तलाक के बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहना आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध हो सकता है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी (पति या पत्नी) से तलाक लिए बिना लिव-इन-रिलेशनशिप में है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध हो सकता है।न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अपने पति से तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रकार देखा।अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ताओं (महिला और उसके साथी) ने यह प्रस्तुत करते हुए कि वे लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं, निजी उत्तरदाताओं के हाथों अपने...

महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापेमारी का मामला : दिल्ली पुलिस मुवक्किल के निर्देश के तहत अधिकारियों को दस्तावेज भेजने के प्राचा के प्रस्ताव की जांच करेगी

दिल्ली की एक अदालत को दिल्ली पुलिस ने इस हफ्ते बताया कि वह अधिवक्ता महमूद प्राचा के अपने मुवक्किल के निर्देशों के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में संबंधित अधिकारियों को मसौदा तैयार करने और संबंधित दस्तावेजों को भेजने के के संबंध में दिए गए प्रस्ताव की जांच करेगी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा प्राचा द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें सीएमएम के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में उनके कार्यालय में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के छापे को चुनौती देने...

मैं चांदीवाल आयोग के समक्ष सबमिशन नहीं करना चाहताः पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने कहा कि उनका राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सिंह के जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय चांदीवाल समिति के समक्ष कोई दलील देने या किसी गवाह से जिरह करने का इरादा नहीं है।न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) केयू चांदीवाल के समक्ष अपने वकील के माध्यम से दायर एक हलफनामे में सिंह ने कहा कि उन्होंने आयुक्तालय से स्थानांतरित होने के तीन दिन बाद 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में सब खुलासे कर...

"मैडम अगर आप छुट्टी चाहती हैं तो मुझसे अकेले मिलें" को यौन आग्रह से संबंधित टिप्पणी नहीं माना जा सकता : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन आग्रह से संबंधित टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता।याचिकाकर्ता-आरोपी ने अपने सहयोगी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि उन पर यह टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत आरोप लगाया गया है, लेकिन किसी तरह का कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ या यौन आग्रह की कोई...

आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सैम डिसूजा की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आर्यन खान मामले में एनसीबी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और भुगतान के आरोपों से जुड़े कंसल्टेंट सैनविले (सैम) डिसूजा द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।मुंबई पुलिस ने आर्यन खान मामले में पिछले हफ्ते प्रभाकर साइल के आरोपों के आधार पर जबरन वसूली के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। आरोप लगाया गया कि उसे मामले के पंच गवाह के रूप में कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। न्यायमूर्ति एस तावड़े की अध्यक्षता...

आर्यन खान केसः सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया; कहा-शाहरुख के मैनेजर का पैसा लौटा दिया गया

आर्यन खान के फायदे के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी और केपी गोसावी के बीच डील करने के आरोपी कंसल्टेंट सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है।डिसूजा आंशिक रूप से प्रभाकर सैल के आरोपों की पुष्टि करता है कि क्रूज ड्रग्स मामले में खान को स्थिति से बाहर निकालने के लिए गोसावी को 50 लाख रुपये दिए गए थे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं मिला था।हालांकि, उसने दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और यह सुनिश्चित किया कि खान की गिरफ्तारी की...

'आतंक और आघात का माहौल होने के कारण एआईआर दर्ज करने में देरी उचित': दिल्ली कोर्ट ने दंगों के मामले में चार के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में चार लोगों के खिलाफ दंगा करने और विधि विरुद्ध इकट्ठा होने का आरोप तय किया। यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में दंगों के बाद आतंक और आघात का माहौल होने के कारण पुलिस को घटना की सूचना देने में पांच दिनों की देरी उचित है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 392, 427, 436 और धारा 454 के तहत मोहम्मद शाहनवाज, मो. शोएब, शाहरुख और राशिद के खिलाफ आरोप तय किए।कोर्ट ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आगामी त्योहारों के दौरान पटाखों के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा किया। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के मद्देनजर आया जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस केसांग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने बुधवार को कहा,"इस न्यायालय का विचार है कि राज्य के लिए किसी भी निर्देश को लागू करना असंभव नहीं...

'कारण न्याय की आत्मा है': पटना हाईकोर्ट ने अनुचित आदेश पारित करने के लिए सरकारी अधिकारी पर जुर्माना लगाया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों से भी किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अपने निष्कर्षों के समर्थन में तर्कसंगत कारण के साथ आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाती है।न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने राज्य के सड़क निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर द्वारा पारित एक ब्लैक-लिस्टिंग (अनुचित) आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"ब्लैक-लिस्टिंग की कार्रवाई के परिणामों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने वाला प्राधिकरण एक आकस्मिक दृष्टिकोण...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जटिल हृदय दोष से पीड़ित 31 सप्ताह के भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका को अनुमति देने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को दुर्लभ और जटिल हृदय दोष से पीड़ित 31 सप्ताह के भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग वाली एक महिला की याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता को 23 अक्टूबर, 2021 को भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी की जांच के बाद पता चला था कि भ्रूण में 'हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम ' का पूर्वानुमान है। यह एक जन्मजात दोष है, जो हृदय से सामान्य रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट शाश्वत सरकार ने बुधवार को जस्टिस मोहम्मद निजामुद्दीन को...

ऐसे एग्रीमेंट क्लॉज, जो आवासीय इकाइयों में पालतू जानवर को रखने पर रोक लगाते हैं अवैध, कानून में अप्रवर्तनीय: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है उप-कानून या एक समझौते में शामिल ऐसा क्लॉज जो किसी व्यक्ति को अपने आवासीय परिसर में पालतू जानवर रखने से रोकता हो, कानून में शून्य और अप्रवर्तनीय होगा।जस्टिस एके जयसंकरण नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी एक जनहित याचिका पर व‌िचार कर रही थी। याचिकाकर्ता जिस अपार्टमेंट में रहता था, उसके रेजिडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उसे अपने अपार्टमेंट में पालतू जानवार को रोक दिया था, जिससे व्य‌थित होकर उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी।याचिका में आरोप लगाया गया था कि एसोसिएशन के उप-नियमों...

