450 रूपये प्रति माह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि 450 रूपये प्रति माह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।

कोर्ट ने आगे कहा कि 450 रूपये प्रति माह वेतन राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने कहा कि यह समझ से परे है कि राज्य सरकार पिछले 20 वर्षों से प्रति माह 450 रुपये का भुगतान जारी रखकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का शोषण कैसे कर सकती है।

न्यायालय ने इस संबंध में महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार टिप्पणी की,

"उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, सरकारी आदेश दिनांक 01.07.1992 के तहत मजदूरी के रूप में 450 रुपये प्रति माह वेतन जबरन श्रम का एक अन्य रूप है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।"

संक्षेप में मामला

बेंच तुफैल अहमद अंसारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि वह जून 2001 से चतुर्थ श्रेणी के पद पर एमडी आई हॉस्पिटल, प्रयागराज में एक कर्मचारी है और उसे 450 रुपये प्रति माह के रूप में वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता के 2016 के नियमों के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार करने का हकदार होने के बावजूद याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है।

स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि 1992 के एक सरकारी आदेश के अनुसार, 400/- से रु. 500/- प्रति माह की मजदूरी रुपये से बढ़ा दी गई और वह भुगतान याचिकाकर्ता को किया जा रहा है।

न्यायालय की टिप्पणियां

शुरुआत में, न्यायालय ने देखा कि "जबरन श्रम के अन्य रूपों" का प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में अपना स्थान पाता है और यह पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य भारत संघ एंड अन्य (1982) 3 एससीसी 235 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसमें एशियाई खेलों के निर्माण में लगे श्रमिकों की दुर्दशा को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उजागर किया गया था।

पीयूसीएल मामले (सुप्रा) में इस सवाल पर कि क्या किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किए जाने पर जबरन श्रम प्रदान करने वाला कहा जाता है, तो शीर्ष न्यायालय ने इस प्रकार कहा था,

"इसलिए हमारा विचार है कि जहां कोई व्यक्ति पारिश्रमिक के लिए दूसरे को श्रम या सेवा प्रदान करता है जो न्यूनतम मजदूरी से कम है, उसके द्वारा प्रदान किया गया श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 के तहत "जबरन श्रम" शब्दों के दायरे में आता है। ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद 23 के तहत अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अदालत से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश देकर अदालत में आने का हकदार होगा ताकि "जबरन मजदूरी" समाप्त हो जाए और अनुच्छेद 23 के उल्लंघन का उपचार किया जाए।"

न्यायालय ने सरकारी वकील के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता को दी जा रही मजदूरी उत्तर प्रदेश राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं है।

कोर्ट ने नोट किया,

"यह न्यायालय इस बात की थाह लेने में असमर्थ है कि कैसे राज्य सरकार के आदेश के बल पर चतुर्थ श्रेणी के पद के कर्मचारियों का शोषण लगभग 20 वर्षों तक जारी रख सकता है, जिस पर उनके तर्क के समर्थन में सरकारी वकील द्वारा भरोसा किया गया है। यदि अधिवक्ता के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो यह न्यायालय चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों की दुर्दशा की अनदेखी करने का भी दोषी होगा, जिनका राज्य द्वारा इतने लंबे समय से शोषण किया जा रहा है।"

न्यायालय ने अंत में राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी 15.6.2001 से उसे भुगतान की गई राशि में कटौती के बाद करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, कोर्ट ने नियमितीकरण की उनकी प्रार्थना के संबंध में कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया और कहा कि याचिकाकर्ता सेवा के नियमितीकरण का हकदार है।

गौरतलब है कि सरकारी विभागों में ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों पर (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नियम, 2016 के नियमों के दायरे से बाहर) दैनिक वेतन या वर्क चार्ज पर या अनुबंध पर काम करने वाले व्यक्तियों के उत्तर प्रदेश नियमितीकरण का जिक्र है। कोर्ट ने इस प्रकार नोट किया,

"31.12.2001 से पहले नियोजित व्यक्ति नियमितीकरण के लिए विचार करने के हकदार हैं और चूंकि याचिकाकर्ता '2016 के नियमों के तहत परिभाषित दैनिक वेतन' पर काम कर रहा है, याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से उक्त नियमों के अनुसार नियमितीकरण का हकदार है।"

निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को आदेश के 4 माह के भीतर नियमित किया जाए।

केस का शीर्षक - तुफैल अहमद अंसारी बनाम यूपी राज्य एंड 2 अन्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: