गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म में 'गिरफ्तारी का आधार' कॉलम जोड़ें: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म में अभियुक्त की 'गिरफ्तारी का आधार' दर्ज करने के लिए एक कॉलम जोड़ने को कहा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि CrPC की धारा 50 और BNSS, 2023 की धारा 47 के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म या कुछ अनुलग्नक जोड़े जाने चाहिए।प्रावधानों में कहा गया कि गिरफ्तार किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को विशेष अपराध और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।जस्टिस शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से...

एयरसेल मैक्सिस केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीनियर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगाई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।चिदंबरम ने अभियोजन के लिए मंजूरी न मिलने के आधार पर आदेश को चुनौती दी।उनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन और एडवोकेट अर्शदीप सिंह...

केरल में खुला देश का पहला 24x7 ऑनलाइन कोर्ट

केरल के कोल्लम में 24*7 ON (खुला और नेटवर्क वाला) न्यायालय वकीलों के लिए एक पहल है, जिसके तहत वे आवेदन दाखिल करने, स्थगन मांगने, मामलों की निगरानी करने और न्याय के त्वरित वितरण के लिए चौबीसों घंटे समन ट्रैक करने जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।ON Court वकीलों और कानूनी बिरादरी से जुड़े सभी लोगों के लिए चीजों को आसान और अधिक कुशल बनाएंगे। इसे शुरू में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक अनादर के मामलों से निपटने के लिए लॉन्च किया जाएगा।यह पहल भारत में न्यायिक प्रणाली को डिजिटल बनाने...

NDPS Act का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के प्रावधानों के 'ईमानदारी से' क्रियान्वयन का आह्वान किया, क्योंकि इसके विफल होने से नशीली दवाओं का बेतहाशा उपयोग हो सकता है, जो न केवल हमारे समाज की संरचना को नष्ट करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को भी, जो देश का भविष्य है।नागपुर में बैठे एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने 39 किलोग्राम गांजा रखने के लिए NDPS Act के तहत दो लोगों की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जज ने कहा कि NDPS Act, मादक...

रेलवे प्रशासन के पास 'कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील उपलब्ध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2013 में ट्रेन के अचानक झटके के कारण घायल हुए यात्री को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि "रेलवे प्रशासन की देयता 'सख्त देयता के सिद्धांत' पर आधारित है।"जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"रेलवे की कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील रेलवे प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।"न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:रेलवे किसी घायल यात्री या रेलवे से जुड़ी किसी अप्रिय घटना में मारे गए यात्री के आश्रितों को...

Savarkar Defamation Case | पुणे कोर्ट ने 2 दिसंबर को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

पुणे स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को राहुल गांधी को 2 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया, जिससे वह दिवंगत दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम में दिए गए भाषण में आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानि करने के आरोप में उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत की कार्यवाही में शामिल हो सकें।विशेष एमपी/एमएलए अदालत के जज अमोल शिंदे ने अक्टूबर में गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया, जिससे सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा उनके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेमेस्टर एग्जाम में नकल करते पकड़े गए लॉ स्टूडेंट को राहत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान नकल करते पाए जाने के बाद दो साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराने का आदेश रद्द करने से इनकार किया।पंजाब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के दौरान आपत्तिजनक सामग्री के साथ प्रथम वर्ष के BA LLB स्टूडेंट को पकड़ा था। उसे दो साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराया था।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,"सबसे पहले, जो नियम पुन: प्रस्तुत किए गए, वे दो साल की अयोग्यता का प्रावधान करते हैं। इस...

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी 'उम्मीदवारों' को महाराष्ट्र चुनाव लड़ने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले तीन 'उम्मीदवारों' की सजा निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि हालांकि वे जन प्रतिनिधि बनने के लिए 'राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी' थे, लेकिन उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित किया गया।जस्टिस अभय वाघवासे की एकल पीठ ने तीन व्यक्तियों - महेश खेडकर, अनुसयाबाई खेडकर (पुत्र और माता) और दत्ता कोकाटे को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार किया। उन्होंने नांदेड़ में सेशन कोर्ट...

न्यायालयों को सख्ती से निर्णय नहीं लेना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को भरण-पोषण कार्यवाही में मात्र रोजगार या आय की औपचारिक उपस्थिति से प्रभावित होने के बजाय वास्तविक वित्तीय वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आदेश दिया गया।न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया, जिसमें उसने पत्नी को कोई भरण-पोषण नहीं दिया, क्योंकि वह उसके भाई की कंपनी में निदेशक का पद रखती थी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धांत है कि न्यायालय को 'हाथी दांत' से निर्णय...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने वाले ECI के निर्देश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने वाले चुनाव आयोग (ECI) के निर्देशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) में राहत देने से इनकार किया।जनहित याचिका उजाला श्यामबिहारी यादव नामक व्यक्ति ने दायर की, जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के 'सक्रिय सदस्य' होने का दावा किया। याचिकाकर्ता ने 10 जून 2023 की ECI की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर मतदाताओं द्वारा सेल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र...

कानून कमजोरों के लिए ढाल होना चाहिए, ताकतवरों के लिए हथियार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा, "कानूनी साक्षरता वह कुंजी है, जो सभी के लिए न्याय के द्वार खोलती है। न्यायपूर्ण समाज में कानून कमजोरों के लिए ढाल होना चाहिए, ताकतवरों के लिए हथियार नहीं।"जज पंजाब, हरियाणा एवं यू.टी. चंडीगढ़ के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित "हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्राधिकरण एवं सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम: उपलब्धियां एवं रोडमैप" नामक सम्मेलन में बोल रहे थे।जस्टिस बी.आर. गवई, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में फूल चढ़ाने की अनुमति दी, कहा- इन्हें किसानों से खरीदा जाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार (14 नवंबर) को श्री साईंबाबा संस्थान, शिरडी को मंदिर में साईं बाबा को फूल चढ़ाने की प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि भक्तों को उचित मूल्य पर फूल चढ़ाने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।अदालत ने आगे कहा कि किसी भी भक्त को अत्यधिक दरों पर फूल बेचकर परेशान या जबरन वसूली नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस शैलेश ब्रह्मे की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संस्थान के कर्मचारियों की क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी सीधे किसानों से...

