आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कठिन वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं मानना ​​भेदभावपूर्ण है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में पारित एक आदेश में कहा कि हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और सहायिका (AWH) औपचारिक रूप से राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NSF) के तहत एक "अद्वितीय भूमिका" के साथ-साथ भारी वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। न्यायालय ने राज्य द्वारा उन्हें राज्य सिविल सेवाओं के अंतर्गत मान्यता देने से इनकार करने को "भेदभावपूर्ण" पाया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत समानता और...

2008 Malegaon Blast | स्पेशल कोर्ट ने अदालत में 'लगातार' गैर-हाजिर रहने के लिए प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया

मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने के लिए दक्षिणपंथी उग्रवादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ नया जमानती वारंट (बीडब्ल्यू) जारी किया।स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि प्रज्ञा बुधवार को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं, जैसा कि पहले के आदेश में निर्देश दिया गया, जिसमें कार्यवाही में उनकी लगातार अनुपस्थिति के लिए बीडब्ल्यू जारी किया गया।विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसाल और अनुश्री रसाल ने अदालत को सूचित किया कि प्रज्ञा...

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने केंद्र सरकार के पैनल वकीलों के बीच मामलों के निष्पक्ष आवंटन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry Of Law & Justice) ने संघ सरकार के पैनल काउंसल को मामलों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आवंटन के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया। हाईकोर्ट, जिला कोर्ट एवं ट्रिब्यूनल के मुकदमे प्रभारियों द्वारा मामलों के "अनुचित एवं अस्पष्ट" आवंटन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आलोक में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।कार्यालय ज्ञापन में कहा गया,"ऐसी प्रथाएं न केवल अन्य पैनल काउंसल के लिए हानिकारक हैं, बल्कि भारत संघ के हितों को भी खतरे में डालती हैं। इसके अलावा, सीनियर कैटेगरी के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी, जो बांग्लादेश उच्चायोग तक जाएगा, जहां कुछ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर चिंताओं को साझा करने के लिए उच्चायुक्त से मुलाकात करेगा।याचिकाकर्ताओं ने बांग्लादेश में चल रही अशांति पर कुछ मुद्दों के विरोध में आरआर एवेन्यू से जुलूस निकालने के लिए अदालत का...

बहू को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना बेहद भ्रष्ट': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ससुर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी बहू का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे सुरक्षात्मक आदेश देने से जांच एजेंसी की पूरी सच्चाई सामने लाने की क्षमता बाधित हो सकती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"इस बंधन की मर्यादा और गरिमा अटूट विश्वास, संरक्षकता और गंभीरता के साथ बनी रहती है, जबकि अनजाने में किए गए अनुचित कृत्य का मात्र संकेत भी ऐसे रिश्ते के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इच्छा व्यक्त करना...

दो प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना और चूमना स्वाभाविक: मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 354A IPC के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खारिज की, जिस पर एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि यौन उत्पीड़न का अपराध बनने के लिए व्यक्ति को शारीरिक संपर्क बनाना चाहिए और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश करने चाहिए।वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध को स्वीकार किया गया। दो प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना और चूमना बिल्कुल स्वाभाविक है।“IPC की धारा...

लखीमपुर खीरी हिंसा | उनका मामला आशीष मिश्रा के मामले से बेहतर स्थिति में: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अक्टूबर 2021 में पांच लोगों की हत्या से संबंधित लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना में 12 आरोपियों को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि उनका मामला आशीष मिश्रा के मामले से बेहतर स्थिति में है, जिन्हें इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी।अदालत ने यह भी माना कि वर्तमान मामले में क्रॉस-वर्जन है सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस-वर्जन में चार आरोपियों को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया। बड़ी संख्या में गवाहों की जांच की जानी बाकी है, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में...

Hindu Succession Act | 2005 में बेटी को समान अधिकार देने वाले संशोधन से संपत्ति में मां और विधवा के हिस्से में कमी आई : मद्रास हाईकोर्ट

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 (Hindu Succession Act) के संशोधनों पर चर्चा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट जज जस्टिस एन शेषसाई ने कहा कि संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, लेकिन इसने उस संपत्ति की मात्रा भी छीन ली, जो अन्यथा मृतक की विधवा और मां के पास होती।अदालत ने कहा,“हालांकि, इस उल्लास के शोर में यह बात नजरअंदाज की गई कि बेटियों के अलावा, मृतक सहदायिक की विधवा और मां भी प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी हैं। सहदायिक के रूप में बेटियों की स्थिति में वृद्धि...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदाद नेशनल पार्क में संदिग्ध बाघ शिकार को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अखबार के लेख के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है, जिसमें शिकार से मारे गए बाघ की मौत के संदेह का खुलासा किया गया है। लेख में अनारक्षित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक मृत बाघ की खोज की सूचना दी गई थी, जिससे अवैध शिकार के बारे में चिंता बढ़ गई थी।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और कार्यों के...

