COVID-19: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बेड पर पड़े, फिजिकल रूप से अक्षम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को उन व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अपने घरों में बिस्तरों पर पड़े हैं और विकलांग हैं।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कहा,

"राज्य उन व्यक्तियों के टीकाकरण से निपटने के लिए एक कार्य योजना का संकेत देगा जो या तो घर में हैं या गंभीर रूप से विकलांग हैं, ताकि ऐसे कमजोर व्यक्तियों की रक्षा की जा सके और उन्हें टीका लगाने में असुविधा न हो।"

यह निर्देश एम. करपगम नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में दिया गया है।

राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य द्वारा उचित उपाय किए जा रहे हैं। हालाँकि, इस समय वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण COVID-19 वैक्सीनेशन अभियान धीमा हो गया है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में एक विस्तृत हलफनामा दायर किया गया है।

डिवीजन बेंच ने फिर भी एजी को इस संबंध में एक पखवाड़े के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इस बीच, इलाहाबाद और उड़ीसा के हाईकोर्ट ने भी संबंधित राज्य सरकारों से ऐसे लोगों के वैक्सीनेशन के संबंध में जवाब मांगा है, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

कोर्ट ने टीएन सरकार को निर्देश दिया।

केस शीर्षक: एम. करपगम बनाम डिफरेंटली एबल्ड एंड एनर के कल्याण के लिए कमिश्नरेट।

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