सद्गुरु ने फर्जी वेबसाइटों और AI के इस्तेमाल से व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

सद्गुरु के नाम से मशहूर जगदीश वासुदेव ने शुक्रवार (30 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और फर्जी वेबसाइटों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल से उनके व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग की।सद्गुरु की ओर से पेश हुए वकील ने जस्टिस सौरभ बनर्जी के समक्ष प्रस्तुत किया कि सद्गुरु के नाम और उनकी छवि का इस्तेमाल फर्जी वेबसाइटों द्वारा उत्पादों को बेचने के लिए किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सद्गुरु भारत में प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति और घरेलू नाम है। उन्होंने तर्क दिया कि...

DPS द्वारका के स्टूडेंट को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति, माता-पिता को बढ़ी हुई फीस का 50% जमा करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) द्वारका के उन स्टूडेंट्स को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी, जिनके नाम स्कूल की रोल से हटा दिए गए थे, बशर्ते उनके माता-पिता शैक्षणिक सत्र 2024-25 से आरंभ होने वाली बढ़ी हुई फीस का 50% जमा करें।जस्टिस विकास माहाजन ने यह अंतरिम आदेश 100 से अधिक अभिभावकों द्वारा स्कूल फीस वृद्धि और उनके बच्चों के नाम काटे जाने के मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।अदालत ने अवलोकन किया कि कानून स्कूल को यह अनुमति देता है कि वह अनुमानित खर्चों के आधार पर फीस...

फिजकली ट्रेडमार्क का उपयोग आवश्यक नहीं, वस्तुओं से किसी भी प्रकार के संबंध में उपयोग मान्य : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी वस्तु से संबंधित ट्रेडमार्क का उपयोग केवल भौतिक रूप में ही होना आवश्यक नहीं है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ ने ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 की धारा 2(2)(c) का हवाला देते हुए कहा कि किसी चिह्न का उपयोग वस्तुओं से किसी भी प्रकार के संबंध में किया जा सकता है।अदालत ने अवलोकन किया,“वस्तुओं के संदर्भ में किसी ट्रेडमार्क का उपयोग का अर्थ है, उस ट्रेडमार्क का उपयोग उन वस्तुओं पर या उनके साथ किसी भी भौतिक अथवा किसी अन्य प्रकार के संबंध में।”इस पृष्ठभूमि...

मानहानि मामले में BJP नेता शाजिया इल्मी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची जर्नालिस्ट राजदीप सरदेसाई

जर्नालिस्ट राजदीप सरदेसाई ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एकल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाजिया इल्मी को उनके मानहानि मामले में आंशिक राहत दी गई थी। इस मामले में सरदेसाई द्वारा 'X' पर पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर आरोप लगाया गया था। आरोप में कहा गया था कि उन्होंने टीवी बहस के दौरान इंडिया टुडे के वीडियो पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया था।एकल जज ने पिछले साल अगस्त में पारित पुराने आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें सरदेसाई को वीडियो हटाने का निर्देश...

साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से माफी मांगने और हर्जाना देने के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, फिलहाल अंतरिम राहत नहीं

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना देने और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी से उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे में माफी मांगने का निर्देश दिया गया।गोखले ने उक्त निर्णय को वापस लेने की उनकी याचिका को खारिज करने वाले फैसले को भी चुनौती दी।मुख्य फैसला एकल जज ने 01 जुलाई, 2024 को पारित किया था। दूसरा फैसला दूसरे एकल जज ने 02 मई को पारित किया था।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस...

जमीन घोटाला मामले में CBI की FIR के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भूमि के बदले नौकरी घोटाले मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यादव ने मामले में CBI द्वारा दायर तीन आरोपपत्रों को रद्द करने के साथ-साथ उक्त आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को भी रद्द करने की मांग की।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने यादव की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील की संक्षिप्त सुनवाई की। मामले में बाद में आदेश पारित...

