सेनेटरी प्रोडक्ट पर कथित पेटेंट उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा को स्थायी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड को मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सेनेटरी अंडरगारमेंट के निर्माण/बिक्री से प्रतिबंधित करने वाली एक पूर्व-पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा को स्थायी बना दिया।इसका पेटेंट वादी यशराम लाइफस्टाइल ने किया था।न्यायमूर्ति एचपी संदेश की एकल पीठ ने कहा,"रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और दिखाए गए चित्रों पर भी विचार करने और बहु-स्तरित विनिर्देशों और वादी के पेटेंट में मौजूद सभी आवश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अगरतला में राजनीतिक सभा को प्रतिबंधित करने के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर नोटिस जारी किया।उक्त याचिका में जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम त्रिपुरा के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में अगरतला में चार नवंबर तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कई हिस्सों में किसी भी तरह की बैठक/जुलूस/सार्वजनिक सभा पर रोक लगाई गई है।मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस जी चट्टोपाध्याय की पीठ ने याचिका में शामिल मुद्दों की जांच के लिए एक नोटिस जारी किया। हालांकि इसे पांच अक्टूबर 2021 के लिए वापस किया जा सकता...

हनी सिंह घरेलू हिंसा मामला: दिल्ली कोर्ट ने इन-कैमरा कार्यवाही का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा दायर घरेलू हिंसा से संबंधित मामले में बंद कमरे में कार्यवाही करने का आदेश पारित किया।सिंह और तलवार दोनों के सहमत होने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने यह आदेश पारित किया।जानिए 'इन -कैमरा' (बंद कमरा) कार्यवाही क्या होती है, इसे कब आयोजित किया जाता है?कोर्ट ने पहले सिंह को उनके या संयुक्त अरब अमीरात में उनकी कंपनियों के माध्यम से उनके स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति में किसी भी...

पिछले साल दी गई जमानत पर समय पर आत्मसमर्पण नहीं करना हाई पावर्ड कमेटी के दिशानिर्देशों के तहत अंतरिम जमानत से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा है कि पिछले साल दी गई जमानत पर समय पर आत्मसमर्पण नहीं करना हाई पावर्ड कमेटी के दिशानिर्देशों के तहत अंतरिम जमानत से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता है।न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पूर्ण पीठ अंतरिम जमानत के लिए विभिन्न आवेदकों द्वारा दायर आवेदनों पर भी विचार कर रही थी।पीठ ने एक आवेदन पर विचार करते हुए कहा,'हमारे विचार में, आवेदक द्वारा पिछले साल जमानत दिए जाने पर समय पर आत्मसमर्पण नहीं करने पर उसे अंतरिम जमानत...

दिल्ली की अदालत ने दिल्ली पुलिस के एएसआई और 2 अन्य को नौकरी दिलाने के लिए जज को रिश्वत देने का दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत (राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) ने सोमवार को दिल्ली पुलिस के एएसआई तारा दत्त, मुकुल कुमार और रमेश कुमार को मुकुल कुमार को नौकरी दिलाने के लिए एक जज को रिश्वत देने का दोषी ठहराया। विशेष न्यायाधीश किरण बंसल ने उन्हें चंद्रशेखर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली को 50 हजार रुपए की रिश्वत की पेशकश करने का दोषी पाया। उन्होंने दोषियों में से एक मुकुल को दिल्ली जिला अदालत में चपरासी को नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी।मामलाअभियोजन पक्ष के अनुसार,...

बेटा यह कहकर पिता के मकान में रहने पर जोर नहीं दे सकता कि उसने नवीनीकरण में योगदान दिया है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बेदखली के आदेश को बरकरार रखा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (वरिष्ठ नागरिक अधिनियम) के तहत एक बेटे और उसकी पत्नी के खिलाफ पिता के कहने पर बेदखली के आदेश को बरकरार रखा। इस मामले में पिता ने उपहार या किसी अन्य विलेख के जर‌िए पुत्र को विचाराधीन मकान हस्तांतरित नहीं किया था। बेटे ने यह कहकर दावा कायम रखने की कोशिश की कि उसने मकान के भूतल के जीर्णोद्धार में योगदान दिया है।कोर्ट ने कहा कि बेटा इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि उसे अपने पिता के मकान में रहने का अधिकार है,...

