AIBE की 3500 रुपये की फीस को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।AIBE-19 के लिए, एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3500 रुपये + GST (12.60 INR) + सुविधा शुल्क (70 INR) का भुगतान करना होगा। याचिकाकर्ता, एडवोकेट विजय गोपाल ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क के रूप में 750 रुपये से अधिक नहीं ले...

ब्रिज कोर्स वाले विदेशी लॉ डिग्री धारक को AIBE के अलावा अन्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह विदेशी यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री धारक को, जिसने ब्रिज कोर्स के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, AIBE के अलावा किसी अन्य योग्यता परीक्षा के लिए आग्रह किए बिना ब्रिज कोर्स के परिणामों के आधार पर अपने रोल पर नामांकित करे।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने करण धनंजय द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,"मेरा विचार है कि 21.3.2023 की अधिसूचना (बार काउंसिल ऑफ इंडिया (CBI) द्वारा जारी) के अनुसार ऐसे डिग्री धारक को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय बेटे को यौन क्रियाकलापों में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर अपने कथित प्रेमी के साथ अपने 2 वर्षीय बेटे का यौन शोषण करने का आरोप है। न्यायालय ने कहा कि मां की भूमिका बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण करना है। इस मानक से कोई भी विचलन, विशेष रूप से इस तरह से कि जिससे उसके अपने बच्चे को नुकसान पहुंचे कानून के तहत सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ता की कथित हरकतें और आचरण, विशेष रूप से पीड़ित बच्चे की मां के रूप में बेहद चिंताजनक हैं। इसने समाज पर...

स्कूली लड़कियों को फोन की तलाशी के लिए कपड़े उतारने पर मजबूर करने का आरोप: रिपोर्ट दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सरकारी स्कूल के टीचर द्वारा नाबालिग लड़कियों को मोबाइल फोन की तलाशी के लिए कपड़े उतारने पर मजबूर करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शहर के पुलिस कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने 13 नवंबर के अपने आदेश में कमिश्नर को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा।अदालत ने पहले राज्य सरकार को शिकायत दर्ज होने के बाद उठाए गए कदमों...

नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध भी बलात्कार: बॉम्बे हाई कोर्ट

नागपुर स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाता है तो भी उसे बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही पत्नी की सहमति हो या न हो।जस्टिस गोविंद सनप की एकल पीठ ने नाबालिग पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाया गया था। इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह उस समय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'Fake News' फैलाने के लिए BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को अंतरिम राहत के तौर पर BJP सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिन पर हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में 'फर्जी खबर' फैलाने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने सूर्या द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें FIR रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि पुलिस द्वारा आत्महत्या के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने और मृतक के पिता द्वारा मीडिया को दिए गए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में ED के कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में धन शोधन (PMLA) के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पारित अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) को चुनौती देने वाली इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह एवं अन्य की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि PAO ने PMLA की धारा 5(1) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया, जो निदेशक या उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को 'विश्वास करने के कारण' दर्ज करने के बाद संपत्ति को अस्थायी रूप...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के ED को भेजे गए मेल पर आपत्ति जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के वकीलों की कार्रवाई पर आपत्ति जताई, जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को ईमेल भेजकर अनुरोध किया कि वे अपने मुवक्किल से जुड़े मामले में अदालत के निर्देशानुसार जवाबी हलफनामा दाखिल करें।यह देखते हुए कि वकीलों द्वारा जांच अधिकारी को सीधे ईमेल भेजना उचित नहीं है और इसकी सराहना नहीं की जा सकती, जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को अदालत के आदेश की याद दिलाना और उनसे इसका अनुपालन करने का अनुरोध करना मामले में उपस्थित होने वाले वकील के कर्तव्यों के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने "मैच फिक्सिंग" फिल्म के मालेगांव विस्फोट मामले के फैसले को प्रभावित करने की आशंका वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादास्पद फिल्म 'मैच फिक्सिंग: द नेशन इज एट स्टेक' की रिलीज के लिए रास्ता साफ करते हुए कहा कि भारत में कोई भी जज फिल्म के कथानक के आधार पर मुकदमे का फैसला नहीं करेगा।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को फिल्म की रिलीज पर इस आधार पर आपत्ति जताने के लिए फटकार लगाई कि इससे 2008 के मालेगांव विस्फोट से संबंधित मुकदमे और उसके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।जस्टिस कोलाबावाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आप...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक के खिलाफ केंद्र सरकार को कार्रवाई करने की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की याचिका तुच्छ करार दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की याचिका को "तुच्छ" करार दिया। शर्मा ने कथित तौर पर यह छिपाने के लिए कि वह इस पद के लिए योग्य नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार पर लगी रोक हटा दी थी। शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली है। शर्मा की ओर से छह बार स्थगन मांगे जाने के बाद ऐसा किया गया।उन्होंने अब फिर से...

