कर्नाटक के वकील ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर की, आंदोलनकारी किसान को 'आंतकवादी' कहने का आरोप लगाया

कर्नाटक के बेलगावी के एक वकील ने पुलिस को एक शिकायत सौंपी है जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट(FIR) दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप लगाया है कि कंगना ने एक ट्वीट में विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को "आतंकवादी" कहा है।शिकायतकर्ता, हर्षवर्धन पाटिल नामक एक वकील ने अभिनेत्री के खिलाफ जान बूझकर उकसाने , विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने, आपराधिक धमकी देने और जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से किसानों का अपमान करने के लिए कार्रवाई की मांग की है।शिकायत बेलगावी के...

चूंकि वह मनोरोगी है,सिर्फ इसलिए पति व परिवार के सदस्य महिला के साथ गुलाम की तरह व्यवहार नहीं कर सकतेः उड़ीसा हाईकोर्ट

‘‘यहां तक कि शिकायतकर्ता-पीड़िता की मनोवैज्ञानिक बीमारी के आरोप भी याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को किसी भी दया और मानवीय करुणा से परे गुलाम की तरह व्यवहार करने का अधिकार नहीं देते हैं।’’

ऐसे वकीलों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, जिनके आचरण से पूरे पेशे की छवि बिगड़ती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को वकीलों के एक समूह को भूमि हड़पने के मामले के कथित रूप से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने पर कड़ी फटकार लगाई।जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कहा कि जब अधिवक्ताओं के आचरण की बात आती है, तो कोर्ट बिल्कुल सहिष्णुता न दिखाए और यह सुनिश्चित करे कि कुछ वकीलों की गतिविधियां पूरे पेशे की छवि खराब न करें।कोर्ट ने यह ‌टिप्पणी इस जानकारी के बाद की कि कुछ अधिवक्ताओं ने एक विवादित संपत्ति का ताला खोलने का और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था।कोर्ट को आगे जानकारी दी गई थी...

"मीडिया सहित किसी को भी जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए": न्यूजलॉन्ड्री ने टाइम्स ग्रुप्स के 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे पर जवाब दाखिल किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में पाठकों द्वारा वित्त पोषित मीडिया संस्थान न्यूजलॉन्ड्री ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) यानी 'टाइम्स ग्रुप' द्वारा उनके खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे का जवाब में देते हुए कहा कि मीडिया सहित किसी को भी जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए।न्यूजलॉन्ड्री ने मंगलवार को BCCL के मानहानि के मुकदमे के खिलाफ अपना विरोध दाखिल करते हुए कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि BCCL जैसी संस्था, जिसका प्रेस के लिए खड़े होने का गौरवशाली इतिहास रहा है," उसने एक "छोटे और स्वतंत्र रूप से...

"यह इस देश में और सरकारी अधिकारी के साथ ही हो सकता है": मद्रास हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान में 54 साल की देरी के मामले में कहा

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने पिछले हफ्ते देखा कि तमिलनाडु राज्य के सरकारी आधिकारिक द्वारा बस डिपो स्थापित करने के लिए अधिग्रहित भूमि के टुकड़े के लिए, मुआवजे के भुगतान में 54 साल तक की देरी की गई।न्यायमूर्ति आर. सुब्रमण्यन की खंडपीठ ने कहा कि,"भूमि के अधिग्रहण के बाद अब लगभग 54 साल हो गए हैं। यह केवल इस देश में और सरकारी अधिकारी के साथ हो सकता है।"न्यायालय के समक्ष मामलातमिलनाडु सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 148 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें पलानी के उप न्यायालय के समक्ष...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

01 फरवरी 2021 से 05 फरवरी 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रधारा 377 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के ‌खिलाफ ‌हुए अपराधों के मामले को पक्ष आपस में समझौता करके खत्म नहीं कर सकतेःदिल्ली उच्च न्यायालयदिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अदालत केवल इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की अनुमति नहीं दे सकती है कि पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है, जबकि एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों से संबंधित है। जस्टिस सुब्रमणियम...

