पता लगाएं कि क्या आत्महत्या करने वाले मैनहोल वर्कर को हाथ से गटर साफ करने के लिए मजबूर किया गया था: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या जनवरी में खुदकुशी करने वाले शहरी विकास विभाग के अनुबंधित मजदूर नारायण को हाथ से गटर साफ करने (Manual Scavenging) के लिए मजबूर किया गया था।

शहरी विकास विभाग के अनुबंधित मजदूर नारायण ने कथित तौर पर मद्दुर टाउन नगर पालिका की पोखरिका में बिना सुरक्षा उपकरणों गटर को हाथ से साफ करने के लिए मजबूर करने पर आत्महत्या कर ली थी।

इस त्रासदी के संबंध में मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा:

"राज्य सरकार ने शहरी विकास विभाग (नगर प्रशासन) के अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह सच है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। लेकिन इसमें एक आरोप है कि नारायण ने आत्महत्या की है। पेश किए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उन्हें हाथ से गटर साफ करने के लिए मजबूर किया गया था।"

यह जोड़ा गया:

"राज्य सरकार ने अनुपालन रिपोर्ट में पूरे मामले को यह कहकर हल्का कर दिया है कि 2013 के उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। पुलिस जांच के परिणाम की परवाह किए बिना यह पता लगाना राज्य का कर्तव्य है कि क्या उक्त मृतक को हाथ से गटर साफ करने के लिए मजबूर किया गया था। यहां तक ​​कि अगर यह पाया जाता है कि उक्त आरोप में कोई तथ्य है, तो जो लोग हाथ से गटर साफ करने के लिए उस पर दबाव डालने में शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसलिए, हम राज्य को निर्देशित करते हैं। सरकार इस संबंध में अगली तारीख को या उससे पहले उठाए गए कदमों को दर्ज करेगी। ''

पुलिस ने शुक्रवार (26 मार्च) को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (II), सहपठित आईपीसी की धारा 34 और अधिनियम की धारा 8, 9 और 22 के तहत दायर एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अभियुक्तों पर 28 जनवरी को हुई लाल अहमद (30) और रशीद अहमद (25), की मौत में शामिल होने के आरोप थे। दोनों प्राधिकरण के साथ मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और कथित तौर पर हाथ से गटर साफ कर रहे थे। इसने कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड को भी निर्देशित किया, जिसने मृतक को पुलिस जांच के अलावा घटना की एक स्वतंत्र जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख को अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल, 2021 को होगी।

इससे पहले 1 मार्च को हाईकोर्ट ने विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा मौतों के संबंध में की गई जांच पर नाराजगी व्यक्त की थी और विभाग के सचिव से रिपोर्ट मांगी थी।

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