दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफाई कर्मियों के वेतन वितरण की मांग करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिविजन बेंच ने एक याचिका पर नोटिस जारी कर सफाई कार्य का वेतन देने के निर्देश देने की मांग की है।हरनाम सिंह ने एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग और दिल्ली राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के खिलाफ अदालत मेें प्रार्थना की है । याचिका में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है।सिंह ने भारत के संविधान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास...

भारतीय उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां; सुप्रीम कोर्ट में चार और दिल्ली हाईकोर्ट में 31: कानून मंत्रालय ने लोकसभा में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया किया कि 1 फरवरी 2021 तक भारतीय उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां हैं।विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त तिथि को 25 हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 419 पद खाली थे।इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में 64 न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट में 31 न्यायाधीश, बॉम्बे हाईकोर्ट में 30 न्यायाधीश और कलकत्ता हाईकोर्ट में 40 न्यायाधीश शामिल हैं।इसके अलावा, 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति (CJI सहित) के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायिक...

यदि पक्षद्रोही गवाह मानते हैं कि वे कानून के शासन से परे हैं तो यह न्याय वितरण प्रणाली के लिए कैंसर जैसा होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल के एक आदेश में कहा है कि अदालतें "पक्षद्रोही गवाहों के संकट को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं।" कोर्ट ने पांच गवाहों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की, जिनके सबूतों के आधार पर एक 75 साल की महिला को बरी कर दिया गया।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस बीयू देबद्वार की खंडपीठ ने कहा कि भले ही कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाज को "जोर से और स्पष्ट" संदेश देना आवश्यक है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ ताजा याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ नई याचिका दायर की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है।बता दें, व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की अधिसूचना जारी की थी, जिसे भारतीय यूजर्स के लिए अनिवार्य और यूरोपीय संघ के यूजर्स के लिए वैकल्पिक बनाया गया था। व्हाट्सएप की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के लागू करने की घोषणा के बाद देश भर से अनेक याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थी।दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष बुधवार को...

देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा में डालने के इरादे से हुई सोने की तस्करी UAPA के तहत अपराध है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 15 के तहत 'आतंकी कृत्य' की परिभाषा के तहत कवर किए गए देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या धमकी देने के इरादे से सोने की तस्करी एक अपराध है।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधि अधिनियम की धारा 15 (I) (iiia) के तहत आएगी।UAPA की धारा 15 (I) (iiia) में देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की धमकी या आशंका के साथ गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जो "नुकसान, उत्पादन या तस्करी या उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय...

"दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से पूरी तरह से फिजिकल कामकाज शुरू नहीं करने का कोई औचित्य नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से आग्रह किया है कि वे COVID-19 लॉकडाउन से पहले जिस तरह से कार्य कर रहे थे, उसी तरह अदालत में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने के निर्देश जारी करें। यह सुनिश्चित करने के लिए फिजिकल सुनवाई दोबारा शुरू की जा सकती है, इसके लिए बार के सदस्यों और अन्य लोगों ने कोर्ट परिसर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि "स्पष्ट रूप से COVID-19 उचित व्यवहार बनाए रखे जाएं। हर समय मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों और अन्य...

आजीवन कारावास की सजा को कम करनाः सीआरपीसी की धारा 435 के तहत केंद्र की सहमति आवश्यक, हालांकि बिना किसी कारण इनकार नहीं किया जा सकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 435 के तहत किसी कैदी की समय से पहले रिहाई के लिए केंद्र सरकार की "सहमति" आवश्यक है।यह प्रावधान राज्य सरकार को कुछ मामलों में सीआरपीसी की धारा 432 (सजा को निलंबित या श‌िथिल करने की शक्ति) और 433 (सजा को कम करने की शक्ति ) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करता है, जहां विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जांच की गई है, या किसी अन्य एजेंसी को, केंद्र सरकार के साथ 'परामर्श'...

"यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ना प्रश्नवाचक, लेकिन आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा है": दिल्ली कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की

साकेत कोर्ट (दिल्ली) ने जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आवेदन के द्वारा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कैंपस में विभिन्न अत्याचारों के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल, विश्वविद्यालय के आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। इस आवेदन में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक / विश्वविद्यालय की संपत्ति के साथ बर्बरता करने और असहाय...

''शिक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए'' : गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया, कोई भी बच्चा फीस भरने में असमर्थता के कारण स्कूल से न निकाला जाए

यह देखते हुए कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, जिससे कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए, गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि फीस का भुगतान करने में आई असमर्थता किसी भी माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से रोकने के लिए मजबूर न करें। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की खंडपीठ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (आईआईएम अहमदाबाद) और यूएनआईसीईएफ गुजरात द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर इस मामले...

एयरपोर्ट प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने अडानी समूह को मंगलुरु हवाई अड्डे को लीज पर सौंपे जाने को चुनौती दी; कर्नाटक हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज (मंगलवार) को एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया जो केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई। याचिका द्वारा सरकार के ओर से मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन का ठेका अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपने को चुनौती दी गई है।एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एम्प्लाइज यूनियन द्वारा दायर याचिका में देश के छह हवाई अड्डों के निजीकरण को "अवैध, मनमाना और हवाईअड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के दायरे से परे" के रूप में चुनौती दी गई है।मुख्य न्यायाधीश अभय...

केरल हाईकोर्ट की जज के वाहन पर मोटर ऑयल फेंका, केरल बार काउंसिल ने घटना की कड़ी निंदा की

केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी शिर्की के आधिकारिक वाहन पर एक व्यक्ति ने मोटर ऑयल फेंका। यह घटना बुधवार को सुबह उस समय हुई जब न्यायमूर्ति वी शिर्की का वाहन उच्च न्यायालय के द्वार से गुज़रा। वाहन पर मोटर ऑयल फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान एरुमेली के रघुनाथन नायर के रूप में की गई। यह व्यक्ति कथित तौर पर तीन साल पहले लापता कॉलेज स्टूडेंट जसना मारिया जेम्स के लापता होने के मामले को सुलझाने में देरी के खिलाफ उच्च न्यायालय के पास एक विरोध प्रदर्शन कर रहा था।घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने...

मुंबई डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने अर्नब गोस्वामी, उनकी पत्नी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया

मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक त्रिमुखे ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, डायरेक्टर सम्यब्रता गोस्वामी और एआरजी आउटलेयर मीडिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की है।मुंबई के लोक अभियोजक के कार्यालय के माध्यम से सत्र न्यायालय में दायर शिकायत, अभियुक्त के खिलाफ "वारंट की निवारक प्रक्रिया" और त्रिमुखे के लिए "मुआवजे" की मांग करती है।शिकायतकर्ता ने कहा कि,"अपमानजनक टिप्पणी उनके (त्रिमुखे के) आधिकारिक चरित्र की हत्या करने के एक विलक्षण दृष्टिकोण से की गई है और इस तरह ...

सरकार में उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय पर एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकतेः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को माना है कि वह सरकार में उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठ सकता है। यह टिप्पणी करते हुए, कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत सरकार ने याचिकाकर्ता को पीजीआई चंडीगढ़ से पेडियाट्रिक्स में पोस्टग्रेजुएट करने के लिए स्टडी लीव देने से इनकार कर दिया था।न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि कि प्रतिवादियों...

फ्यूचर रिटेल बनाम अमेज़ॅन: रिलायंस के साथ रिटेल हिस्सेदारी बिक्री के सौदे के अंतरिम आदेश के खिलाफ फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने बुधवार को न्यायमूर्ति मिड्ढा की एकल पीठ के रिलायंस के साथ 25,000 करोड़ की रिटेल हिस्सेदारी बिक्री का सौदा को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की है।यह अपील मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष तत्काल पेश की गयी और अब इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।यह अपील वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा के द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता के O.XLIII के तहत दायर की गयी है। खंबाटा ने मामले की सुनवाई...