Delhi Court ने वक्फ बोर्ड में अमानतुल्ला खान को रिहा किया

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को रिहा करने का आदेश दिया।स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने CrPC की धारा 197 (1) के तहत आवश्यक मंजूरी नहीं मिलने पर PMLA के तहत खान के खिलाफ ED के पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, ''इस मामले में, आरोपी को हिरासत में रखने को न्यायोचित ठहराने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त को हिरासत में रखना, जब CrPC...

राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय श्रम न्यायाधिकरण को विवाद रेफरल तभी वैध होगा जब केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने घोषित किया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के कैंटीन कर्मचारी, तीसरे पक्ष के कैंटीन संचालक के साथ अनुबंध के अस्तित्व के बावजूद, कंपनी के प्रत्यक्ष कर्मचारी थे। हालांकि, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि HAL और कैंटीन संचालक के बीच अनुबंध "दिखावा" था या नहीं, यह सवाल न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि इसका उल्लेख संदर्भ में नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि HAL के लिए केंद्र सरकार "उपयुक्त सरकार"...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI के विकिपीडिया पेज को एडिट करने वाले यूजर्स को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) के विकिपीडिया पेज को कथित रूप से एडिट करने वाले तीन व्यक्तियों को समन जारी किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद विकिपीडिया प्लेटफ़ॉर्म को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फ़ाउंडेशन के विरुद्ध ANI द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे ।इस सप्ताह की शुरुआत में खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विकिपीडिया की अपील का निपटारा किया, जिसमें ANI के बीच सहमति आदेश के बाद इसे तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा करने का...

कर्नाटक हाईकोर्ट MUDA Scame Case में अनुमोदन आदेश के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को कहा कि वह अगले शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ जांच के लिए मंजूरी/अनुमोदन देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के बाद, जिन्होंने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वह कार्यालय...

पहला बन्दूक का बड़ा आकार दूसरे हथियार के लिए लाइसेंस मांगने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यक्ति का आवेदन खारिज करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। दूसरा बंदूक लाइसेंस इस आधार पर मांगा गया था कि उसके पास जो पहली लाइसेंसी बंदूक थी वह 12 बोर की बंदूक है जो उसके लिए ले जाने के लिए बहुत भारी थी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि भारत में हथियार रखने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और यूनाइटेड किंगडम (UK) के इस अधिकार की तुलना में पूरी तरह से अलग है। यह माना गया कि किसी को भी हथियार रखने का मौलिक अधिकार नहीं है, खासकर तब जब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक नामा, मुबारत समझौते आदि के आधार पर मुस्लिम विवाह को भंग करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों को निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत न्यायेतर तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत दायर किसी भी याचिका पर विचार करते समय राष्ट्रीय राजधानी में पारिवारिक न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश पारित किए हैं। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पारिवारिक न्यायालय प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के बाद दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जहां तलाक की शर्तें किसी समझौते यानी तलाक नामा, खुला...

भंगी', 'नीच', 'भिखारी', 'मंगनी' जातिसूचक शब्द नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत आरोप हटाये

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कुछ व्यक्तियों को संबोधित करते समय 'भंगी', 'नीच', 'भिखारी', 'मंगनी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ SC/ST Act के तहत आरोप हटाये। कोर्ट ने कहा कि ये शब्द जातिसूचक नहीं हैं और न ही ऐसा कोई आरोप है कि चारों व्यक्ति बाद वाले की जाति जानते हैं।ऐसा करते हुए न्यायालय ने यह भी पाया कि जांच के बाद पुलिस ने आरोप को सत्य नहीं पाया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि लोक सेवकों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में आपराधिक मुकदमा...

दहेज हत्या | जब अपराध घर के अंदर किया जाता है तो सबूत का प्रारंभिक बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है, हालांकि डिग्री हल्की हो जाती है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत, अभियोजन पक्ष द्वारा मूल तथ्यों को साबित किए बिना मृतक की मृत्यु का कारण बताने के लिए अपीलकर्ता से अपेक्षा करना कानून की अनुचित व्याख्या होगी। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष को दहेज की मांग को लेकर कथित हत्या में अपीलकर्ता और अन्य की संलिप्तता को दर्शाने वाले आधारभूत तथ्य स्थापित करने होंगे, तभी धारा 106 लागू हो सकती है।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कहा, "साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आवेदन...

बॉम्बे हाईकोर्ट का 1956 से पहले मरने वाले पिता की संपत्ति में बेटी के उत्तराधिकार पर अहम फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले हो गई हो तो बेटी को अपने पिता की संपत्ति में कोई सीमित या पूर्ण उत्तराधिकार अधिकार नहीं होगा।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने एक संदर्भ का उत्तर दिया- क्या एक बेटी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पहले अपने मृत पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार के माध्यम से कोई सीमित या पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकती है जिनकी मृत्यु 1956 से पहले हो गई हो और जो...

ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जिला मजिस्ट्रेट, SSP व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2019 में जारी किए गए निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।2019 में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए कि रात में 10 बजे से शाम 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग न किया जाए और निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली का परिधीय शोर स्तर क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से 5dB(A) अधिक न...