'गंगा का पानी पीने लायक नहीं है': यूपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया

उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि गंगा नदी का पानी पीने लायक नहीं है।वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय द्वारा (सू मोटो) नदी की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए मुकदमा दायर किया गया था। अधिवक्ता तृप्ति वर्मा द्वारा एक हस्तक्षेप दायर किए जाने के बाद यह मामला सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि गंगा और यमुना नदियों का पानी गंभीर रूप से खराब हो गया है।पिछले हफ्ते जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की एक बेंच...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुनील कुमार अवस्‍थी ने इस्तीफा दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज, जस्टिस सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 2 जनवरी 2021 से प्रभावी है। कानून और न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की और कहा, "श्री जस्टिस सुनील कुमार अवस्थी ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के प्रावधान (ए) के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया है, यह 02, जनवरी, 2021 से प्रभावी है।जस्टिस अवस्थी 15 अक्टूबर 1985 को सिविल जज क्लास II के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे और न्यायिक अधिकारी के रूप...

''एफआईआर तुरंत क्यों नहीं दर्ज की गई'': दिल्ली हाई कोर्ट ने ढाई साल की बच्ची से रेप के आरोपी को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एफआईआर दर्ज करने में 8 घंटे की देरी का हवाला देते हुए ढाई साल की बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि, '' पीड़िता ढाई वर्ष की है, जिसके कारण उसका बयान दर्ज नहीं किया गया था, हालांकि, अभियोजन के मामले की मैरिट पर टिप्पणी किए बिना और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर दर्ज करने में 8 घंटे की देरी है,इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता जमानत का हकदार है।'' बेंच ने इस बात पर भी...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उम्र कैद की सजा काट रहे ईसा मेमन को भाई की मौत के छह महीने बाद पैरोल दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईसा मेमन को आपातकालीन मौत की पैरोल दी, जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। ईसा मेमन, टाइगर मेमन का भाई है, जो धमाकों के पीछे दिमाग होने का आरोपी है।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने मेमन को बिना पुलिस एस्कॉर्ट्स के सात दिन की पैरोल दी। ईसा मेमन, जो 26 साल जेल में बिता चुका है, ने पिछले साल नासिक जेल के अधीक्षक द्वारा तीन दिन की पैरोल के लिए पुलिस एस्कॉर्ट शुल्क के रूप में प्रति दिन 70,000 रुपये का भुगतान करने के लिए...

डिविजन बेंच के समक्ष जिला न्यायालय के आदेशों की सभी वाणिज्यिक अपीलों को सूचीबद्ध किया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी रजिस्ट्री को वाणिज्यिक अपीलीय डिवीजन बेंच से पहले जिला अदालत के आदेशों से सभी वाणिज्यिक अपील को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन अपीलों को एफएओ (कॉम) के रूप में पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया है, इससे पहले कि वे वाणिज्यिक अपीलीय डिवीजन में सूचीबद्ध हों।न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एकल पीठ ने निर्देश दिया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1 ए) के तहत दायर सभी अपील, अतिरिक्त जिला जज सहित जिला न्यायाधीश के स्तर पर एक वाणिज्यिक न्यायालय...

सीआरपीसी की धारा 125 (3) के तहत भरण पोषण का अधिकार ; डिफॉल्टर के खिलाफ इसका आह्वान गलत नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक व्यक्ति का अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता का भरण पोषण करना और इसे बनाए रखने का दायित्व "निरंतर प्रकृति" में से एक है और एक मजिस्ट्रेट को डिफ़ॉल्ट के मामले में धारा 125 (3) के तहत वारंट जारी करने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है।न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा कि,"सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का भुगतान करने की देयता निरंतर देयता की प्रकृति है। इसलिए भरण पोषण के भुगतान के लिए...

दिल्ली कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती को AIIMS के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला केस में दी गई दो साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया

राउज़ एवेन्यू कोर्ट (मध्य दिल्ली) की अदालत ने गुरुवार (28 जनवरी) को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को वर्ष 2016 में दर्ज एक मामले में एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दी गई 2 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे के आदेश के खिलाफ एक अपील को प्राथमिकता देने के बाद विशेष न्यायाधीश विकास ढुल द्वारा सोमनाथ भारती के 2 साल की जेल अवधि को निलंबित करने का आदेश पारित किया गया है।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह दिल्ली की...

अडानी मानहानि मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने आज (28 जनवरी) को कच्छ के मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अडानी समूह द्वारा दायर 2017 मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में जारी किए गए गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट को निलंबित कर दिया।न्यायमूर्ति बी.एन.करिया की खंडपीठ ने गुहा द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और इसके साथ ही कच्छ के मुंद्रा के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 18 जनवरी 2021 के आदेश को रद्द कर दिया।गुहा के वकील द्वारा खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत...

'उसने आरोपी के साथ अपने प्रेम संबंध को स्पष्ट रूप से वर्णित किया है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी ठहराए गए एक 27 वर्षीय ड्राइवर को राहत देते हुए उसको दी गई सजा को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय नजर नहीं आ रही है। अपराध के समय पीड़िता की उम्र 17 साल और 9 महीने थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना) और पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दंडनीय धारा 5 (नाबालिग पर आक्रामक यौन हमला) के तहत किए गए अपराध के लिए दस साल सश्रम कारावास...

"अपवित्र गठबंधन": पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अन्य आदमी के साथ रहने वाली विवाहित महिला की संरक्षण याचिका 25,000 की लागत के साथ खारिज की

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक विवाहित महिला द्वारा दायर की गई संरक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने तलाक लिए बिना एक अन्य पुरुष (याचिकाकर्ता नंबर 2) के साथ रहने का फैसला किया। इसे "अपवित्र गठबंधन" कहते हुए, न्यायमूर्ति मनोज बजाज की पीठ ने Rs.25,000 / - की लागत के साथ याचिका को खारिज कर दिया। मामले की पृष्ठभूमि सोनू (याचिकाकर्ता नंबर 1 / महिला) ने गुरजीत सिंह (प्रतिवादी नंबर 4) के साथ वैवाहिक संबंध में है, और इस शादी से उन्हे तीन बच्चे भी हैं (एक लड़की और दो...

CBSE स्कूलों के लिए 'पूर्व मान्यता का आदेश' केरल RTE नियमों के केवल फॉर्म नंबर II के तहत जारी किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केरल के बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 के नियम 14 के नियमों के तहत "पूर्व-मान्यता प्राप्त करने का आदेश" मांगने वाले किसी भी आवेदन को संबंधित उप निदेशकों द्वारा केवल शिक्षा नियमों के प्रपत्र संख्या II के तहत जारी किया जाएगा और कोई अन्य तरीके से जारी नहीं किया जाएगा।इस तरह के आदेश का उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और इसके तहत वारंट किए गए आवश्यक निरीक्षण करने के बाद जारी किया जाएगा। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने दो स्व-संबद्ध सीबीएसई...

राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज 'नकारात्मक शक्तियों' से प्रदूषित न हो; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हास्य अभिनेता मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज की

हास्य अभिनेता मुनव्वर फारुकी और सह-अभियुक्त नलिन यादव की जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज 'नकारात्मक शक्तियों' से प्रदूषित न हो।ज‌स्ट‌िस रोहित आर्या ने टिप्पणी की, "हमारा देश सुंदर देश है; धर्म, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक स्‍थल आदि के कारण, वैश्विक स्तर पर यह विविधताओं के बीच सह-अस्तित्व का उदाहरण है; कानून के शासन के सिद्धांतों द्वारा शासित एक कल्याणकारी समाज में सभी नागरिकों के बीच पारस्परिक सम्मान, आस्था और विश्वास...

ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने विराट कोहली, तमन्ना भाटिया,अजु वर्गीज को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने गुरूवार को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और अजु वर्गीज और राज्य सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और जस्टिस अनिल के नरेंद्रन की खंडपीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह नोटिस जारी किया है,जो फिल्म निर्देशक पाउल वडक्कन द्वारा दायर की गई है। ''प्ले गेम्स 24*7 प्राइवेट लिमिटेड'' और ''मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल)''-नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी पोर्टल चलाने वाली दो...

इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान दिया कि असम राज्य में जहां तक COVID-19 महामारी की स्थिति है, वह बेहतर है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान दिया कि असम राज्य में जहां तक COVID-19 महामारी की स्थिति है, वह बेहतर है।मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने 31 मार्च, 2020 (जब पहला मामला पता चला था) से असम राज्य में COVID -19 संक्रमित मामलों की संख्या में तेजी से प्रसार और वृद्धि को लेकर चिंता जताई थी।कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया है और समय-समय पर मामले में कुछ निर्देश पारित किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि,"संक्रमण के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवा जोड़े और उनके परिवार वालों को मिलाने के लिए पूरे दिन का समय दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने स्तर पर पूरी कोशिश की, कि दो परिवारों को फिर से एक मामले में आपस में उत्पन्न विवादों को सुलझाकर एक साथ लाया जाए। इसमें पत्नी और उनके पति ने कोर्ट के सामने कहा कि वे सभी पुराने मतभेदों और बुरे सपने को दूर करना चाहते हैं।न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि,"हम आम तौर पर इस तरह के अपराध से संबंधित विवाद में नोटिस जारी नहीं करते हैं, लेकिन अब हम महसूस करते हैं कि राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में लोगों को हमसे अधिक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और सह-अभियुक्त नलिन यादव द्वारा दायर जमानत अर्जियों को खारिज किया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर पीठ ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और सह-अभियुक्त नलिन यादव द्वारा दायर जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है, जिन्हें दो जनवरी को उनके कॉमिक शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने कहा कि अभी तक एकत्रित किए गए साक्ष्य / सामग्री, सुझाव देते हैं कि व्यावसायिक लाइन पर सार्वजनिक स्थान पर स्टैंडअप कॉमेडी की आड़ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, प्रथम दृष्ट्या जानबूझकर, सोचे समझे इरादे के साथ भारत के नागरिकों की एक...

नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की ज़िप खोलना, POCSO के तहत " यौन हमला' नहीं बल्कि IPC की धारा 354 के तहत ' यौन उत्पीड़न' के तहत आएगा : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने माना है कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की ज़िप खोलना, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 2012 के तहत "यौन हमले" की परिभाषा में नहीं आएगा।हालांकि, न्यायालय ने कहा कि इस तरह के कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (1) (i) के तहत "यौन उत्पीड़न" के समान होंगे। यह खोज न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को 5 साल की लड़की (लिबनस बनाम महाराष्ट्र राज्य ) के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दी गई सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील...

जब एक जैसे आरोप पर शिकायत और प्रति-शिकायत दर्ज कराई जाए तो दोनों पक्ष इस आधार पर मामले को रद्द करने की मांग नहीं कर सकते कि मामला दीवानी प्रकृति का हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टार्ट-अप्स माईगेट और नोब्रोकर की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतों को खत्म करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि जब एक बार एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करता है और दूसर पक्ष, पहले पक्ष के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करता है तो पहला शिकायतकर्ता को यह कहने के लिए नहीं सुना जा सकता है कि दूसरी शिकायत पूरी तरह से वाणिज्यिक है और रद्द की जाए।जस्टिस सूरज गोविंदराज ने कहा, "दायर किए गए दस्तावेज दो कंपनियों के...

अगर एक मेहनतकश किसान की फसल की कीमत हड़पने वाले मिडल मैन को छोड़ दिया गया तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगाःपंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते शिकायतकर्ताओं(किसानों) को देय धन की हेराफेरी करने के आरोपी विजय कुमार व दर्शना रानी (पति और पत्नी) को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों की कमीशन एजेंसी के माध्यम से अपनी फसल बेची थी,परंतु उसका पैसा दोनों आरोपियों ने सरकार से ले लिया और शिकायतकर्ताओं को नहीं दिया। न्यायमूर्ति एच एस मडान की खंडपीठ ने गिरफ्तारी से पहले जमानत का लाभ देने से इनकार करते हुए कहा कि, ''याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई प्रशंसनीय और संतोषजनक...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कब्बन पार्क के अंदर आगे के निर्माण पर रोक लगाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कब्बन पार्क में कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ (KSGEA) द्वारा बनाई जा रही एक इमारत के आगे के निर्माण पर रोक लगा दी। इसके साथ ही एक और भवन को लेकर निर्देश दिया कि जो आवास HOPCOMs के लिए बागवानी विभाग द्वारा रखा गया, इसे कोर्ट के इजाजत के बिना कब्जा नहीं किया जाना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगादुम की एक खंडपीठ ने कब्बन पार्क वाकर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि,"जहां तक उत्तरदाता 4 ((बागवानी...