सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई पर जारी एसओपी में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने फिज़िकल सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में एक संशोधन किया है जिसमें कहा गया है कि बेंच के पास गैर-विविध दिन (मंगलवार, बुधवार और गुरुवार) को मामले की वर्चुअल सुनवाई का विकल्प देने का विवेक होगा।सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को फिजिकल सुनवाई के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए तय किया था कि बुधवार और गुरुवार को गैर-विविध दिनों के रूप में सूचीबद्ध सभी मामलों को अदालत में वकीलों/पक्षों की फिजिकल उपस्थिति में ही सुना जाएगा। हालांकि, गैर-विविध दिनों के मामले...

"संदेह साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता": दिल्ली कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार चार लोगों को आरोप मुक्त किया

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार चार लोगों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया।कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत लाने में विफल रहा जिससे यह संदेह पैदा होता हो कि उक्त धन किसी आतंकवादी संगठन के लिए इक्ट्ठा किया गया था या उस धन को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था।विशेष एनआईए न्यायाधीश परवीन सिंह ने कहा:"इस विशेष उद्देश्य या उन विभिन्न योजनाओं के बारे में कुछ संदेह उठाया जा सकता है।...

दिल्ली की अदालत ने शारजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने 2019 के एक मामले में शारजील इमाम द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। शारजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके कारण दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर दंगे हुए। आरोपों में कहा गया कि इन भड़काऊ भाषण से समाज की शांति और सद्भाव प्रभावित हुआ।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा,"संविधान का अनुच्छेद 51 ए (ई) के तहत इस देश के नागरिकों पर धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने और समान भाईचारे का प्रसार करने...

एंटी-सीएए ड्रामा पर स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है: कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को मौखिक रूप से सूचित किया कि पिछले साल बीदर में शाहीन एजुकेशन सोसाइटी में एक सीएए विरोधी ड्रामा पर देशद्रोह मामले के संबंध में बच्चों से पूछताछ के दौरान वर्दी पहने और हथियार लिए हुए (अदालत को प्रस्तुत तस्वीरों में) दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"एजीए ने निर्देशों के आधार पर कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पहले ही की जा...

दिल्ली दंगे- जांच अधिकारी द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन में देरी के लिए पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्वी दिल्ली) और आयुक्त को आगाह किया कि अगर जांच अधिकारी (आईओ) दंगों के मामले में अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं तो अदालत उन पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाएगी।यह घटनाक्रम तब हुआ जब अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों का संचालन करने के आकस्मिक दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की थी।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने यह कहते हुए कि दोनों को बार-बार यह...

फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई का पासपोर्ट जब्त करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया गया है: वकील ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा

फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के वकील ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एक मजिस्ट्रेट का आदेश जिसने पासपोर्ट प्राधिकरण को लीना मणिमेकलाई के पासपोर्ट को जब्त कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, को सत्र न्यायालय ने 20 अक्टूबर को खारिज कर दिया है।मद्रास हाईकोर्ट मणिमेकलाई द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, चेन्नई द्वारा उसके पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।मणिमेकालाई के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला लंबित होने का...

POCSO मामला-जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने और शादी के वादे पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसका यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी एक युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की पीठ ने आरोपी-याचिकाकर्ता की तरफ से दिए गए उन सामान्य तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया,जिनमें कहा गया था कि उसे कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। उक्त तर्क को खारिज करते हुए, पीठ ने नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (2014) के मामले में सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिए...

राज्य में बंदी हाथियों की सूची तैयार: वन विभाग ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वन विभाग ने राज्य में बंदी हाथियों की एक सूची तैयार की है।सुनवाई की पिछली तारीख पर न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य के सभी बंदी हाथियों की एक सूची बनाई जानी चाहिए। इसमें ऐसे सभी हाथियों की वीडियो-रिकॉर्डिंग, प्रत्येक हाथी की पूरी प्रोफ़ाइल भी शामिल होनी चाहिए। प्रोफाइल में हाथी की उम्र, लिंग और वंश आदि शामिल हों। विभाग को यह इंगित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी निर्देश दिया गया था कि हाथियों को कैसे पकड़ा...

सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में अनाधिकृत होर्डिंग्स और राजनेताओं के विज्ञापनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अनाधिकृत विज्ञापनों, होर्डिंग्स, राजनीतिक व्यक्तियों और नेताओं को प्रदर्शित करने वाले बोर्डों को हटाने और सरकारी परियोजनाओं से संबंधित विज्ञापनों से राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादी राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में भी सार्वजनिक स्थानों पर और साथ ही विभिन्न सरकारी...

आईटी नियम, 2021 के भाग II को केरल हाईकोर्ट में चुनौती

केरल हाईकोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई।न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन के समक्ष जब यह याचिका सुनवाई के लिए आई तो केंद्र ने कहा कि वह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कदम उठा रहा है। तद्नुसार मामले को फिर से पेश किए जाने के लिए पोस्ट कर दिया गया।यह याचिका एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और फ्री सॉफ्टवेयर कम्युनिटी ऑफ इंडिया (FSCI) के एक सदस्य प्रवीण अरिमब्रथोडियिल...

'पिछले एक साल में आर्यन खान या अरबाज के साथ कोई संपर्क नहीं': कथित सप्लायर ने कोर्ट में कहा

आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स मामले में कथित सप्लायर आचित कुमार (22) ने कहा कि उसने एक साल से अधिक समय से उनसे बातचीत तक नहीं की है और आर्यन खान को केवल सामाजिक रूप से जानता है।कुमार के वकील ने कहा, "मैं आईबी स्कूल से था, मेरे पास एक निश्चित अध्ययन मंडल है, हम सामाजिक रूप से मिले होंगे। लेकिन क्या उनके पास यह दिखाने के लिए कुछ भी है कि मैंने पिछले एक साल में अरबाज या आर्यन के साथ बातचीत की है?" विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष जमानत की मांग करते हुए अधिवक्ता अश्विन थूल ने तर्क दिया कि...

