मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड वीडियो सर्विलांस सिस्टम शुरू किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के हर कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग को सक्षम करने के लिए कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास) और इंटीग्रेटेड वीडियो सर्विलांस सिस्टम (आईवीएसएस) परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।प्रायोगिक चरण शीघ्र ही जिला न्यायालय, जबलपुर और तहसील न्यायालय, पाटन में शुरू होगा, इसके बाद 3 चरणों में राज्यव्यापी परियोजना कार्यान्वयन होगा। एक पथ-प्रदर्शक कदम में यह पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को आत्मसात...

'सब कुछ चल रहा है, आप राम लीला खोल रहे हैं': दिल्ली हाईकोर्ट ने हर्बल हुक्का पर प्रतिबंध के मामले पर दिल्‍ली सरकार से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को COVID-19 के बीच रेस्तरां और बार में हर्बल हुक्का की बिक्री और परोसने पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार के रुख पर नाखुशी जाहिर की। जस्टिस रेखा पल्ली ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें रेस्तरां और बार में हर्बल हुक्का की बिक्री और उन्हें परोसने पर पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के रुख की सराहना करने में असमर्थ है क्योंकि यह उम्मीद थी कि जीएनसीटीडी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 3...

कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई बच्चे की कस्टडी अमान्य घोषित करने योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मूल के एक केन्याई नागरिक को बच्चे की कस्टडी सौंपने के आदेश को वापस ले लिया है। कोर्ट ने उक्त आदेश को "अवैध" और "अमान्य" घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि आदेश पाने के लिए ‌केन्याई नागर‌िक धोखाधड़ी की और भौतिक तथ्यों को छुपाकर "अशुद्ध हाथों" से कोर्ट से संपर्क किया था। (स्मृति मदन कंसाग्रा बनाम पेरी कंसाग्रा)यह देखते हुए कि प‌िता ने बच्चे की कस्टडी पाने के बाद उसे केन्या ले जाने के लिए अदालत की और से तय शर्तों का उल्लंघन किया है, कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह...

संदेह है कि 'तालिबान आतंकवादी नहीं' कहने वाली एफबी पोस्ट अकेले संज्ञेय अपराध का गठन करेगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूएपीए के आरोपी को जमानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी मौलाना फजलुल करीम कासिमी को जमानत दे दी। कासिमी पर फेसबुक पर कथित रूप से 'अफगानिस्तान में "तालिबान" आतंकवादी नहीं' लिखने के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने कहा कि यह संदेहास्पद है कि क्या केवल फेसबुक पोस्ट की सामग्री संज्ञेय अपराध होगी।कासिमी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी), 153 ए (1) (ए) और (सी), 298, 505(1)(बी)(सी), 505(2) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1967 की धारा 31 के तहत...

दिल्ली दंगे- "पुलिस वीडियो में उसकी मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही है": हाईकोर्ट ने 15 महीने से अधिक समय से जेल में बंद व्यक्ति को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद बिलाल को जमानत दिया, जो जून 2020 से दंगों के एक मामले में हिरासत में रखा गया था। कोर्ट ने देखा कि विरोध करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा की गई वीडियोग्राफी में उसकी मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही है।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने बिलाल को 50,000 रुपये का निजी बॉन्ड या इसके समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया।बिलाल के खिलाप आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 435, 186, 353 और 302 के तहत एफआईआर 138/2020 दर्ज किया गया था।अभियोजन का...

मीडिया ट्रायल: दिल्ली हाईकोर्ट मौजूदा दिशानिर्देशों की जांच करेगा, आपातकालीन प्रक्रिया की आवश्यकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया आउटलेट्स द्वारा विशेष रूप से चल रही आपराधिक जांच के दौरान समाचार रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की पर्याप्तता की जांच करने का निर्णय लिया है।कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या कोई अतिरिक्त प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए, यदि कोई पक्ष इस तरह की रिपोर्टिंग से गंभीर रूप से प्रभावित होता है और तत्काल बंद करने और आदेश देने की आवश्यकता होती है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने क्रूज़ शिप ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उन्हें...

चैंबर में बीजेपी नेता से मजिस्ट्रेट की मुलाकात केस के ट्रांसफर का आधार नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वर्तमान में मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता से उनके चैंबर में मुलाकात की थी।न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) एक राजनीतिक नेता से मिले, किसी विशेष अदालत से किसी मामले को स्थानांतरित करने या वापस लेने का यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता।कोर्ट ने कहा,"उप-मंडल मजिस्ट्रेट जैसे कार्यकारी अधिकारी भी...

क्रूज शिप ड्रग मामलाः मुंबई कोर्ट ने अर्यान खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे अर्यान खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा मुंबई तट पर एक लक्जरी क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के सिलसिले में दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नीलेकर ने पाया कि जमानत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, इसलिए खारिज कर दी जाती हैं।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने जमानत अर्जी का सुनवाई योग्य न होने के आधार पर विरोध किया था।उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोपित अपराध...

नेहरू प्लेस मार्केट में आग: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए आपातकालीन सर्विस लेन निर्धारित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और पुलिस को एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक लेन निर्धारित करने का निर्देश दिया, ताकि उनके लिए अबाधित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।नेहरू प्लेस बाजार में एक इमारत में आग लगने की घटना के बाद अदालत द्वारा दर्ज स्वत: संज्ञान मामले में यह आदेश आया।न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने इससे पहले दिल्ली अग्निशमन सेवा को भविष्य के लिए कमियों की पहचान करने के उद्देश्य से एक कार्य दिवस पर नेहरू प्लेस मार्केट में मॉक ड्रिल...

जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज़ लग गए, उन्हें दुर्गा पूजा पंडालों में प्रवेश, अंजलि, आरती, सिंदूर खेला जैसे अनुष्ठानों की अनुमति: कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रतिबंधों में ढील दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस साल दुर्गा पूजा से संबंधित प्रतिबंधों में छूट दी है। कोर्ट ने, जिन्हें कोविड वैक्सीन के दोनों डोज़ लग चुके हैं, उन्हें पूजा पंडालों में अंजलि, आरती, सिंदूर खेला आदि जैसे अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति दी है।जस्टिस अनिरुद्ध रॉय और जस्टिस आईपी ​​मुखर्जी की बेंच ने हालांकि आगाह किया है कि पिछले साल के निर्देशों के अनुसार , छोटे पंडालों में केवल 15 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी और बड़े पंडालों में 25 से 30 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी।कोर्ट ने कहा,"न्यायालय के...

विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रोगी की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक विकलांग व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है।कोर्ट ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति को देखते हुए व्यक्ति की स्थिति और चिकित्सा इतिहास को वस्तुतः निर्धारित किया जा सकता है।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने अंतरिम आदेश में कहा,"प्रथम दृष्टया, मेरा विचार है कि प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण रोगी की स्थिति और चिकित्सा...

मैं 23 साल का हूं, जिसका कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं, मेरे खिलाफ (मोबाइल) मैसेज में भी कोई सामग्री नहीं: आर्यन खान ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा

मुंबई की एक अदालत ने मुंबई तट पर एक लग्जरी क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के मामले में आरोपी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे अर्यान खान, अभिनेता अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।सुनवाई योग्यशुरुआत में एनसीबी ने जमानत आवेदनों का विरोध किया और अदालत के समक्ष जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यह गलत है और विचारणीय नहीं है।उनका मामला यह है कि आरोपियों के खिलाफ आरोपित अपराध विशेष एनडीपीएस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय हैं।एएसजी अनिल सिंह ने टीके लतिका बनाम सेठ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक-उल-सुन्नत को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के खिलाफ पुनर्व‌िचार याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक पुन‌र्विचार य‌चिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिना किसी कारण या अग्र‌िम सूचना के पत्नी को तलाक (तलाक-उल-सुन्नत) देने के मुस्लिम पति के "पूर्ण विवेकाधिकार" को मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की।सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता बजरंग वत्स ने तर्क दिया कि कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिसाक्षी के उचित हस्ताक्षर के बिना, शपथ आयुक्त द्वारा अभिसाक्षी की उपस्थिति के बिना हलफनामे को अनुप्रमाणित करने की प्रथा की निंदा की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिसाक्षी के उचित हस्ताक्षर के बिना और शपथ आयुक्त द्वारा अभिसाक्षी की उपस्थिति के बिना हलफनामे को अनुप्रमाणित करने की प्रथा की निंदा की।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा,"अभिसाक्षी के वास्तविक/उचित हस्ताक्षरों के बिना हलफनामा दाखिल करने की प्रथा, अभिसाक्षी के सामने हस्ताक्षर न करने के बावजूद उसकी पहचान करने वाले एलडी वकील और शपथ आयुक्त द्वारा अभिसाक्षी की उपस्थिति के बिना हलफनामे को अनुप्रमाणित करने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। "मामले में प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि हलफनामे...

