उथरा हत्याकांड: केरल सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को सांप से कटवाकर पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया

केरल की एक अदालत ने सोमवार को सूरज एस कुमार को अपनी पत्नी को मारने के इरादे से जहरीले सांप से कटवाकर हत्या करने का दोषी ठहराया।कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय, न्यायमूर्ति मनोज एम की अध्यक्षता में, ने हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, जहां पति ने अपनी पत्नी पर कोबरा सांप फेंक दिया, जब वह सो रही थी। सांप के काटने से उसकी मौत हो गई।आरोपी को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।वकील जी. मोहनराज ने मामले में मजबूत वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के साथ अभियोजन का नेतृत्व...

'विचारधाराओं का सह-अस्तित्व होना चाहिए; वामपंथी आंदोलनों ने भारतीय संवैधानिक कानून के विकास में बहुत योगदान दिया': उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर ने कहा

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने रविवार को कहा, "आप कल्पना कर सकते हैं कि वामपंथी वकीलों, वामपंथी झुकाव वाले वकीलों ने संवैधानिक कानून के विकास की दिशा में क्या योगदान दिया। यह शोध का विषय है, मैं कानून के शोधकर्ताओं से गंभीरता से अनुरोध करता हूं जो सुन रहे हैं। वामपंथी वकीलों, ऐसे वकील, जिन्होंने वामपंथी विचारधारा साझाा की, संवैधानिक कानून के विकास में उनके योगदान के बारे में पर्याप्त नहीं लिखा गया है।" उन्होंने कहा, "हमें अलग-अलग विचारधाराओं के आने की उम्मीद करनी चाहिए। हमें...

पुलिस नाबालिग लड़कियों के रोमांटिक रिश्ते का विरोध करने वाले परिजनों के इशारे पर POCSO मामले दर्ज कर रही, जो 'घिसी-पटी और दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा' हैः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस द्वारा उन लड़कियों के परिजनों के इशारे पर POCSO मामले दर्ज करने की ''दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा'' पर चिंता व्यक्त की है, जिनको किसी युवा लड़के के साथ अपनी लड़की के रोमांटिक जुड़ाव और दोस्ती पर आपत्ति होती है।न्यायमूर्ति जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मामले में आरोपी 21 वर्षीय युवक को जमानत देते हुए कहा, ''सहमति से यौन संबंध कानूनी ग्रे क्षेत्र में रहा है क्योंकि नाबालिग द्वारा दी गई सहमति को कानून की नजर में वैध सहमति नहीं कहा जा सकता है ... इसलिए कानून की...

"भगवान राम और कृष्ण भारतीयों के दिल में रहते हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी को भी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है और यह कि भगवान राम और कृष्ण भारतीयों के दिल में रहते हैं। कोर्ट ने उक्त टिप्‍पण‌ियों के साथ शुक्रवार को एक मामले में एक व्यक्ति को जमानत दे दी। उसने भगवान राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट की थी।जस्टिस शेखर यादव की खंडपीठ सूर्य प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कथित तौर पर अपने फेसबुक अकाउंट पर भगवान राम और भगवान...

मुंबई स्पेशल कोर्ट आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई करेगा

एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने मुंबई तट पर एक लक्जरी क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के मामले में आरोपी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे अर्यान खान, अभिनेता अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने संबंधित जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देने के लिए एनसीबी की प्रार्थना को खारिज कर दिया और तदनुसार बुधवार को जमानत आवेदनों की सुनवाई सूचीबद्ध की।कोर्ट रूम एक्सचेंजआर्यन खान की ओर से पेश वकील सतीश मानेशिंदे...

"एक ही आरोप पर कई मामले दर्ज न करें": तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक साथ 35 एफआईआर का सामना कर रहे पत्रकार-यूट्यूबर के मामले में डीजीपी को निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते तेलंगाना राज्य के पुलिस महानिदेशक को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपों पर कई एफआईआर का सामना करने वाले पत्रकार-यूट्यूबर के खिलाफ एक ही आरोप पर कई एफआईआर दर्ज करने से परहेज करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की पीठ एक फ्री-प्रेस पत्रकार नवीन कुमार चिंतापांडु की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 'क्यू' न्यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसमें एक ही कारण से...

