चेक बाउंस का मामलाः विशेष आरोपों का उल्लेख किया जाए, यह आरोप पर्याप्त नहीं कि अभियुक्त कंपनी का सीईओ या निदेशक थाः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में एक कंपनी की पूर्व सीईओ के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि पूर्व सीईओ के खिलाफ न तो लेनदेन के मामले में और न ही कंपनी के बिजनेस में उसकी कथित भूमिका के बारे में कोई विशेष आरोप लगाए गए है। ऐसे में उसके खिलाफ चेक बाउंस के मामले में दायर शिकायत खारिज करने योग्य है।न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने कहा कि यह कानून है कि किसी कंपनी में एक अधिकारी का पदनाम ही केवल उस अधिकारी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट...

यह नहीं माना जा सकता कि कोई पुलिस अधिकारी सिर्फ इसलिए पक्षपाती हो जाएगा क्योंकि वह शिकायतकर्ता का फेसबुक फ्रेंड है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल पुलिस अधिकारी के शिकायतकर्ता का फेसबुक फ्रेंड होने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि वह (पुलिस अधिकारी) शिकायतकर्ता को गैर-कानूनी तरीके से मदद करेगा। कोर्ट ने चंडीगढ़ के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की जांच चंडीगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने संबंधी याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका को स्थानांतरित करने के लिए जो आधार दिये गये थे उनमें से एक आधार यह था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी की शिकायतकर्ता से घनिष्ठता थी। यह भी आरोप लगाया गया था...

दिल्ली दंगे: पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्वोत्तर जिलों में भड़के दंगों के पीड़ितों के लिए अंतरिम और पूर्ण मुआवजे की मांग करते हुए दाखिल की गई एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने नोटिस जारी करते हुए दिल्ली सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है।मो. शाहबाज और दंगों के अन्य पीड़ितों द्वारा दायर याचिका उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग करती है, जो भीड़ द्वारा हमले के शिकार हुए थे और उनके घरों को जला दिया गया था और जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : आइए जानते हैं हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 तक विभिन्न हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। शादी के कथित झूठे वादे पर सेक्स करने का मामलाः ''दोनों बालिग हैं, लड़के पर सारा दोष ड़ालना उचित नहीं होगा'' हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दीहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (25 नवंबर) को एक ऐसे शख्स को जमानत दे दी है, जिसने मुस्लिम होने के बावजूद कथित तौर पर अपने आप को हिंदू बताते हुए एक महिला से ''शादी का वादा करके उससे संबंध स्थापित किए और बाद में वह अपने वादे से मुकर गया।'' न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की...

बीबीए ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया, फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने के आदेश पर पुनर्विचार करें

बॉम्बे हाईकोर्ट के दिनांक 27 नवम्बर 2020 के कार्यालय आदेश(जिसके तहत अदालतों में शारीरिक तौर पर पेश होना अनिवार्य किया गया है) का हवाला देते हुए, बॉम्बे बार एसोसिएशन (''बीबीए'') ने रविवार (29 नवंबर) को मुख्य न्यायाधीश को एक प्रतिनिधित्व या ज्ञापन भेजा है,जिसमें उनसे 27 नवम्बर 2020 के आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिनिधित्व में, यह कहा गया है कि बॉम्बे बार एसोसिएशन (''बीबीए'') को बड़ी संख्या में अपने सदस्यों से फीडबैक और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं,जिसमें ''COVID19 महामारी के...

केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला में और उसके आसपास प्लास्टिक पर प्रतिबंध हटाने से इनकार किया

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार (25 नवंबर) को वर्ष 2015 और 2018 में अदालत के दो आदेशों द्वारा सबरीमाला में और उसके आसपास प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटाने से इनकार कर दिया। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस टी आर रवि की बेंच ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की,"सरकार और बोर्ड महामारी की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, जब एक धार्मिक स्थान में मण्डली की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था; खासकर सबरीमाला में जहां गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक कठिन चढ़ाई है।"इसके अलावा अदालत ने...

बलात्कार के आरोपी ने पीड़िता से विवाह कियाः दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी

Rape Accused Marries Prosecutrix: Delhi High Court Grants Anticipatory Bail To Accused

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड सरकार के डॉग मीट बैन करने के आदेश पर रोक लगाई

गुवाहाटी उच्च न्यायालय (कोहिमा पीठ) ने बुधवार (25 नवंबर) को कुत्तों के मांस के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने और रेस्टोरेंट में कुत्ते के मांस की व्यावसायिक बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के नागालैंड सरकार के दिनांक 04.07.2020 के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एस हुकाटो स्वू की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने में विफल रहने के बाद अंतरिम रोक लगाई।यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोर्ट ने पिछली तारीख यानी 14.09.2020 को उत्तरदाताओं को इस दिशा में हलफनामा दायर करने का अवसर दिया...

सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय आबादी में यह मिथक तोड़ेने की है कि 'बिहार कोरोना (COVID-19) को खा गया है' : पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 नवम्बर) को टिप्पणी की कि सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बिहार के लोगों की मानसिकता को बदलने और स्थानीय आबादी में यह मिथक तोड़ेने की है कि 'बिहार कोरोना (COVID-19) को खा गया है।' न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ COVID-19 से निपटने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष दिशानिर्देश दिये जाने की मांग करने और इस संकट से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण को सुनिश्चित करने संबंधी कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।हालांकि कोर्ट को...