"BSNL ने गैरकानूनी रूप से जमीन पर कब्ज़ा किया" : सरकारी कंपनी से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

स्पष्ट रूप से 1 अगस्त, 2019 से आज तक, बी.एस.एन.एल याचिकाकर्ता की भूमि के अवैध कब्जे और उपयोग में है, जिसके लिए याचिकाकर्ता न केवल किराए की, बल्कि क्षतिपूरक राशि की भी हकदार होगी।

पूर्व BARC सीईओ पार्थो दासगुप्ता प्रथम दृष्ट्या TRP स्कैम के प्रमुख "मास्टरमाइंड" : सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज की

सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के सीईओ पार्थो दासगुप्ता को प्रथम दृष्टयता TRP स्कीम का प्रमुख मास्टरमाइंड बताते हुए, उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमए भोसले ने कहा कि यह सच है कि 14 अन्य अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दी, "..लेकिन वर्तमान केस में साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रथम दृष्टयता लगता है कि अभियुक्त (दासगुप्ता) पूरे अपराध का मास्टरमाइंड है और उनसे टेलीविजन रेटिंग में हेरफेर करने के लिए सीईओ की अपनी शक्तियों का गलत...

दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार को निर्देश देने के लिए याचिका, फास्ट-ट्रैक और POCSO न्यायालयों के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजकों के अधिक पद सृजित करने की मांग

अतिरिक्त लोक अभियोजकों के और अधिक पद सृजित करने के लिए दिल्ली सरकार के एनसीटी को निर्देशित करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई है और उसके बाद नियुक्त किए गए अतिरिक्त लोक अभियुक्तों को दिल्ली के 55 फास्ट ट्रैक और पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) कोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। दिल्ली अभियोजक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता कुशाल कुमार, एडवोकेट आदित्य कपूर, एडवोकेट हर्ष आहुजा और एडवोकेट आकाशदीप गुप्ता [इरुदाइट लीगल] के...

बॉम्बे हाईकोर्ट का कंगना रनौत को निर्देश, क्या वह निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन करना चाहती है या नहीं, अंतरिम संरक्षण बढ़ाया

अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई उपनगर में अपने तीन फ्लैटों के कथित अनधिकृत समामेलन के बारे में बीएमसी के विध्वंस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को अदालत ने यह स्पष्ट करने के लिए रनौत को 5 फरवरी तक का समय दिया कि क्या वह "अवैध हिस्सों" के नियमितीकरण के लिए नागरिक निकाय से संपर्क करेगी। अंतरिम राहत के लिए कंगना की याचिका पहले दिसंबर 2020 में डिंडोशी के सिटीसिलिव कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसमें कहा गया था कि परिवर्तन "स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन था।" हालांकि...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

25 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र'कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोई आकस्मिक स्थिति नहीं थी': इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दियाइलाहाबाद उच्च न्यायालय यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव 28 फरवरी तक कराने के लिए निर्देश जारी करते हुए सोमवार को कहा, "लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करने की अन‌िवार्य शर्त है और संस्थान इसी के मुताबिक काम करते हैं।"...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साढ़े सात साल से अधिक समय से जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में साढ़े सात सालों से अधिक समय से जेल में बंद हत्या के एक आरोपी को जमानत दी। लंबे समय से जेल में बंद रहने के बावजूद, ट्रायल कोर्ट में आरोपी के खिलाफ किसी भी भौतिक गवाह या सबूत को पेश नहीं किया जा सका था।आरोपी के तीसरे जमानत आवेदन को अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "हालांकि, जिस अपराध के लिए आवेदक को आरोपित किया गया है, वह गंभीर है, लेकिन विचार के लिए यह भी एक प्रासंगिक कारक है कि आरोप दो गवाहों की गवाही पर आधारित है, जबकि दोनों में से किसी को भी सीबीआई ने पेश नहीं...