अंतरिम भरण-पोषण/हिरासत आवेदनों पर 90 दिनों में निर्णय लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फैमिली कोर्ट को निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में किसी विशिष्ट नियम के अभाव में एक समय सीमा के भीतर विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में फैमिली कोर्ट को कई निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जब एक मुकदमा विधिवत स्थापित किया गया है तो प्रतिवादी को दावे का जवाब देने और 30 दिनों के भीतर बचाव का लिखित बयान दाखिल करने के लिए समन जारी किया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि ऐसा कोई समन तब जारी नहीं किया जाएगा जब कोई प्रतिवादी वाद प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हो और उसने वादी के दावे को स्वीकार कर लिया हो।

पीठ ने कहा,

“ परंतु यह भी कि जहां प्रतिवादी तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहता है, उसे लिखित बयान दर्ज करने के कारणों के आधार पर किसी अन्य दिन, जो न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। और ऐसे जुर्माने के भुगतान पर जो अदालत उचित समझे, लेकिन जो समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिनों के बाद और समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिनों की समाप्ति पर नहीं होगी।"

इसके अलावा, पीठ ने निर्देश दिया कि सभी पक्ष लिखित बयान दाखिल करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर प्रकट किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण पूरा करेंगे और फेमेली कोर्ट अपने विवेक से आवेदन पर समय सीमा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 30 दिनों से अधिक नहीं।

अदालत ने आदेश दिया,

" कार्यवाही का कोई भी पक्ष, कार्यवाही के किसी भी चरण में, दूसरे पक्ष द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण या पेश करने के लिए न्यायालय से निर्देश मांग सकता है, जिसके निरीक्षण से ऐसे पक्ष द्वारा इनकार कर दिया गया है या दस्तावेज़ जारी होने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तरह के आवेदन को दाखिल करने के तीस दिनों के भीतर निपटाया जाएगा, जिसमें जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करना (यदि अदालत द्वारा अनुमति दी गई है) और सुनवाई शामिल है।”

अदालत ने प्रत्येक पक्ष को निरीक्षण पूरा होने के 15 दिनों के भीतर या फैमिली कोर्ट द्वारा तय की गई किसी भी बाद की तारीख के भीतर प्रकट किए गए और जिनका निरीक्षण पूरा हो चुका है, सभी दस्तावेजों की स्वीकृति या खंडन का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा, " भरण-पोषण," "अंतरिम हिरासत" के लिए अंतरिम आवेदन और विवाह/पारिवारिक मामलों से संबंधित अन्य सभी विविध आवेदनों पर फैसला दाखिल करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जाए।

केस का शीर्षक: श्रीमती। केएस सुमी मोल बनाम एसएच सुरेश कुमार ई के