कोडकारा काला धन मामला: केरल हाईकोर्ट ने मामले में निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली याचिका पर ईडी को जवाब देने के लिए और समय दिया

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय को कोडकारा काला धन मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर अपना बयान दाखिल करने के लिए और समय दिया, जिसमें कुछ भाजपा नेताओं के कथित रूप शामिल होने का आरोप है।न्यायमूर्ति के. हरिपाल की एकल पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद पोस्ट किया जब एएसजी ने बयान दर्ज करने के लिए और समय मांगा।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ए.आर. निमोद ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई के पहले सप्ताह में की जानी थी। ईडी को दिए गए...

स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले: केरल हाईकोर्ट ने त्वरित कार्रवाई पर पुलिस की सराहना की

केरल हाईकोर्ट ने उस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस की सराहना की जिसमें अंधेरा होने के बाद ड्यूटी से लौट रही एक अस्थायी नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की गई थी।जस्टिस देवन रामचंद्रन और कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने मामले में पुलिस बल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा:"हम निश्चित रूप से प्रसन्न हैं कि इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और हमने उन्हें पूरी तरह से जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टिप्पणी की, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें इंगित करने वाले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 के अवध बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर एल्डर कमेटी, रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को हाल ही में संपन्न बार चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर अवध बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी और रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की पीठ अधिवक्ता आनंद मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद 'अध्यक्ष' पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और एक वोट से चुनाव हार गए थे।नोटिस जारी करते हुए मामले को अब 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।त्रिपाठी ने पहले वोटों की पुनर्गणना की...

मुंबई कोर्ट क्रूज़ शिप ड्रग मामले में आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे अर्यान खान, अभिनेता अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर विचार करेगा।कोर्ट ने गुरुवार को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान और अन्य आरोपियों की एनसीबी कस्टडी को खारिज कर दिया और इसके बजाय उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम निर्लेकर शुरू में गुरुवार को ही जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के इच्छुक थे। हालांकि, एएसजी अनिल सिंह ने शुरुआत में जमानत और आवेदनों का विरोध करते हुए कहा...

मुंबई कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा और अन्य को NCB की और हिरासत देने की मांग को खारिज किया

मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अभिनेता अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा और अन्य आरोपियों की एनसीबी कस्टडी को खारिज कर दिया।कोर्ट ने इसके बजाय आर्यन खान और साथ अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम निर्लेकर ने कहा,"अब किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी को जांच के लिए पर्याप्त समय दिया गया।"कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जांच के लिए हिरासत का दावा करना उनका अधिकार...

''हस्तक्षेप न करना महिला को पति के आश्रय से वंचित कर देगा'': गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी से बलात्कार करने के आरोपी की सजा रद्द की

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नाबालिग पत्नी से बलात्कार करने के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को दी गई सजा को रद्द करते हुए कहा कि अदालत द्वारा हस्तक्षेप न करने से महिला और दो बच्चे अपने पति/पिता के आश्रय से वंचित हो जाएंगे और जो न्याय के हित में नहीं होगा। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस व्यक्ति को दोषी करार देने वाले निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। इस मामले में, कथित पीड़िता (पत्नी) ने स्वीकार किया है कि वह स्वंय ही दोषी/अपीलकर्ता के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहने लगी थी और उसने उसके दो बच्चों...

एएसजे विनोद यादव की दिल्ली दंगों की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस पर की गई कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी

दिल्ली दंगों के मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों में से एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव को अब विशेष सीबीआई न्यायाधीश के रूप में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।उन्हें कड़कड़डूमा कोर्ट, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के प्रभार से स्थानांतरित कर दिया गया। बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ एएसजे यादव के तबादले के आदेश जारी किए।एएसजे यादव ने दिल्ली दंगों के मामलों से निपटने के दौरान, जांच में खामियों और विसंगतियों को उजागर करते...

असम हत्याएं- "खून जमीन पर गिरा; एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, त्रासदी": गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बेदखली अभियान पर सरकार से जवाब मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम में चल रहे बेदखली अभियान और 23 सितंबर को धौलपुर की हुए हत्याकांड, जिसमें दो नागरिक मारे गए थे और लगभग 20 अन्य घायल हो गए थे, के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। मामले को 3 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और ज‌स्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ असम सरकार के "जबरन निष्कासन" के खिलाफ असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

'नीतिगत मामला': दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया द्वारा आपराधिक जांच की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश जारी करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मीडिया आउटलेट्स द्वारा आपराधिक जांच से संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग वाली याचिका पर निर्देश देने से इनकार कर दिया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि यह मामला राज्य की नीति का मामला है।आगे कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता मीडिया आउटलेट्स द्वारा आपराधिक जांच से संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग/प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए नियमों, विनियमों और...

केरल हाईकोर्ट के समक्ष केरल अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट की धारा दो की संवैधानिकता पर प्रश्न को लेकर याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष केरल अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट, 1983 की धारा दो की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले को 11 अक्टूबर को पोस्ट कर दिया गया।एडवोकेट जॉनसन गोमेज़ के माध्यम से दायर याचिका को केंट महल कॉम्प्लेक्स और केंट ओकविले राज्य में दो बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारतों के तहत अपार्टमेंट मालिकों के संघों द्वारा पसंद किया गया था।संपत्ति पर अधिनियम को लागू करने के लिए धारा दो के तहत सभी मालिकों को विधिवत रूप से...

