"यह प्रायोगिक आधार पर है; हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है": कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग के ट्रायल पर कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका ने एक मामले की सुनवाई शुरू करने से पहले यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम करते हुए कहा, "हम किसी दिन (अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) शुरू करना चाहते हैं। आज यह एक प्रयोगात्मक आधार पर है। फिर हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है।"अपराह्न 3.06 बजे जब सुनवाई शुरू हुई तो कुल 143 लोग इसे देख रहे थे और जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी दर्शक बढ़ते गए। याचिकाकर्ता बैथकोल बंधारू निराश्रिथरा यानरिक्रुत धोनी मीनुगरारा सहकारी संघ नियामिथा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मूर्ति...

''फेस मास्क की बिक्री,उत्पादन के मानकों को निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ निकाय बनाए जाएं और सख्त अनुपालन का निर्देश दें'' : दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि फेस मास्क और फेस कवर के उत्पादन और बिक्री के मानकों को निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय स्थापित करें और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएं। स्वच्छ वायु कार्यकर्ता और उद्यमी जय धर गुप्ता ने यह याचिका अधिवक्ता अनिरुद्ध शर्मा के माध्यम से दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस समय चल रही कोरोना महामारी में, यह माना जा रहा है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए...

मेडिकल कॉलेजों द्वारा अग्रिम शुल्क लेना अवैध: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क जमा करने के अलावा अगले साढ़े तीन साल की वार्षिक फीस के लिए बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता अवैध है।न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र से एक वर्ष की फीस के अलावा अग्रिम शुल्क के रूप में कोई भी राशि वसूल करने से रोक दिया है।खंडपीठ ने...

"पीड़िता अपनी मर्जी से होटल के कमरे में गई थी": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस व्यक्ति पर एक होटल के एक कमरे में एक लड़की (पीड़िता) के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि पीड़िता बालिग है और आरोपी के साथ उसके संबंध सहमति से संबंध थे, कहा:"(जमानत) आवेदक और पहले शिकायतकर्ता/पीड़िता लंबे समय से रिश्ते में है। वह आवेदक के साथ समय बिताती है और उसके साथ यात्रा करती है। अपनी मर्जी...

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी राज्यसभा के लिए मनोनीत

राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य के निधन के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है।जेठमलानी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कला स्नातक और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने यूके बार के तत्वावधान में लंदन में कानून का अध्ययन किया और 1980 में बैरिस्टर की डिग्री ली।उन्होंने 12 फरवरी, 1981 को बार में दाखिला...

"निजीकरण का फैसला 'सबका साथ, सबका विकास' एजेंडा के विपरीत है": पंजाब एंड हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली के निजीकरण का फैसला 'सबका साथ, सबका विकास' के देश के एजेंडे के विपरीत है।जस्टिस जितेंद्र चौहान और जस्टिस विवेक पुरी की बेंच केंद्र शासित प्रदेश पावरमैन यूनियन, चंडीगढ़ (रजि.) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशष चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के फैसले को चुनौती दी गई थी।वर्तमान आवेदन में अंतिम निर्णय तक निविदा बोलियों को खोलने और अंतिम रूप देने सहित केंद्र...

'महामारी हो या न हो, बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को पाठ्यपुस्तकों, उपकरणों के वितरण की योजना बनाने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि, "महामारी हो या न हो, बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए और राज्य सरकार को इसके लिए उचित कदम उठाना होगा।"कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि जब तक शारीरिक रूप से बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा सकती तब तक के लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान, पूरे वर्ष या उक्त वर्ष के किसी भाग के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हैं।न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति हंचते संजीव...

12वीं के छात्र 10वीं के छात्रों की तुलना में अधिक परिपक्व, स्वतंत्र, जागरूक, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्‍थ: SSC परीक्षा रद्द करने पर दिए हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एचएससी (कक्षा 12) और एसएससी (कक्षा 10) की परीक्षाओं के बीच तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि कक्षा 12 के छात्र कक्षा 10 के छात्रों की तुलना में अधिक परिपक्व, स्वतंत्र, सामाजिक रूप से जागरूक, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होते हैं। एचएससी परीक्षा छात्रों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि उनका करियर इसी पर निर्भर करता है।राज्य सरकार ने ये बातें बॉम्बे हाईकोर्ट को दिए एक हलफनामे में कही हैं, जिसमें उसने एचएससी परीक्षाओं को स्थगित रखने और एसएससी परीक्षाओं...

'क्या मीडिया रिपोर्ट कोर्ट की टिप्पणियों का हिस्सा नहीं बना सकता?' मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग के लिए अनुमति मांगने वाली याचिका पर हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (31 मई) को कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख करने वाले चार कानूनी पत्रकारों की याचिका पर एमपी हाईकोर्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस शील नागू और जस्टिस जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास एक बहस योग्य मुद्दा है और मामले को नौ जून को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया गया।हालांकि, हाईकोर्ट ने कोर्ट की टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के मीडिया के अधिकार के बारे...

COVID-19: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पास अंतरिम आदेशों को 2 अगस्त तक बढ़ाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की मौजूदा स्थिति में सुधार तक न देखते हुए अपने और सीमित संख्या के साथ वर्चुअल मोड से काम कर रहे सभी अधीनस्थ जिला अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा पास सभी अंतरिम आदेशों को 2 अगस्त, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।24 अप्रैल को हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया था, जो 15 मार्च 2021 को अस्तित्व में थे।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ द्वारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटी नियम, 2021 का पालन न करने के लिए ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के साथ ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा अनुपालन न करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता और ट्विटर के यूजर अमित आचार्य द्वारा दायर याचिका में ट्विटर की प्रतिक्रिया मांगी है। इस याचिका में कहा गया है कि ट्विटर "एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया

कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है ताकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान डर से घर छोड़ने पर मजबूर पीड़ितों को उनके घरों में शांतिपूर्वक लौटने में सक्षम बनाया जा सके।कोर्ट ने कहा कि,"कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना राज्या का कर्तव्य है। यह सरकार की सर्वोपरि भूमिका है। राज्य को कानून के शासन के संबंध में पीड़ितों को घर लौटने में मदद करनी होगी।"कोर्ट के आदेश के अनुसार समिति में निम्न...

आप केवल यह नहीं कह सकते कि आप केंद्र हैं, और आप जानते हैं कि क्या सही है, हमारे पास नीचे उतरने के लिए मजबूत हाथ हैं: सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन नीति पर पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID वैक्सीन के दोहरे दाम ओर खरीद नीति के औचित्य पर केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे।कोर्ट ने पूछा कि क्या यह केंद्र सरकार की नीति है कि राज्यों को निजी निर्माताओं से टीके पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने दें और राज्यों और नगर निगमों को विदेशी टीके पाने के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने दें।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की 3 जजों की बेंच 31 मई को COVID मुद्दों (In Re महामारी के दरमियान आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति का...

सरकार राशन कार्ड नहीं रखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को COVID-19 महामारी में नकद राहत देने पर विचार करेगी: मद्रास हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

तमिलनाडु राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते मद्रास हाईकोर्ट में बताया कि वह तमिलनाडु में बिना राशन कार्ड वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 4000/- रुपये की COVID-19 नकद राहत के विस्तार पर 'सहानुभूतिपूर्वक विचार' करेगी।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ एक ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो गणेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु में अधिकांश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं हैं।बानो...

जेल में भीड़भाड़ कम करना- सभी दोषियों, विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करें: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 12 मई को हाई पावर्ड कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर, निर्देश दिया है कि सभी दोषियों, विचाराधीन कैदियों और अंतरिम जमानत पर वापस आए कैदियों को 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार और न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती की खंडपीठ ने अन्य दोषियों और विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का भी निर्देश दिया, जो 7 साल या उससे कम के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत में हैं और पिछले साल के एचपीसी के प्रस्ताव के संदर्भ में रिहाई के...

कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते, हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत खुद के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि हाईकोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में खुद के आदेशों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।अपीलकर्ता, जो मूल रिट याचिकाकर्ता था, भूमि कर भुगतान से संबंधित विवाद में अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त किया था। इसके बाद प्रतिवादियों ने सिंगल जज के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिन्होंने फैसले को पलट दिया था। सिंगल जज ने कहा कि अपीलकर्ता (रिट...

कोर्ट की कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग/स्ट्रीमिंग: मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस सप्ताह कानूनी पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करेंगे

मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस सप्ताह उन कानूनी पत्रकारों की याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, जिन्होंने लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए उच्च न्यायालयों का रुख किया है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू और जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच सोमवार (31 मई) को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज नकवी की बेंच (1 जून) यानी मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता अधिवक्ता मनु माहेश्वरी के साथ इस...

आरोपी ने कथित तौर पर लॉकडाउन ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल के जीवन को खतरे में डालने और भागने की कोशिश की, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, जिसने कथित तौर पर लॉकडाउन ड्यूटी पर तैनात एक कॉन्स्टेबल के जीवन को खतरे में डालने और भागने की कोशिश की।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ आईपीसी की धारा186/188/269/332/120बी/308 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत पीएस वसंत कुंज, उत्तर दिल्ली में दर्ज मामले के खिलाफ याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट के समक्ष मामलाकॉन्स्टेबल इंद्रजीत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 21 अप्रैल, 2021 को महिपालपुर में...

RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट फर्जी बनाने का मामलाः केरल हाईकोर्ट ने COVID19 लहर का हवाला देते हुए लैब मालिक को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अरमा लैब और स्वास्थ्य के मालिक द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार किया, जिसने कथित तौर पर रोगियों की फर्जी RT-PCR COVID19 रिपोर्ट तैयार की थी।COVID19 की स्थिति पर विचार करने के बाद आवेदक को जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने हालांकि कहा कि जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री आवेदक की मिलीभगत का संकेत देती है।''जांच अधिकारी द्वारा अभी तक एकत्र की गई सामग्री आवेदक की मिलीभगत का संकेत देती है। आरोप भी गंभीर है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को...

एक आरोपी का कथित तौर पर पक्ष लेने और उसका वाहन इस्तेमाल करने के मामले में निलंबित न्यायिक अधिकारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहाल किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), अल्मोड़ा, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को बहाल कर दिया है, जिन्हें कथित तौर पर यात्रा के उद्देश्य से एक आरोपी चंद्र मोहन सेठी के निजी वाहनों का उपयोग करने के लिए निलंबित कर दिया गया था।22 फरवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उन्हें जिला जजशिप मुख्यालय देहरादून से अटैच कर दिया था। अब उन्हें बहाल करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें चौथे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून के पद पर तैनात किया है।हाईकोर्ट द्वारा जारी...