तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया

तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने मंगलवार को12 जुलाई के प्रस्ताव के तहत तीन अधिवक्ताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन अधिवक्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860, गुंडा अधिनियम 1982 और Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट, 1985) (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने के कारण बार काउंसिल ने यह कार्रवाई की। इस संबंध में संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।संबंधित अधिवक्ताओं को देश के...

आईपीसी की धारा 420 : शुरुआत से ही धोखाधड़ी के आरोप के अभाव में कोई अपराध स्थापित नहीं होता : झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि लेन-देन के समय धोखे, झूठे वादे या प्रलोभन के किसी भी आरोप के अभाव में, केवल दावा किए गए तरीके से ऋण चुकाने के लिए दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की पीठ ने आरोपी की सजा को रद्द करते हुए कहा,''इस न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच विवाद अनिवार्य रूप से दीवानी विवाद के दायरे में आता था और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता का...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: दिल्ली कोर्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी

दिल्ली की एक अदालत यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपों से जुड़े दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। (एफआईआर 59/2020)अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख से एक दिन पहले खालिद के वकील को जवाब दिया जाना है।उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस पेश हुए, जबकि राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए।एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स...

UAPA– 'सत्र न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश को केवल एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत डिवीजन बेंच के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने परस्पर विरोधी विचारों का निपटारा करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (यूएपीए) के तहत एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अपील पर केवल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ही सुनवाई कर सकती है। आगे कहा कि यूएपीए मामले में सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ आवेदन दंड प्रक्रिया...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कॉज लिस्ट, सर्कुलर, नोटिस आदि की जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल लॉन्च करने की घोषणा की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ताओं और वादियों की सुविधा पर तत्काल सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक आधिकारिक टेलीग्राम चैनल शुरू करने की घोषणा की। यह टेलीग्राम चैनल 19 जुलाई से प्रभावी होने वाला है।टेलीग्राम चैनल को https://t.me/Orissa HighCourt पर एक्सेस किया जा सकता है। इस एप्लिकेशन को किसी भी Google Play Store या Apple Store से डाउनलोड किया जा सकता है।चैनल सभी हितधारकों को न्यायालय की घटनाओं, परिपत्रों, नोटिसों, प्रेस विज्ञप्तियों, कॉज लिस्ट आदि के बारे में वास्तविक समय में...

गुजरात हाईकोर्ट औपचारिक रूप से अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा; सीजेआई एनवी रमाना 17 जुलाई को कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे

गुजरात हाईकोर्ट 17 जुलाई को औपचारिक रूप से अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। इस अवसर पर हाईकोर्ट के लाइव स्ट्रीमिंग नियम भी जारी किए जाएंगे।इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन जाएगा।भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमाना मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। वह हाईकोर्ट की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का उद्घाटन करेंगे। डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और अध्यक्ष, ई-समिति भारत का...

"यदि बालिग कपल ने स्वेच्छा से विवाह किया है तो उन्हें किसी के द्वारा केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार वालों को इस तरह की शादी पर आपत्ति है": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कपल को सुरक्षा प्रदान की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने माता-पिता से धमकी प्राप्त करने वाले एक जोड़े को यह देखते हुए सुरक्षा प्रदान की है कि बालिग होने के कारण स्वेच्छा से एक-दूसरे से विवाह करने वाले व्यक्तियों को केवल इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि परिवार वालों को इस तरह की शादी पर आपत्ति है।न्यायमूर्ति विवेक रूस की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि,"अगर याचिकाकर्ता बालिग हैं और स्वेच्छा से शादी किया है तो उन्हें किसी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें इस तरह की शादी से आपत्ति...

टीकाकरण कराने से रोजगार को जोड़कर जीवनयापन से इनकार करना अवैध : मणिपुर हाईकोर्ट

मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोगों के रोजगार को उनके टीकाकरण से जोड़कर आजीविका से वंचित करना राज्य का एक अवैध कार्य है और इस तरह के उपाय से व्यक्ति की टीकाकरण करने या ऐसा न करने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कुचल दी जाएगी।मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायमूर्ति ख नोबिन सिंह ने इस प्रकार कहा :"जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाने के कारण संस्थानों, संगठनों, कारखानों, दुकानों आदि को खोलने से रोका गया है, या टीकाकरण कराने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़कर उनकी आजीविका से वंचित किया गया...

बोर्ड परीक्षा: केरल हाईकोर्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं देने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक और याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट में शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में राज्य बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स नहीं देने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए एक छात्र ने एक और रिट याचिका दायर की गई है।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने आज मामले को स्वीकार कर लिया और इसे 22 जुलाई को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया है।याचिकाकर्ता पीएमएसएएमए हायर सेकेंडरी स्कूल का प्लस टू छात्र है और पिछले शैक्षणिक वर्ष में एनएसएस लीडर था। उन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित...

मध्य प्रदेश ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला पहला राज्य बना

मध्य प्रदेश में 10 जुलाई, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण [एमपीएसएलएसए] ने तीन जिलों ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में एक पायलट परियोजना के रूप में एक ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का ई-उद्घाटन किया।न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक, एमपीएसएलएसए और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष, एमपीएसएलएसए ने प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इससे मध्य प्रदेश मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला भारत...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ संवेदनशील बनाने के लिए जेजे बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार के बाल अधिकार विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में तैनात प्रधान मजिस्ट्रेटों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए ताकि उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के जनादेश के साथ संवेदनशील बनाया जा सके।न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने बाल अधिकार कार्यकर्ता गोविंद बेनीवाल को बाल अधिकार विभाग के सचिव से मिलने का भी निर्देश दिया ताकि बाल कल्याण समितियों के कामकाज की प्रभावी...