'यह महामारी नहीं बनना चाहिए': त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य को जेलों में बंद कैदियों की एचआईवी जांच और उपचार सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को निर्देश दिया कि राज्य भर की जेलों में एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से अपने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दें।नियुक्त चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे राज्य की जेलों में बंद सभी लोगों, जिनमें सजायाफ्ता कैदी और विचाराधीन कैदी सभी शामिल हों, जो एचआईवी पीड़ित हो सकते हैं, उन पर गहन शोध...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 मानदंडों के उल्लंघन में चर्च के बाहर शव का अंतिम संस्कार करने वाले पादरी को राहत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर में एक चर्च के पादरी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर एक शव का अंतिम संस्कार करते समय COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन किया गया था।यह आरोप लगाया गया है कि चर्च के बाहर अंतिम संस्कार करने की पादरी की कार्रवाई ने लॉकडाउन बीच एक बड़ी भीड़ का कारण बना। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कार्यक्रम में कोई भीड़ नहीं थी। मृतक ने COVID​​​​-19 नेगेटिव था और सभी अनुष्ठान निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए थे।हालांकि, अदालत ने...

कैसे विशेषज्ञों की राय के बिना हाइब्रिड सुनवाई के बुन‌ियादी ढांचे के लिए 79 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सवाल किया कि बिना विशेषज्ञों की भागीदारी के कैसे 79 करोड़ से अधिक के संशोधित अनुमान को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दी थी।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, "यह काफी कौतुहलपूर्ण है। हम इस बात की सराहना करने में विफल रहते हैं कि कैसे विशेषज्ञों की भागीदारी के बिना पीडब्ल्यूडी द्वारा संशोधित अनुमान तैयार किया गया था, अनुमोदन के लिए रखा गया था और...

'मंदिरों से संबंधित भूमि को संरक्षित करने के लिए एचआर और सीई विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर के एक हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया, जिसे एक जनहित याचिका के संबंध में दायर किया गया था। याचिका में तिरुवरूर जिले के तिरुकन्नमंगई में भक्तवत्सला पेरुमल मंदिर में लगभग 400 एकड़ भूमि के अतिक्रमण का मामला उठाया गया था।पिछली सुनवाई पर चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और पीडी ऑदिकेसवालु की पीठ ने संयुक्त आयुक्त द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करने के 'अश्लील तरीके' के खिलाफ कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी।अदालत ने पीड़ा...

मामलों की सुनवाई के लिए रविवार को भी बैठने को तैयार: गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार

गुजरात हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा है कि मामलों की सुनवाई के लिए वह रविवार को भी अदालत आने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, "हम रविवार को भी आने के लिए तैयार हैं।"उन्होंने ये टिप्‍पणी तब कि जब एक वकील ने उनकी अदालत में आवास की मांग की। पीठ ने पहले मामले को 19 नवंबर को सूचीबद्ध किया था, हालांकि जब उन्हें बताया गया कि 19 नवंबर को छुट्टी है तो उन्होंने 20 नवंबर को मामले को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। कोर्ट मास्टर ने उन्हें बताया कि 20 तारीख को शनिवार...

क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट मुंबई ने गुरुवार को क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान और सात अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत का विस्तार प्रक्रियात्मक ( procedural) है और बॉम्बे हाईकोर्ट मंगलवार 26 अक्टूबर को खान, मुमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।विशेष अदालत द्वारा बुधवार को तीनों की जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।रिमांड बढ़ाने के संबंध में covid-19 प्रोटोकॉल के कारण आरोपियों को फिज़िकल रूप से कोर्ट...

मैनपुरी में लड़की की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यदि अगली सुनवाई पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो राज्य के डीजीपी व्यक्तिगत तौर पर पेश हों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मैनपुरी की एक 16 वर्षीय लड़की की मौत की चल रही जांच पर असंतोष व्यक्त किया। उक्त लड़की वर्ष 2019 में अपने स्कूल में फांसी पर लटकी पाई गई थी।अनिवार्य रूप से 16 सितंबर, 2021 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में राज्य के वकील ने मामले में की जा रही जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट की दो प्रतियां प्रस्तुत कीं।कोर्ट ने सीलबंद लिफाफों में से एक को खोला और रिपोर्ट को देखा।मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने...

राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के वैधानिक मैकेनिज्म को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है: केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वैधानिक मैकेनिज्म और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान राज्य में पूरी तरह से लागू नहीं हैं, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने बुधवार को याचिका स्वीकार की और मामले को 11 नवंबर को विचार के लिए पोस्ट कर दिया।याचिकाकर्ता, पेशे से वकील, ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों की...

मंदिर के ट्रस्टियों के बजाय 'फिट पर्सन्स' द्वारा पुजारियों की नियुक्ति के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को फ़िट पर्सन (उपयुक्त व्य‌क्ति)(हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल धर्मस्व विभाग द्वारा नियुक्त अंतरिम प्रशासक) द्वारा प्रबंधित मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति उस केस फैसले के ‌अधीन होगी, जिसमें दावा किया गया है कि केवल न्यासी ही ऐसी नियुक्ति करने हकदार हैं।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑदिकेसवालु की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम फैसला दिया। याचिका टेंपल वर्सिपर सोसायटी के अध्यक्ष टीआर रमेश ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक...