लिव इन रिलेशन स्थिरता प्रदान नहीं कर सकते, ऐसे रिश्ते से बाहर आने के बाद एक महिला के लिए पति ढूंढना मुश्किल: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद एक महिला के लिए शादी के लिए पुरुष साथी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है।कोर्ट ने यह टिप्पणी अपनी लिव-इन पार्टनर से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए की।यह देखते हुए कि ऐसे संबंधों पर भारत में सामाजिक सहमति नहीं होती है, जिसमें मुख्य रूप से मध्यम वर्ग शामिल है, पीठ ने कहा कि ऐसा मध्यम वर्ग ऐसी अलग महिलाओं को सामान्य रूप से नहीं देखता है।"वे ऐसे रिश्ते से बाहर आने वाली महिला को सामान्य व्य‌क्ति नहीं मानते हैं। अपवाद...

'ऐसे मामलों में मां का साक्ष्य सबसे अच्छा साक्ष्य': कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन साल की बच्ची के साथ अप्राकृतिक अपराध के दोषी की सजा बरकरार रखी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक अपराध (आईपीसी की धारा 377 के तहत) करने के आरोपी एक व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में उचित संदेह से परे उसके अपराध को स्थापित कर दिया। जस्टिस शंपा दत्त (पॉल) ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चे की मां द्वारा दिया गया साक्ष्य 'सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाना चाहिए।बेंच ने कहा,"इस तरह के मामले में एक मां की गवाही अदालत के सामने सबसे अच्छी गवाही है। अपने तीन साल के कोमल असहाय बच्चे के लिए मां के दिल में...

हर मौसम में पार्टनर बदलना स्थिर समाज की पहचान नहीं, भारत में विवाह संस्था को नष्ट करने के लिए व्यवस्थित डिजाइन काम कर रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि भारत में विवाह की संस्था को नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित डिजाइन काम कर रहा है और फिल्में और टीवी धारावाहिक इसमें योगदान दे रहे हैं।कोर्ट ने यह टिप्पणी अपनी लिव-इन पार्टनर से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए की।कोर्ट ने यह मानते हुए कि "हर मौसम में साथी बदलने" की क्रूर अवधारणा को "स्थिर और स्वस्थ" समाज की पहचान नहीं माना जा सकता है, जोर देकर कहा कि विवाह संस्था किसी व्यक्ति को जो सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है, उसकी उम्मीद लिव-इन-रिलेशनशिप...

व्यापमं मामले जैसी कोई साजिश नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर स्थित यूनिवर्सिटी द्वारा बी.टेक में एडमिशन रद्द करने का आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गोरखपुर द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कथित तौर पर फर्जी तरीके से एडमिशन लेने के आरोप में 67 दूसरे और लास्ट ईयर के बी.टेक स्टूडेंट के एडमिशन रद्द कर दिए गए।जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की एकल पीठ ने व्यापम मामले से समानताएं निकालने से इनकार कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के स्थापित उदाहरण पाते हुए न केवल उन लोगों के एडमिशन रद्द कर दिए, जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया, बल्कि उन लोगों के भी एडमिशन रद्द कर दिए, जो...

सबूतों की चैन गायब: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की कैद के दोषी व्यक्ति को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 520 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ रखने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने उक्त आदेश यह देखते हुए दिया कि अभियोजन में कमी आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती है।जस्टिस अरुण मोंगा ने साक्ष्यों में कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा,“अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में कमियां और विसंगतियां विश्वास को प्रेरित नहीं करतीं, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। यहां महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक अभियोजन पक्ष...

सीआरपीसी की धारा 438(4) | यदि आरोप प्रथम दृष्टया झूठे हों तो कुछ बलात्कार अपराधों के लिए अग्रिम जमानत देने पर रोक नहीं होगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यदि ऐसे अपराध प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से नहीं बने हैं, या आरोप झूठे प्रतीत होते हैं तो कुछ बलात्कार अपराधों के लिए अग्रिम जमानत देने पर रोक, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 438 (4) के तहत दर्शाया गया है, लागू नहीं होगी।सीआरपीसी की धारा 438(4) और धारा 376(3), 376 एबी, 376 डीए, और धारा 376 डीबी के तहत दंडनीय अपराधों में कथित रूप से शामिल आरोपी को अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है।जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. की एकल पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि धारा 376 (3), 376 एबी, 376 डीए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को POCSO आरोपी को जमानत देने का गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को POCSO आरोपी को जमानत देने का "गैर-तर्कसंगत" आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा, “इस न्यायालय के रजिस्ट्रार(विजिलेंस) को संबंधित न्यायाधीश से प्रशासनिक पक्ष पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है कि गैर-तर्कसंगत आदेश पारित करने के कारणों के बारे में संबंधित माननीय निरीक्षण न्यायाधीश समिति के समक्ष एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट रखी जाएगी।"अदालत ने उस व्यक्ति को...

मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं, तीसरे बच्चे के लिए कोई लीव नहीं, भले ही पहले दो बच्चे सेवा में शामिल होने से पहले पैदा हुए हों: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी तमिलनाडु सरकार के मौलिक नियमों द्वारा शासित होते हैं, न कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के द्वारा। अदालत ने इस प्रकार कहा कि ऐसे कर्मचारी तीसरे के लिए भी मैटरनिटी लीव नहीं मांग सकते। जब राज्य की नीति इसे प्रतिबंधित करती है तो बच्चे को एक अधिकार के रूप में माना जाता है।जस्टिस एन सतीश कुमार ने निम्नानुसार कहा,“...वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के तीन जैविक बच्चे हैं। जब राज्य की नीति और मौलिक नियम तीसरे बच्चे के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ YouTube Channels को एमबीए चाय वाले के खिलाफ 'अपमानजनक' कंटेंट वाली वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ YouTube Channels को कैफे सीरीज एमबीए चाय वाला और उसके संस्थापक प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ कुछ "अपमानजनक वीडियो" हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो देखा और कहा कि YouTube Channels द्वारा "एमबीए फ्रॉड वाला" और कई अन्य अपमानजनक अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया।अदालत ने कहा,“अदालत की राय में प्रतिवादी नंबर 1 से 9 तक अपनी स्थिति का बचाव करने या वीडियो के उक्त प्रकाशन को उचित ठहराने के लिए आगे नहीं आए। ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 1 से 9 तक को निर्देश...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका स्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।कोर्ट ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), पुरबा मेदनीपुर को उसकी छोटी बहन और उसे सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि पीड़ित बच्चियों को उनके प्रवासी मजदूर माता-पिता ने छोड़ दिया था।नाबालिग की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सीडब्ल्यूसी को पीड़िता को एसएसकेएम अस्पताल, कलकत्ता जाने में सहायता...

दरगाह को कथित तौर पर मंदिर में बदलने के खिलाफ जनहित याचिका में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, 'यहां मुस्लिम-हिंदू को मत लाओ, यह एक जनहित याचिका है'

अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 600 साल पुरानी पीर इमाम शाह बावा दरगाह को कथित रूप से हिंदू धार्मिक स्थल में परिवर्तित करने के खिलाफ एक मुस्लिम संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने उनसे 'अदालत में हिंदू-मुसलमान को न लाने' के लिए कहा।सुनवाई के दौरान, जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह एक ऐसे ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के हितों का समर्थन करता है, तो चीफ जस्टिस सुनीता...

मद्रास हाईकोर्ट ने पेरियार के खिलाफ ट्वीट पर भाजपा नेता एच राजा खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने ईवी रामासामी, के करुणानिधि, कनिमोझी करुणानिधि, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों और उनकी पत्नियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोपी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव एच राजा के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी गैर-जिम्मेदाराना और नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणियां करना राजा की आदत रही है।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि जब सत्ता में कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसे बोले गए अपने प्रत्येक शब्द के प्रति सावधान...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीरसेल्वम को डिस्चार्ज करने के 2012 के आदेश पर सवाल उठाए; कहा-डीवीएसी सरकार का गंदा काम कर रही थी

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के ओ पनीरसेल्वम को ‌आरोपमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर संशोधन किया है। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस आनंद वेंकटेश की पीठ ने चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट/स्पेशल जज, शिवगंगई की ओर से आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओ पनीरसेल्वम और उनके परिवार को ‌डिस्चार्ज करने के आदेश पर आपत्ति व्यक्त की।उल्‍लेखनीय है कि डिस्चार्ज का आदेश एक दशक पहले तीन दिसंबर, 2012 को पारित किया गया था। जस्टिस वेंकटेश इससे पहले टीएन मंत्रियों के पोनमुडी,...

दमोह हिजाब विवादः स्कूल प्रिंसिपल को जमानत; शर्तें-छात्रों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर न करें, तिलक/कलावा लगाने की अनुमति दें, कोई इस्लामी शिक्षा नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते दमोह के गंगा जमना स्कूल हिजाब विवाद के सिलसिले में गिरफ्तार एक महिला प्रिंसिपल और दो अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया है कि वह गैर-हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर न करें।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे अन्य धर्मों के छात्रों को अपने धर्म की आवश्यक चीजें जैसे कलावा पहनने और माथे पर तिलक लगाने से न रोकें।उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार दमोह स्थित स्कूल पर लगे आरोप कि स्कूल...

