बाइगेमी: केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 494 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट में बाइगेमी (बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना) के लिए सजा का प्रावधान करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 494 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है।मंगलवार को जब मामला कोर्ट के सामने आया तो जस्टिस के हरिपाल ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता, जो बाइगेमी से संबंधित एक मामले में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है, ने कहा कि भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में एक समान आवेदन के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और यह हर व्यक्ति यानी हर...

पैरोल की अवधि आगे बढ़ाने की मांग के लिए COVID-19 का कारण देना वैध आधार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आजीवन दोषी की पैरोल की अवधि को इस आधार पर बढ़ाने से इनकार कर दिया कि वह COVID-19 बीमारी से पीड़ित है।न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने 18 मार्च से पैरोल पर चल रही राशि कुमारा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता के वकील का निवेदन है कि वह COVID-19 बीमारी से पीड़ित है और उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए पैरोल के एक और विस्तार की आवश्यकता है। एजीए यह प्रस्तुत करने से अधिक उचित है कि जेलों और अन्य सरकारी अस्पतालों में रोगग्रस्त कैदियों के लिए...

'हस्तक्षेप करने और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने का कोई कारण नहीं': दिल्ली कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के आर्टिकल को हटाने की मांग वाली दैनिक जागरण की याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने दैनिक जागरण द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें ऑल्ट न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक आर्टिकल को हटाने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप करने और बोलने की स्वतंत्रता की लगातार चौड़ी होती रूपरेखा को दबाने का कोई कारण नहीं है। ऑल्ट न्यूज़ द्वारा 30 मई, 2021 को प्रकाशित विचाराधीन लेख का शीर्षक था "दैनिक जागरण की भ्रामक रिपोर्टें प्रयागराज में सामूहिक दफन को दर्शाती हैं जो COVID के कारण नहीं बढ़ी हैं। दैनिक जागरण ने आरोप लगाया कि लेख...

जेएनयू वीसी नौ केंद्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के वाइस चांसलर (वीसी) नौ विशेष केंद्रों में अध्यक्षों की नियुक्ति करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि वीसी द्वारा की गई नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उन्हें बड़े निर्णय लेने से रोक सकते हैं।न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 28.09.2021 के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने नौ...

केरल हाईकोर्ट दो सप्ताह के भीतर फिजिकल हियरिंग और फाइलिंग फिर से शुरू करेगा

केरल हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ द्वारा मंगलवार दोपहर को हाईकोर्ट की शिकायतों के निवारण के लिए समिति की बैठक के अनुसरण में एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि हाईकोर्ट में आठ से 15 नवंबर के बीच किसी भी दिन फिजिकल हियरिंग, फाइलिंग और मामलों की पोस्टिंग फिर से शुरू करने का निर्णय लागू किया जा सकता है।यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्तिगत कारणों से वर्चुअल सुनवाई की चाहता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में ब्योरा तैयार किया जाना बाकी है।हाईकोर्ट प्रशासन ने चल रही महामारी...

केरल हाईकोर्ट ने टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें COVID-19 का टीका लगाए जाने पर नागरिकों को जारी किए गए टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप यह था कि टीकाकरण प्रमाणपत्र उसका निजी स्थान है और उस पर उसके कुछ अधिकार हैं।न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने याचिका की अनुमति देने के व्यापक प्रभावों पर विचार करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,"यह एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है। कल कोई यहां आकर विरोध कर सकता है कि वे महात्मा गांधी को...

"बहुत गंभीर मामला": दिल्ली महिला आयोग ने विराट कोहली की बेटी को दी गई बलात्कार की धमकी की मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया

दिल्ली महिला आयोग ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को बलात्कार की धमकी के संबंध में मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया।दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। कोहली ने मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से संबंधित एक साथी क्रिकेटर का समर्थन किया था। इसे लेकर ट्रोल लिया गया। इसके साथ ही शमी के धर्म को लेकर भी ट्रोल किया गया। यह बताया गया है कि हाल ही में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में टीम की हार के बाद से विराट कोहली की 9 महीने की बच्ची के साथ...

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 या उसके तहत बनाए गए नियम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा,"जब तक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की "इच्छाओं और प्राथमिकताओं" और नियमों में निर्धारित अन्य कारकों को न्यायालय द्वारा माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखा जाता है तो यह नहीं माना जा सकता कि आरपीडब्ल्यूडी-2016 अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधानों के...

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा

स्पेशल हॉलिडे कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। समन जारी होने पर सोमवार को देशमुख एजेंसी के सामने पेश हुए। राकांपा के वरिष्ठ नेता को 12 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।विशेष न्यायाधीश पीबी जाधव ने अधिवक्ता अनिकेत निकम की सहायता से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। मीडिया को कोर्ट के अंदर नहीं जाने...

क्या अभिभावक और वार्ड अधिनियम की धारा 12 के तहत पारित आदेश फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 19 के तहत अपील करने योग्य है? दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ को यह सवाल भेजा है कि क्या अभिभावक और वार्ड अधिनियम,1890 ( Guardians and Wards Act ) की धारा 12 के तहत पारित आदेश या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मुलाकात और कस्टडी के पहलुओं से संबंधित कोई आदेश फैमिली कोर्ट्स अधिनियम धारा 19 के तहत अपील करने योग्य है?न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि कर्नल रमेश पाल सिंह बनाम सुगंधी अग्रवाल में समन्वय पीठ के निर्णय में यह मानते हुए कि जीडब्ल्यूए की धारा 12 के तहत एक आदेश एक अंतःक्रियात्मक आदेश है, इसलिए...