Court Fees Act 1870 | गिफ्ट डीड को शून्य और अमान्य घोषित करने के लिए दायर मुकदमे में यथामूल्य कोर्ट फीस देय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ऐसे मुकदमे में जिसमें गिफ्ट डीड को शून्य, अमान्य, जाली और मनगढ़ंत घोषित करने के लिए राहत का दावा किया गया, यथामूल्य कोर्ट फीस कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की धारा 7(iv-A) के अनुसार देय होगा, न कि 1870 अधिनियम की अनुसूची II के अवशिष्ट अनुच्छेद 17 (iii) के अनुसार।अनुसूची II का अवशिष्ट अनुच्छेद 17 (iii) उन मामलों पर लागू होता है, जहां किसी परिणामी राहत का दावा किए बिना घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की मांग की जाती है। प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि यह ऐसे मुकदमों पर लागू...

घटना की तिथि और समय का उल्लेख न होने के कारण FIR में हुई त्रुटि को जांच के दौरान ठीक नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि, जैसे कि FIR में तिथि और समय का उल्लेख न होना, जांच के चरण में ठीक नहीं की जा सकती।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर द्वारा चार्जशीट (1 दिसंबर, 2023 को) का संज्ञान लेने के कार्य को - जबकि FIR में तिथि, समय और गवाह जैसे महत्वपूर्ण विवरण नहीं थे - "बेहद चौंकाने वाला" बताया।न्यायालय ने कहा कि सीजेएम ने FIR में महत्वपूर्ण विवरण गायब होने की अनदेखी करते हुए फिर से संज्ञान लिया, जबकि...

पति द्वारा पत्नी को नौकरी छोड़ने और अपनी इच्छा और शैली के अनुसार जीने के लिए मजबूर करना क्रूरता: तलाक के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

महिला द्वारा एक व्यक्ति के साथ विवाह विच्छेद करने की याचिका स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी को नौकरी मिलने तक सरकारी नौकरी छोड़ने और "अपनी इच्छा और शैली के अनुसार जीने" के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पति या पत्नी साथ रहना चाहते हैं या नहीं, यह उनकी "इच्छा" है। हालांकि उनमें से कोई भी दूसरे को जीवनसाथी की पसंद के अनुसार नौकरी करने या न करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।वर्तमान मामले...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (11 नवंबर, 2024 से 15 नवंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध भी बलात्कार: बॉम्बे हाई कोर्टनागपुर स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाता है तो भी उसे बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा...

अयोग्य MLA इरफान सोलंकी आगजनी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से किया इनकार

2022 में घर में आगजनी के मामले में समाजवादी पार्टी (SP) के अब अयोग्य घोषित विधायक इरफान सोलंकी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'व्यापक' राय यह है कि अपराध के आरोपी व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।न्यायालय ने यह भी कहा कि अक्सर देखा गया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या जघन्य अपराधों के आरोपी बड़ी संख्या में व्यक्ति विधानसभा और संसद के लिए चुनाव लड़ते हैं और चुने जाते हैं।सोलंकी, उनके भाई और दो अन्य को कानपुर की...

वक्फ बोर्ड समिति के माध्यम से संपत्ति को 'निजी' घोषित करने के प्रशासक के आदेश को वापस नहीं ले सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश रद्द किया, जिसमें वर्ष 1976 में बोर्ड के तत्कालीन प्रशासक द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने के लिए एक विधि समिति का गठन किया गया था। इसमें कहा गया कि बेंगलुरु के कुम्बरपेटे क्षेत्र में स्थित संपत्ति का एक हिस्सा निजी संपत्ति है, न कि वक्फ संपत्ति।जस्टिस एम जी एस कमल की एकल पीठ ने जाबिर अली खान उर्फ ​​शुजा नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिसने विधि समिति के गठन पर सवाल उठाया था। इसने बोर्ड को...

वैवाहिक कार्यवाही में पत्नियों और बच्चों को अक्सर पतियों की तुलना में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, पति उनकी स्थिति का फायदा उठाते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक कार्यवाही में पत्नियों और बच्चों को अक्सर पतियों की तुलना में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिवार या आय से सीमित सहायता मिलती है। पति अक्सर उनकी स्थिति का फायदा उठाते हैं, जिससे उनके लिए ऐसी कार्यवाही का सामना करना मुश्किल हो जाता है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,“वैवाहिक कार्यवाही में पत्नी और बच्चों को पति या पिता के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जैसा भी मामला हो और अधिकांश मामलों में वे समान स्तर पर नहीं...

धारा 16 HMA के बावजूद सर्विस रिकॉर्ड में अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के नाम दर्ज करने के लिए घोषणात्मक डिक्री अस्वीकार की जा सकती है? : इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए तैयार है कि क्या कोई सिविल न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 16 के तहत निहित कानून के बावजूद सेवा रिकॉर्ड में अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के नाम दर्ज करने के लिए घोषणात्मक डिक्री को अस्वीकार कर सकता है, जो अमान्य और अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करता है।इस कानून के प्रश्न पर दूसरी अपील स्वीकार करते हुए जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने अपीलीय न्यायालय और निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते...