कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैलगाड़ी रेस की अनुमति दी, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जानवरों पर अत्याचार न हो

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई आवश्यक शर्तों का पालन करते हुए बैल/बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति देने की अनुमति दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,

"आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर्नाटक राज्य में बैल/बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति देने के लिए वैधानिक प्रावधान पहले से मौजूद हैं। राज्य सरकार पूर्वोक्त शर्तों के अधीन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुमति प्रदान करेगा।"

याचिकाकर्ता, मैसर्स पीपल फॉर एनिमल्स मैसूर एनिमल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन ने उचित रिट या आदेश जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें प्रतिवादियों को मांड्या जिले में किसी भी बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया था। इसकी प्रार्थना मार्च 2021 में दी गई ऐसी अनुमति को रद्द करने से भी संबंधित है। कर्नाटक राज्य में होने वाली सभी बैल/बैलगाड़ी दौड़ की निगरानी के लिए पशु कल्याण बोर्ड को एक और निर्देश देने की मांग की गई थी।

राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि 2017 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (कर्नाटक) में संशोधन किया गया था और धारा 2 और 28 (ए) में संशोधन के अनुसार, कर्नाटक राज्य में बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति है और यह अधिनियम के तहत अपराध नहीं है।

इसके अलावा, यह कहा गया कि यह एक प्रथा और परंपरा है जो कर्नाटक राज्य के अस्तित्व में है और राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि जानवरों पर क्रूरता न हो। मार्च में आयोजित होने वाली दौड़ के संबंध में दी गई अनुमति के संबंध में COVID-19 महामारी की स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अनुमति वापस ले ली गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 2017 का संशोधन अधिनियम 20 फरवरी 2018 को लागू हुआ। संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 6 इस प्रकार है।

धारा 27 का संशोधन- मूल अधिनियम की धारा 27 में खंड (b) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा गया अर्थात्: - "(c) परंपरा और संस्कृति का पालन करने और बढ़ावा देने की दृष्टि से कंबाला का आचरण और भैंसों की देशी नस्लों के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करना। (d) परंपरा और संस्कृति का पालन करने और बढ़ावा देने और मवेशियों की देशी नस्लों के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए "सांड दौड़ या बैलगाड़ी दौड़" का संचालन करना।"

कोर्ट ने कहा,

"इसका मतलब यह है कि 2017 का संशोधन अधिनियम, बैलों को शामिल करने वाली परंपरा के रूप में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति देता है। वैधानिक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता चुनौती के अधीन नहीं है।"

अदालत ने तब शिवाजीराव अधलराव पाटिल (एसएलपी (सी) 4598/2013) के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति देते हुए कुछ मानदंड निर्धारित किए थे।

बेंच ने कहा,

"बैल/बैलगाड़ी दौड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों को कर्नाटक राज्य के मामले में भी लागू करने की आवश्यकता है, इसलिए इस अदालत की राय है कि कर्नाटक राज्य निश्चित रूप से निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दे सकता है जो शिवाजीराव अधलराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई हैं।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तें इस प्रकार हैं:

i) प्रत्येक कार्यक्रम में, जहां बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की जानी है, प्रत्येक बैलगाड़ी के लिए एक अलग ट्रैक उपलब्ध कराना होगा।

ii) बैल को कोड़े मारने की अनुमति नहीं होगी और गाड़ी वाले को केवल हवा में डंडा घूमाने और जमीन पर डंडा मारने की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी तरह से गाड़ी वाले को बैल को कोड़े मारने की अनुमति नहीं है।

iii) एक पशु चिकित्सक जो गांव के औषधालय से जुड़ा हुआ है, पहले बैलगाड़ी दौड़ में भाग लेने वाले सभी सांडों का निरीक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अच्छी शारीरिक स्थिति में हैं और वे बीमार में नहीं हैं और मिर्च पाउडर या मिट्टी का कोई अनुप्रयोग नहीं है। बैल के जननांगों को अधिक आक्रामक या क्रूर बनाने के लिए, ताकि वह तेज गति से दौड़े। दौड़ के दौरान किसी भी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण चोट लगने की स्थिति में, पशु चिकित्सक द्वारा तत्काल पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।

iv) यदि बैलगाड़ी दौड़ के दौरान किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा किसी भी बैल के साथ क्रूरता की जाती है, तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

v) पशु कल्याण का समर्थन करने वाले गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पशु चिकित्सक पुरानी स्थिति से बैलगाड़ी दौड़ का वीडियो ग्राफ तैयार करेंगे ताकि अधिकारियों को यह पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके कि दौड़ के दौरान कानून या पूर्वोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। ।

vi) यदि उच्च न्यायालय द्वारा गठित महाराष्ट्र में पशु कल्याण कानूनों की निगरानी के लिए समिति बैलगाड़ी दौड़ का वीडियोग्राफी करना चाहती है, तो वे ऐसा करने के हकदार होंगे और सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपाय और सहायता प्रदान की जाएगी।

vii) बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने के इच्छुक किसी भी संगठन को ऐसी दौड़ आयोजित करने से कम से कम दस दिन पहले जिला प्रशासन/जिला कलेक्टर और संबंधित पुलिस स्टेशन को लिखित रूप में सूचित करना होगा, जो तत्काल इसकी सूचना उक्त समिति को देगा। .

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरतें कि जानवरों को प्रताड़ित न किया जाए या उनके साथ क्रूर व्यवहार न किया जाए। वे दर्शकों और प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे।

इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

केस का शीर्षक: मैसर्स पीपल फॉर एनिमल्स मैसूर एनिमल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी 10530/2020