गुजरात हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर गुजराती के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए सरकार के सर्कुलर को लागू करने के मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी सरकारी कार्यालयों, परिसरों, सार्वजनिक स्थानों और निजी स्वामित्व वाले कार्यालयों और भवनों में संचार के माध्यम के रूप में गुजराती भाषा का उपयोग करने के गुजरात सरकार के सर्कुलर के सख्त अमल के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा किया। जब जनहित याचिका याचिकाकर्ता/संगठन गुजराती विचार मंच के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिकांश स्थानों पर भाषा का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन निजी व्यक्ति निजी-सार्वजनिक परिसरों (सिनेमा हॉल, रेस्तरां इत्यादि) के लिए सर्कुलर का पालन नहीं...

पेंशन कर्मचारियों के लिए लाभकारी प्रावधान, इसकी सीमित व्याख्या इसके उद्देश्य को कमजोर करती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही हाल ही में जोर देकर कहा कि पेंशन नियमों की कोई भी प्रतिबंधात्मक व्याख्या इसके उद्देश्य को कमजोर कर देगी। जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा कि पेंशन नियमों पर इस परिप्रेक्ष्य से विचार किया जाना चाहिए कि यह सरकारी कर्मचारी इसे जनता को दी गई सेवाओं के बदले अर्जित करता है।“एक सरकारी कर्मचारी जनता को दी गई सेवाओं के बदले में पेंशन अर्जित करता है। अपनी नौकरी के दरमियान मासिक परिलब्धियों के जरिए वह जो भी कमाता है, उसके अलावा यह वह सुरक्षा है, जिसके लिए वह जनता की सेवा करता है।...

"जज के रूप में मेरा करियर वकीलों की हड़ताल से शुरू हुआ और उनकी हड़ताल के साथ समाप्त हुआ": जस्टिस केजे ठाकर ने अपने विदाई समारोह में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को डॉ. जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर के रिटायरमेंट के अवसर पर एक फुलकोर्ट रेफेरेंस का आयोजन किया ।यूपी में वकीलों की राज्यव्यापी हड़ताल को देखते हुए जस्टिस ठाकर ने याद किया कि जब उन्होंने जज के रूप में अपना करियर शुरू किया था, तब भी वकीलों की हड़ताल चल रही थी।उन्होंने टिप्पणी की, " न्यायाधीश के रूप में मेरा करियर वकीलों की हड़ताल के साथ शुरू हुआ, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मेरा करियर हड़ताल के साथ समाप्त हुआ।"उन्होंने आगे जस्टिस भारत भूषण के साथ हुई बातचीत को याद...

सीनियर सिटीजन बच्चों से पिछले भरण-पोषण का दावा करने के हकदार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह माना कि विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों की कमी अदालतों को सीनियर सिटीजन के पक्ष में पिछले भरण-पोषण के दावों की अनुमति देने से नहीं रोकती।जस्टिस ए. मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि पूर्वव्यापी भरण-पोषण की मांग करने के लिए वैधानिक प्रावधानों की कमी का मतलब यह नहीं है कि कानून सीनियर सिटीजन को अपने बच्चों से पिछले भरण-पोषण के दावे करने से रोकता।खंडपीठ ने कहा,"अगर कानून किसी सीनियर सिटीजन को बुढ़ापे में संभावित भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार देता है...

'घायलों/मृतकों की लापरवाही' को आधार बनाना खतरनाक गतिविधि में लगे उद्यमों के लिए कोई बचाव नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि खतरनाक गतिविधियों में लगे उद्यम या विभाग इस आधार पर मुआवजा देने से छूट का दावा नहीं कर सकते कि दुर्घटना घायल या मृत व्यक्तियों की लापरवाही के कारण हुई।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राहुल भारती की खंडपीठ ने कहा,“यह दलील कि दुर्घटना घायल या मृतक की लापरवाही के कारण हुई, जैसा भी मामला हो, खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक गतिविधि में लगे ऐसे उद्यम या विभाग के लिए उपलब्ध नहीं है।”2003 में बिजली के झटके के कारण मरने वाले व्यक्ति के मुआवजे के अधिकार से संबंधित लेटर...

त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करें : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य को शिक्षक-भर्ती घोटाले के लाभार्थियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को शिक्षक-भर्ती घोटाले में लाभार्थियों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय के पूर्व आदेशों पर इन लाभार्थियों की पहचान केंद्रीय जांच ब्यूरो ("सीबीआई") और प्रवर्तन निदेशालय ("ईडी") द्वारा तैयार की गई सूची में की गई है।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने सीबीआई और ईडी द्वारा पेश नामों की सूची पर गौर करते हुए कहा,सीबीआई द्वारा दायर की गई रिपोर्ट छियानवें उम्मीदवारों को दर्शाती है जिन्होंने शिक्षक प्रवेश परीक्षा ("टीईटी")...