फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को डीएनए टेस्ट किट की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को उपभोग्य और मानक किट की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है ताकि डीएनए टेस्ट बिना किसी कठिनाई के किया जा सके।

न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की खंडपीठ ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी द्वारा जमानत याचिका में कहा दावा किया गया है कि चूंकि अभियोजक मुकर गया और अभियोजन पक्ष का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए वह जमानत का हकदार है।

महत्वपूर्ण रूप से, तीन मौकों पर, राज्य ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह मामले में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सका और 4 अक्टूबर को, एफएसएल, सागर से प्राप्त एक पत्र का हवाला देते हुए राज्य ने प्रस्तुत किया कि "उपभोग्य और मानक किट "जिसका उपयोग डीएनए टेस्ट करने के लिए किया जाता है, प्रयोगशाला के पास उपलब्ध नहीं था।

इस संबंध में, इस बात पर जोर देते हुए कि डीएनए रेस्ट रिपोर्ट महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से एक है, जो एक आरोपी के अपराध को साबित कर सकती है, अदालत ने इस प्रकार देखा,

"सीआरपीसी की धारा 53-ए के तहत डीएनए टेस्ट अनिवार्य है। इन परिस्थितियों में आरएफएसएल को 'उपभोग्य और मानक किट' की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है ताकि डीएनए टेस्ट बिना किसी कठिनाई के आयोजित किया जा सके। हालांकि, दुर्भाग्य से आरएफएसएल, सागर में "उपभोग्य और मानक किट" की कमी पाई गई और उक्त कमी के कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया गया।"

कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को इस मामले को तुरंत देखने और आरएफएसएल, सागर को "उपभोग्य और मानक किट" की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट किया जा सके।

इसके अलावा, डीएनए रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि अभियोजन स्वयं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए न्यायालय ने कहा कि पूरी गलती अभियोजन पक्ष की है।

कोर्ट ने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष आपराधिक मुकदमे के प्रति गंभीर नहीं है। अभियोजन पक्ष की गलती के लिए आरोपी को जेल में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवेदक को 1,00,000 रूपये के निजी बॉन्ड या इसके सामान एक जमानदार पेश करने की शर्त पर रिहा किया जाए।

केस टाइटल- दीपक तोमर बनाम एमपी राज्य एंड अन्य

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