''अदालत अधिवक्ताओं के लिए फीस तय नहीं कर सकती'': बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत मामले में बीएमसी द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता को दी फीस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय को नियुक्त करने और उनको भुगतान की गई ''मोटी फीस'' को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कंगना ने पिछले साल उनके बंगले में बीएमसी द्वारा किए गए विध्वंस कार्य को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की खंडपीठ ने ऐक्टिविस्ट शरद यादव की याचिका को खारिज करते हुए कहा, ''केवल इसलिए कि हम शांति से सुनवाई कर रहे हैं, पूरी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर दावा करने वाली दो बहनों की याचिका खारिज कर दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए जमीन के आवंटन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।दिल्ली की दो बहनों ने 3 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मस्जिद के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित पांच एकड़ भूमि के स्वामित्व का दावा किया था।राज्य के लिए अपील कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मस्जिद के लिए आवंटित भूखंड...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बार काउंसिल और कर्नाटक लॉ यूनिवर्सिटी के उस फैसले को रद्द किया जिसमें ऑफलाइन मोड में एलएलबी की इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया जाना था

कर्नाटक हाईकोर्ट ने (सोमवार) बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को और कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्कुलर को रद्द किया और अलग रख दिया। इस सर्कुलर के माध्यम से लॉ के छात्रों की इंटरमीडिएट सेमेस्टर की परीक्षा होनी थी। न्यायमूर्ति आर देवदास की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि "प्रणीत.के के मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिका और निर्णय में शिकायत के संबंध में, बार काउंसिल और विश्वविद्यालय का निर्णय किसी विशेषज्ञ की राय के आधार नहीं है। इसके साथ ही यह यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देश के विपरीत है ।...

बॉम्बे हाईकोर्ट में भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने (सोमवार) एलगर परिषद के माओवादी लिंक मामले में आरोपी वरिष्ठ पत्रकार और कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने विशेष अदालत के एक आदेश के खिलाफ नवलखा द्वारा दायर आपराधिक अपील पर आदेश पारित किया। इसमें पिछले साल जून में डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए नवलखा के आवेदन को खारिज कर दिया था। वह 14 अप्रैल, 2020 को अपने आत्मसमर्पण के बाद से जेल में है।कोर्ट ने कहा कि,"हम ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते...

पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला-''पत्नी को चिकित्सा सहायता प्रदान करना, उसे अपराधबोध से मुक्त नहीं करेगा'': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उस पति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। पीठ ने कहा कि केवल अपनी पत्नी को चिकित्सा सहायता प्रदान करना आवेदक को उसके आरोपों से मुक्त नहीं करेगा। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने आगे कहा कि पति का निरंतर आचरण गलत रहा है। उसने अपनी पत्नी को अपने बेटे से मिलने की अनुमति भी नहीं दी थी, जो उसकी पत्नी के लिए गंभीर उदासीनता का कारण बन गया और गंभीर मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल के इस चरण में उसके पास...

[मेक इन इंडिया? ] बोली लगाने वाले भारतीयों के साथ भेदभाव के आरोप: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमओ से कहा, यदि बोली लगाने वाले प्रतिनिधित्व दाखिल करें तो PM के संज्ञान में लाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक भारतीय मशीन उपकरण कंपनी को निर्देश देते हुए कहा कि वह सीएनसी मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निविदा (Tender) प्रक्रिया में बोली लगाने वाले भारतीयों के साथ कथित भेदभाव के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्यालय (PMO) का रुख करें।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में देरी से याचिका डालने के कारण के पास निविदा (Tender) प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर...

'फॉरेन ट्रिब्यूनल ने आधे मन से काम किया': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज किया जिसमें उचित गवाह के परीक्षण के बिना महिला को विदेशी घोषित किया गया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि, "एक व्यक्ति की नागरिकता एक मूल्यवान अधिकार है"। दरअसल कोर्ट ने उस निर्णय को खारिज करते हुए आदेश दिया, जिसमें एक विदेशी आदिवासी महिला को विदेशी घोषित कर दिया गया था।कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने "आधे मन से" काम किया है, क्योंकि इसने एक महत्वपूर्ण गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए। हेडमास्टर ने स्कूल प्रमाणपत्र जारी किया जो याचिकाकर्ता द्वारा उसके वंश यानी 24 मार्च 1971 से पहले (असम एनआरसी के लिए कट-ऑफ तारीख) का पता लगाने के लिए जारी...

अधिकारी धार्मिक ट्रस्ट के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई को भगवान के खिलाफ कार्रवाई मानने से बचें; सेक्यूलर भावना और वैज्ञानिक दृष्ट‌िकोण रखने की आवश्यकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि पुलिस और न्यायिक अधिकारियों समेत पूरे सरकारी अमले को 'धर्मनिरपेक्ष भावना' से काम करना चाहिए और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मसलों परेशानी पैदा कर सकते हैं, ऐसे सामान्य भय से बचना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' रखने की आवश्यकता है और धार्मिक ट्रस्ट के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई को भगवान के खिलाफ कार्रवाई मानने से बचना चाहिए।अदालत ने तदनुसार जगदम्बा देवी सार्वजनिक ट्रस्ट, मोहोत अहमदनगर के ट्रस्टियों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी, गबल,...