"हम जान गंवाना नहीं चाहते": दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिणी कोर्ट में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना के मद्देनजर दिल्ली जिला न्यायालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस मामले में पांच दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा।बेंच ने कहा, "यह जरूरी है। हम जान गंवाना नहीं चाहते। आप नहीं जानते कि वकील इन सबका शिकार हो सकते हैं। सांगवान (दिल्ली बार काउंसिल) केवल अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन अंततः...

पल भर में नहीं हुए दिल्ली के दंगे; सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने की सोची समझी कोशिश : हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल मर्डर केस में मो. इब्राहिम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, वे "पल भर" में नहीं हुए थे और "सरकार के साथ-साथ सामान्य जीवन को बाधित और अव्यवस्थित करने का एक सुविचारित प्रयास था।"न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख देने वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगने के संबंध में आदेश पारित करते हुए यह...

शीशम के पेड़ों की अवैध कटाई: केरल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर अवैध रूप से शीशम के पेड़ काटने और उनकी तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।इस तस्करी मामले ने इस साल की शुरुआत में राज्य को हिला दिया था।न्यायमूर्ति शिरसी वी. ने उसकी जमानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर आरोपियों को रिहा किया जाता है, तो वे संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।याचिकाकर्ता उद्यमी भाइयों की तिकड़ी हैं, जिनकी राज्य और विदेशों में विभिन्न व्यवसायों की शाखाएँ हैं।उन पर वायनाड के एक...

'स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन लंबे समय तक नहीं रोकी जा सकती': बॉम्बे हाईकोर्ट ने विधवा की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लक्ष्मण चव्हाण की 90 वर्षीय पत्नी (विधवा) की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लड़ाई लड़ी और 1965 उनका निधन हो गया। कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी अवधि के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन को रोकना उचित नहीं है।न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ शुक्रवार को शालिनी लक्ष्मण चव्हाण की सुनवाई कर रही थी। उसने दावा किया कि उसके पति एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग...

एनडीपीएस मामले में महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री के दामाद को जमानत मिली

एक विशेष अदालत ने सोमवार को 194.6 किलोग्राम से अधिक गांजा की कथित बरामदगी से जुड़े एक मामले में राकांपा नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान सहित तीन आरोपियों को जमानत दे दी।जिन दो अन्य आरोपियों को जमानत दी गई वे सेलिब्रिटी मैनेजर रहीला खान और यूके नागरिक करण सेजनानी हैं।आरोपियों को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 194.6 किलो गांजा और छह सीबीडी स्प्रे की वाणिज्यिक मात्रा की खरीद और परिवहन व्यवस्था की साजिश के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 (सी), आर/डब्ल्यू 20...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को टीएमसी विधायक मुकुल रॉय के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर सात अक्टूबर तक फैसला करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर अयोग्यता याचिका पर तत्काल आधार पर फैसला करने का निर्देश दिया।पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक अंबिका रॉय द्वारा दायर याचिका में यह निर्देश जारी किया गया।17 जून को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर मुकुल रॉय के खिलाफ भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के...

"देवता और भक्तों के हित सर्वोपरि हैं": दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर के प्रशासन, रखरखाव और बारीदारों के अधिकारों के संबंध में निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कालकाजी मंदिर के प्रशासन और रखरखाव के साथ-साथ मंदिर के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बारीदारों के बीच बारी अधिकारों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कई निर्देश जारी किए।कोर्ट ने कहा कि देवता और भक्तों के हित सर्वोपरि हैं।यह देखते हुए कि भक्तों द्वारा मंदिर में प्रसाद और दान देने के तरीके को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा,"अदालत जमीन हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती है, जो कि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष बारीदारों और उसके...