हाईकोर्ट का RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।घोष को कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ कॉलेज परिसर में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में CBI ने गिरफ्तार किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने घोष को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया।उल्लेखनीय है कि RG Kar तब से चर्चा में हैं, जब से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात की ड्यूटी के दौरान परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की गई...

हाईकोर्ट ने ED की शिकायत की सुनवाई योग्यता के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (12 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशक (ED) द्वारा दायर की गई शिकायत की सुनवाई योग्यता को चुनौती दी।उन्होंने ED की शिकायत पर उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने वाले 17 सितंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में ED से जवाब मांगा।केजरीवाल की ओर से पेश...

राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS आरोपी के साथ यात्रा करने वाली महिला को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत आरोपित महिला को जमानत दी, जब वह उस कार में मुख्य आरोपी के साथ बैठी पाई गई, जिसमें से 77 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर विचार किया कि उसके पास प्रतिबंधित पदार्थ का कोई विशेष और सचेत कब्जा नहीं था। वह केवल मुख्य आरोपी के साथ कार में थी, जबकि उसे कार में प्रतिबंधित पदार्थ की मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आरोप पत्र में कहीं भी यह नहीं...

अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वचन दिया गया तो अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना ​​के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिया गया वचन वचन देने के लिए अधिकृत नहीं था।नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए कानूनगो की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश की मांग करने वाला मामला दायर किया गया था। हालांकि निरीक्षक, निदेशक भूमि अभिलेख के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर इसका निपटारा कर दिया गया कि यह परीक्षा दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। न्यायालय के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में अस्पष्ट देरी के लिए राज्य को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में 174 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य द्वारा दायर देरी माफ करने की याचिका पर विचार करते समय राज्य को कुछ छूट दी जानी चाहिए, लेकिन इसे इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि परिसीमा अधिनियम निरर्थक हो जाए।जस्टिस सुमीत गोयल, किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा पारित बरी आदेश के खिलाफ संशोधन दायर करने में 173 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करने वाली यूटी चंडीगढ़ की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने औचित्य पर विचार करते हुए...

अभियोजन पक्ष का मामला 'उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए', केवल 'साबित हो सकता है' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'दंगा' मामले में 6 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

2008 में झांसी के बबीना जिले में दंगा करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोपी 6 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष का मामला 'उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए' और केवल 'साबित हो सकता है' नहीं।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह-I की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियुक्त के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा...

RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा उम्मीदवारों की निजता का हनन नहीं होगा। ऐसा खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत स्वीकार्य है।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा पारित आदेशों और उसके बाद प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी का...

पीड़ित को BNSS प्रावधान के अनुपालन में जांच की प्रगति से अवगत कराया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को निर्देश जारी किए कि वे जांच अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(3) (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 173(3)) के ईमानदारी से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"BNSS की धारा 193(3) CrPC की धारा 173(2) का विकसित संस्करण है, क्योंकि इसमें उप-खंड (3)(ii) के माध्यम से एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जो पुलिस को 90 दिनों...

14 अक्टूबर, 2022 से पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक बाद की छूट अधिसूचना का हवाला देते हुए कर वापसी की मांग नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 14 अक्टूबर, 2022 से पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक एकमुश्त कर के भुगतान से छूट देने वाली बाद की अधिसूचना का हवाला देते हुए कर वापसी की मांग नहीं कर सकते।याचिकाकर्ता ने 13 अक्टूबर, 2022 को खरीदे गए अपने हाइब्रिड वाहन के संबंध में भुगतान किए गए एकमुश्त कर की वापसी की मांग की थी।उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 की अधिसूचना की तारीख यानी 14 अक्टूबर, 2022 से खरीदे और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट प्रदान करने वाली राज्य...

1984 Anti-Sikh Riots: Congress नेता जगदीश टाइटलर ने हत्या के मामले में ट्रायल पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस (Congress) नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार (11 नवंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन व्यक्तियों की हत्या से संबंधित मामले में उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।टाइटलर ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ हत्या के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन कोई औपचारिक रोक आदेश पारित नहीं किया गया।...

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मुस्लिम विवाहों का समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपन्न विवाहों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली (विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2014 के अनुसार ऑनलाइन किया जाए।जस्टिस संजीव नरूला ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर गौर करने और 04 जुलाई को पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुस्लिम विवाहों का रजिस्ट्रेशन सक्षम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया गया।न्यायालय ने...