'अत्यंत चिंताजनक ': खोरी गांव विध्वंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से हरियाणा के फरीदाबाद के खोरी गांव में हो रहे सामूहिक निष्कासन को रोकने की अपील की है। इस निष्कासन में 20,000 बच्चों सहित 100,000 लोग मानसून के मौसम में बेघर हो जाएंगे।

विशेषज्ञों ने कहा,

"हम भारत से खोरी गांव को ढहाने की अपनी योजनाओं की तत्काल पुनर्विचार करने और बस्ती को नियमित करने पर विचार करने का आह्वान करते हैं ताकि कोई भी बेघर न हो... किसी को भी पर्याप्त और समय पर मुआवजे के बिना जबरन बेदखल न किया जाए।"

7 जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम द्वारा योजना बनाई गई 10,000 घरों के विध्वंस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका में 6 सप्ताह के भीतर वन भूमि पर सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया था। (सरीना सरकार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य)।

आदेशों के अनुसार, 14 जुलाई को विध्वंस शुरू हुआ।

विशेषज्ञों ने कहा है,

"हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि 2022 तक बेघरों को खत्म करने के अपने स्वयं के कानूनों और अपने लक्ष्यों का सम्मान करें और 100,000 लोगों के घरों को बख्शें, जो ज्यादातर अल्पसंख्यक और हाशिए के समुदायों से आते हैं ... यह महत्वपूर्ण है कि महामारी के दौरान निवासियों को सुरक्षित रखा जाए।"

इन विशेषज्ञों में बालकृष्णन राजगोपाल, मैरी लॉलर, मानवाधिकार रक्षकों की स्थिति की विशेषज्ञ, सेसिलिया जिमेनेज़-डैमरी शामिल हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के विशेषज्ञ फर्नांड डी वेरेन्स, अल्पसंख्यक मुद्दों क्के विशेषज्ञ पेड्रो अरोजो-अगुडो, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों के विशेषज्ञ, ओलिवियर डी शूटर, अत्यधिक गरीबी के विशेषज्ञ और मानवाधिकार, और कौंबौ बॉली बैरी, शामिल है।

उन्होंने रेखांकित किया है कि कैसे निवासियों को पहले से ही COVID-19 महामारी की चपेट में लिया गया है। अब यह बेदखली का आदेश उन्हें अधिक जोखिम में डालता है, क्योंकि संख्या में 20,000 बच्चे और 5,000 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र करते हुए जिसमें कहा गया था कि वन भूमि पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है, विशेषज्ञों ने टिप्पणी की,

"हमें यह बेहद चिंताजनक लगता है कि अतीत में आवास अधिकारों की सुरक्षा का नेतृत्व करने वाला भारत का सुप्रीम कोर्ट अब बेदखली कर रहा है। आंतरिक विस्थापन और बेघर होने के जोखिम वाले लोग, जैसा कि खोरी गांव में है… सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कानूनों को बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार मानकों के आलोक में उनकी व्याख्या करने की है, न कि उन्हें कमजोर करने के लिए। इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की भावना और उद्देश्य और अन्य घरेलू कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है।"

भारत के मानवाधिकार परिषद का सदस्य होने के आलोक में विशेषज्ञों ने भारत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उसकी नीतियां विशेष रूप से सरकार की अपनी भूमि पर स्थानांतरण, निष्कासन, आंतरिक विस्थापन को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप हों।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के बयान में कहा गया है कि हालांकि बस्तियां संरक्षित वन भूमि में थीं, लेकिन दशकों पहले भारी खनन से जंगल वास्तव में नष्ट हो गए थे।