जमानत के आदेशों में आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण दिया जाए : राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार (25 नवंबर) को राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि आपराधिक रिकॉर्ड (जमानत आवेदक से संबंधित) का पूर्ण विवरण दें, यदि ऐसा कोई रिकार्ड हो तो और अगर आरोपी व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है तो इस बारे में भी रिकार्ड किया जाए या बताया जाए।न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त निर्देश जारी किया है, जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि''यदि अभियुक्त का कोई...

धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश, प्रमुख प्रावधान और सजाएं

विवाह के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को धर्म परिवर्तन अध्यादेश लागू किया। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 ( Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020) के मसौदे को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दी थी। शनिवार को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश पर मुहर लगा दी।अध्यादेश के तहत गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में सभी न्यायालयों / न्यायाधिकरणों में A4 साइज़ के कागज का उपयोग करने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय में सभी न्यायिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए A4 साइज़ के पेपर के उपयोग की अनुमति दी है। साथ ही अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और जिला न्यायालयों में इसे भी इसे इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।23 नवंबर, 2020 को वीडियो संचार, रजिस्ट्रार (जे) (निरीक्षण) ने बताया कि उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने उत्तर प्रदेश में सभी न्यायिक मंचों के समक्ष सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य के लिए A4 साइज़ के पेपर के उपयोग की अनुमति देने का संकल्प लिया...

शादी के कथित झूठे वादे पर सेक्स करने का मामलाः ''दोनों बालिग हैं, लड़के पर सारा दोष ड़ालना उचित नहीं होगा'' हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (25 नवंबर) को एक ऐसे शख्स को जमानत दे दी है, जिसने मुस्लिम होने के बावजूद कथित तौर पर अपने आप को हिंदू बताते हुए एक महिला से ''शादी का वादा करके उससे संबंध स्थापित किए और बाद में वह अपने वादे से मुकर गया।'' न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की खंडपीठ ने इस मामले में उस याचिकाकर्ता को जमानत दे दी है,जिसके खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में भारतीय दंड संहिता, 1860, (आईपीसी) की धारा 376, 506, 419, 201 सहपठित धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और...

"हम न्याय के लिए झुकेंगे, लेकिन अगर हमसे झूठ बोला जाएगा, तो हम अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग भी करेंगे", सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड छुपाने पर याचिकाकर्ता को फटकारा

ज‌स्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा, "हम न्याय के लिए झुकेंगे, लेकिन अगर हमसे झूठ बोला जाएगा, तो हम अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग भी करेंगे।जस्टिस चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा ​​और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 18 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता भारतीय सेना के 130 वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में कमीशन ऑफिसर की भर्ती में एक उम्मीदवार था। उम्मीदवारी को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर उसकी याचिका को 21 जनवरी को रद्द कर दिया गया था। 7 अक्टूबर को...

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 7 दिसंबर से सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने का फैसला किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (27 नवंबर) को एक अधिसूचना जारी कर सूचित किया कि वह सोमवार (7 दिसंबर) से सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगा। उच्च न्यायालय माननीय न्यायालय की COVID-19 समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन द्वारा आदेश पारित किया गया है।अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि मेट्रो रेलवे और उपनगरीय रेलवे दोनों ने सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, सभी न्यायाधीशों सोमवार (7 दिसंबर) से सामान्य निर्धारण के साथ...

दिल्ली दंगा: कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने इस साल फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।जहां ने मंडोली जेल में COVID -19 फैलने और अन्य चिकित्सा मुद्दों का हवाला देते हुए जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था ।अपर सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 नवंबर को आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कहा था, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 सहित उन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, जिन पर आवेदक पर आरोप लगाया गया है, पिछले पैराग्राफ...

सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय आबादी में यह मिथक तोड़ने की है कि 'बिहार कोरोना (COVID-19) को खा गया है' : पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 नवम्बर) को टिप्पणी की कि सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बिहार के लोगों की मानसिकता को बदलने और स्थानीय आबादी में यह मिथक तोड़ने की है कि 'बिहार कोरोना (COVID-19) को खा गया है।' न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ COVID-19 से निपटने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष दिशानिर्देश दिये जाने की मांग करने और इस संकट से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण को सुनिश्चित करने संबंधी कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।हालांकि कोर्ट को...

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 लागू किया

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020) को लागू किया है।उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार (24 नवंबर) को मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसके तहत व‌िध‌ि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। [धारा 7]अधिनियम की प्रस्तावना-"दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध...

शादी का कथित झूठा वादा कर बनाया यौन संबंध, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा, "दोनों वयस्‍क थे, लड़के पर पूरा दोष डालना ज्यादती होगी"

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार (25 नवंबर) को एक ऐसे शख्स को जमानत दी, जिसने कथित रूप से मुस्लिम होने के बावजूद एक हिंदू होने का नाटक किया, और बाद में एक महिला से शादी का वादा करके, उसके सा‌थ यौन संबंध स्थापित किए और बाद में उसे छोड़ दिया।याचिकाकर्ता को महिला पुलिस थाना, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में भारतीय दंड संहिता, 1860, (IPC) की धारा 376, 506, 419, 201, धारा 34 के साथ पढ़ें, के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस अनूप चितकारा की खंडपीठ ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश की अवधि को जनवरी 7, 2021 तक बढ़ाया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को 7 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने कहा,"केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक न्यायालयों से संपर्क करने के अपने अधिकार से वंचित नहीं हैं, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का कुछ दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव रखते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने हैं कि वादकारियों...