ANI के खिलाफ वीडियो से 'हफ्ता वसूली', 'गुंडा राज' जैसे शब्द हटाने का निर्देश, लंच बाद होगी सुनवाई

यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ समाचार एजेंसी ANI के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनका हालिया यूट्यूब वीडियो एजेंसी के प्रति अपमानजनक है, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को मौखिक रूप से सुझाव दिया कि यूट्यूबर द्वारा अपने वीडियो में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द "अपमानजनक" थे।दोपहर के भोजन के लिए उठते समय जस्टिस अमित बंसल ने वीडियो देखने के बाद मंगल के वकील सीनियर एडवोकेट चंदर लाल से इन हिस्सों को हटाने के निर्देश लेने को कहा।वीडियो देखते समय अदालत ने मौखिक रूप से पूछा...

ऑनलाइन कंटेंट हटाने के लिए पुलिस को अधिकार देने वाली Delhi LG की अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल (Delhi LG) विनय कुमार सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया से ऑनलाइन केंटेंट हटाने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC.in) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायालय ने एलजी कार्यालय और मीटीई से जवाब मांगा और छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर...

'माफी मांगो नहीं तो जेल जाओ': तृणमूल सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को बदनाम करने के लिए माफी प्रकाशित करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर उन्हें नागरिक हिरासत में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि निर्देश का पालन नहीं करके गोखले अदालत और अदालत की प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हैं। अदालत ने पुरी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने...

जबरन वसूली वाले वीडियो मामले में यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ANI

ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि समाचार एजेंसी के खिलाफ उनका हालिया YouTube वीडियो अपमानजनक और मानहानिकारक है।यह मुकदमा मंगल के YouTube वीडियो "डियर ANI" के खिलाफ दायर किया गया, जिसे वर्तमान में 5.5 मिलियन बार देखा जा चुका है।इस मुकदमे में कॉमेडियन कुणाल कामरा, AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाओं (जॉन डू) को भी मंगल के वीडियो को अपने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस पर शारीरिक हमले का आरोप लगाने वाले पत्रकार को सुरक्षा देने का आदेश दिया

स्वराज एक्सप्रेस समाचार चैनल के पत्रकार और भिंड ब्यूरो प्रमुख अमरकांत सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दिए जाने से सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने दिल्ली पुलिस को चौहान को दो महीने के लिए सुरक्षा देने का निर्देश दिया और पत्रकार से कहा कि इस बीच वह आगे के कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।चौहान की ओर से एडवोकेट वरीशा फरासत ने दलील दी कि मध्य प्रदेश...

दिल्ली में नो एंट्री टाइम के दौरान परिवहन वाहनों को चलाने के लिए परमिट मांगने वाले आवेदनों की उचित जांच करें: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि नो एंट्री टाइम में चलने वाले परिवहन वाहनों को जारी किए गए नो एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदनों की जांच की जानी चाहिए। साथ ही ऐसे आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों का उचित तरीके से सत्यापन किया जाना चाहिए।नो-एंट्री परमिट परिवहन वाहनों को आवश्यक वस्तुओं या वस्तुओं के परिवहन के लिए नो-एंट्री टाइम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चलने के लिए जारी किए जाते हैं।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रम मंचों में ऑनलाइन सुनवाई को लागू करने के लिए SOP की मांग की, कहा- इससे न्याय तक पहुंच आसान होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से श्रम कानूनों के तहत विभिन्न मंचों में ऑनलाइन प्रक्रियाओं और कार्यवाही की सुविधाओं को लागू करने के लिए एक स्थायी संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनाने का आह्वान किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यदि श्रम मंचों के समक्ष प्रक्रियाओं और कार्यवाही को ऑनलाइन कर दिया जाता है तो इससे न केवल कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि जरूरतमंदों को न्याय तक पहुंच आसान होगी।न्यायालय युवा वकीलों अर्जुन मोहन, दीक्षा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना में 'गुज्जर रेजिमेंट' गठित करने की जनहित याचिका खारिज की, बताया 'विभाजनकारी'

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना में गुज्जर रेजिमेंट गठित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे 'बिल्कुल विभाजनकारी' बताया।जनहित याचिका रोहन बसोया नामक व्यक्ति ने दायर की थी, जिसमें दावा किया गया कि समृद्ध सैन्य विरासत के बावजूद सिख, जाट, राजपूत, गोरखा और डोगरा जैसे अन्य सैन्य समुदायों के विपरीत, गुज्जरों को एक समर्पित रेजिमेंट नहीं दी...

