महाराष्ट्र में धारा 144: यदि कोर्ट काम कर रहे हैं तो अधिवक्ता कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को तेजी से बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर सार्वजनिक आवाजाही पर राज्य-व्यापी कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की। हालांकि इस आदेश में अधिवक्ताओं के कार्यालयों को छूट प्राप्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।यदि संबंधित न्यायालय, ट्रिब्यूनल या कमीशन ऑफ इंक्वायरी काम कर रहे हैं तो अधिवक्ताओं के कार्यालयों को न्यूनतम स्टॉफ के साथ यानी 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।आदेश के मुताबिक लगाए गए प्रतिबंध 14 अप्रैल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हाईकोर्ट को दो सप्ताह के लिए बंद करने का अनुरोध किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह कम से कम दो सप्ताह की अवधि के लिए परिसर को बंद कर दे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता पर जोर दिया।वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ सिंह ने कहा, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश में दर्ज किया गया है, आग्रह किया कि हाईकोर्ट को कम से कम दो सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि मुकदमेबाज और वकील अदालत में न पहुंचें और संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।"आदेश में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अंडर ट्रायल कैदियों की परिवार के साथ फिजिकल मीटिंग और इंटरनेट सुविधा पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली-दंगों की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएनयू के छात्रों नताशा नरवाल और देवांगना कलिता की याचिका पर आज दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह कंप्यूटर, इंटरनेट वेबसाइट का उपयोग और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अंडर-ट्रायल कैदियों की फिजिकल बैठक सुविधा के साथ प्रार्थनाओं पर जवाब दे।अदालत ने कहा कि मामले की पिछली सुनवाई में उसने सरकार को "फिजिकल मुलकात", वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट सुविधाओं के संबंध में याचिकाकर्ता...

कोरोना की दूसरी लहर- कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक सभी मामलों की वर्चुअल मोड से सुनवाई करेगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए मंगलवार को अपनी COVID-19 समिति की सिफारिश पर कलकत्ता की प्रिंसिपल सीट, जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में बेंच पर अगले आदेश तक 14 अप्रैल 2021 तक केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई करने का फैसला किया।अधिसूचना 8 अप्रैल, 2021 की पूर्ववर्ती अधिसूचना को संशोधित करती है, जिसमें 30 अप्रैल तक सुनवाई के फिजिकल और आभासी मोड सहित हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया गया।संशोधित अधिसूचना के अनुसार, न्यायालय के कामकाज के...

बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को COVID19 का टीका लगाने पर विचार करेंः इलाहाबाद हाईकोर्ट

COVID19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर लिए गए स्वतः संज्ञान के एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल फाॅर मेडिकल रिसर्च को निर्देश दिया है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को COVID19 का टीका लगाने पर विचार करें।कोर्ट ने कहा कि, ''केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल फाॅर मेडिकल रिसर्च को उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को टीकाकरण का लाभ देने पर...

और अध‌िक सभ्य भारत बनाने के लिए, न्यायपालिका को मजबूत करना होगाः इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने अपने विदाई भाषण में कहा

मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने अपने विदाई भाषण में कहा कि समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है।इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आयोजित वर्चुअल विदाई समारोह में चीफ जस्टिस माथुर ने कहा, "दोस्तों, अधिक सभ्य भारत के लिए, न्यायपालिका को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है।""हम एक प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्थान का हिस्सा हैं। लाखों भारतीयों को हमारे ऊपर गहरा विश्वास है। केवल न्यायपालिका ही है, जो संवैधानिक नैतिकता के लिए मजबूती से खड़ी...

'आधी रात के बाद भी छापेमारी जारी रही, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सच्चाई सामने लाने के लिए वीडियोग्राफी फुटेज की कॉपी जरूरी': महमूद प्राचा ने दिल्ली कोर्ट में कहा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट महमूद प्राचा की अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें रिकॉर्ड किए गए वीडियोग्राफी फुटेज की कॉपी और जब्त की गई सामग्री की कॉपी की आपूर्ति की मांग की गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने 24 दिसंबर 2020 को महमूद प्राचा के कार्यालय परिसर में पहली छापेमारी की थी।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा की गई दलीलें सुनीं जिसमें कहा गया कि मामले में रिकॉर्ड न केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है बल्कि इसमें वीडियोग्राफी भी...

