केरल हाईकोर्ट ने निगमों को सामुदायिक कुत्तों के लिए चि‌‌‌न्हि‌त फीडिंग स्पेस पर साइनपोस्ट लगाने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य की नगर पालिकाओं को समुदाय‌िक कुत्तों को खिलाने के लिए तय फीड‌िंग पॉइंट्स पर साइनपोस्ट्स लगाने का निर्देश दिया, और संबंधित पुलिस स्टेशनों को एसएचओ को ऐसे स्थानों का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिए।ज‌स्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी की एक खंडपीठ ने उक्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह उपाय सुनिश्चित करेगा कि जो लोग पहचाने गए स्थानों पर सामुदायिक कुत्तों को खिलाते हैं, ऐसा करते समय उन्हें किसी भी उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़े, और इस तरह के किसी भी...

'याचिका वापस लें या हम जुर्माना लगाकर खारिज करेंगे': कोर्ट परिसरों में राष्ट्रीय ध्वज/न्याय की मूर्ति की स्थापना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी स्थित न्यायालय परिसरों में भारतीय झंडे और न्याय की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने याचिकाकर्ता को कुछ देर सुनने के बाद कहा, 'क्या आप याचिका को वापस लेंगे या हमें जुर्माना लगाना चाहिए?'सुनवाई की शुरुआत में, जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका में की गई प्रार्थनाओं की अस्पष्टता पर नाराजगी व्यक्त की।याचिका में कहा गया है, "न्यायालय साहस, आत्मविश्वास और अपराधों में कमी के पहलू...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- बेगुर झील में शिव की प्रतिमा का अनावरण करके कोर्ट के स्टे ऑर्डर का उल्लंघन किया गया; पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को आयुक्त को निर्देश दिया कि बेगुर झील के अंदर कृत्रिम द्वीप पर कथित रूप से दक्षिणपंथी समूहों द्वारा निर्मित शिव की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में बेंगलुरु पुलिस व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच करें, जिसके निर्माण पर अदालत ने रोक लगा दी है।कोर्ट ने आगे कहा कि, "खुले तौर पर अदालत के आदेशों की अवहेलना की जाती है, यह सरासर अराजकता है, राज्य सरकार इसमें पक्षकार नहीं हो सकती है और इसमें तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।" मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना...

मोडिफाइड साइलेंसर के साथ दो और चार पहिया वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों को निर्दिष्ट करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को वाहनों, विशेष रूप से दोपहिया और चार पहिया वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खतरे को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा।न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डीजीपी, यूपी, अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस उपायुक्त (यातायात), लखनऊ को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को अगली...

वकीलों की हड़ताल : दावणगेरे बार एसोसिएशन के माफी मांगने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को दावणगेरे जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ दायर स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना ​​​​याचिका को खारिज कर दिया।यह कार्यवाही कोर्ट के काम से दूर रहने के लिए अपने सदस्यों को एसोसिएशन की हड़ताल के आह्वान पर स्वत: संज्ञान पर आधारित थी।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने पूर्व कप्तान हरीश उप्पल बनाम भारत संघ और अन्य और कृष्णकांत ताम्रकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा दी गई बिना शर्त माफी और सुप्रीम...

केरल हाईकोर्ट ने ओलंपियन मयूखा जॉनी की दोस्त के साथ बलात्कार मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को ओलंपियन मयूखा जॉनी की दोस्त के साथ बलात्कार करने और उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी नग्न तस्वीरें खींचने के आरोपी सी.सी. जॉनसन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।जस्टिस शिरसी वी ने याचिका खारिज करते हुए आरोपी से कहा कि, ''आपको पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा।'' अग्रिम जमानत याचिका एक ऐसे मामले के संबंध में दायर की गई थी जहां 2016 में ओलंपियन एथलीट की दोस्त के साथ कथित तौर पर बलात्कार और ब्लैकमेल किया गया था।पीड़िता ने 20 मार्च 2021 को एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप...