तलाक की डिक्री पर रोक के दौरान दूसरा विवाह करना : बाद में अपील खारिज होने पर आईपीसी की धारा 494 के तहत कोई अपराध नहीं बनताः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि यदि कोई पक्ष उस समय दूसरी शादी कर लेता है, जब पहली शादी के तलाक की डिक्री की अपील लंबित हो, तो वह भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 494 के तहत द्विविवाह के अपराध का दोषी नहीं होगा, अगर बाद में तलाक की अपील खारिज हो जाती है। द्विविवाह का आरोप लगाने वाली शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को अनुमति देते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 को ओवरराइड नहीं...

दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा शुल्क में छूट की मांग: दिल्ली सरकार, सीबीएसई को दिल्‍ली हाईकोर्ट का निर्देश-याचिका को प्रतिनिधित्व माने

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे दसवीं और बारहवीं के छात्रों और अन्य निजी स्कूलों की ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा शुल्क में छूट की मांग वाली याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में मानें।प्रतिवादियों को मामले में नीतिगत निर्णय लेने के लिए कहते हुए जस्टिस प्रतीक जालान ने आदेश दिया,"चूंकि 2022 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमाम हुसैन के चेहलुम के लिए महाराष्ट्र में 150 लोगों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दो इस्लामिक संगठनों को इमाम हुसैन की शहादत के चालीसवें दिन दक्षिण मुंबई में केवल एक जुलूस निकालने की अनुमति दी। हालांकि यह अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी गई।कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा,"हमने अपने सामने पूरे मुद्दे पर अपना विचारशील और चिंतित विचार किया है। जबकि लोगों के अधिकारों और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है, लेकिन साथ ही साथ राज्य द्वारा लगाए गए अभूतपूर्व COVID-19 महामारी प्रतिबंधों के कारण समाज के सभी वर्गों का पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव की तारीख में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भवानीपुर उपचुनाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। इस सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली पीठ ने हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ भवानीपुर उपचुनाव में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखने के लिए प्रतिकूल टिप्पणी पारित की।पीठ 9 नवंबर को दूसरे मुद्दे पर सुनवाई करेगी कि क्या जनता को उप-चुनावों की...

अगर पति ने सुलह के लिए बाद की कोशिशें की हैं तो तलाकनामा में 'अपरिवर्तनीय' शब्द का इस्तेमाल तलाक को अमान्य नहीं करताः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व न्याय‌िक अधिकारी की पूर्व पत्नी की ओर से दायर अपील को खारिज़ कर दिया। पत्नी ने अपील में उसे भेजे गए तलाकनामे को इस आधार पर अवैध घोष‌ित करने की मांग की थी कि उसमें 'अपर‌िवर्तनीय' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि इस मामले में एक वैध तलाक देने की पूर्व-आवश्यकताएं पूरी की गईं।पीठ ने कहा, "अगर बाद की घटनाओं नहीं हुई होतीं तो हम निश्चित रूप से इस आधार पर तलाक की घोषणा को अवैध मानते।...

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता कि यह समाज के ताने-बाने को अस्थिर करने या दूसरों को चोट पहुंचाने का प्रयास हो"- दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगों मामले पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल मर्डर केस में मोहम्मद इब्राहिम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है कि यह समाज के ताने-बाने को अस्थिर करने या दूसरों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता हो। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख देने वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगने के संबंध में आदेश...

कोर्ट की अनुमति के बिना मीडिया रिपोर्टिंग नहीं, POSH मामलों के निर्णयों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने पर रोक: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की या तो बंद कमरे में या जज के चेंबर में सुनवाई की जाएगी, आदेश खुली अदालत में पारित नहीं किए जाएंगे और उन्हें आधिकारिक एचसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति गौतम पटेल की पीठ ने मीडिया को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कार्यवाही प्रकाशित करने या अदालत की अनुमति के बिना किसी फैसले पर रिपोर्टिंग करने से...