बहुत कम अधिवक्ताओं ने ई-फाइलिंग सुविधा का लाभ लिया, रजिस्ट्री ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया

कर्नाटक हाईकोर्ट को अदालत के रजिस्ट्रार कंप्यूटर द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि पोर्टल के माध्यम से मामलों की ई-फाइलिंग सुविधा लंबे समय पहले सक्षम की गई थी, लेकिन बार के बहुत कम सदस्यों ने इसका लाभ उठाया है।हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला और विचारण न्यायालयों में मामलों की ई-फाइलिंग के लिए प्रदान की गई सुविधाओं और दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान अब तक ई-फाइल किए गए मामलों की संख्या के आंकड़ों को दर्शाते हुए अदालत द्वारा एक निर्देश के बाद एडवोकेट दिलराज रोहित सिकेरा द्वारा...

महामारी के कारण व्यवस्था चरमरा गई है; अंडर ट्रायल कैदी जेलों में बंद हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांच साल पहले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत इस्लामिक स्टेट (आईएस) के साथ संबंधों के आरोपी महाराष्ट्र के परभणी निवासी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कई मामलों में विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं और हाल ही में COVID-19 महामारी के कारण व्यवस्था चरमरा गई है।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि उनके सामने ऐसे मामले आए हैं जहां विचाराधीन लोगों ने अपनी संभावित सजा पूरी कर ली है और सुनवाई अभी भी शुरू नहीं हुई है। अदालत ने भीमा...

द्वारका जिला न्यायालय परिसर में वकील के चैंबर के अंदर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार की रात द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक वकील के चैंबर के अंदर अज्ञात कारण से एक 42 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।डीसीपी (द्वारका) संतोष कुमार मीणा द्वारा मारे गए 42 वर्षीय व्यक्ति की पहचान स्विकर लूथरावास के रूप में हुई है, जो कई आपराधिक मामलों से जुड़ा था।पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। उन्हें संदेह है कि फरार व्यक्ति ने लूथरा को गोली मार दी है।पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना रात करीब नौ बजे की है। जब...

निजी स्कूल फीस: दिल्ली हाईकोर्ट ने फीस वसूलने पर प्रतिबंध हटाने संबंधी एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की

दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि निजी स्कूलों को लॉकडाउन में छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने की अनुमति देते हुए एकल न्यायाधीश पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र में चले गये थे।कोर्ट दिल्ली सरकार और छात्रों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020 को जारी किए गए दो आदेशों को रद्द कर दिया था, जिसमें उसने निजी स्कूलों को COVID-19 लॉकडाउन के बीच छात्रों से...

अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता: फर्जी COVID-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले वकीलों को दिल्ली बार काउंसिल ने माफी के लिए एडवाइजरी जारी की

दिल्ली बार एसोसिएशन ने वकीलों को काउंसिल को माफी मांगने का एक बार मौका देकर उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के उद्देश्य से झूठी या फर्जी COVID-19 रिपोर्ट जमा करते पाए जाने वाले वकीलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।परिषद ने उक्त लाभ का दावा करने के लिए जाली COVID-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं पर संज्ञान लेने के बाद यह एडवाइजरी जारी की।दिल्ली बार काउंसिल ने इस प्रकार अधिवक्ताओं को "दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इंडीजेंट एंड डिसेबल्ड लॉयर्स अकाउंट" के पक्ष में पहले से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 मुआवजे के हकदार पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सूची प्रकाशित करने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से COVID-19 अनुग्रह मुआवजे की मांग करने वाले दैनिक वेतन भोगी निर्माण श्रमिकों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत पंजीकृत प्रत्येक निर्माण श्रमिक को 5000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की योजना की घोषणा की थी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने आदेश दिया कि,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें...

"मैं एक महिला, एक नन हूं और न्याय के लिए लड़ रही हूं": सिस्टर लूसी ने केरल हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा

घटनाओं के एक ऐतिहासिक मोड़ में सिस्टर लूसी कलाप्पुरा बुधवार को केरल हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुई और कॉन्वेंट से अपनी बेदखली को चुनौती देने वाले अपने मामले में दलीलें दी। कथित तौर पर भारतीय इतिहास में किसी नन द्वारा अपना केस लड़ने के लिए अदालत में पेश होने का यह पहला उदाहरण है।सिस्टर लूसी कलाप्पुरा उस समय सार्वजनिक सुर्खियों में आई थी,जब उन्होंने बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ खुला विरोध प्रकट किया था, जिन पर एक नन के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। पिछले महीने, वेटिकन में कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका पर नोटिस जारी किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर नंदीग्राम से भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने भाजपा के निर्वाचित उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान चुनाव के संबंध में रिकॉर्ड और कागजात संरक्षित किए जाएं।आदेश में कहा गया है कि"नोटिस जारी किया जाए। मामले को 12 अगस्त, 2021 को सुना जाएगा। मामले का निर्णय लंबित है, चुनाव...

दिल्ली दंगा- "यह बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है": दिल्ली कोर्ट ने घायल व्यक्ति की अलग से प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने पर दिल्ली पुलिस पर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनके द्वारा दायर एक रिवीजन याचिका को खारिज किया। दरअसल दिल्ली दंगे मामले में दिल्ली पुलिस को एक नासिर मोहम्मद की अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में चोटें आई थीं। इसी निर्देश को चुनौती देते हुए दिल्ली पुलिस ने रिवीजन याचिका दायर की थी।कोर्ट ने कहा कि जांच एक हास्यास्पद और बेहूदा तरीके से की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस को उसके आचरण के लिए फटकार...