निर्णय के बाद की सुनवाई पूर्व-निर्णय की सुनवाई की प्रक्रियात्मक कमी को दूर कर सकती है- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि "बेकार औपचारिकता सिद्धांत" उन मामलों में प्रासंगिक होगा, जहां किसी पक्ष के मामले में सार नहीं है या सफलता की संभावना कम है। ऐसे में प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को लागू करने से परिणाम नहीं बदलेगा।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में भी निर्णय के बाद की सुनवाई का सहारा लेने से प्रक्रियात्मक खामियां ठीक हो सकती हैं और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकती है।

कोर्ट ने कहा,

"जहां न्यायालय को लगता है कि पार्टी का मामला "वास्तविक सार" में से एक नहीं है या उसकी सफलता की कोई ठोस संभावना नहीं है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने पर भी परिणाम अलग नहीं होंगे। यहां तक कि उपरोक्त बेकार औपचारिकता सिद्धांत द्वारा कवर किए गए किसी भी मामले में निर्णय के बाद की सुनवाई भी विकसित हुई है, बशर्ते कि निर्णय के बाद की सुनवाई पूर्व-निर्णय की सुनवाई की प्रक्रियात्मक कमी को दूर कर सकती है।

पृष्ठभूमि तथ्य

यह मामला श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में जमीन के भूखंड को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने भूमि के टुकड़े पर स्वामित्व और वैध कब्जे का दावा किया, जबकि प्रतिवादी ने उसी भूमि पर अपना अधिकार जताया। प्रतिवादी ने पहले अपनी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की और जम्मू-कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, संरक्षण और संकटकालीन बिक्री पर प्रतिबंध) अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। उस रिट याचिका में न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप उपायुक्त श्रीनगर द्वारा आदेश पारित किया गया। इसमें संबंधित भूमि पर कब्जा करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता ने अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि प्रतिवादी ने उन्हें प्रारंभिक रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया। इसके कारण गलत तरीके से निर्णय लिया गया। इसके अलावा, भूमि का सीमांकन और उसके बाद के आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण हैं।

हाईकोर्ट का फैसला

मामले की जटिलताओं को समझते हुए न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विकसित प्रकृति पर प्रकाश डाला और देखा कि कैसे ये सिद्धांत विभिन्न परिदृश्यों के अनुकूल हो गए, जिसमें 'बेकार औपचारिकता सिद्धांत का सिद्धांत' भी शामिल है, जो कुछ मामलों में इसे स्वीकार करता है, पोस्ट प्रदान करता है-निर्णयात्मक सुनवाई पूर्व-निर्णयात्मक सुनवाई में किसी भी प्रक्रियात्मक कमी की भरपाई कर सकती है।

न्यायालय ने स्वीकार किया कि जबकि याचिकाकर्ता ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा किया, सीमांकन प्रक्रिया में शामिल होने पर अलग परिणाम का संकेत देने वाले साक्ष्य की अनुपस्थिति का मतलब है कि बेकार औपचारिकता का सिद्धांत मामले में आकर्षित है। हालांकि, 'निर्णय के बाद की सुनवाई' के अन्य सिद्धांत की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर देते हुए पीठ ने चरण लाल साहू बनाम भारत संघ और अन्य, 1990 (1) एससीसी 613 का उल्लेख किया और कहा कि निर्णय के बाद की सुनवाई पूर्व-निर्णय सुनवाई की प्रक्रियात्मक कमी को दूर कर सकती है।

कोर्ट ने श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को फैसले के बाद की सुनवाई का मौका दिया जाए, जिससे वे अपना मामला और सबूत पेश कर सकें। सुनवाई चार सप्ताह के भीतर होनी है और तब तक विवादित आदेशों पर रोक लगा दी गई।

केस टाइटल: नूर इलाही फख्तू बनाम केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य।

केस नंबर: WP(C) नंबर 3379/2019

याचिकाकर्ताओं के लिए वकील: ए. हकानी, सीनियर एडवोकेट और आसिफ, उत्तरदाताओं के लिए वकील: मोहसिन कादरी, सीनियर एएजी, महा माजिद आर-1-4 के लिए, सलीह पीरज़ादा आर-5 के लिए।

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