मुख्य सचिव पर हमला का मामला: दिल्ली कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और नौ अन्य लोगों को आरोप मुक्त किया

दिल्ली की एक अदालत ने तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नौ अन्य लोगों को आरोप मुक्त किया।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता की अध्यक्षता वाली विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने मामले में आप के दो विधायकों अमानतुल्लाह और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।कोर्ट के समक्ष मामलाइस मामले में प्रकाश की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि 19 फरवरी 2018 की रात...

COVID 19 से मरे पुलिसकर्मियों के ‌लिए मुआवजे की मांग, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर कर COVID-19 से मरे पुलिसकर्म‌ियों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। याचिका में महमारी से मरे पुलिसकर्मियों के ‌लिए निर्धा‌रित 50 लाख रुपय का मुआवजा देने की मांग की गई है।अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण को पिछले साल 30 मार्च को लॉन्च किया गया था और यह अक्टूबर तक जारी रही थी। योजना के तहत कोरोना के साथ संघर्ष में शामिल...

दिल्ली कोर्ट ने मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में अश्विनी उपाध्याय की जमानत मंज़ूर की

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की जमानत याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली। उपाध्याय को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।उपाध्याय को पचास हज़ार रुपए की ज़मानत भरने को कहा गया है। यह आदेश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उद्धव कुमार जैन की अदालत ने पारित किया है।लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि घटना में उपाध्याय की प्रथम दृष्टया...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को लापता मामलों में डीएनए तुलना के लिए अज्ञात शवों के विसरा नमूने संरक्षित करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर डीएनए तुलना के लिए अज्ञात शवों से विसरा के नमूने जुटाने के लिए तत्काल प्रयास करने चाहिए।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की ‌खंडपीठ ने कहा, "... हम एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि अज्ञात शवों की बरामदगी के सभी मामलों में, संबंधित पुलिस अधिकारी, चाहे वह स्थानीय पुलिस हो या रेलवे पुलिस अधिकारी, ऐसे शवों से विसरा नमूने एकत्र करने के उद्देश्य से नजदीकी मेडिकल कॉलेज/सीएमएचओ/मेडिकल...

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रभावः कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, अभियोजन वापसी का सरकारी आदेश सांसदों/विधायकों पर लागू नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2020 को आपराधिक मुकदमा वापस लेने का आदेश मौजूदा या पूर्व सांसदों/विधायकों पर लागू नहीं होगा।मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक पीठ ने आदेश दिया था कि संबंधित हाईकोर्टों की मंजूरी के बिना सांसदों/विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया जाना चाहिए।कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का...

केरल हाईकोर्ट ने सोने की तस्करी मामले में ईडी के खिलाफ न्यायिक आयोग के गठन के सरकारी आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अंतरिम राहत प्रदान की और सरकारी अधिसूचना, जिसके जर‌िए सोने की तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के कथित सं‌लिप्तता की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग पर रोक लगा दी।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने 7 मई, 2021 को राज्य की अधिसूचना के‌ खिलाफ निदेशालय की ओर से दायर रिट याचिका में अंतरिम आदेश, इस आधार पर कि केवल केंद्र सरकार इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन कर सकती है, पारित किया।इस प्रकार, हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति वीके मोहनन की...

अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई पत्नी को वापस लाने के लिए पति द्वारा हेबियस कॉर्पस याचिका दायर नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई पत्नी को वापस लाने के लिए पति द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर नहीं की जा सकती है।न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ नेअपनी पत्नी को पेश करने की मांग वाली पति की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि,"आपराधिक और दीवानी कानून के तहत इस उद्देश्य के लिए अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई पत्नी को वापस लाने के लिए पति द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर नहीं की जा सकती है और इस संबंध में शक्ति...

एडवोकेट सी पी मोहम्मद नियास और एडवोकेट विजू अब्राहम को केरल हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया

केंद्र सरकार ने एडवोकेट सी पी मोहम्मद नियास और एडवोकेट विजू अब्राहम को केरल हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी की है।अधिसूचना में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश के तहत एडवोकेट सी.पी. मोहम्मद नियास और विजू अब्राहम को केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए प्रभावी होंगे।केरल हाईकोर्ट कॉलेजियम की विजू अब्राहम और छह अन्य एडवोकेट की पदोन्नति की सिफारिश पर पहली बार नौ अक्टूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट...

आरोपी को जमानत देते समय पीड़ित के सापेक्ष लाभ/संपत्ति की बहाली की शर्त लगा सकते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरोपी को जमानत देते समय पीड़ित के सापेक्ष लाभ/संपत्ति की बहाली की शर्त लगा सकते हैं।न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जमानत देते समय पीड़ित के सापेक्ष लाभ/संपत्ति की बहाली की ऐसी कोई शर्त लगाने को अनुमेय कठिन स्थिति की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि, "मेरा विचार है कि यदि अभियुक्त ने धोखाधड़ी/जबरन पीड़ित से लाभ/संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में स्वीकार किया है या प्रथम दृष्टया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी की मांग करने वाली वकील की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य को शराब की होम डिलीवरी के लिए आवश्यक नीति बनाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भीड़भाड़ से बचने जैसे कारणों का हवाला नहीं दिया, बल्कि यह राज्य के राजस्व में वृद्धि के तर्क पर निर्भर है।बेंच ने कहा,"याचिकाकर्ता ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने पर अपनी चिंता दिखाई है। इसमें शराब की अतिरिक्त खरीद होने की बात कही गई है। जैसे...

'ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए': मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को सोशल मीडिया पर COVID-19 वैक्सीन के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य पुलिस को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर COVID-19 वैक्सीन के प्रभाव के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।न्यायालय राज्य सरकार द्वारा दुकानदारों, विक्रेताओं, स्थानीय टैक्सी चालकों आदि के लिए अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने से पहले टीकाकरण अनिवार्य करने के आदेश के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर फैसला सुना रहा था।कोर्ट ने इससे पहले फैसला सुनाया था कि अनिवार्य या जबरदस्ती टीकाकरण कानूनी रूप से गलत है और...

राहुल गांधी द्वारा नाबालिग रेप पीड़िता के माता-पिता की ट्वीट की गई तस्वीरें हटाई और उनका अकाउंट लॉक किया गया: ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि उसने सांसद राहुल गांधी द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट को हटा दिया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कथित रूप से संवेदनशील विवरण का खुलासा करते हुए दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या की नौ वर्षीय पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित की थी।ट्विटर ने गांधी के अकाउंट को लॉक करने का भी दावा किया, क्योंकि इसने उनकी नीति का उल्लंघन किया था।ट्विटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत को बताया,"हमने उस ट्वीट को हटा...

टोक्यो पैरालिंपिक : दिल्ली हाईकोर्ट ने निशानेबाज नरेश शर्मा की याचिका पर पीसीआई से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा की अपील के मामले में भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) की ओर से पेश अधिवक्ता महेश रावत से कहा कि अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) के ईमेल के माध्यम से दिए गए जवाब को रिकॉर्ड में रखा जाए।दरअसल, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने जवाब में कहा था कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है। जवाब के रूप में उक्त ईमेल सर्वोच्च...

तीन साल पहले रिश्वत लेने वाले न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया?: पंजाब और हरियाणा एचसी ने रजिस्ट्रार जनरल से पूछा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रजिस्ट्रार जनरल से पूछा कि एक आपराधिक मामले का फैसला करते समय रिश्वत लेने के लिए गंभीर आरोप का दोषी पाए जाने वाले न्यायिक अधिकारी के संबंध में कोई अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, पटियाला अर्थात् हेमंत गोपाल पर अपीलकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामले का फैसला करते हुए अवैध रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार, उन्हें एक न्यायिक अधिकारी के अशोभनीय तरीके से कार्य करने के लिए सेवा से निलंबित कर...