दिल्ली के दंगे- दिल्ली हाईकोर्ट ने मर्डर के चश्मदीद गवाह की गवाही के संदेहजनक होने पर मर्डर और षडयंत्र के दो आरोपियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पिछले साल उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई एक घटना के चश्मादीद गवाहों की गवाही को संदेहजनक पाते हुए प्रदीप राय और अमन कश्यप को दंगों के मामले में हत्या और साजिश के मुकदमे का सामना करने वाले दोनों व्यक्तियों को जमानत दे दी। यह घटना उसके घर से दूर स्थित एक जगह पर हुई थी।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने कहा:"इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में यह संभव है कि चश्मदीद गवाह, जो वर्तमान मामले में गली नंबर 8 का निवासी है, हो सकता है कि वह घटना गली नंबर...

राज्य स्वास्थ्य आपातकाल की ओर बढ़ रहा हैः गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते COVID-19 मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया

गुजरात हाईकोर्ट राज्य में COVID-19 ​​के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार 12.04.2021 को सुबह 11.00 बजे इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव डी. करिया की खंडपीठ ने वरिष्ठतम राज्य कानून अधिकारियों, महाधिवक्ता और सरकारी याचिकाकर्ता के साथ विमर्श किया, जिसमें राज्य में COVID-19 मामलों के निराकरण के बारे में चिंता व्यक्त की गई, जिसे मीडिया में भी व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया।हालाँकि, डिवीजन बेंच द्वारा जारी आदेश में कहा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

05 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रशिक्षक के रूप में आवश्यक कार्य करने के बाद ही राज्य एक शिक्षक को अतिरिक्त कार्य करने के लिए कह सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित करते हुए कि अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना वह कारण नहीं है जिसके लिए एक शिक्षक नियुक्त किया गया है, हाल ही में निर्देश दिया कि सभी शिक्षक निश्चित रूप से सबसे पहले शिक्षण कार्य पहले करें और उसके बाद ही अतिरिक्त कार्य उन्हें दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति अश्विनी...

स्वतंत्रता सेनानी की विधवा/तलाकशुदा बेटियां, जिनकी कोई आय नहीं, उसकी पेंशन की हकदार, पूर्ण बहिष्कार अनुच्छेद 14 का उल्लंघनः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी केंद्रीय समान पेंशन के संवितरण के लिए दिशानिर्देशों के खंड 5.2.5 को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा, "विधवा / तलाकशुदा बेटियों का पूर्ण बहिष्कार, जिनमें वे भी शामिल हैं, जिनके पास भरणपोषण की व्यक्तिगत आय नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण उल्‍लंघन है, जिसके तहत सभी नागरिकों की सामनता सुनिश्चित की जाती है।"जस्ट‌िस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा, ...

दिल्ली सरकार ने COVID19 के नए प्रतिबंध जारी किए, क्या निषिद्ध हैं, क्या वर्जित हैं- आदेश पढ़ें

राष्ट्रीय राजधानी में COVID19 मामलों में हालिया उछाल को नियंत्रित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने आज प्रतिबंधों की नई सूची घोषित कर दी है,जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाते हुए इस आशय का आदेश जारी किया गया है। डीडीएमए द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैंः- -दिल्ली में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और...

शिक्षक के रूप में आवश्यक कार्य करने के बाद ही राज्य एक शिक्षक को अतिरिक्त कार्य करने के लिए कह सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित करते हुए कि अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना वह कारण नहीं है जिसके लिए एक शिक्षक नियुक्त किया गया है, हाल ही में निर्देश दिया कि सभी शिक्षक निश्चित रूप से सबसे पहले शिक्षण कार्य पहले करें और उसके बाद ही अतिरिक्त कार्य उन्हें दिया जा सकता है।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने,"यह एक शिक्षक के रूप में आवश्यक कार्यों के प्रदर्शन के बाद ही है कि राज्य एक शिक्षक को अतिरिक्त कार्य करने के लिए कह सकता है। किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त कार्य का प्रदर्शन...

अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट में अन्वय नाइक केस में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया और अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में उन्हें अलीबाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने गोस्वामी की एक संशोधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के खिलाफ 2018 की एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी।गोस्वामी ने एक ज्ञात/अज्ञात मामले में झूठे...

जेजे एक्ट- लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्‍चे को विवाहित जोड़े से पैदा हुआ बच्‍चा माना जाएः केरल हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने माना है कि लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना हो तो उसे विवाहित जोड़े से पैदा हुआ बच्चा माना जाएगा।जस्टिस ए मुहम्मद मुस्तकी और जस्ट‌िस डॉ कौसर एडप्पागाथ की खंडपीठ की लिव-इन रिलेशनशिप वाली एक दंपति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने बच्चे को वापस लेने के लिए याचिका दायर था, जिसे महिला ने गोद लेने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था।यह बताते हुए कि महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर को अपने बच्चे के जैविक पिता के रूप...

''अगर एक औरत को लगता है कि वह पुरूष के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं है, तो यह सिस्टम की विफलता है'': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए बताया कि समाज सिंगल मां को कैसा मानता है और उनसे किस तरह का व्यवहार करता है। कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य इन सिंगल मां का सहयोग करने के लिए योजनाएं तैयार करे।जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस डॉ कौसर एदप्पागाथ ने कहा कि, जिस देश में लोग देवी की पूजा करते हैं, उस देश में जहाँ लोगों को स्त्री के बारे में सिखाया गया है- यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः...

सलमान खान काला हिरण अवैध शिकार केस: राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तक अपील की सुनवाई पर स्थगन लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर की पीठ ने शुक्रवार को काला हिरण का अवैध शिकार मामले के संबंध में अपील की याचिका पर सुनवाई को 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह याचिका जोधपुर की एक जिला अदालत के समक्ष विचाराधीन है।3 साल पहले 8 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की एक अदालत ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि उनके सह-अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और अभिनेत्री नीलम को बरी कर दिया गया था।अपीलों के बारे मेंतीन अपील, जो जोधपुर में एक...

