'एमडीटी 23' टाइगर को मारने की कोई योजना नहीं: मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु वन अधिकारियों ने बताया

मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने मंगलवार को बताया कि 'एमडीटी 23' टाइगर को मारने या अपंग करने की कोई योजना नहीं है। 'एमडीटी 23' टाइगर के चलते नीलगिरी जिले के गुडलुर डिवीजन में कथित तौर पर मनुष्यों और पशुओं को मारने के लिए दहशत पैदा हो गई।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने कहा,

"प्रधान मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सबसे अच्छे विवेक का उपयोग करेंगे कि किसी भी जंगल में कम से कम व्यक्ति घुसपैठ करें, क्योंकि जब मनुष्यों की एक बड़ी संख्या किसी भी जंगल में प्रवेश करती है, तो प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। हालांकि, उत्तरदाताओं को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसलिए, इसके इलाज के लिए और उसके आचरण और व्यवहार का पता लगाने के लिए संबंधित जानवर के साथ व्यवहार करें।"

कोर्ट चेन्नई स्थित पीपल फॉर कैटल इन इंडिया (पीएफसीआई) द्वारा एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर फैसला सुना रहा था। इसमें 'एमडीटी23 टाइगर' को इस आधार पर मारने के लिए एक अक्टूबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। मानव जीवन के लिए खतरनाक था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पीसीसीएफ का आदेश राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

अदालत को आगे बताया गया कि मुदुमलाई क्षेत्र में जानवर को जीवित पकड़ने और उसके मनोविज्ञान और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि यह आकलन किया जा सके कि उपचार के भविष्य के तरीके को क्या अपनाया जा सकता है।

अदालत ने यह नोट किया कि हाल की अखबारों की रिपोर्टों से पता चलता है कि टाइगर को मंगलवार को देखा गया था और जानवर को पकड़ने के लिए भारी हंगामा हुआ था।

बेंच ने आगे निर्देश दिया कि वन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाघ को ट्रैक करते समय क्षेत्र के अन्य जानवर परेशान न हों। हालाँकि, कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस तरह के उद्देश्य के लिए विवेकपूर्ण उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य अंततः जंगली जानवर का इलाज करना और जंगल में घूमने के उसके अधिकार का सम्मान करना है।

इसके साथ ही 21 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया गया था।

केस शीर्षक: भारत में मवेशियों के लिए लोग बनाम प्रधान मुख्य संरक्षक और अन्य

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