सिर्फ़ जालसाज़ी के दावे विवादित कंपनी रिकॉर्ड की जांच करने के NCLT के अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं करते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिर्फ़ धोखाधड़ी या जालसाज़ी के आरोपों का इस्तेमाल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के अधिकार क्षेत्र को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिविल कोर्ट एक जैसे मुकदमों पर सुनवाई नहीं कर सकते, जब वही मुद्दे पहले से ही किसी ज़ुल्म और मिसमैनेजमेंट के मामले में NCLT के सामने हों।

इसके बाद जस्टिस अमित महाजन की सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक डिफेंस-टेक स्टार्टअप के फाउंडर्स द्वारा दायर सिविल केस खारिज करने से इनकार कर दिया गया था, और दोहराया कि कंपनीज़ एक्ट सिविल कोर्ट को उन मामलों की सुनवाई करने से रोकता है जो NCLT के दायरे में आते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"सिर्फ़ जालसाज़ी या धोखाधड़ी की दलील देना, कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 430 के तहत रोक को पार करने के लिए काफ़ी नहीं है और ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र तभी खत्म किया जा सकता है, जब शामिल मामला "सुधार के बाहरी दायरे में" न हो और बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालों से जुड़ा हो।"

कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि NCLT के पास "कंपनी मामलों के मामले में सबसे ज़्यादा अधिकार" हैं, जिसमें कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों की जांच करने और फ़ोरेंसिक टेस्ट का आदेश देने का अधिकार भी शामिल है।

यह मामला Karyan Global LLP और एक डिफ़ेंस-टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के फ़ाउंडर्स के बीच विवाद से पैदा हुआ, जो सेना के लिए बिना पायलट वाले हवाई वाहन बनाता है। फ़ाउंडर्स ने 2020 में अपने 26% शेयर गिरवी रखकर फ़र्म से 12.70 करोड़ रुपये उधार लिए थे, और 2024 में पूरा लोन चुका दिया था।

बाद में उन्हें पता चला कि Karyan Global ने उन पर ज़ुल्म और मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद में NCLT का दरवाज़ा खटखटाया। कथित तौर पर फाउंडर्स ने उन डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा किया, जिनके बारे में फाउंडर्स ने कहा था कि वे जाली थे, जिसमें 2020 का शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट, शेयर ट्रांसफर फॉर्म और बोर्ड के प्रस्ताव शामिल थे।

फिर फाउंडर्स ने एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह घोषित करने की मांग की कि ये डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। इन्हें अमान्य माना जाना चाहिए और फर्म को इनका इस्तेमाल करने से रोकने के लिए रोक लगाने की मांग की। कार्यन ग्लोबल ने जवाब में यह तर्क देते हुए मुकदमा खारिज करने की मांग की कि कंपनीज एक्ट की धारा 430 सिविल कोर्ट्स को उन मामलों की सुनवाई करने से रोकता है जो NCLT के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

हाईकोर्ट यह देखते हुए इस बात से सहमत था कि NCLT विवादित डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है, यहां तक ​​कि अपने नियमों के तहत फोरेंसिक टेस्ट का आदेश भी दे सकता है। इसने इस तर्क को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि सिविल कोर्ट्स को जालसाजी से जुड़े विवादों को संभालना चाहिए कि सिर्फ धोखाधड़ी के आरोप लगाने से कोई मामला NCLT के दायरे से हट नहीं जाता है।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सिविल कोर्ट्स पर रोक “किसी भी मामले” पर लागू होती है, जिसकी NCLT जांच कर सकता है, न कि केवल उन खास आदेशों पर जो वह आखिरकार दे सकता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की असलियत NCLT के सामने पहले से पेंडिंग ज़ुल्म और मिसमैनेजमेंट केस के लिए ज़रूरी थी, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों मामले साथ नहीं चलने चाहिए।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि फैक्ट्स के एक ही सवाल पर सिविल केस की इजाज़त देने से “कई तरह की कार्रवाई” होगी और अलग-अलग नतीजे आने का खतरा होगा। इससे पार्टियों को धोखाधड़ी के आरोपों का इस्तेमाल करके NCLT के अधिकार क्षेत्र को खत्म करने की भी इजाज़त मिल जाएगी, जिसकी कोर्ट ने कहा कि इजाज़त नहीं दी जा सकती।

इसलिए कोर्ट ने कार्यन ग्लोबल की अर्ज़ी मान ली और फैसला सुनाया कि फाउंडर्स को अपनी सभी आपत्तियां NCLT के सामने उठानी होंगी, जहां कंपनी लॉ का झगड़ा पहले से ही चल रहा है।

Case Title: Karyan Global LLP v. Vivek Kumar Mishra and Ors.