'जहां आम आदमी रहते हैं बीबीएमपी वहां की सड़कों के गड्ढे क्यों नहीं देखता?': कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में खराब सड़कों पर चिंता व्यक्त की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को बेंगलुरु में खराब सड़कों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गड्ढों को भरते समय गुणवत्ता को बनाए रखा जाए क्योंकि यह देखा गया है कि गड्ढों के भरने के दो- तीन महीने के भीतर उसी स्थान पर वापस गड्ढा हो जाता है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,"बीबीएमपी यह भी सुनिश्चित करेगा कि गड्ढों को भरते समय गुणवत्ता बनी रहे क्योंकि यह देखा...

प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला: केरल हाईकोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों के अभाव में 1000 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आवेदन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें पुनर्विचार याचिका को प्राथमिकता देने में 1062 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई थी क्योंकि आवेदक अत्यधिक देरी के लिए पर्याप्त कारण बताने में विफल रहा था।जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस टीआर रवि की खंडपीठ ने कहा,"हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि यह इस न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। याचिकाकर्ताओं ने न तो योग्यता के आधार पर कोई मामला बनाया है और न ही उन्होंने हमें 1000 दिनों से अधिक की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी करने से परहेज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवाली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के स्टॉक, बिक्री और फोड़ने पर "पूर्ण प्रतिबंध" लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से बुधवार को परहेज किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने यह सूचित करने के बाद सुनवाई टाल दी कि सुप्रीम कोर्ट एक संबंधित मामले की जांच कर रहा है।पीठ ने सुनवाई को 22 अक्टूबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा,"आइए हम इंतजार करें कि सुप्रीम कोर्ट क्या मार्गदर्शन दे रहा...

"बिना पूछे नौकर का सिम इस्तेमाल करना उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे (बीकरू, कानपुर) की पत्नी ऋचा दुबे द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। इसमें उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 और 420 के तहत नौकर की इच्छा के बिना उसके सिम कार्ड का उपयोग करने के लिए दर्ज एक मामले में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत अपराध के लिए सामग्री पूरी तरह से उसके खिलाफ बनाई गई।खंडपीठ ने जोर...

'गरीबी रेखा से ऊपर हर कोई करोड़पति नहीं है': केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुफ्त पोस्ट-COVID उपचार प्रदान करने का सुझाव दिया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को COVID-19 के बाद के इलाज के लिए सरकार द्वारा शुल्क वसूलने के कदम पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि एक महीने का अनुवर्ती उपचार आदर्श रूप से मुफ्त प्रदान किया जाना चाहिए।कोर्ट ने देखा कि COVID-19 रोगियों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एक खंडपीठ केरल निजी अस्पताल एसोसिएशन द्वारा निजी अस्पतालों में COVID-19 उपचार के लिए राज्य द्वारा निर्धारित एकीकृत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई कर रहे एएसजे विनोद यादव सहित 11 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई कर रहे एएसजे विनोद यादव सहित कुल 11 न्यायिक अधिकारियों [7 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और 4 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश] के ट्रांसफर का आदेश जारी किया।एएसजे यादव, जो दंगों के मामलों में जांच करने के दिल्ली पुलिस के तरीके के आलोचक रहे हैं, को न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट के स्थान पर विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई) के रूप में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है, जो बदले में एएसजे यादव की जगह कड़कड़डूमा कोर्ट आएं।मंगलवार...

आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी दायर की, क्रूज शिप के सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग

आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट (26) ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अर्जी दायर की है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर भौतिक तथ्यों को छुपाकर अदालत को "गुमराह करने" का आरोप लगाया है।मर्चेंट ने दावा किया है कि कथित तौर पर उसके पास से केवल छह ग्राम 'छोटी मात्रा में चरस' बरामद करने के बावजूद उसके और खान के खिलाफ एनसीबी के रिमांड आवेदन में 3 अक्टूबर को मामले में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद करने का उल्लेख किया गया था।उन्होंने एनसीबी के के आरोपों को झूठा और फर्जी...

"पुलिस द्वारा उत्पीड़न के संबंध में शिकायतकर्ता की आशंका प्रथम दृष्टया वास्तविक": दिल्ली कोर्ट ने दंगों के मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली की एक अदालत ने पाया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान अपने आवास पर दंगों से प्रभावित एक शिकायतकर्ता की पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के संबंध में आशंका प्रथम दृष्टया वास्तविक लगती है।कोर्ट ने कहा कि यह कोई भ्रम नहीं।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने इसलिए मामले में आगे की जांच के लिए पुलिस से व्यापक स्टेटस रिपोर्ट मांगी।न्यायाधीश ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जांच अधिकारी "निष्पक्ष तरीके से" जांच करेगा ताकि असली दोषियों का पता लगाया जा...

'अदालतों को डॉक्टर की भूमिका निभानी चाहिए और मरने से पहले अधिकारों को बचाना चाहिए': दिल्ली ‌हाईकोर्ट ने 2008 के सीरियल ब्लास्ट मामले में 12 साल से कैद विचाराधीन को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में 12 साल से अधिक समय से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद एक व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को डॉक्टर की भूमिका निभानी चाहिए और संवैधानिक अधिकारों को मृत्यु से बचाना चाहिए।जस्टिस अनूप जे भंभानी और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा,"अदालतों को मृत्यु समीक्षक की भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए और कानूनी या संवैधानिक अधिकारों की तभी सुनवाई नहीं करनी चाहिए, जब वे "मृत" हो जाएं। इसके बजाय हमें डॉक्टर की भूमिका निभानी चाहिए, और ऐसे...

अंबानी आवास पर आतंकी हमले का मामला: बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े हाउस कस्टडी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

मुकेश अंबानी के आवास के पास कार बम धमाके मामले में बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक और मुख्य आरोपी सचिन वाज़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।वाज़े ने अपनी बायपास सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए हाउस कस्टडी के आवेदन पर विशेष अदालत द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया।न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वाज़े की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।वाज़े के वकील सुदीप पासबोला...