अगर कोई राज्य अच्छा नहीं कर पाता है तो क्या केंद्र उसमें दखल दे सकता है? गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 की स्थिति को लेकर पूछा

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 स्थिति को गुजरात सरकार के संभालने के तरीके के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को ने कहा कि "सरकार जो दावा करती है, स्थिति उसके विपरीत है।"मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की खंडपीठ ने COVID-19 नियंत्रण के संबंध में राज्य द्वारा आगे उठाए गए कदमों पर महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी से एक हलफनामा मांगा है। हलफनामे में राज्य में गंभीर महामारी की स्थिति के बारे में समाचार रिपोर्टों की सटीकता को विवादित करने वाले महाधिवक्ता के रिकॉर्ड को...

"दिन में सपना देखने जैसा:" हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने एक महिला वकील की वादा करके शादी न करने को लेकर प्रिंस हैरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर यूनाइटेड किंगडम के राजकुमार चार्ल्स मिडलटन के बेटे प्रिंस हैरी मिडलटन के खिलाफ शादी का वादा करके शादी न करने को लेकर कार्रवाई करने और यूनाइटेड किंगडम पुलिस सेल को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता ने कहा कि उक्त वादा पूरा नहीं किया गया है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए ताकि उनकी शादी में और देरी न हो।याचिकाकर्ता ने उनके और प्रिंस हैरी...

'पुलिसकर्मियों को जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता': उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैदियों के अधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पुलिस कर्मियों को जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एक खंडपीठ ने कहा कि हम कैदियों के सुधार और पुनर्वास के युग में आ गए हैं।आगे कहा कि पुलिस का उद्देश्य जेल अधीक्षकों से बहुत अलग है और स्वाभाव के रूप में, उनके प्रशिक्षण और मानस अलग-अलग हैं। इसलिए पुलिस कर्मी जेल अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।कोर्ट ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को उनकी गैरमौजूदगी में वरिष्ठ न्यायाधीशों को सौंपने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश (मास्टर ऑफ रोस्टर) की शक्ति को उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीशों को सौंपने के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सरोज यादव की एक खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका "मौलिक रूप से गलत" प्रतीत होती है।अशोक पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियम 1952 के अध्याय V नियम 9 में निहित प्रावधानों को प्रभावी नहीं करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।उक्त प्रावधान इलाहाबाद और लखनऊ में वरिष्ठ...

मुस्लिम महिलाओं को विवाह को समाप्त करने के अतिरिक्त न्यायिक तरीकों का सहारा लेने का अधिकार, केरल हाईकोर्ट ने 49 साल पुराने फैसले को रद्द किया

49 साल पुराने एक फैसले, जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को विवाह को समाप्त करने के अतिरिक्त न्यायिक तरीकों का सहारा लेने से रोक दिया गया था, केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और इन तरीकों की वैधता को बरकरार रखा।यह पाते हुए कि शासी कानून, द डिसॉल्विंग ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं को उपलब्ध अतिरिक्त न्यायिक तलाक के तरीकों को अनकिया करने पर विचार नहीं किया, जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक़ और सीएस डायस की पीठ ने कहा, "शरीयत एक्‍ट की धारा 2 में उल्लिखित अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य सभी प्रकार...

COVID19- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल तक सामान्य कामकाज को निलंबित किया, जरूरी मामलों पर ही सुनवाई होगी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला के अंतर्गत सभी क्षेत्रों को कंटेंटमेंट ज़ोन घोषित किए जाने पर 14 अप्रैल से 21 अप्रैल, 2021 तक कोर्ट के सामान्य कामकाज को निलंबित करने का फैसला लिया है। अब केवल मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों द्वारा तय किए गए तत्काल मामलों की ही न्यूनतम स्टाफ के साथ रोटेशनल आधार पर सुनवाई की जाएगी।बिलासपुर के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11 अप्रैल को आदेश दिया कि COVID-19 के पॉजीटिव मामलों की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण जिले में पड़ने वाले सभी क्षेत्रों को...

निज़ामुद्दीन मरकज़ को रमजान में COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत खोला जा सकता है, केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि निज़ामुद्दीन मरकज़ की मस्जिद को 14 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत नमाज़ियों के लिए खोला जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र ने कहा कि निज़ामुद्दीन मरकज़ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशानिर्देशों के अधीन है। इसके अलावा, मस्जिद में नमाज़ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा।हालांकि, अदालत ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की उस सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें 200 व्यक्तियों की...