सोना तस्करी मामला: केरल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोने की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और आरोपी सरित पी.एस. को 25 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरने और इसके साथ ही दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने अंतिम सुनवाई के दिन अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले शामिल सभी पक्षों की दलीलों को व्यापक रूप से सुनने के बाद आज फैसला सुनाया।राजनयिक चैनलों के माध्यम से सोने की तस्करी और विदेशों से बड़ी मात्रा में सोने की अवैध तस्करी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत निर्धारित फीस के अनुसार उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश देने की मांग वाली छात्रों की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून के अंतिम वर्ष के दो छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को छात्रों को आरटीआई नियम, 2012 के तहत निर्धारित फीस के अनुसार उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और मामले को 23 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।एडवोकेट...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुप्रीम के निर्देशानुसार राज्य में दीवाली के दौरान केवल 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार आगामी उत्सवों के दौरान केवल 'ग्रीन पटाखों' के उपयोग और बिक्री की अनुमति दी।मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउत्रे की खंडपीठ ऑल ओडिशा फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन और अन्य नामक पटाखा निर्माताओं के एक संघ द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रही थी।याचिका में राज्य के विशेष राहत आयुक्त द्वारा पटाखों के उपयोग और बिक्री पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई थी। विशेष राहत आयुक्त ने...

अगर अपराध का मकसद जातिवादी हमला नहीं है तो एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि पीड़ित के एससी/एसटी समुदाय का सदस्य होने कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी / एसटी अधिनियम) के प्रावधानों को हर अपराध में लागू नहीं किया जा सकता।न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार ने कहा,"ऐसा नहीं है कि हर अपराध में यदि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है तो अधिनियम की धारा तीन के तहत अपराध किया गया है। यदि अपराध का मकसद जातिवादी हमला नहीं है तो आरोपी केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किसी भी अपराध के लिए...

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने ओडिशा के पहले अधुनिक वर्चुअल कोर्ट रूम का उद्घाटन अंगुल और नयागढ़ में किया

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने केस की जानकारी को तेजी से साझा करने के लिए कैदियों के पूर्ववृत्त और स्वचालित ई-मेल सेवाओं तक मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक ई-हिरासत प्रमाणपत्र प्रणाली के शुभारंभ के साथ राज्य के पहले अधुनिक वर्चुअल कोर्ट रूम का उद्घाटन किया।इस अवसर पर ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे।न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस पहल में नयागढ़ और अंगुल की महिला जिला न्यायाधीशों द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना करते...

गॉकिंग चार्ज की मांग करने का कोई भी प्रयास जबरन वसूली के रूप में माना जाएगा और प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में गॉकिंग चार्ज (लोकप्रिय रूप से नोक्कुकुली के रूप में जाना जाता है) की मांग करने का कोई भी प्रयास जबरन वसूली के रूप में माना जाएगा और कठोर प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हुई कि राज्य सरकार ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी ली है और इस प्रथा के उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं।बेंच ने कहा,"इस न्यायालय द्वारा पिछले दो आदेशों के माध्यम से वैधानिक अधिकारियों पर भारी पड़ने के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा संशोधन के बाद, इसके द्वारा सभी ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने और प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिकतम तीन साल की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने शारदा डी आर द्वारा दायर जनहित याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया।याचिका में सरकार को सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग...

पंजाब के एडवोकेट जनरल अमर प्रीत सिंह देओल ने इस्तीफा दिया

पंजाब के महाधिवक्ता ( Advocate-General) अमर प्रीत सिंह देओल ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता देओल को सितंबर 2021 में पंजाब के एजी (महाधिवक्ता) के रूप में नियुक्त किया गया था।वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल नंदा ने 18 सितंबर को एजी के पद से इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद देओल को पंजाब के लिए एजी के रूप में नियुक्त किया गया था।वरिष्ठ अधिवक्ता नंदा ने अपना इस्तीफा देते हुए संवैधानिक परंपरा का हवाला दिया था और इस बात पर प्रकाश डाला था कि उनकी नियुक्ति...

बेटी के नवजात शिशु को माता-पिता ने अवैध रूप से कस्टडी में लिया और अनाथ बताकर छोड़ दिया, बेटी ने केरल हाईकोर्ट में हैबियस कार्पस याचिका दायर की

एक 22 वर्षीय महिला अनुपमा एस चंद्रन ने केरल हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस) याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसके नवजात शिशु को उसके माता-पिता ने अवैध रूप से अपनी कस्टडी में ले लिया था और उसे एक वर्ष से अधिक समय तक सभी बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा है। इस घटना को हाल ही में राज्य में काफी मीडिया कवरेज मिली है क्योंकि यह महिला अपने बच्चे की तलाश कर रही है और उसने इस काम में मीडिया से मदद मांगी थी। उसे अपने बच्चे के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। इस मामले में...

23 वर्षीय ट्रांस स्टूडेंट को राजद्रोह के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक 23 वर्षीय ट्रांस स्टूडेंट्स को अग्रिम जमानत दी, जिस पर कथित तौर पर LGBTQI समुदाय के समर्थन में हुई एक सभा में 'आपत्तिजनक नारे' लगाने के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था।जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ उर्वशी चुड़ावाला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए, 153-बी और 505 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की गई थी।कथित तौर पर, आवेदक चुड़ावाला ने एक फरवरी 2020...