वरिष्ठ अधिवक्ता अमर प्रीत सिंह देओल पंजाब के नए महाधिवक्ता नियुक्त

Senior Advocate Amar Preet Singh Deol Appointed As The New Advocate General For Punjab

दिल्ली हाईकोर्ट कथित दस्तावेज़ लीक मामले में अनिल देशमुख के वकील और एसआई अभिषेक तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल के खिलाफ जारी जांच में संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोपों के संबंध में दायर जमानत याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय 29 सितंबर (गुरुवार) को सुनवाई करेगा।उक्त लीक से जांच प्रभावित हुई थी।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने भारी बोर्ड के कारण मामले को स्थगित कर दिया।उन्होंने इस महीने की शुरुआत में जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों के मकान के किराए के भुगतान पर मुख्यमंत्री के वादे को 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य' घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीब किरायेदारों की ओर से लागू करने योग्य किराए के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए वादे करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश के संचालन और कार्यान्वयन को सुनवाई की अगली तारीख यानी 29 नवंबर तक स्थगित रखा जाएगा।पीठ ने साथ ही सरकार से मौखिक रूप से यह भी पूछा कि क्या वह किराए का भुगतान करने के लिए तैयार है।यह निर्देश एकल न्यायाधीश के आदेश के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची की अपने पिता को किडनी दान करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर राज्य सरकार से दो दिन के भीतर फैसला लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची द्वारा दायर याचिका पर दो दिनों के भीतर विचार करने के लिए कहा।उक्त याचिका में दिल्ली सरकार और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (ILBS) से उसने अपनी बीमार पिता को लीवर दान करने की अनुमति देने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।नाबालिग के पिता लीवर फैल्यूर की एडवांस स्टेज से पीड़ित है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने विचार व्यक्त किया कि मामले को मेडिकल बोर्ड को वापस भेजने के बजाय उस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिक सद्रे आलम नामक एक व्यक्ति ने दायर की है।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और ज‌स्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के हस्तक्षेप आवेदन पर भी फैसला सुनाएगी। सीपीआईएल ने आरोप लगाया है कि आलम की याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीपीआईएल की ओर से दायर याचिका की "कॉपी-पेस्ट" है।बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से...

COVID-19 वैक्सीनेशन- केरल हाईकोर्ट ने निर्धारित अंतराल को पूरा करने से पहले दूसरी डोज लगाने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्धारित 84 दिनों के अंतराल को पूरा करने से पहले दो याचिकाकर्ता कंपनियों के श्रमिकों को कोविशिल्ड (COVISHIELD) वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि वैक्सीन के जल्द प्रशासन की अनुमति देकर, एकल न्यायाधीश ने सरकार की वैक्सीन नीति में हस्तक्षेप किया है।इस महीने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गोपनीय रिपोर्ट के लीक होने का आरोप लगाते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ Google की याचिका को बंद किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीसीआई (Competition Commission of India) के स्टैंड को रिकॉर्ड में लेने के बाद कंपनी की कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर सीसीआई की जांच शाखा द्वारा तैयार की गई एक गोपनीय रिपोर्ट के कथित लीक के खिलाफ Google इंडिया द्वारा दायर याचिका को सोमवार को बंद कर दिया। गोपनीयता के संबंध में Google के सभी अनुरोधों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निपटारा Google की सहमति के साथ किया कि...

वादे के मुताबिक वैवाहिक जोड़ी प्रदान ना करने पर मुंबई के उपभोक्ता फोरम ने मैचमेकर को महिला को रिफंड करने को कहा

मुंबई में एक उपभोक्ता फोरम ने वादे के मुताबिक प्रतिमाह 15 जोड़ी के नाम प्रस्तावित करने में विफल रहने पर 60,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जुहू की मैचमेकर प्रिया शाह से एक पक्षीय आदेश में 30 दिनों के भीतर 5000 रुपये का हर्जाना और 55000 रुपये वापस करने को कहा। आठ साल पहले दायर एक शिकायत में, महिला ने आरोप लगाया कि शाह ने उसे एक स्थापित मैचमेकिंग प्रथा के बारे में बताया और प्रति माह औसतन 15 उपयुक्त वैवाहिक जोड़ी बताने का वादा किया। इसमें संभावित प्रोफाइल ईमेल करना,...

संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम की धारा 53ए बिक्री के लिए शून्य समझौते पर लागू नहीं, इसे कानून द्वारा लागू होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53A बिक्री के एक समझौते पर लागू नहीं होगा, जो प्रकृति में शून्य है। जस्टिस अनिल कुमार ने दूसरी अपील खारिज करते हुए कहा,"यह ध्यान दिया जा सकता है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53ए केवल वहां लागू होती है, जहां हस्तांतरण के लिए अनुबंध सभी तरह से मान्य होता है। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत कानून द्वारा लागू होने वाला समझौता होना चाहिए।"तथ्यात्मक पृष्ठभूमिसीएल माथाचन नामक एक व्यक्ति ने पहली प्रतिवादी अपनी पत्नी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त कुत्तों की 'दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति' पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे सुरक्षा बल में काम करने वाले लैब्राडोर 'रेनो' नाम के एक कुत्ते की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 में शुरू की गई स्वत: संज्ञान अदालत की कार्यवाही में दायर दो दीवानी आवेदनों पर सुनवाई करते हुए पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।दो आवेदन दाखिल करते हुए न्यायालय और समाज का ध्यान सामान्य रूप से कुछ कुत्तों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की ओर आकर्षित किया गया था। ये कुत्ते विभिन्न केंद्रीय और राज्य सेवाओं से मेधावी सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं।एक...

रमी कौशल का खेल: केरल हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेम रमी पर से प्रतिबंध हटाया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को केरल गेमिंग अधिनियम, 1960 की धारा 14A के तहत जारी एक सरकारी अधिसूचना में संशोधन को रद्द कर दिया। इस कानून के तहत राज्य में ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।केरल हाईकोर्ट के इस फैसले से ऑनलाइन कौशल-गेमिंग उद्योग को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति टीआर रवि ने कहा कि अधिसूचना मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत व्यापार और वाणिज्य के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।चार ऑनलाइन रमी कंपनियों ने इस साल...

'सुनिश्चित करें कि इलाज के अलावा किसी और उद्देश्य से हाथी को बंदी न बनाया जाए': मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे हाथियों को छोड़कर, जिन्हें उपचार के लिए और जो खुद जंगल में अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं है, आगे किसी भी हाथी को कैद में न रखा जाए।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑद‌िकेसवालु ने एक जनहित याचिका पर उक्त निर्देश जारी किए। याचिका कार्यकर्ता रंगराजन नरसिम्हन ने दायर की थी, जिन्होंने राज्य भर में मंदिरों में रखे बंदी हाथियों के साथ कथ‌ित क्रूरता का मुद्द उठाया था।कोर्ट ने कहा, "राज्य को यह सुनिश्चित करना...

"एक लंबित मुकदमा जज को वादी द्वारा संबोधित निजी पत्राचार का विषय नहीं बन सकता": दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत ईमेल भेजने के कृत्य की निंदा की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 8 वर्षों से मामले की पेंडेंसी को लेकर एक छात्र द्वारा व्यक्तिगत ईमेल भेजने की कृत्य की निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि एक लंबित मुकदमा जज को वादी द्वारा संबोधित निजी पत्राचार का विषय नहीं बन सकता है। एक लंबित मुकदमा वादी और न्यायाधीश के बीच का निजी पत्राचार का विषय नहीं बन सकता है।न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कृत्य की निंदा करते हुए कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत पर दबाव बनाने या उसे शर्मिंदा करने का प्रयास किया गया है, जिसे गंभीर रूप से बहिष्कृत किया जाना है।"इसमें कहा...