''लिव-इन पार्टनर्स अपने जीवनसाथी से तलाक लिए बिना ही वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन जी रहे हैं'': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संरक्षण याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक लिव-इन कपल की तरफ से दायर एक संरक्षण/सुरक्षा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे दोनों अपने-अपने जीवनसाथी से तलाक लिए बिना ही एक-दूसरे के साथ वासनापूर्ण और व्यभिचारी जीवन जी रहे हैं। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की बेंच एक लिव-इन कपल की तरफ से याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि वे दोनों पिछले कई सालों से एक-दूसरे से प्यार करते हैं और पिछले एक महीने से लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (कविता) की आयु लगभग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अस्पतालों में COVID विशिष्ट मातृ देखभाल केंद्रों की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सभी अस्पतालों में COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करने वाले विशेष मातृ देखभाल केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।जस्टिस रेखा पल्ली ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।चार गर्भवती महिलाओं ने ‌याचिका दायर की है। सभी अपनी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में, जिन्हें महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों और...

बार एसोसिएशन और अधिवक्ता चैंबर कॉरिडोर, पार्किंग या कोर्ट परिसर में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की विशेष अनुशासनात्मक समिति ने आदेश दिया है कि सभी बार एसोसिएशन और अधिवक्ता चैंबर कॉरिडोर, पार्किंग क्षेत्र या कोर्ट परिसर के भीतर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं।यह आदेश एक अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में कथित रूप से धर्म परिवर्तन और निकाह करने के लिए अपने कक्ष परिसर का उपयोग करने के लिए आया है।दिल्ली बार काउंसिल ने यह देखते हुए कि उपरोक्त "अवैध और असामाजिक गतिविधियाँ" कानूनी पेशे की गरिमा को नकारती हैं, एडवोकेट सोहन सिंह तोमर के लाइसेंस को...

सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रणजीत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज सुशील गर्ग ने उसे और अन्य को दोषी ठहराया। सजा की मात्रा के मुद्दे पर सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम पहले से ही बलात्कार के अपराध में सजा काट रहा है। अब उसे अपने शिष्य रणजीत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया है। उसके साथ ही 4 अन्य लोगों को भी हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रणजीत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल से पूछा, क्या फर्जी वकीलों के खिलाफ शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रकिया तैयार हुई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से पूछा है कि क्या उसने जाली डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे कथित फर्जी वकीलों के खिलाफ शिकायतों के सत्यापन के संबंध में प्रक्रिया तैयार की है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी, हालांकि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।याचिकाकर्ता के वकील ने अजयिंदर सांगवान...

क्या बार काउंसिल बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में दखल दे सकती है? केरल हाईकोर्ट विचार करेगा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया और मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बार काउंसिल ऑफ केरल की शक्ति पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।अधिवक्ता उन्नीकृष्णन केएम और ओलिवर डेंटेस, कुन्नमकुलम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने केरल बार काउंसिल द्वारा जारी एक पत्र को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने विवाद को निपटाने के लिए दो सदस्यों को अधिकृत करने का संकल्प लिया और उन्हें चुनाव करने के अधिकृत भी किया...