बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को साल 2020 के पोर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे सहित छह लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने आरोपी को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।जिन अन्य तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, उनमें सुवोजीत चौधरी, उमेश कामत और सैम अहमद शामिल हैं।नोडल साइबर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6 नवंबर, 2020 को कफ परेड, मुंबई में आईपीसी की धारा धारा 292 (अश्लीलता), सूचना प्रौद्योगिकी...

राज्य में सभी न्यायाधीशों के संबंध में सुरक्षा, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि उत्तर प्रदेश राज्य में सभी न्यायाधीशों के संबंध में सुरक्षा, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरों के संबंध में व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा।न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने बिजनौर जिला न्यायालय में गोलीकांड की घटना के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में सभी न्यायालय परिसरों में सुरक्षा से संबंधित एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में सवाल उठाया।कोर्ट ने राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील को स्पष्ट रूप से यह बताने के लिए...

एक महिला को अपने प्रजनन विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला को अपनी प्रजनन विकल्प का उपयोग करने का अधिकार "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का एक आयाम है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समझा जाता है और उसे अपनी शारीरिक अखंडता की रक्षा करने का पवित्र अधिकार है।जस्टिस एनएस संजय गौड़ा की सिंगल जज बेंच ने कहा, "एक महिला को अपने शरीर पर अवांछित घुसपैठ को सहन करने और उस घुसपैठ के परिणामों को सहन करने के लिए मजबूर करने का कार्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के उसके अदृश्य मौलिक...

ड्रीम कोर्स में दाखिला लेने के लिए लड़की का मासूम प्रयास: केरल हाईकोर्ट ने समान प्रार्थनाओं के साथ कई याचिकाएं दायर करने के बावजूद जुर्माना लगाने से परहेज किया

केरल हाईकोर्ट ने एक रोचक फैसले में बुधवार को एक याचिकाकर्ता को अगले प्रयास में केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चरल मेडिकल (केईएएम) प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के लिए शुभकामनाएं दीं। याचिकाकर्ता ने समान प्रार्थनाओं के लिए कई दलीलें दाखिल की थी, इस प्रकार कोर्ट का समय बर्बाद किया था। कोर्ट ने जुर्माना लगाने के बजाए बिल्कुल अलग रास्ता चुना।जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 में ‌दिए गए आवेदन के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति की एक युवती की याचिका पर सुनवाई कर...

"याचिकाकर्ता का भय सरकार के आदेश से ही समाप्त हो गया": गुजरात हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम के पुनरुद्धार के फैसले के खिलाफ तुषार गांधी की याचिका का निपटारा किया

गुजरात हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी के महान-पोते तुषार गांधी की एक याचिका का निस्तारण किया है, जिसमें उन्होंने 1,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अहमदाबाद‌ स्थित साबरमती आश्रम के पुनरुद्धार/पुनर्विकास के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के सभी डर और आशंकाएं सरकार के आदेश में ही दूर हो गईं।न्यायालय गांधी की उस याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें स्मारक और उसके परिसर के विकास के लिए उद्योग और खान विभाग द्वारा...

"किसी ने लोगों से किताब पढ़ने के लिए नहीं कहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक "सनराइज ओवर अयोध्या" के प्रकाशन और बिक्री को रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस यशवंत वर्मा ने एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा एडवोकेट राज किशोर चौधरी के माध्यम से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"लोगों से किताब को खरीदने या इसे पढ़ने के लिए न कहें।"याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों से की है।अदालत ने याचिकाकर्ता की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी-मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दायर अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज किया, जिस पर मई के महीने में COVID -19 की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का आरोप है।जस्टिस के नटराजन ने चेतन सीवी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक साधारण अपराध है क्योंकि यह आपदा का समय किया गया था और लोगों को धोखा दिया गया और दहशत भी पैदा की गी। याचिकाकर्ता को हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इसलिए, वह अग्रिम जमानत का...

दिल्ली दंगा: हिंसक भीड़ का हिस्सा होने के कारण अदालत ने एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने कृष्ण के खिलाफ हिंसक भीड़ का हिस्सा होने के लिए आरोप तय किए। कृष्ण ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख देने वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के सिलसिले में कई फल और सब्जी विक्रेताओं की गाड़ियां कथित रूप से लूटपाट की थी और उनमें तोड़फोड़ करने के बाद उन्हें जला दिया गया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने कृष्ण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 147, 148, 149, 427, 435, और धारा 395 के तहत आरोप तय किए।अभियोजन पक्ष के अनुसार भजनपुरा क्षेत्र में...

बोल्ड हेडलाइंस का इस्तेमाल और उन्हें 'मोदी विरोधी' कहना अप्रासंगिक, तटस्थता की कमी': एनबीडीएसए ने टाइम्स नाउ को तीस्ता सेतलवाड़ की शाहीन बाग यात्रा पर प्रसारित कार्यक्रम के वीडियो हटाने का निर्देश दिया

समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण ने एक फैसले में कहा है कि टाइम्स नाऊ पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ की शाहीन बाग यात्रा पर आधारित एक कार्यक्रम 'निष्‍पक्ष' नहीं था और नैतिकता और प्रसारण मानकों की संहिता और एनबीडीएसए द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों और सुझाव में उल्लिखित मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया। प्राध‌िकरण ने टाइम्स नाउ को शो के वीडियो को अपने चैनल, यूट्यूब चैनल और अन्य लिंक से तुरंत हटाने का निर्देश दिया, और सात दिनों के भीतर अनुपालन की जानकारी लिखित रूप में...

निष्पक्ष रहने में विफल रहने वाले एंकरों के खिलाफ ब्रॉडकास्टर को कार्रवाई करनी चाहिए: एनबीडीएसए ने 'न्यूज नेशन' को 'कन्वर्ज़न जिहाद' टाइटल वाले वीडियो को हटाने के आदेश दिए

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने 15 नवंबर को अपने आदेश में न्यूज चैनल न्यूज नेशन के 6 नवंबर, 2020 के शो टाइटल 'कन्वर्ज़न जिहाद' के खिलाफ की गई शिकायत का हवाला देते हुए ब्रॉडकास्टर से अपने एंकरों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करने का आह्वान किया और प्रसारण के दौरान निष्पक्ष होने के लिए कहा।सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा न्यूज नेशन के खिलाफ 'कन्वर्ज़न जिहाद' नामक एक प्रसारित कार्यक्रम के खिलाफ की गई शिकायत से निपटने के लिए एनबीडीएसए ने कहा,"ब्रॉडकास्टर की ओर से...

सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी को लेकर दिल्ली विधानसभा समिति ने कंगना रनौत को तलब किया

अभिनेत्री कंगना रनौत को छह दिसंबर को दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने सिख समुदाय के बारे में उनके इंस्टाग्राम टिप्पणियों पर तलब किया है। इसमें उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करने की केंद्र की घोषणा के मद्देनजर उन्हें 'खालिस्तानी आतंकवादी' के रूप में चिन्हित किया था।कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में दावा किया कि खालिस्तानी सरकार पर ज़बरदस्ती दबाव (arm-twisting) बना रहे थे और उन्हें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मच्छरों की तरह कुचल दिया गया था।दिल्ली के विधायक...

'तमिलनाडु बाल अधिकार आयोग की ओर से केवल सम्‍मन जारी होना रिट याचिका का कारण नहीं हो सकता': मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को राहत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने कोयंबटूर के वेल्लियांगिरी स्‍थ‌ित ईशा योग केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों में कथित बाल अधिकारों के उल्लंघन पर तमिलनाडु बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा केवल सम्मन जारी करने से याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कारण नहीं मिलेगा।कोर्ट ने नोट किया कि इस तरह की रिट याचिका तभी मान्य होगी जब सम्मन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो सक्षम न हो और न...

'वह एक मंत्री हैं, क्या उन्हें यह सब करना शोभा देता है?' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक के ट्वीट पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ ट्वीट करने और सार्वजनिक बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद मलिक ने नौ दिसंबर तक समीर वानखेडे के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देने का संकल्प लिया।हाईकोर्ट ने मलिक का नाम लिए बिना उनके द्वारा किए जा रहे ट्विस्ट पर कहा,"यह मीडिया प्रचार क्या है, जो वह हर रोज कर रहे हैं? खासकर अपने दामाद की गिरफ्तारी के बाद ... वह एक मंत्री है, क्या उन्हें यह सब करना शोभा देता...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSLU को एलएलबी छात्रों के लिए इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय (KSLU) को एलएलबी छात्रों के लिए इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि, परीक्षाओं के परिणाम अदालत के अगले आदेश के अधीन होंगे।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने 12 नवंबर को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक इंट्रा-कोर्ट अपील पर सुनवाई करते हुए एक अंतरिम उपाय के रूप में एकल न्यायाधीश ने 17.09.2011 के लागू परिपत्र पर रोक लगा दी। साथ ही...

'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आरोपी की उम्र निर्धारित करते समय जांच, निरीक्षण और विश्लेषण करना जरूरी': दिल्ली हाईकोर्ट ने दस्तावेजों के संभावित हेरफेर के मामले में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि किशोर न्याय अधिनियम (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट), 2015 के तहत आरोपी की उम्र के निर्धारित करते समय जांच, निरीक्षण और विश्लेषण करना जरूरी है।न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि उम्र के निर्धारण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे उचित महत्व और पूर्व-विचार करने की आवश्यकता है, खासकर उन मामलों में जहां आरोपी किशोर घोषित करने की सीमा रेखा की उम्र के करीब है।कोर्ट ने कहा, "कानून उन लोगों को प्रतिरक्षा की एक डिग्री प्रदान करता है जो जेजे अधिनियम, 2015 के तहत आयु पात्रता...

अंसल बंधुओं की सजा पर रोक उपहार त्रासदी के पीड़ितों को मानसिक आघात होगा: दिल्ली कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा

अभियोजन पक्ष ने वर्ष 1997 में हुई उपहार अग्निकांड के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में उन्हें दी गई सात साल की जेल की सजा को निलंबित करने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की याचिका का विरोध किया।अतिरिक्त लोक अभियोजक एटी अंसारी ने एक सत्र न्यायालय को बताया कि उनकी कैद के 15 दिनों के बाद उनकी सजा को स्थगित करना न केवल न्याय का उपहास होगा, बल्कि पीड़ितों के मानसिक आघात। साथ ही पीड़ितों की पीड़ा को भी बढ़ाएगा, जो 24 साल लंबी अवधि से अधिक समय से इससे पीड़ित हैं।इस तथ्य पर और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 के शक्ति मिल्स गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की मौत की सजा को कम किया, फोटो जर्नलिस्ट का किया था रेप

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2013 में बंद हो चुकी शक्ति मिल में एक फोटो-जर्नलिस्टके सामूहिक बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता तीन दष को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। जस्टिस एसएस जाधव और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने ये फैसला सुनाया।2014 में ट्रायल कोर्ट ने कासिम 'बंगाली' शेख (21), सलीम अंसारी (28) और विजय जाधव (19) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (ई) के तहत मौत की सजा दी थी।धारा 376 (ई) के तहत बलात्कार के रिपीट अफेंडर्स के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण में उच्च मूल्य के मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के संबंध में 100 करोड़ रुपये से अधिक उच्च मूल्य के मामलों से निपटने के लिए नियम बनाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने वित्तीय सेवा विभाग के सचिव को सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, डीआरटी, डीआरएटी, इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सुझावों और आपत्तियों से अवगत कराने का भी निर्देश दिया। ताकि वे उस तक पहुंच सकें और इस...

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'नाबालिग के साथ ओरल सेक्स' के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने को कहा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के खिलाफ "तत्काल अपील" दायर करने के लिए कहा, जिसमें एक 10 वर्षीय नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में दोषी की सजा को कम किया गया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 साल के लड़के के साथ ओरल सेक्स करने के आरोपी POCSO अपराधी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लिंग को मुंह में डालना 'गंभीर यौन हमला' या 'यौन हमले' की श्रेणी में नहीं आता है। यह पेनेट्रेटिव यौन हमले की श्रेणी में आता है जो POCSO...

रमेश जरकीहोली मामले में देरी का आरोप लगाने वाली शिकायत की जांच के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस आयुक्त ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

बेंगलुरु पुलिस आयुक्त, कमल पंत और दो अन्य पुलिस अधिकारियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने कब्बन पार्क पुलिस को पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़े सेक्स सीडी कांड में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कथित रूप से देरी करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत उनके खिलाफ दायर एक निजी शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था।जस्टिस श्रीनिवास...