मध्यस्थता समझौते के अनुसार मध्यस्थता की सीट तय की जाती है, मध्यस्थता शुरू होने के बाद ही नियम लागू होते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता की सीट पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के अनुसार तय की जाए और वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के मध्यस्थता के नियम उचित क्षेत्राधिकार के समक्ष मध्यस्थता आरंभ होने के बाद ही लागू होंगे। दूसरे शब्दों में मध्यस्थता की सीट, ऐसे मामलों में जहां पार्टियां अपने मध्यस्थता खंड में स्पष्ट रूप से एक मध्यस्थ संस्थान के नियमों का चयन करती हैं और विश‌िषट रूप से मध्यस्थता की "सीट" पर सहमत होने में विफल रहती हैं, उक्त संस्थागत नियमों के सीट चयन खंड को...

दिल्ली दंगा- हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड में एक को जमानत दी, दूसरे को जमानत से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान मारे गए कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों में से एक मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी। वहीं दूसरी आरोपी मोहम्मद इब्राहीम को जमानत देने से इनकार कर दिया।इब्राहिम को हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख देने वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। (एफआईआर 60/2020 पीएस दयालपुर)।न्यायमूर्ति...

"संसद पहले ही हस्तक्षेप कर चुकी है": दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक-उल-सुन्नत को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि संसद पहले ही इस मामले में हस्तक्षेप कर चुकी है और एक कानून बनाया है, एक मुस्लिम पति द्वारा बिना किसी कारण या अग्रिम सूचना के, मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक के रूप में अपनी पत्नी को किसी भी समय तलाक (तलाक-उल-सुन्नत) देने के लिए "अनुमानित पूर्ण विवेक" की घोषणा करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा:"हमें इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती, क्योंकि संसद पहले ही हस्तक्षेप कर चुकी है और उक्त...

पुलिस अक्सर हत्या/दुर्घटना की रिपोर्ट करने वाले लोगों को फंसाती या हिरासत में लेती है, जिसके चलते लोग निडरता से हत्या के मामलों को रिपोर्ट करने से बचते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार आजीवन दोषियों की अपील को खारिज करते हुए इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लिया कि पुलिस अक्सर उस व्यक्ति को फंसाती है, जो हत्या या दुर्घटना से जुड़े अपराध की रिपोर्ट करता है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने आगे कहा कि पुलिस अक्सर हत्या/दुर्घटना की रिपोर्ट करने वाले लोगों को फंसाती या हिरासत में लेती है, जिसके चलते लोग निडरता से हत्या के मामलों को रिपोर्ट करने से बचते हैं।संक्षेप में मामलाअदालत चार व्यक्तियों द्वारा दायर एक अपील...

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक फेसबुक पोस्ट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी-व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी, जांच अधिकारी को अकाउंट ब्लॉक करने के निर्देश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉ बाबासाहेब अंबेडकर पर अपमानजनक फेसबुक पोस्ट करने के लिए बुक किए गए अब्दुल रहीम अब्दुल गनी घड़ियाली को जमानत दी।अदालत ने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और एपीपी ने प्रस्तुत किया कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि यह आवेदक का फर्जी अकाउंट है या नहीं, उसे सुरक्षा से वंचित करना उचित नहीं होगा।न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की खंडपीठ ने हालांकि, जांच अधिकारी को आपत्तिजनक पोस्ट के आगे प्रसार को रोकने के लिए आवेदक के फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने केस डायरी पेश न करने पर थाने के जांच अधिकारी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आपराधिक मामले की जांच कर रहे जयपटना पुलिस थाने के जांच अधिकारी पर केस डायरी पेश न करने पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।न्यायमूर्ति एस. पुजाहारी की खंडपीठ ने जांच अधिकारी को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष राशि जमा कराने का निर्देश दिया हैहाईकोर्ट ने इससे पहले 8 सितंबर 2021 को पुलिस अधीक्षक कालाहांडी को मामले की केस डायरी पेश करने और जयपटना थाने के जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश...

लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक नैतिकता, संविधान प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार में बाधक नहीं बन सकती : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना विवाह के एक साथ रहने का निर्णय करने वाले प्रेमी युगलों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा को लेकर निरंतर चली आ रही कानूनी बहस को आगे बढ़ाते हुए अहम आदेश में कहा है कि नैतिकता और कानून में विरोधाभास होने की स्थिति में भी नागरिकों को उनके संविधान प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित सभी आदेशों पर विचार करते हुए साफ कर दिया कि भारत के...