आंध्र प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री को 'हाउस अरेस्ट' करने के चुनाव आयोग के निर्देश पर रोक, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई के बाद दिया निर्देश

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पी रामचंद्र रेड्डी को घर में नजरबंद करने के आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।जस्टिस डीवीएसएस सोमयाजुलु ने रविवार (7 फरवरी) को आयोग के आदेश के खिलाफ दायर मंत्री की याचिका पर पर विचार के लिए विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग के पास मंत्री को 21.02.2021 तक घर में नजरबंद रहने का आदेश देने की श‌क्ति नहीं है।अदालत ने, हालांकि, आयोग के आदेश के उस हिस्से को बरकरार रखा, जिसमें चुनावी...

अपनी मर्ज़ी से शादी करने के बावजूद एक नाबालिक लड़की को बालिग होने तक उसके पति के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक नाबालिग लड़की को एक ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो उसके पति होने का दावा करता है, भले ही उसने अपना घर छोड़ दिया हो और अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी कर ली हो, जिसे वह चाहती है।न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर की खंडपीठ ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि वह नाबालिग है, क्योंकि उसकी जन्म तिथि 04 नवंबर 2004 है।खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा,"जब तक...

एएसजे ने एक अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे दी, जबकि इसी मामले में अन्य को राहत देने से इनकार कर दियाः पटना हाईकोर्ट ने प्रशासनिक पक्ष से जांच के लिए कहा

पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक ही मामले में परस्पर विरोधी आदेश पारित करने के लिए पटना सिटी उप-डिवीजन के एएसजे-I के खिलाफ एक प्रशासनिक जांच का आह्वान किया है। एएसजे ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी परंतु इसी मामले में दूसरे आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया था,जबकि दोनों आरोपियों पर एक समान आरोप लगाए गए थे।न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की खंडपीठ सू मोटो क्रिमनल रिविजन मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में पटना सिटी के एडीशनल सेशन जज-I द्वारा पारित 23 दिसंबर, 2019 के आदेश...

अन्य धार्मिक आस्‍थाओं को अपमान‌ित करने के लिए दिया गया लापरवाही भरा बयान केवल नफरत के बीज बोएगाः मद्रास हाईकोर्ट ने इवेंज‌लिस्ट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कहा

धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में ईसाई इंवेजलिस्ट मोहन सी लाजरुस के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बहुलवादी समाज में अन्य धार्मिक आस्‍थाओं के लिए सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं हैं।जस्टिस आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने अपने बिना शर्त माफी के बाद 'जीसस रीडीम्स मिन‌िस्ट्री' के संस्थापक लाजरुस के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, हालांकि न्यायालय ने अपने फैसले में लाजरुस के आचरण की तीखी आलोचना की और धर्म के...

''POCSO एक्ट के तहत नाबालिगों के बीच सहमति से सेक्स अपरिभाषित है'': बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पाॅक्सो एक्ट लागू करना बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक ''महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम'' है, हालांकि, नाबालिगों के बीच सहमति से यौन संबंध की घटनाएं इस कानून के तहत एक ग्रे एरिया/अपरिभाषित रहा है क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति वैध नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक 19 वर्षीय लड़के को जमानत देते हुए की है,जिसे उसकी नाबालिग फर्स्ट कजन के साथ बार-बार बलात्कार करने के मामले में पाॅक्सो एक्ट (यौन अपराधों से...

किसानों का विरोध-प्रदर्शनः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटरनेट बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया

हरियाणा राज्य में इंटरनेट सेवाओं की तत्काल बहाली के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।यह याचिका संदीप सिंह और अन्य लोगों की ओर एडवोकेट आर.एस. बैंस की ओर से दायर की है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता का जीवन और प्रैक्टिस इंटरनेट सेवाओं के अचानक निलंबन से प्रभावित हुआ है।याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी पूर्व सूचना के हरियाणा के 17 जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने और बंद करने पर "हरियाणा राज्य और भारत के संघ राज्य के मनमाने कार्य" को चुनौती दी गई है।याचिका...