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने COVID-19 इलाज के रूप में लाल चींटी चटनी के उपयोग के प्रस्ताव वाली याचिका खारिज की

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (09 अप्रैल) को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें यह दावा किया गया था कि 'कैई (कुकुटी) चटनी (पेस्ट)' जो लाल चींटियों का उपयोग करके तैयार की जाती है, COVID-19 वायरस के संक्रमण को रोक सकती है। याचिका को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी. पी. राउत्रे की पीठ ने कहा कि आदिवासी समुदायों द्वारा औषधीय और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए लाल चींटी की चटनी या सूप का उपयोग, उनके पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित है, जिसपर टिप्पणी करने के लिए...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने COVID-19 के इलाज के रूप में लाल चींटी की चटनी का प्रस्ताव रखने वाली याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (09 अप्रैल) को लाल चींटियों का उपोयग करके तैयार की जाने वाली 'कैई (कुकुटी) चटनी (पेस्ट)' का COVID-19 वायरस के संक्रमण को रोकने का दावा करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउत्रे की पीठ ने कहा कि आदिवासी समुदायों द्वारा औषधीय और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए लाल चींटी की चटनी या सूप का उपयोग उनके पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित है, जिस पर टिप्पणी करना न्यायालय के लिए मुश्किल है।कोर्ट के समक्ष...

पासपोर्ट जारी करने के लिए महबूबा मुफ्ती की याचिका- "एकल पीठ के अवलोकनों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लें": पासपोर्ट प्राधिकरण से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय [डीबी] ने कहा

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (09 अप्रैल) को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा एकल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील का निस्तारण कर दिया। इस अपील में मुफ्ती ने एकल बेंच के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमे उनकी संबंधित अधिकारियों को उन्हे पासपोर्ट जारी करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी और न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान की पीठ ने हालांकि, उन्हे पासपोर्ट आवेदन के संबंध में उपलब्ध उपाय अपनाते हुए उपयुक्त...

NALSA 10 अप्रैल को 20 राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगी

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) अपने कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एनवी रमना के मार्गदर्शन में 10 अप्रैल, 2021 को वर्ष 2021 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है।हालाँकि, मौजूदा महामारी के मद्देनजर, 16 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने लोक अदालत को स्थगित करने का निर्णय लिया है और केवल 20 राज्य फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से उक्त तिथि से अपने संबंधित लोक अदालतों का आयोजन करेंगे।कुछ राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का स्थगनNALSA द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार,...

न्यायमूर्ति संजय यादव 14 अप्रैल से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को 14 अप्रैल, 2021 से हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।न्यायमूर्ति संजय यादव वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 अप्रैल, 2021 को समाप्त हो रहा है।कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश,...

"इससे गलत संदेश जाता है"- महाराष्ट्र में नेताओं को घर पर टीकाकरण की सुविधा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक नेताओं का घर पर COVID 19 वायरस का टीकाकरण कैसे हो रहा है, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक समान डोर-टू-डोर सुविधा की अनुपस्थिति में टीकाकरण के लिए नामित केंद्र में जा रहे हैं।सीजे दत्ता ने कहा कि,"जो कुछ भी हुआ, हुआ। लेकिन अगर हमें कोई रिपोर्ट मिलती है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक नेता घर पर टीकाकरण करवा रहा है तो हम इसे देखेंगे। जब प्रधानमंत्री सहित सभी लोग केंद्रों पर जा कर टीकाकरण करवा सकते हैं तो महाराष्ट्र...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारी की विधवा को विशेष पेंशन देने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एक पुलिस अधिकारी की विधवा के पक्ष में विशेष पेंशन को मंजूरी देते हुए उसे यह पेंशन प्रदान करे। रमेश चंद राजवार, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) थे। वर्ष 2013 में, वह पुलिस स्टेशन धारचूला में तैनात थे और वन तस्करी व अवैध शिकार जैसे विशिष्ट अपराधों को नियंत्रित करने के लिए गठित विशेष ऑपरेशन समूह के प्रभारी थे। 25.09.2013 को रात 8ः15 बजे पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया कि वन तस्कर जंगल में घुस गए...

दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश की पीठ ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। शाहरुख पठान को दिल्ली दंगा, 2020 की हिंसा के दौरान जाफराबाद में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर कथित रूप से गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।नवंबर में कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने पठान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। शाहरुख पठान का फरवरी, 2020 के दौरान हुए दंगे का वह वीडियो, जिसमें वह एक पुलिसकर्मी...

गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम में 2021 में किए गए संशोधन के तहत कानूनन गर्भपात के लिए ऊपरी सीमा को बढ़ाना 'महत्वपूर्ण': दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिसूच‌ित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमेंडमेंट) एक्‍ट, 2021 के जर‌िए किए गए परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि ये परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों के निर्णयों के अनुरूप हैं, जिनमें भ्रूण की असामान्यताओं की स्‍थति में 24 सप्ताह की अवधि के बाद भी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई है।जस्टिस प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने यह टिप्प‌णियां महिमा यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्होंने 25 सप्ताह पुराने भ्रूण को समाप्त करने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने इस शर्त पर कि जब भी आवश्यकता होगी, वह जाँच में शामिल होंगे मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। हीरेमठ को बलात्कार के मामले में आरोपी बनाया गया है।दिल्ली की एक अदालत ने पहले हिरेमठ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक प्रस्तावित इनाम की घोषणा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के समक्ष एक फ़ाइल स्थानांतरित की थी।मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने 22 साल की उम्र की लड़की के साथ...