केवल एक लेन-देन पर ही ठोस सजा समवर्ती की जा सकती हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि केवल एक लेन-देन पर ही ठोस सजा समवर्ती की जा सकती है। यदि लेनदेन अलग-अलग हैं, तो आरोपी को उक्त रियायत नहीं दी जा सकती है। डिफ़ॉल्ट सजा के मामले में, समवर्ती सजा का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

जस्टिस एचपी संधेश की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि डिफ़ॉल्ट सजाओं को समवर्ती नहीं बनाया जा सकता है और ठोसा सजा के संबंध में उन्हें लगातार जारी रहना चाहिए, इस अदालत को प्रत्येक मामले की सामग्री को देखना चाहिए, चाहे वह लेनदेन एक ही लेनदेन से उत्पन्न हो या अलग-अलग लेनदेन हो। "

याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियां

याचिकाकर्ता सी भारती ने अदालत से सेंट्रल जेल के मुख्य अधीक्षक उन्हें जेल से रिहा करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए संपर्क किया था। याचिकाकर्ता को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और ठोस सजा और डिफ़ॉल्ट सजा सुनाई गई थी। उसने उन्हीं सजाओं के सबंध में याचिका दायर की थी।

यह दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता 08.02.2017 से सजा भुगत रहा है, और याचिका दायर करने से पहले ही 27 महीने से अधिक सजा भुगत चुका है। सभी मामलों के अनुसार, याचिकाकर्ता 60 महीने की सजा भुगतने के लिए बाध्य है।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने विभिन्न मामलों में सजा सुनाई है, लेकिन सभी मामलों में अपराध की प्रकृति समान थी। शिकायतकर्ता अलग-अलग थे, जबकि आरोपी एक ही था और एक ही लेनदेन में कई चेक जारी किए गए थे।

इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता को सभी मामलों में दोषी पाया और लगातार सजा के बजाय समवर्ती सजा दी।

सुप्रीम कोर्ट के निम्न फैसलों पर भरोसा रखा गया : पंजाब राज्य बनाम मदन लाल AIR 2009 SC (Supp) 2836, वीके बंसल बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (2013) 7 सुप्रीम कोर्ट के मामलों 211, श्याम पाल बनाम दयावती बेसोया और एक अन्य (2016), 10. अम्मवसई और एक अन्य बनाम पुलिस इंस्पेक्टर, वल्लियानुर और अन्य, AIR, 2000 सुप्रीम कोर्ट 3544।

शिकायतकर्ता ने दलील का विरोध किया

यह प्रतिवाद किया गया कि जब शिकायतकर्ता अलग होते हैं और उसे एक लेनदेन नहीं माना जा सकता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। शिकायतकर्ता अलग हैं और लेनदेन अलग हैं और कार्यों का कारण भी अलग है। ऐसा होने पर, समवर्ती सजाओं का आदेश नहीं हो सकता है और केवल लगातार सजा होनी चाहिए। यह भी दलील दी गई कि डिफ़ॉल्ट सजा एक सतत अपराध है और वह एक समवर्ती सजा नहीं हो सकती है। दलील दी गई कि सीआरपीसी की धारा 427 लागू नहीं होगी और याचिकाकर्ता ने 3.5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की है।

जेल विभाग ने की याचिका का विरोध किया

प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से उपस्थित उच्च न्यायालय के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल ठोस सजाओं को समवर्ती रूप से जारी रखने के लिए निर्देशित किया जा सकता है और जुर्माना / मुआवजे के भुगतान की डिफ़ॉल्ट सजाओं को समवर्ती रूप से जारी करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने आदेश में क्या कहा

पीठ ने कहा, "निर्णय में दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि यदि यह एकल लेन-देन है, तो याचिकाकर्ता आदेश को समवर्ती रूप से चलाने का आदेश पाने का हकदार है, यदि यह एकल लेनदेन नहीं है, अलग और स्वतंत्र लेनदेन, तो याचिकाकर्ता लाभ का हकदार नहीं है। "

पीठ ने कहा "उल्लिखित निर्णयों में दिए गए सिद्धांतों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि एकल लेन-देन होने पर केवल ठोस सजा ही समवर्ती की जा सकती हैं। यदि लेनदेन अलग-अलग है तो उक्त रियायत नहीं दी जा सकती। "

अदालत ने यह भी नोट किया कि सभी 10 मामलों में भुगतान न करने के लिए कारावास और डिफ़ॉल्ट सजा के अलावा, 3,11,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता यह भी दावा नहीं कर सकता है कि सीआरपीसी की धारा 427 के तहत उसे लाभ दिया जा सकता है। तदनुसार, पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

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