कर्नाटक हाईकोर्ट ने वित्तीय सहायता योजना में राज्य बार काउंसिल की शर्तों को चुनौती देने वाली वकीलों की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जरूरतमंद अधिवक्ताओं को कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा 5 करोड़ रुपये के राज्य अनुदान के वितरण के लिए योजना को चुनौती दी गई। योजना को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया गया है।

एसोसिएशन ने राज्य बार काउंसिल द्वारा 26 अगस्त को तैयार की गई योजना को रद्द करने की मांग की है, और कहा है कि योजना में वित्तीय सहायता पाने के इच्छुक वकीलों के लिए भेदभावपूर्ण शर्तें लगाई गई हैं। उक्त योजना के तहत महिला अधिवक्ता, 40 वर्ष से अधिक आयु के वकील और 1 जनवरी 2010 के बाद नामांकित व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

याचिका में राज्य सरकार से 12 मई और 22 जून को एसोसिएशन द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि राज्य में वकील समुदाय की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि पैकेज के रूप में जारी की जा सके।

इसके अलावा, यह सरकार द्वारा 20 अगस्त को दिए गए आदेश को रद्द करने की भी मांग करता है, जहां तक ​​यह वाक्यांश है कि, "बार काउंसिल अधिवक्ता लिपिकों की सहायता के लिए राशि का एक हिस्सा उपयोग कर सकती है और सरकार अन्य जिलों के बार काउंसिलों के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं कर सकती है और अधिवक्ता क्लर्कों को अलग से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। "

यह ध्यान दिया जा सकता है कि 4 अगस्त को, कोर्ट ने राज्य सरकार को बेलगावी बार एसोसिएशन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर 19 अगस्त तक विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि 5 लाख रुपये तक का ऋण को सदस्यों को दिया जाए, जो अदालतों के सीमित कामकाज के कारण आर्थिक तंगी में हैं। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए धारवाड़ और बेंगलुरु में एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाना था।

अधिवक्ता अनिल कुमार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बिना तर्क के और बिना अपना दिमाग लगाए जल्दबाजी में वकीलों की दुर्दशा पर विचार किए बिना अभ्यावेदन का निस्तारण किया।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने वकीलों के लिए 100 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है और 25 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह देश भर की अन्य राज्य सरकारों ने अपने राज्य में अपने वकीलों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार किया।

स्टेट बार काउंसिल ने अदालत के समक्ष अपनी योजना का यह कहते हुए बचाव किया है कि पहले के अवसर पर इस योजना को उन अधिवक्ताओं के लिए तैयार किया गया था जिन्हें 1/01/2010 के बाद नामांकित किया गया था। उन्हें 5,000 रुपये का भुगतान किया गया है। इस अनुदान के बाद, उन अधिवक्ताओं को लिया जा रहा है, जिन्हें 1/01/2010 से पहले नामांकित किया गया था। चूंकि 1/01/2010 के बाद पंजीकृत अधिवक्ताओं को पहले ही वित्तीय सहायता मिल चुकी है, इसलिए यह योजना उन्हें बाहर कर देती है। "

अदालत ने 2 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा, योजना निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सरकार द्वारा हस्तांतरित 5 करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक धन का हिस्सा है। अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) को भी योजना की प्रकृति पर अदालत को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

मंगलवार को, स्टेट बार काउंसिल ने अदालत को सूचित किया कि अधिवक्ताओं से प्राप्त 1163 आवेदन खारिज कर दिए गए, जबकि 7844 आवेदनों को मंजूर कर लिया गया और 3,29,20,000 रुपये की राशि को जरूरतमंद अधिवक्ताओं को वितरित किया गया है।

अदालत ने मामले को अब 28 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।

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