दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर अकाउंट निलंबित करने से संबंधित मामले में संजय हेगड़े की याचिका पर जल्दी सुनवाई करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने से संबंधित मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा दायर याचिका पर जल्दी सुनवाई करने की अनुमति दी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अब मामले की सुनवाई 10 जनवरी 2022 को तय की है।आज सुनवाई के दौरान हेगड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता पेश हुए और ट्विटर की ओर से अधिवक्ता सारंग जैन पेश हुए।जैन ने अदालत को अवगत कराया कि याचिका की सुनवाई के पहलू पर एक नोट पहले ही दायर किया जा चुका है।इससे पहले के अवसर पर, मामले में जल्द सुनवाई के...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई, एसआईटी को 23 दिसंबर तक अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अलावा अन्य मामलों की जांच के लिए अदालत द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दाखिल की गई नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित है।कोर्ट ने 19 अगस्त के आदेश के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने का भी निर्देश दिया था, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के बाद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने जानवरों में 'कृत्रिम गर्भाधान' पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय को याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, आदि मामले में अन्य प्रतिवादी हैं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से कहा कि वे कानून, नियमों, विनियमों, लागू सरकारी नीतियों के अनुसार जितनी जल्दी हो...

केरल हाईकोर्ट ने मोटर वाहन विभाग को सड़क सुरक्षा पर उसके निर्देशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देकर सड़क सुरक्षा के लिए नियमों और निर्देशों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी मोटर वाहन वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न चले।न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन ने तदनुसार परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को मामले में की गई कार्रवाई की व्याख्या करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।यह घटनाक्रम अनूप के.ए. और अन्य बनाम...

कामगार की 'बहाली' केवल रोजगार के मूल स्थान पर की जा सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया कि यदि कर्मचारी को उसके मूल रोजगार के स्थान पर बहाल नहीं किया जाता है तो बहाली आदेश मान्य नहीं होगा।न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17बी के तहत अंतिम आहरित मजदूरी की मांग करने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। यह प्रावधान हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही के लिए काम करने वाले को पूर्ण वेतन का भुगतान करने के लिए संदर्भित करता है।याचिका खारिज होने के करीब दो महीने बाद काम करने वाले पाटिल वीरशेट्टी को काम पर लौटने...

मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष या राज्यपाल का आश्वासन देश का कानून नहीं बन जाता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी सत्ताधारी पार्ट‌ी या मुख्यमंत्री या महामहिम राज्यपाल द्वारा दिया गया आश्वासन देश के कानून नहीं बन जाता।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी की पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ सरकारी नौकरियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 या 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने के राज्य सरकार के फैसले को पूर्वव्यापी स्तर पर लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।पृष्ठभूमिराज्य विधानमंडल ने तेलंगाना लोक रोजगार (अधिवर्षिता की आयु का विनियमन) (संशोधन)...

'मनमाना और अवैध' - लोक सेवा आयोग की परीक्षा के मद्देनजर राजस्थान में इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राजस्‍थान प्रशासनिक सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के मद्देनजर जयपुर समेत राजस्‍थान के कई जिलों में इंटरनेट बंद किए जाने के ‌खिलाफ एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील ने कहा है कि जब भी कोई परीक्षा आयोजित होती है तब इंटरनेट को बंद करने की 'मनमानी कार्रवाई' को राजस्‍थान सरकार ने एक निश्चित प्रथा बना लिया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने 27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा मद्देनजर संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर संभाग की ओर से 26 अक्टूबर 2021 जारी आदेश को चुनौती दी है। एक जनहित...

"सुप्रीम कोर्ट की आशा और विश्वास नहीं रख सका": मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला करने में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी

मद्रास हाईकोर्ट ने इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर फैसला करने के लिए छह साल से अधिक समय लेने के लिए माफ़ी मांगी, जिस पर आर्थिक अपराध में शामिल एक महिला से 3 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाया गया है।कोर्ट ने देखा कि उच्च न्यायालय ने मामले को शीघ्रता से तय करने में सर्वोच्च न्यायालय की आशा और विश्वास को नहीं रख सका। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में माफी का एक नोट संलग्न...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जांच में देरी से बचने के लिए विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए कदम उठाने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए कोई उचित सिस्टम न होने के चलते उत्तर प्रदेश सरकार को जांच एजेंसी की मदद करने के लिए विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए इस मुद्दे को उठाने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के ताहिर खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ताहिर खान पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) 5 और पोक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।मामले की...

पगड़ी के बिना घायल पड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीरें खींचना और इंटरनेट पर पोस्ट करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पगड़ी को एक आवश्यक धार्मिक प्रतीक बताते हुए हाल ही में कहा है कि पगड़ी के बिना एक घायल पड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर लेना और इसे सार्वजनिक मंच पर सार्वजनिक रूप से देखने के लिए अपलोड करना प्रथम दृष्टया धार्मिक भावनाओं को आहत करने के समान है।न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की पीठ ने गुरप्रीत सिंह और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्होंने कथित तौर पर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की पगड़ी उतार दी और उसे बार-बार पीटा।इसके अलावा, कथित तौर पर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध के दौरान प्रदर्शनकारी की मौत की रिपोर्ट पर 'द वायर' के सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अंतिरम सुरक्षा प्रदान की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 'द वायर' के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा को गणतंत्र दिवस की घटनाओं के दौरान नई दिल्ली में एक प्रदर्शनकारी की मौत पर एक रिपोर्ट ट्वीट करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज केस के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया था।न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।मामले की पृष्ठभूमिकोर्ट सिद्धार्थ वरदराजन और आरा द्वारा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (एक नवंबर, 2021 से सात नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"दिल्ली पुलिस में पत्नी की नौकरी लगने के बाद पति ने उसे कमाऊ गाय के रूप में देखा" : दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर विवाह भंग कियादिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक के डिक्री पारित करके एक जोड़े के बीच विवाह भंग कर दिया। कोर्ट ने यह देखा कि पति ने दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने वाली अपनी...

बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए ए हर्जाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।ध्यानदेव वानखेड़े (72) ने अदालत से एक घोषणा की मांग की है कि मलिक की टिप्पणी, जो प्रेस विज्ञप्ति या साक्षात्कार या सोशल मीडिया, उनके ट्विटर अकाउंट तक सीमित नहीं है, वह "प्रकृति में अपमानजनक और मानहानिकारक" हैं।वानखेड़े ने मलिक, उनकी पार्टी के सदस्यों और मलिक के निर्देशों के...

चालक के नशे में होने के कारण पुलिस अधिकारियों को वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इस आधार पर वाहनों को पकड़ने या जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति नशे की हालत में पाया गया।न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की पीठ नशे की हालत में रहने वाले चालक या सवार से वाहन को जब्त करने की पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित कई याचिकाओं पर विचार कर रही थी।इस विषय पर विभिन्न वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:(ए) यदि वाहन का चालक/सवार शराब के नशे में पाया जाता...

कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को महिला वकील से मारपीट करने का दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत ने 27 साल से अधिक की अवधि के बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को वर्ष 1994 में एक महिला वकील से मारपीट करने का दोषी ठहराया है।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर की राय थी कि खोसला पर महिला वकील को बाल और बांहों से खींचे जाने के आरोप, महिला की गवाही और तीस हजारी कोर्ट से उसे प्रैक्टिस नहीं करने की अनुमति न देने की धमकी बिल्कुल सत्य और विश्वसनीय थे।अदालत ने कहा,"उनकी एकमात्र गवाही अदालत के मन में विश्वास प्रेरित करती है, इस प्रकार...

राज्य सरकार 11E स्केच पर जोर दिए बिना बिक्री विलेख अपलोड करने में सक्षम होने के लिए वेबसाइट में सुधार करे: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वेबसाइट https://kaverionline.karnataka.gov.in में आवश्यक परिवर्तन/सुधार करने का निर्देश दिया है ताकि रजिस्ट्रेशन ऑफिसरों द्वारा '11E' स्केच के बिना भी सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी भूमि का सर्वेक्षण स्केच रजिस्टर्ड बिक्री विलेख अपलोड करने में वेबसाइट को सक्षम बनाया जा सके।न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने वैशाली केशव कडाकोल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"प्रतिवादी नंबर एक/कर्नाटक राज्य को भी वेबसाइट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला की 15 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद उसके पति को ढूंढ़ने में नाकाम रहने पर राज्य को फटकार लगाई, 50 हजार रूपये का मुआवजे देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पिछले 15 वर्षों से गुम अपने पति को खोजने की मांग करने वाली एक महिला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus) याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य मशीनरी के उसके पति का पता लगाने में विफल रहने पर सरकार को फटकार लगाई और उक्त महिला को 50,000/- रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति वी. के. जाधव और न्यायमूर्ति श्रीकांत डी. कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि पिछले 15 वर्षों से मुकदमेबाजी करने के बावजूद महिला को अपने प्रयासों का फल नहीं मिला।कोर्ट...

नवजोत सिंह सिद्धू एडवोकेट जनरल ऑफिस के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं: पंजाब एजी एपीएस देओल

पंजाब राज्य के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एडवोकेट जनरल के ऑफिस के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं।बयान में सिद्धू पर "ड्रग्स मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के 'गंभीर प्रयासों' को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।एजी देओल ने यह भी आरोप लगाया कि सिद्धू अपने राजनीतिक लाभ के लिए पंजाब के महाधिवक्ता के संवैधानिक कार्यालय का राजनीतिकरण कर रहे हैं।पंजाब एजी के बयान में कहा,"नवजोत सिंह सिद्धू सरकार और...

न्यायपालिका के पास पैसे या तलवार की ताकत नहीं, यह जनता के भरोसे से ही जीवित रहती हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व पर विचार किया। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार की पीठ ने ऐसी याचिकाओं का निस्तारण कर रहा था, जिनमें न्यायिक न्यायिक कदाचार का आरोप लगाया गया था।याचिकाओं में भारत के मुख्य न्यायाधीश और केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को केरल हाईकोर्ट के दो जजों के कथित न्यायिक कदाचार की जांच के लिए एक इन-हाउस कमेटी गठित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।जस्टि‌स कुमार ने कहा,"न्यायपालिका के पास पैसे या तलवार की ताकत नहीं है। यह जनता...

किशोर न्याय अधिनियम: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों' की 'आयु निर्धारण' को पूरा करने के लिए समय-सीमा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित पूछताछ की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सभी अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से अनुपालन करने के निर्देश जारी किए हैं।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी की पीठ ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं-(ए) कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित सभी मामलों में कथित अपराधों की प्रकृति की परवाह किए बिना, एक किशोर को जेजेबी के समक्ष पेश करने के बाद उसकी ओर से दिए गए निर्देशों पर मामले का जांच अधिकारी, ऐसे निर्देश जारी...