बेदखली आदेश के गंभीर परिणाम होंगे, वरिष्ठ नागरिक नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस के अभाव में यह अमान्य होगा: दिल्ली ‌हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियम, 2009 के नियम 22(3)(1)(iv)(v) के तहत कारण बताओ नोटिस के अभाव में बेदखली आदेश अमान्य माना जाएगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और ज‌‌स्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि बेदखली आदेश का उस व्यक्ति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है जो संपत्ति पर कब्जा कर रहा है और इसलिए कारण बताओ नोटिस आवश्यक है।न्यायालय ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित बेदखली आदेश के आधारों को स्पष्ट रूप से बताना होगा और...

'मौखिक आश्वासन के बावजूद CMRL के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई', SFIO जांच के खिलाफ याचिका रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध की: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि Cochin Minerals and Rutiles Limited (CMRL) के खिलाफ शिकायत उस मौखिक आश्वासन के बावजूद दायर की गई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि जांच तो जारी रहेगी लेकिन जब तक याचिका लंबित है तब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी।जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने यह टिप्पणी CMRL, Exalogic Solutions Pvt. Ltd. (केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी टी. वीणा की कंपनी) और अन्य के खिलाफ SFIO जांच को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की।मामलाCMRL की याचिका पर हाईकोर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाने में 8 वर्षों की अस्पष्ट देरी के कारण मध्यस्थ का कार्यभार समाप्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एकमात्र मध्यस्थ बिना निर्णय सुनाए मध्यस्थता कार्यवाही आठ साल तक लंबित नहीं रख सकते। मौजूदा विषय में 17.10.2023 को सुनवाई निर्धारित की गई थी, हालांकि सुनवाई बुलाने या निर्णय सुनाने में लंबे समय तक देरी के लिए कोई कारण नहीं बताए गए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा इस तरह की अनुचित और अस्पष्ट देरी मध्यस्थता के मूल उद्देश्य को विफल करती है और भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है। तदनुसार, विद्वान एकमात्र मध्यस्थ का अधिदेश मध्यस्थता अधिनियम की धारा 14 के तहत समाप्त कर दिया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में अहलमद को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार, कहा- आरोप 'बहुत गंभीर'

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अहलमद को इस स्तर पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।जस्टिस अमित शर्मा ने कहा कि कोर्ट स्टाफ के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।कोर्ट ने ACB से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 मई को तय की, जब अहमद की FIR रद्द करने की याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।कोर्ट ने अनुकूल आदेश पारित करने से इनकार करते हुए...

अतिक्रमणकारी अपने पुनर्वास दावों के समाधान तक सार्वजनिक भूमि पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं मांग सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमणकारी लागू नीति के तहत अपने पुनर्वास दावों के समाधान तक सार्वजनिक भूमि पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं मांग सकते।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परियोजनाओं में अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न होगी, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्वास के लिए पात्रता का निर्धारण सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने से अलग प्रक्रिया है।पीठ ने कहा,"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को पुनर्वास मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है,...

ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेशपत्र प्रस्तुत करने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो आवेदक मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगता है, उसे ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्रक रिकॉर्ड में रखने चाहिए, जिससे इस संभावना को खारिज किया जा सके कि उसके अनुरोध पर मामले को स्थगित किया जा रहा है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"जबकि मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्रक रिकॉर्ड में रखने चाहिए, जिससे इस संभावना को खारिज किया जा सके कि आवेदक के अनुरोध पर मामले को स्थगित किया जा रहा है।"न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में एक महिला को...