'केवल नागरिक अशांति गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध नहीं, जब तक कि यह आतंकवादी कृत्य के इरादे से न किया गया हो': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अखिल गोगोई की जमानत बरकरार रखी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विशेष एनआईए अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल कार्यकर्ता अखिल गोगोई को दंगे के मामले में जमानत दी गई थी।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मीर अल्फाज अली की एक डिवीजन बेंच ने ऐसा करते समय यह स्पष्ट कर दिया कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भारत की अखंडता, संप्रभुता आदि को खतरे में डालने के इरादे से किया गया 'आतंकवादी कृत्य' होना चाहिए।आगे कहा कि केवल नागरिक अशांति पैदा करना ,बिना आतंकवादी कृत्य के इरादे...

'अधिवक्ताओं ने न्यायालयों का बहिष्कार करके आम आदमी को गलत संकेत भेजा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने हड़ताल पर बार एसोसिएशनों से माफी मांगने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह बार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि अदालत का कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित न हो। यदि उक्त कार्यप्रणाली प्रभावित होती है तो इसका परिणाम आम आदमी को भुगतना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ राज्य में बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई स्वतःसंज्ञान अवमानना की कार्यवाही पर सुनवाई कर रही थी। इन पदाधिकारियों ने अपने सदस्यों को अदालती काम से दूर करने के लिए कहा था। कोर्ट ने उन्हें माफी...

दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जज COVID-19 पॉजीटिव पाए गए, DHCBA ने ऑफिस बंद किया

दिल्ली हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीश कोरोनवायरस (COVID-19) के लिए किए गए टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अदालत परिसर में अपना कार्यालय बंद करने का फैसला किया है।अदालत के सूत्रों के अनुसार, तीनों न्यायाधीश अपने आवास पर अलग-थलग हैं, जो हल्के लक्षणों से पीड़ित हैं। कल इन न्यायाधीशों ने अपनी टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त की थी। टेस्ट में पॉजीटिव पाए जाने के बाद आज यानी सोमवार को वे अदालत का संचालन नहीं...

जिला न्यायाधीश का चयन- अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी बार से सीधी भर्ती के लिए एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस का दावा नहीं कर सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायिक अधिकारी जोअधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के माध्यम से नियुक्त होने का विकल्प चुनते हैं, वे बार से जिला न्यायाधीश (एंट्री लेवल) के रूप में सीधी भर्ती में पदोन्नत के लिए एक वकील के रूप में प्रैक्टिस का दावा नहीं कर सकते।न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि बार से सीधी भर्ती परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को न केवल कट ऑफ डेट के समय बल्कि उसके नियुक्ति के समय 7 साल के अनुभव के साथ एक वकील रहना होगा।कोर्ट ने यह अवलोकन करते हुए...

दिल्ली दंगे- गवाहों का बयान बेमानी, कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं: दिल्ली कोर्ट ने गवाहों की गवाही पर गंभीर संदेह जताते हुए आरोपी को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को एक 19 वर्षीय राजकुमार बंसल को गोली चलाने और चोट पहुंचाने के आरोपी कासिम को जमानत दे दी। कासिम पर आरोप था कि वह कथित रूप से पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन की छत से पथराव करने, पेट्रोल बम फेंकने और अन्य समुदाय से संबंधित लोगों पर गोलियां चलाने में शामिल था। कासिम पर दिल्ली दंगों के सिलसिले में मुकदमे का सामना करने वाले ताहिर हुसैन (मुख्य आरोपी) के सहयोगियों में से एक होने का आरोप है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने यह देखने के बाद कासिम को जमानत दे दी कि घायल...

'पुलिस अधिकारियों से ऐसे मामलों में संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है जहां बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दांव पर है': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारियों से ऐसे मामलों में काफी संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है जहां बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दांव पर है। दरअसल कोर्ट ने रॉक लाइव प्रदर्शन करने वाला बैंड 'दस्तान लाइव' के सदस्यों द्वारा 'ओम' शब्द का उपयोग करने और इसे 'उल्लू का पट्ठा' जैसे वाक्यांशों के साथ जोड़ने और कथित तौर पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ गोवा पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295A के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए ये टिप्पणी...