हिरासत में मौत के मामले में आरोपी आबकारी अधिकारियों की बहाली पर केरल हाईकोर्ट ने असंतोष जताया

केरल हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में आरोपी सात आबकारी अधिकारियों की बहाली पर मंगलवार को असंतोष जताया।न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने मामले में शामिल पक्षों को सुनने के बाद कहा:"मैं प्रतिवादी के रुख से संतुष्ट नहीं हूं। पक्षकार एक हत्या के मामले में शामिल रहने वाले आबकारी विभाग की एक सिफारिश के आधार पर प्रतिवादियों की बहाली के संबंध में एक हलफनामा दायर करें।"तदनुसार मामले को आगे के विचार के लिए 26 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। इस समय तक प्रतिवादियों को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश...

केंद्र सरकार ने उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख और कर्नाटक हाईकोर्ट में छह न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट में छह न्यायाधीशों (तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित) की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।उड़ीसा हाईकोर्ट:एडवोकेट आदित्य कुमार महापात्र को उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट:न्यायिक अधिकारी मोहन लाल और मोहम्मद अकरम चौधरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।कर्नाटक हाईकोर्ट:एडवोकेट अनंत रामनाथ हेगड़े, एडवोकेट सिद्धैया रचैया और एडवोकेट...

बाइगेमी: केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 494 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट में बाइगेमी (बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना) के लिए सजा का प्रावधान करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 494 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है।मंगलवार को जब मामला कोर्ट के सामने आया तो जस्टिस के हरिपाल ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता, जो बाइगेमी से संबंधित एक मामले में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है, ने कहा कि भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में एक समान आवेदन के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और यह हर व्यक्ति यानी हर...

पैरोल की अवधि आगे बढ़ाने की मांग के लिए COVID-19 का कारण देना वैध आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आजीवन दोषी की पैरोल की अवधि को इस आधार पर बढ़ाने से इनकार कर दिया कि वह COVID-19 बीमारी से पीड़ित है।न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने 18 मार्च से पैरोल पर चल रही राशि कुमारा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता के वकील का निवेदन है कि वह COVID-19 बीमारी से पीड़ित है और उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए पैरोल के एक और विस्तार की आवश्यकता है। एजीए यह प्रस्तुत करने से अधिक उचित है कि जेलों और अन्य सरकारी अस्पतालों में रोगग्रस्त कैदियों के लिए...

'हस्तक्षेप करने और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने का कोई कारण नहीं': दिल्ली कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के आर्टिकल को हटाने की मांग वाली दैनिक जागरण की याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने दैनिक जागरण द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें ऑल्ट न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक आर्टिकल को हटाने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप करने और बोलने की स्वतंत्रता की लगातार चौड़ी होती रूपरेखा को दबाने का कोई कारण नहीं है। ऑल्ट न्यूज़ द्वारा 30 मई, 2021 को प्रकाशित विचाराधीन लेख का शीर्षक था "दैनिक जागरण की भ्रामक रिपोर्टें प्रयागराज में सामूहिक दफन को दर्शाती हैं जो COVID के कारण नहीं बढ़ी हैं। दैनिक जागरण ने आरोप लगाया कि लेख...

जेएनयू वीसी नौ केंद्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के वाइस चांसलर (वीसी) नौ विशेष केंद्रों में अध्यक्षों की नियुक्ति करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि वीसी द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उन्हें बड़े निर्णय लेने से रोक सकते हैं।न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 28.09.2021 के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने नौ...

केरल हाईकोर्ट दो सप्ताह के भीतर फिजिकल हियरिंग और फाइलिंग फिर से शुरू करेगा

केरल हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ द्वारा मंगलवार दोपहर को हाईकोर्ट की शिकायतों के निवारण के लिए समिति की बैठक के अनुसरण में एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि हाईकोर्ट में आठ से 15 नवंबर के बीच किसी भी दिन फिजिकल हियरिंग, फाइलिंग और मामलों की पोस्टिंग फिर से शुरू करने का निर्णय लागू किया जा सकता है।यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्तिगत कारणों से वर्चुअल सुनवाई की चाहता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में ब्योरा तैयार किया जाना बाकी है।हाईकोर्ट प्रशासन ने चल रही महामारी...

केरल हाईकोर्ट ने टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें COVID-19 का टीका लगाए जाने पर नागरिकों को जारी किए गए टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप यह था कि टीकाकरण प्रमाणपत्र उसका निजी स्थान है और उस पर उसके कुछ अधिकार हैं।न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने याचिका की अनुमति देने के व्यापक प्रभावों पर विचार करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,"यह एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है। कल कोई यहां आकर विरोध कर सकता है कि वे महात्मा गांधी को...

"बहुत गंभीर मामला": दिल्ली महिला आयोग ने विराट कोहली की बेटी को दी गई बलात्कार की धमकी की मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया

दिल्ली महिला आयोग ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को बलात्कार की धमकी के संबंध में मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया।दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। कोहली ने मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से संबंधित एक साथी क्रिकेटर का समर्थन किया था। इसे लेकर ट्रोल लिया गया। इसके साथ ही शमी के धर्म को लेकर भी ट्रोल किया गया। यह बताया गया है कि हाल ही में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में टीम की हार के बाद से विराट कोहली की 9 महीने की बच्ची के साथ...