दिल्ली दंगों के मामलों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाए: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि सांप्रदायिक दंगों के मामलों पर अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से छोड़ दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के संबंध में आरोप तय करने के दौरान में दिमाग लगाया जाना चाहिए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने 22 वर्षीय जावेद को आईपीसी की धारा 436 के तहत आरोपमुक्त कर दिया।

कोर्ट ने यह आदेश इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद दिया कि कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो यह दर्शाता हो कि दंगों के दौरान दंगा करने वाली भीड़ ने आग लगाकर दंगों को अंजाम दिया था।

एफआईआर 102/2020 पीएस दयालपुर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 436, 380, 454, 120B और 34 की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी।

इस शिकायत में एक महिला ने अपनी दुकान लूटने का आरोप लगाया था।

इसके अलावा, भीड़ द्वारा घरों/दुकानों को लूटने और दंगों के दौरान तोड़फोड़ करने के समान आरोपों पर तीन अन्य शिकायतें दर्ज की गईं।

जबकि कोर्ट ने जावेद को आईपीसी की धारा 436 के तहत बरी कर दिया।

कोर्ट ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी में अन्य अपराधों की कोशिश करने का निर्देश दिया क्योंकि वे मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

अदालत ने कहा,

"उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मेरा विचार है कि आईपीसी की धारा 436 की सामग्री जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड पर पेश की गई सामग्री से बिल्कुल भी नहीं मिलाई गई है। आईपीसी की धारा 436 को छोड़कर, विशेष रूप से विद्वान मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा विचारणीय मामले में लगाए गए सभी अपराध गलत हैं।"

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता ने अपनी दुकान में दंगाई भीड़ द्वारा आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत करने के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था।

यह भी नोट किया गया कि अन्य शिकायतों से भी आईपीसी की धारा 436 सामग्री नहीं बनाई गई थी।

एक शिकायतकर्ता के बयान का विश्लेषण करते हुए अदालत ने कहा कि उक्त शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि उसके घर को लूटने के बाद भीड़ ने उसमें आग लगा दी।

कोर्ट ने कहा,

"लेकिन यह रिकॉर्ड की बात है कि उसने पुलिस में की गई अपनी प्रारंभिक लिखित शिकायत में दंगाइयों द्वारा अपने घर को आग लगाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिसके आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह केवल 06.03.2020 को आईओ द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसके बयान पर दर्ज की गई है। इसी दौरान, आईपीसी की धारा 436 की सामग्री पहली बार सामने आई और उसी के अनुसार चार्जशीट में इसे शामिल किया गया।"

कोर्ट ने यह भी जोड़ा:

"मुझे डर है कि जांच एजेंसी शिकायतकर्ताओं के पूरक बयान दर्ज करने के माध्यम से उक्त दोष को कवर नहीं कर सकी। अगर आईपीसी की धारा 436 की सामग्री पुलिस को दी गई तो फिर वह उनकी प्रारंभिक लिखित शिकायतों में नहीं है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि सांप्रदायिक दंगों के मामलों पर अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान को छोड़ दिया जाना चाहिए। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के संबंध में इस स्तर पर भी दिमाग लगाया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने सीएमएम को निर्देश दिया कि वह या तो मामले की खुद सुनवाई करे या किसी अन्य सक्षम कोर्ट/एमएम को सौंपे। साथ ही आरोपी को आठ सितंबर को सीएमएम के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया।

इसी तरह के एक दूसरे निर्देश में उसी न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते धारा के तहत आरोप तय करने में दिल्ली पुलिस के आचरण पर सवाल उठाया था।

न्यायाधीश ने कहा, दंगा आरोपी गुलफाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 436 का रीमेक बनाने के बाद यह समझ से परे है कि एजेंसी ने एक अलग एफआईआर से गवाहों के बयानों को एक प्रश्न में कैसे निकाल लिया है।

कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 436 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया।

कोर्ट ने यह निर्देश इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद दिया कि गवाहों या शिकायतकर्ता के बयानों में एक भी शब्द नहीं है जो यह दर्शाता हो कि दंगों के दौरान शिव मंदिर में उपद्रवी भीड़ ने शरारत की थी।

शीर्षक: राज्य बनाम जावेद