दिल्ली हाईकोर्ट ने कैरम फ़ेडरेशन को अपने नाम में 'इंडिया' या 'इंडियन' शब्द इस्तेमाल करने से रोकने वाला आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें ऑल इंडिया कैरम फ़ेडरेशन (AICF) को अपने नाम, लोगो या आगे होने वाली प्रतियोगिताओं में "इंडिया" या "इंडियन" शब्द का इस्तेमाल करने से रोका गया।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सिर्फ़ सालाना मान्यता का नवीनीकरण न होने से AICF का नेशनल स्पोर्ट्स फ़ेडरेशन (NSF) का दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि जब 'नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ़ इंडिया, 2011' में मान्यता रद्द करने या वापस लेने...

POSH हैंडबुक में पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की पहचान गोपनीय रखने के कानूनी दायित्व की अनदेखी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव संबंधी पुस्तिका में एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने पर सवाल उठाया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह सरकार से जानकारी लेकर अगली सुनवाई में उन अधिकारियों के नाम बताए, जो पुस्तिका की सामग्री तैयार करने के लिए...

तलाक की कार्यवाही से जुड़ी अपील दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाक की कार्यवाही में पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील दिल्ली सरकार के खिलाफ कायम नहीं की जा सकती, खासकर तब जब विवाद पति-पत्नी के बीच हो और पति को ही अपील में पक्षकार न बनाया गया हो।चीफ जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने पत्नी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि तलाक की कार्यवाही में पति के कथित आचरण और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप ही विवाद का विषय हैं, ऐसे में अपील में पति को पक्षकार बनाए बिना दिल्ली सरकार को प्रतिवादी बनाना उचित...

लिव-इन पार्टनर की हत्या, परिवार को बताए बिना शव का अंतिम संस्कार: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके परिवार को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि आरोपी ने महिला की मौत का कारण बनने के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों को गलत जानकारी दी और पुलिस को भी गुमराह किया, जिसके चलते FIR दर्ज करने में देरी हुई।जस्टिस मधु जैन ने संदीप कुमार की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी 22 अप्रैल 2022 से न्यायिक हिरासत में है। मामला फर्श बाजार थाने...

सत्‍य निकेतन पीजी हादसा: हाईकोर्ट का DU के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

सत्‍य निकेतन में पांच मंजिला पीजी भवन गिरने की घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तत्काल सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इस तरह का निर्देश अंतरिम चरण में जारी नहीं किया जा सकता। याचिका को नियमानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष वकील ने मामले को मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। वकील ने दलील...

NEET-UG Paper Leak: आरोपी की गिरफ्तारी को चुनौती खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

NEET-UG पेपर लीक मामले में आरोपी धनंजय निवृत्ति लोखंडे को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने याचिका को बिल्कुल निराधार बताते हुए कहा कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है। अदालत ने 25 हजार रुपये की राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया।लोखंडे को 13 मई को गिरफ्तार किया गया। उसने अपनी तत्काल रिहाई की मांग करते...

ChatGPT के खिलाफ कॉपीराइट केस में अंतरिम राहत खारिज किए जाने कोर ANI ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) ने ChatGPT बनाने वाली कंपनी OPENAI के खिलाफ दायर कॉपीराइट उल्लंघन मामले में अंतरिम रोक की मांग खारिज किए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी। ANI ने मंगलवार को खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल की।मामला जस्टिस वी. कामेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध था लेकिन पीठ के नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले को अब 14 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस राव की पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में...

CBSE On-Screen Marking: पुनर्मूल्यांकन से जुड़ी शिकायतों के लिए छात्रों को अलग-अलग आवेदन करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट, PIL खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) की PIL (जनहित याचिका) खारिज कर दी। इस याचिका में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के नए शुरू किए गए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में "बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और कमियों" का आरोप लगाया गया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि आंसर शीट के री-इवैल्यूएशन की मांग एक व्यक्तिगत मामला है, जिसे संबंधित छात्र उठा सकते हैं, लेकिन ऐसी मांग PIL के ज़रिए नहीं की जा सकती।कोर्ट ने कहा कि छात्र अपनी...

सत्य निकेतन PG हादसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD से हाई-लेवल जांच और बचाव कार्य दोगुना करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों से कहा कि वे शहर के सत्य निकेतन इलाके में कल गिरी पांच मंजिला PG या हॉस्टल बिल्डिंग में फंसे छात्रों की जान बचाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करें।खबरों के मुताबिक, इस हादसे में कई छात्रों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) की ओर से पेश हुए SGI तुषार मेहता के इस आश्वासन पर ध्यान दिया कि सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं और बचाव अभियान...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी के खिलाफ स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को स्वतंत्र भारद्वाज की 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका खारिज की। यह याचिका जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक किशोर कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया।भारद्वाज के वकील ने दलील दी कि एक दिन की कस्टडी भी गैर-कानूनी है। वहीं, दिल्ली पुलिस के वकील संजय लाओ ने कहा कि पुलिस रिमांड एक दिन के लिए...

CJP प्रोटेस्ट के दौरान कथित तौर पर मानहानि वाली खबर दिखाने पर सुधीर चौधरी पर हुआ दर्ज

20 साल के एक्टिविस्ट और UPSC की तैयारी कर रहे छात्र ने पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया।यह केस चौधरी के उस ब्रॉडकास्ट को लेकर है जो 27 जुलाई को डी डी न्यूज़ पर उनके डेली प्राइम-टाइम शो डिकोड में दिखाया गया था।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने विजय शेरावत की ओर से दायर अंतरिम रोक की अर्जी पर नोटिस जारी किया और चौधरी व न्यूज़ चैनल से जवाब मांगा।शेरावत के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह केस गलत पहचान बताने और वादी की मानहानि के लिए दायर किया गया। इस केस में...

UGC इक्विटी नियमों के खिलाफ 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हाल में अधिसूचित उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों के खिलाफ 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाले नए आवेदन पर फैसला किया जाए।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत को संशोधित तारीख के साथ दिल्ली पुलिस के समक्ष नया आवेदन दाखिल करने को कहा। उनके वकील ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन अब 20 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम...

Satya Niketan PG Collapse : दिल्ली हाईकोर्ट में स्वतंत्र जांच तथा मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग

दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच की मांग की गई। याचिका में हादसे की सटीक वजह पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक या तकनीकी समिति गठित करने की भी मांग की गई। मामले का सोमवार को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया।लॉ स्टूडेंट अनिकेत कुमार गुप्ता की ओर से दायर याचिका में हादसे से प्रभावित छात्रों को तत्काल मेडिकल सुविधा और पुनर्वास उपलब्ध कराने,...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट जुलाई में जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान किशोर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कार्यकर्ता के पिता से संबंधित कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्र भारद्वाज द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करेगा।इस मामले का उल्लेख आज भारद्वाज के वकील उमेश शर्मा ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष किया।शर्मा ने कहा कि भारद्वाज तीन दिन से हिरासत में हैं। कोर्ट ने आज (सोमवार) के लिए तत्काल लिस्टिंग की अनुमति दी।भारद्वाज को रविवार को...

सबूत ज़रूरी हो तो ट्रायल कोर्ट फ़ैसला सुरक्षित रखने के बाद भी गवाह को बुला सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट फ़ैसला सुरक्षित रखने के बाद भी CrPC की धारा 311 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी गवाह को बुला सकती है या दोबारा बुला सकती है, अगर मामले के सही फ़ैसले के लिए सबूत ज़रूरी हों।जस्टिस मधु जैन ने यह बात एक आरोपी - 69 साल के सीनियर सिटिज़न रमन सोनी - की याचिका खारिज करते हुए कही। सोनी ने स्पेशल जज (PC Act) के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें CBI की CrPC की धारा 311 के तहत अर्ज़ी को मंज़ूरी दी गई, जबकि मामला फ़ैसले के लिए सुरक्षित रखा जा चुका था।यह मामला CBI...

अपराध की गंभीरता तेज़ी से सुनवाई के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 साल जेल में रहने के बाद ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता तेज़ी से सुनवाई की संवैधानिक गारंटी को खत्म नहीं कर सकती। कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत दी, जो दो नाबालिग बच्चों के अपहरण और हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान 13 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहा था।जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि आरोपी द्वारा काटी गई जेल की सज़ा "बहुत ज़्यादा, अनुचित और ज़्यादती भरी" थी। उन्होंने ज़ोर दिया कि आरोपों की गंभीरता आरोपी के तेज़ी से सुनवाई के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती।कोर्ट ने कहा,"अपराध की गंभीरता अपने आप में तेज़ी से...

दोस्तों के बीच मारपीट का विवाद सुलझा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, आरोपियों को मणिपुर में सामुदायिक सेवा का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों के बीच हुए झगड़े और मारपीट से जुड़े आपराधिक मामले में पक्षकारों के बीच समझौता होने के बाद FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द की।हाईकोर्ट ने कहा कि जब पक्षकारों ने अपने मतभेद दूर कर लिए हैं और अब उनके बीच कोई शिकायत नहीं है तो आपराधिक कार्यवाही जारी रखना किसी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा बल्कि उनके बीच विवाद और कटुता को बनाए रखेगा।जस्टिस प्रतीक जालान ने हालांकि FIR रद्द करने को दो आरोपियों की सामुदायिक सेवा और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कॉस्ट अकाउंट में कुल 10...

DNA से सिर्फ़ सेक्सुअल संबंध का पता चलता है, आपसी सहमति से रिश्ता के होने का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप मामले में बरी का फ़ैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि DNA सबूत से आरोपी और पीड़िता के बीच सेक्सुअल संबंध की पुष्टि तो होती है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि रिश्ता आपसी सहमति से था या बिना सहमति के।जस्टिस मधु जैन ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति को बरी करने का फ़ैसला बरकरार रखते हुए की, जिस पर एक महिला का बार-बार यौन शोषण करने, उसे नशीला पदार्थ देने, धमकाने और अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का आरोप था।कोर्ट ने गौर किया कि मामले की DNA रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि आरोपी पीड़िता से पैदा हुए बच्चे का बायोलॉजिकल पिता है। हालांकि, कोर्ट...

विदेशी मेडिकल डिग्री का वेरिफिकेशन जरूरी, तभी FMGE में बैठ सकेंगे उम्मीदवार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी मेडिकल डिग्री के वेरिफिकेशन की अनिवार्यता को बरकरार रखते हुए कहा है कि विदेशी मेडिकल योग्यता का प्रमाणीकरण जरूरी है ताकि फर्जी या गलत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोई उम्मीदवार विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा यानी FMGE में शामिल न हो सके।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने विदेशों से मेडिकल शिक्षा हासिल करने वाले भारतीय नागरिकों की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने FMGE में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ताओं ने...

UGC-NETअंग्रेजी परीक्षा दोबारा कराने के फैसले को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और NTA से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने UGC-NET जून 2026 की अंग्रेजी विषय की परीक्षा दोबारा कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा। कोर्ट ने संबंधित परीक्षा शुल्क वापस करने के मुद्दे पर भी अधिकारियों को फैसला लेने का निर्देश दिया।जस्टिस जस्मीत सिंह ने विभिन्न अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नोटिस जारी किया।मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। याचिका में NTA की ओर से 16 अगस्त को जारी...