शादी के बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप रखने के आधार पर बर्खास्तगी आदेश पारित नहीं किया जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवा में बहाली का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को उसके खिलाफ पारित बर्खास्तगी आदेश को पूरी तरह से इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह अपनी शादी के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 31 जनवरी, 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया।

उस आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने उक्त बर्खास्तगी आदेश की अपील और उसके पुनरीक्षण को खारिज करने के आदेश को भी चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता का मामला इस प्रकार था कि उसके खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश केवल इस आधार पर पारित किया गया था कि वह एक वैध विवाह में होने के बावजूद एक महिला के साथ संबंध बनाए हुए था और वह उसके साथ एक पति के रूप में रह रहा था।

इसलिए यह तर्क दिया गया कि बर्खास्तगी उत्तर प्रदेश सरकार सेवक आचरण नियम, 1956 के संदर्भ में अनुचित है और यह आदेश रद्द करने योग्य है, क्योंकि सजा बहुत कठोर है।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की सेवा से बर्खास्तगी का एकमात्र आधार उसके विवाह के बावजूद लिव-इन रिलेशनशिप में रहना है, अदालत ने चुनौती के तहत आदेशों को रद्द कर दिया और इस प्रकार आदेश दिया:

"याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की तारीख से आज तक की पिछली सेवाओं का भुगतान नहीं किया जाएगा।"

इसके अलावा कहा गया:

"यह प्रतिवादियों के लिए खुला है कि वे कानून के अनुसार मामूली जुर्माना लगाने के लिए नए आदेश पारित करें, यदि ऐसा करने की सलाह दी जाती है।"

शीर्षक: गोर लाल वर्मा बनाम यूपी राज्य और अन्य।

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