पत्नी के खिलाफ विश्वासघात और बेवफाई का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता के समानः केरल हाईकोर्ट ने कपल को तलाक की मंजूरी दी

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वैवाहिक अपील को अनुमति देते हुए कहा कि कि एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के खिलाफ निराधार और चरित्र हनन का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता का गठन करेगा। न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्तक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा किः ''प्रतिवादी उसके द्वारा लगाए गए उन आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है और वह एक अपवित्र महिला है। पत्नी पर अपवित्रता और विश्वासघात जैसे घृणित आरोप लगाना, निस्संदेह मानसिक क्रूरता...

COVID-19 पीड़ितों के परिजन मुआवजे के हकदार; सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संवैधानिक दायित्व है कि वह COVID-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा की सिफारिश करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें।कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों के लिए न्यूनतम राहत की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक दायित्व डालती है। इस तरह की न्यूनतम राहत में धारा 12 (iii) के अनुसार अनुग्रह राशि भी शामिल है।कोर्ट ने केंद्र...

'धूम्रपान COVID-19 से बचाता है; धूम्रपान करने वालों को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं': तंबाकू व्यापारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट यह तय करने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था कि धूम्रपान करने वालों को COVID-19 से संबंधित बीमारी होने का खतरा है या नहीं और सरकार को इसके अनुसार आवश्यक कदम उठाने चाहिए।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने मंगलवार को मुंबई बीड़ी तंबाखू व्यापारी संघ (एमबीटीवीएस) और फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर दो अंतरिम आवेदनों को अनुमति दी, जिससे उन्हें कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिली।मुंबई बीड़ी-तंबाखू व्यापारी संघ...

स्वेछा से धर्म परिवर्तन करने वाली यूपी की महिला ने उसके खिलाफ मीडिया द्वारा दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित करने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इस्लाम धर्म अपनाने वाली एक हिंदू महिला ने सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला ने दावा किया कि उसे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन के लिए अत्यधिक खतरा है, जिन्हें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है।महिला ने यह भी दावा किया है कि उसके धर्म परिवर्तन के कारण उसे और उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे लेकर हर दिन मीडिया में उसके बारे में दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित की जा रही है।संक्षेप में तथ्य...

लोक अदालत का अवॉर्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत बने कोर्ट के अवॉर्ड के रूप में नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि लोक अदालत का एक अवॉर्ड, एक निष्पादन योग्य डिक्री होने के कारण पार्टियों के बीच बाध्यकारी है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत न्यायालय के एक अवॉर्ड के रूप में सेक्‍शन 28ए के प्रयोजनों के लिए नहीं विचारणीय नहीं माना जा सकता है, जिसके तहत अवॉर्ड के मुआवजे की राशि के पुन: निर्धारण का प्रावधान है।जस्टिस एससी गुप्ते और जस्टिस एए सैयद की खंडपीठ ने कहा, "लोक अदालत द्वारा पारित एक अवॉर्ड को उस अदालत की डीम्ड डिक्री के रूप में मानने के लिए चीजों की इस योजना में कुछ भी...

'क्या आप राउडी राठौर या हुड़दंगी बनना चाहते हैं', हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बीसीआई के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका निस्तारित की

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक याचिका का निस्तारण 'विदड्रॉन' यानी 'वापस ले लिया' के रूप में किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के भाग VI के चैप्टर II में हाल ही में शामिल सेक्‍शन V और V-A को असंवैधानिक और अनुच्छेद 14, 19 (1) (a), और 21 के खिलाफ बताया गया था।याचिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक वकील नीरज शाश्वत ने दायर की थी, जिन्होंने सेक्‍शन-V को चुनौती दी थी, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के भाग VI के चैप्टर II में जोड़ा गया है, ‌जिसमें कहा गया है-"एक वकील दैनिक जीवन...

"हम कब तक लोगों को कहेंगे कि COVID-19 के बीच उनका मामला महत्वपूर्ण नहीं है": जस्टिस गौतम पटेल

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीएस पटेल ने मंगलवार को कहा कि हम कब तक लोगों को कहेंगे कि उनका मामला महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए COVID-19 के बीच उनके मामले की सुनवाई करना जरूरी नहीं है।जस्टिस पटेल विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के महाराष्ट्र राज्य कार्यालय के शुभारंभ और महाराष्ट्र के लिए पंद्रह सुझाए गए कानूनी सुधारों पर अपनी ब्रीफिंग बुक के विमोचन के अवसर पर एक पैनल चर्चा में बोल रहे थे।न्यायमूर्ति पटेल ने टिप्पणी की कि पिछले 1 साल में यह असाधारण रूप से निराशाजनक रहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया...

''ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए'': कलकत्ता हाईकोर्ट ने ध्वस्त किए गए निर्माणों का पुनर्निर्माण करने वालों को फटकार लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों का उल्लंघन करके फिर से अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों की कड़ी फटकार लगाई। संबंधित मामले में, कोलकाता नगर निगम ने अदालत के एक आदेश के अनुसार एक इमारत में कुछ अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद अदालत की अनुमति लिए बिना ही प्रतिवादियों ने ध्वस्त हिस्से का पुनर्निर्माण कर लिया। इसके अलावा, प्रतिवादियों द्वारा कुछ अतिरिक्त अवैध निर्माण भी किए गए थे। कोलकाता नगर निगम के भवन महानिदेशक,कार्यकारी अभियंता और उप मुख्य...

"हत्या जैसे गंभीर अपराध के मामले में लंबी कैद जमानत का आधार नहीं": जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 7 साल से अधिक समय से जेल में बंद अंडरट्रायल कैदी को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 7 साल से अधिक समय से जेल में बंद अंडरट्रायल कैदी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार किया कि हत्या जैसे गंभीर अपराध के मामले में केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है।कोर्ट ने इस प्रकार दिसंबर 2012 से लंबित मुकदमे में एक हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति संजय धर की एकल पीठ ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण मामलों की फिजिकल सुनवाई में प्रतिबंधों के कारण ट्रायल पूरा होने में कुछ देरी हुई है, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जो सभी के...

केरल हाईकोर्ट ने मौजूदा COVID-19 प्रतिबंधों के बीच अंतरिम आदेशों की अवधि को 13 जुलाई तक बढ़ाया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मौजूदा COVID-19 प्रतिबंधों के दौरान समाप्त होने वाले मामलों में अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को 13 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दिया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पूर्ण पीठ ने कहा कि लॉकडाउन और समय-समय पर सरकारी आदेशों को देखते हुए इन आदेशों को एक और तारीख तक बढ़ाना अनिवार्य है।22 जून, 2021 के हालिया सरकारी आदेश और उसमें उल्लिखित अतिरिक्त दिशानिर्देशों पर भरोसा करते हुए, महाधिवक्ता गोपालकृष्ण कुरुप ने प्रस्तुत किया कि...

नारदा केस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, सीएम ममता बनर्जी और कानून मंत्री द्वारा उनके हलफनामों को स्वीकार करने के लिए दायर आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा नारद घोटाला मामले में उनके हलफनामों को स्वीकार करने के लिए दायर आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रख लिया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह समय पर जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने के कारणों पर विचार करेगी और बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी।यह घटनाक्रम...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को COVID-19 मृत्यु प्रमाणन पर अपनी नीति निर्दिष्ट करने के लिए कहा

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने COVID-19 की मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में चिंता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से मृत्यु प्रमाण-पत्र में COVID-19 की मृत्यु के संकेत के संबंध में अपनी नीति निर्दिष्ट करने को कहा है।मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस. तलापात्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के समक्ष निम्नलिखित चार प्रश्न रखे:1. क्या राज्य की नीति मृत्यु प्रमाण पत्र में ही COVID-19 के कारण ही मृत्यु का संकेत देती है कि क्या रोगी की मृत्यु केवल कोविड संक्रमण के कारण हुई है या किसी अन्य कारण से हुई...

राजस्थान हाईकोर्ट में सभी पत्रकारों को COVID-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग वाली याचिका दायर

राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से बहिष्कृत गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों / मीडियाकर्मियों और उनके परिवारों के लिए राहत की मांग करते हुए महत्वपूर्ण तथ्य और डेटा प्रस्तुत किए गए हैं।याचिकाकर्ता पेशे से पत्रकार हैं। याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए याचिका को प्राथमिकता दी है कि गैर/मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी और पत्रकार और उनके परिवार के सदस्य सरकार द्वारा बिना किसी राहत के कोरोना वायरस महामारी...