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई।केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में दोनों सहित उच्च न्यायालय के 15 न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया था।न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे मेंजस्टिस वर्मा ने 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान मामले में पुलिस सेवा भर्ती चरण/प्रक्रिया पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस सेवाओं में कोई भर्ती प्रक्रियाधीन है और यदि ऐसी कोई प्रक्रिया चल रही है, तो उस प्रक्रिया के चरण के बारे में विवरण प्रस्तुत करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ पुलिस सेवा में भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका के रूप में दर्ज एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।महत्वपूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019...

एससी/एसटी अधिनियम अपराध - संज्ञान आदेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका स्वीकार्य नहीं; केवल धारा 14ए(1) के तहत अपील अनुरक्षणीय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अपराध में विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित संज्ञान आदेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है और इस तरह के आदेश के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14 ए (1) के तहत केवल एक अपील हाईकोर्ट के समक्ष दायर होगी।इस मामले में आवेदक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323, 504, 506 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(डी) के तहत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, इलाहाबाद...

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी, आशीष मिश्रा को रविवार रात करीब 11 बजे यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य कल सोमवार को लखीमपुर खीरी कोर्ट में आशीष मिश्रा की हिरासत की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल करेगा। मिश्रा पर पिछले रविवार को लखीमपुर खीरी में किसानों का विरोध करने पर उन्हें कार से कुचलने और उनमें से 4 की हत्या करने का आरोप लगाया गया है।रविवार सुबह...

महिला की सहमति से खींची गई अश्लील तस्वीरों/वीडियो का भी दुरुपयोग नहीं कर सकतेः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

एक बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भले ही यौन संबंधी सुस्पष्ट फोटो या अश्लील तस्वीर और वीडियो एक महिला की सहमति से खींची गई हों, लेकिन पीड़िता और आरोपी के बीच संबंध बिगड़ जाने के बाद उनके दुरुपयोग को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ लावानिया की खंडपीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे मामलों में, माता-पिता और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, अदालत प्रभावित पीड़ितों के अधिकारों व सम्मान की रक्षा के लिए आगे आएगी, जिनमें...

सीआरपीसी की धारा 125- सिर्फ इसलिए कि मां भी कमा रही है, पिता को बच्चों के भरण-पोषण से छूट नहींः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन घरों में महिलाएं भी नौकरी कर रही हैं और पर्याप्त रूप से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम हैं, वहां पति अपने बच्चों को भरण-पोषण प्रदान करने की जिम्मेदारी से स्वतः मुक्त नहीं हो जाता है। हाईकोर्ट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत पारित भरण-पोषण के आदेश में संशोधन की मांग के बाद कोर्ट ने अवलोकन किया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि बच्चों को पालने और शिक्षित करने का पूरा खर्च एक मां पर नहीं डाला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि, ''एक...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (चार अक्टूबर, 2021 से आठ अक्टूबर, 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 138 एनआई एक्टः एक साहूकार के लिए दूसरा ऋण देना असंभव है, जबकि पहला ऋण अभी भी बकाया है: केरल हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कियाकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह अत्यधिक असंभवित है कि 1996 में समाप्त हो चुकी एक चेकबुक की चेक लीफ का उपयोग ड्रॉअर ने 2000 में पैदा हुई अपनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए किया...

केंद्र सरकार ने 13 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को मंजूरी दे दी

केंद्र सरकार ने शनिवार को 13 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। जबकि कुछ हाईकोर्ट, जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्य न्यायाधीश मिले हैं, अन्य उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं।In exercise of power conferred under Constitution of India, Hon. President of India, in consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint following Judges as Chief Justices of High Courts along with...

धारा 138 एनआई एक्टः एक साहूकार के लिए दूसरा ऋण देना असंभव है, जबकि पहला ऋण अभी भी बकाया है: केरल हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी किया

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह अत्यधिक असंभवित है कि 1996 में समाप्त हो चुकी एक चेकबुक की चेक लीफ का उपयोग ड्रॉअर ने 2000 में पैदा हुई अपनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए किया होगा। जस्टिस गोपीनाथ पी ने कहा कि एक साहूकार के लिए दूसरे ऋण का लेनदेन शुरू करने की अत्यधिक संभावना नहीं थी, जब पहले ऋण के लेनदेन का भुगतान किया जाना बाकी था, जिसने अपीलकर्ता के मामले को और कमजोर कर दिया।तदनुसार, यह माना गया कि शिकायत कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व को साबित करने में विफल रही है, जिसका अर्थ है कि...

केरल हाईकोर्ट में टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें नागरिकों को जारी किए गए टीकाकरण प्रमाणपत्रों पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई है।न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने शुक्रवार को याचिका स्वीकार कर ली और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करने की बात कही।याचिकाकर्ता भारत का एक वरिष्ठ नागरिक और एक आरटीआई कार्यकर्ता है। इनका एक निजी अस्पताल से भुगतान करके COVID-19 टीकाकरण हुआ। जल्द ही उन्हें टीकाकरण के प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर एक संदेश के साथ...

शिशु के दुर्लभ आनुवंशिक रोग: कर्नाटक हाईकोर्ट ने त्वरित कार्यवाही के लिए केंद्र की सराहना की, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के अनुसार आगे की जांच की जाएगी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (टाइप 1) बीमारी से पीड़ित डेढ़ साल के बच्चे को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही की सराहना की।न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा,"यह अदालत इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर प्रसन्नता व्यक्त करती है।"केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता एमएन कुमार ने अदालत के समक्ष एक ज्ञापन दायर किया। इसमें कहा गया कि एक सितंबर के आदेश के अनुसार बच्चे की जांच की गई और उसकी मेडिकल...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर उत्पन्न होनेवाली समस्याओं को कम करने के लिए नेताओं के प्रतिमाओं को 'लीडर्स पार्क' में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु में अधिक से अधिक स्थानों पर 'लीडर पार्क' की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करे, ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों में राजनीतिक या वैचारिक नेताओं की प्रतिमाओं के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम किया जा सके।कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर यातायात में बाधा डालने वाले प्रतिमाओं को ऐसे पार्कों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने निर्देश दिया कि ऐसी भूमि और मूर्तियों की पहचान...

"राज्य प्रतिकूल रूप से भेदभाव नहीं कर सकता": दिल्ली कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए एक जेल कैदी को दी जा रही हैड-फोन सुविधा पर कहा

दिल्ली की एक अदालत ने एक आरोपी द्वारा पीएमएलए मामले में हेडफोन का उपयोग कर कार्यवाही देखने पर अन्य कैदियों को समान सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदान नहीं करने के लिए जेल अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठाया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग ले रहे थे।यह घटनाक्रम तब हुआ जब गुरुग्राम स्थित एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत कथित तौर पर ऋण राशि की हेराफेरी करने और एक आपराधिक साजिश के अनुसरण में धन को डायवर्ट करने के लिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कार्यवाही में भाग...

महाराष्ट्र और गोवा के पांच जिलों को छोड़कर अंतरिम आदेशों की अवधि 11 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र और गोवा में अदालतों और ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हालांकि यह आदेश महाराष्ट्र के उन पांच जिलों पर लागू नहीं होगा, जहां अभी भी COVDI-19 पॉजीटिव दर ज्यादा है।इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बेदखली, विध्वंस और बेदखली के खिलाफ लोगों के लिए अदालत के संरक्षण को उक्त तारीख से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा(2021 का स्वत: संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1)पीठ ने विशेष रूप से अपने में नोट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य के उक्त आदेश से बचे...