों में मौजूद कुछ दस्तावेज हासिल करने की अनुमति दी। इन दस्तावेजों में उनके मोबाइल फोन से फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL द्वारा हासिल किया गया डेटा और कॉल डाटा रिकॉर्ड शामिल हैं। ताहिर हुसैन इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अपने बचाव के समर्थन में करना चाहते हैं।जस्टिस संजीव नरूला ने बुधवार को ट्रायल कोर्ट के वह आदेश रद्द किया, जिसमें ताहिर हुसैन की भारतीय...

DUSU चुनाव में धांधली और ABVP के पक्ष में प्रचार के आरोप वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- तस्वीरें पर्याप्त नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल में हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज की। याचिका में बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका के साथ पेश की गई तस्वीरें इन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की ओर से अध्यक्ष पद के...

हाईकोर्ट ने खारिज की लाल किले पर इंडियन आर्मी के शहीदों के लिए स्मारक बनाने की PIL

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस PIL पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के शहीदों के योगदान और बलिदान को सम्मान देने के लिए शहर के लाल किले पर एक समर्पित स्मारक बनाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि लाल किले पर स्मारक बनाया जाए या नहीं, यह सरकार का फैसला है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।यह याचिका 'महान स्वतंत्रता सेनानी ललती राम ट्रस्ट' ने दायर की थी। ट्रस्ट ने 'रिट ऑफ़ मैंडमस' (आदेश) की मांग...

मिलते-जुलते नाम के कारण गलत अकाउंट में पहुंच गए 3.89 लाख रुपये, दिल्ली हाईकोर्ट ने ICICI बैंक को रकम लौटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने ICICI बैंक को 3,89,981 रुपये की वह रकम वापस करने का निर्देश दिया, जो एक कारोबारी कंपनी ने गलती से समान नाम वाली दूसरी फर्म के खाते में भेज दी थी। अदालत ने हालांकि रकम पर ब्याज देने की मांग खारिज की।मामला एक कंपनी से जुड़ा है जिसने खरीदे गए सामान के भुगतान के लिए वी.के. एंटरप्राइजेज को 3,89,981 रुपये भेजने थे। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेनदेन करते समय कंपनी से गलती हो गई और रकम वी.के. ट्रेडर्स के अकाउंट में चली गई।कंपनी को लेनदेन के बाद अपनी गलती का पता चला। इसके...

BREAKING | दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को JNU के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ियों को खारिज किया। ये अर्ज़ियां 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साज़िश के मामले में दायर की गईं, जो गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज किया गया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने कहा कि वह गुलफिशा फातिमा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में बदलाव नहीं कर सकते। उस आदेश में ज़मानत पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गईं—पहली, संरक्षित गवाहों के बयान पूरे...

विकलांगता के आधार पर महिला की प्रजनन स्वायत्तता नहीं छीनी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल विकलांगता किसी महिला की प्रजनन संबंधी स्वायत्तता से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक स्वतंत्र बहुविषयक चिकित्सा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया, जो विकलांग महिला की गर्भाशय निकालने की सर्जरी कराने की आवश्यकता पर मेडिकल आधार पर विचार करेगा।जस्टिस अमित महाजन ने स्पष्ट किया कि सर्जरी पर तभी विचार किया जा सकता है, जब मेडिकल जांच से यह सामने आए कि ऐसा करना महिला के सर्वोत्तम हित में है और उसके कल्याण तथा गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक...

AI से वॉइस नकल का दावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित वसूली कॉल की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित वसूली के लिए की गई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग की वैज्ञानिक जांच कराने का निर्देश दिया। आरोपी पक्ष ने दावा किया था कि रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए तैयार की गई आवाज की नकल हो सकती है।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने रियल एस्टेट कंपनी BPTP लिमिटेड की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रिकॉर्डिंग को केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैब भेजने का निर्देश दिया।BPTP की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी नितिन नरेश ने कंपनी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड बुल को "एनर्जी ड्रिंक" लेबल का इस्तेमाल बंद करने का FSSAI का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) का वह आदेश रद्द किया, जिसमें ऑस्ट्रियाई बेवरेज कंपनी रेड बुल को अपने कैफीन वाले ड्रिंक्स के लिए "एनर्जी ड्रिंक" शब्द का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि फूड रेगुलेटर द्वारा आदेश पारित करने से पहले रेड बुल को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया।कोर्ट ने कहा कि FSSAI प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और रेड बुल को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद नया फैसला लेने के लिए स्वतंत्र...

चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुआ वकील, हाईकोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है, क्योंकि वह चलती कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए। कोर्ट ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए कोर्ट की मर्यादा से समझौता नहीं किया जा सकता और न ही इससे न्यायिक कार्यवाही में कोई बाधा आनी चाहिए।जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि जब कोर्ट को एक दिन में 70 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई करनी होती है तो सुनवाई के दौरान बैकग्राउंड में होने वाला शोर और हलचल बाधा डालती है और मामलों की सुनवाई करने की कोर्ट की क्षमता पर असर डालती है।कोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दृष्टि IAS के फाउंडर के खिलाफ डीपफेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर और पूर्व सिविल सर्वेंट विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ पोस्ट किए गए डीपफेक और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि इस मामले में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दिव्यकीर्ति की ओर से अपने पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे में समन भी जारी किया।कोर्ट ने उनके अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) आवेदन पर...

स्त्रीधन की बरामदगी के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल स्त्रीधन की बरामदगी के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्त्रीधन की बरामदगी का मुद्दा जमानत देने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और इसके लिए शिकायतकर्ता को कानून के तहत उचित कार्यवाही करनी होगी।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में 80 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354ए, 376, 498ए और 406 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की...

रेप केस में ज़मानत देने से पहले पीड़ित की बात सुनना ज़रूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित, जो आपराधिक कानूनी प्रक्रिया शुरू करता है, उसे आपराधिक कार्यवाही के हर चरण में शामिल होने का अधिकार है, जिसमें आरोपी की रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई भी शामिल है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि रेप केस में पीड़ित महिला को आरोपी को ज़मानत देने से पहले मौजूद रहने और अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने यह बात तब कही जब उसने ट्रायल कोर्ट का ज़मानत आदेश रद्द किया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पीड़ित महिला को नोटिस नहीं भेजा। कोर्ट ने पीड़ित की बात सुनने के बाद...

NEET-UG की खोई स्कोरकार्ड पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, NTA को डुप्लीकेट जारी करने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को उन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए डुप्लीकेट NEET-UG स्कोरकार्ड जारी करने का निर्देश दिया, जिनके मूल स्कोरकार्ड खो गए या गुम हो गए। अदालत ने कहा कि ये अभ्यर्थी विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा (FMGE) की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर के रूप में उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण है।जस्टिस जस्मीत सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों से अंतिम समय में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी परीक्षा उनके चिकित्सकीय करियर के लिए महत्वपूर्ण...

लिखित समझौते में दर्ज नहीं रकम का दावा केवल बाद के बयान से नहीं जोड़ा जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के सामने दर्ज किए गए अंतिम समझौते में शामिल नहीं की गई किसी अतिरिक्त रकम के भुगतान का दावा केवल बाद में किए गए मौखिक दावे के आधार पर समझौते का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए धोखाधड़ी, बहकावे या सहमति को प्रभावित करने वाली किसी अन्य परिस्थिति का स्पष्ट और ठोस प्रमाण जरूरी है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने संपत्ति विवाद में तीन प्रतिवादियों की ओर से दायर अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अपीलकर्ताओं ने निचली अदालत की ओर से पारित सहमति डिक्री को रद्द करने की मांग...

गिरफ्तारी के आधार नहीं बताने पर पहली गिरफ्तारी गलत ठहरी तो मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना दोबारा गिरफ्तारी अवैध: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार बताए बिना हिरासत में रखने के कारण रिहा किया गया तो जांच एजेंसी अपनी मर्जी से उसे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोबारा गिरफ्तारी के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई दोबारा गिरफ्तारी अवैध होगी और आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानी जाएगी।अदालत यह आदेश मनोज चौधरी की बंदी...

शरजील इमाम को Ph.D पूरी करने के लिए रिसर्च कंटेंट देखने की अनुमति मांगने पर तिहाड़ जेल से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शरजील इमाम की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा, जिसमें उसने जेल के भीतर बिना इंटरनेट वाले कंप्यूटर पर पेन ड्राइव में मौजूद शोध सामग्री देखने की अनुमति मांगी। इमाम वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी है।जस्टिस संजीव नरूला ने जेल प्रशासन को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।इमाम की ओर से पेश वकील अहमद इब्राहिम ने अदालत को बताया कि वह जनवरी 2020 से हिरासत में है और...