करियर के लिए पत्नी का विदेश में रहना पति के प्रति 'क्रूरता' या 'पति का परित्याग' नहींः बॉम्बे हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि कनाडा में रहने का पत्नी का निर्णय, जहां वह दंपति के बेटे के साथ बस गई है, ''अन्यायपूर्ण'' या ''स्वार्थी'' नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 44 वर्षीय इंजीनियर को तलाक देने से इनकार कर दिया। इस इंजीनियर ने यह कहते हुए क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ भारत में आकर रहने से मना कर दिया है। अदालत ने कनाडा में एक फार्मास्युटिकल कंपनी के साथ उसके फलते-फूलते करियर का विवरण देने के लिए महिला के रिज्यूमे को पुनः प्रस्तुत किया और कहा कि पति अपनी पत्नी के...

नाबालिग से सामूहिक बलात्कार- मेघालय हाईकोर्ट ने बीए छात्र को जमानत देने से इनकार किया, जेल अधिकारियों को वर्चुअल क्लास में भाग लेने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को 16 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी बीए छात्र द्वारा दायर एक जमानत याचिका को खारिज करते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह वर्चुअल क्लास में भाग लेने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने को कहा।न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की एकल न्यायाधीश की पीठ पॉक्सो मामले में एक हबीबुल इस्लाम की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पिछले साल 21 अगस्त को पीड़िता के पिता द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया कि उसने अपनी 16 साल 8 महीने की बेटी को बहुत...

राजस्थान हाईकोर्ट केवल वीसी मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करेगा, वकीलों के विरोध के बाद पहले के सर्कुलर को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 जून 2021 से हाइब्रिड तरीके से मामलों की नियमित सुनवाई फिर से शुरू करने के अपने पहले के फैसले को रद्द कर दिया है। अब हाईकोर्ट में मामलों की नियमित सुनवाई 2 जुलाई, 2021 तक सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी।अपने पहले के फैसले में हाईकोर्ट ने केवल उन व्यक्तियों को अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया था, जिन्होंने COVID-19 वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हैं।लगभग तीन महीने के अंतराल के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में मामलों की भौतिक सुनवाई...

"अगर अनुमति दी गई तो हम फिर से एक तबाही को आमंत्रित करेंगे": उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा आयोजित करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल के चारधाम यात्रा आयोजित करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय मनमाना और अनुचित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चारधाम मंदिरों के भीतर किए जाने वाले समारोह, पूजा और अर्चना का लाभ के लिए सीधा प्रसारण किया जाए।सरकार का फैसला20 जून को राज्य सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें...

पति के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर को घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही में प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकताः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर किए गए आवेदन में एक पत्नी उस महिला को प्रतिवादी नहीं बना सकती है, जिसके साथ उसके पति के अवैध संबंध हैं। न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की एकल पीठ ने कहा कि, ''अधिनियम की धारा 2 (क्यू) यह स्पष्ट करती है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया जा सकता है जो घरेलू संबंधों में रहे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसके कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर एक के (पति) के...

दिल्ली हाईकोर्ट 23 जुलाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से केवल अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमानित तीसरी लहर, सीमित मात्रा में वैक्सीन और डेल्टा प्लस कोविड संक्रमण के मद्देनजर 3 जुलाई से 27 जुलाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया।रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 28 जून को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं की मौत को देखते हुए प्रतीक्षा और निगरानी की नीति अपनाने का संकल्प लिया गया है।आदेश में कहा गया,"माननीय फुल बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली में जिला...

पुरुष ने पुनर्विवाह करने के लिए कथित तौर पर पहली पत्नी को 'ट्रिपल तलाक' दियाः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दूसरी पत्नी को संरक्षण देते हुए कहा, हो सकता है उसे 'गुमराह' किया गया हो

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस सुरक्षा (खतरे की धारणा के आकलन के अधीन) का आदेश देते हुए कहा है कि हो सकता है कि उसे(दूसरी पत्नी) 'शादी में गुमराह किया गया हो' क्योंकि उसके पति की पहली पत्नी ने दावा किया है कि उसने उसे ट्रिपल तलाक देने के बाद उससे(दूसरी पत्नी) दोबारा शादी कर ली है, जो कि उसकी कानून की नजर में अवैध है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की खंडपीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके जीवन के लिए...