उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुप्रीम के निर्देशानुसार राज्य में दीवाली के दौरान केवल 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार आगामी उत्सवों के दौरान केवल 'ग्रीन पटाखों' के उपयोग और बिक्री की अनुमति दी।

मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउत्रे की खंडपीठ ऑल ओडिशा फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन और अन्य नामक पटाखा निर्माताओं के एक संघ द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रही थी।

याचिका में राज्य के विशेष राहत आयुक्त द्वारा पटाखों के उपयोग और बिक्री पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के लिए अदालत से अनुमति मांगी गई थी। विशेष राहत आयुक्त ने 31 अक्टूबर, 2021 के आदेश में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पूर्व के आदेशों को ध्यान में रखते हुए दिवाली के दौरान पटाखों के उपयोग को विनियमित करने के लिए कई निर्देश दिए थे।

विशिष्ट राहत आयुक्त ने केवल "ग्रीन आतिशबाजी" के उपयोग की अनुमति दी थी, जो सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनईईआरआई) द्वारा प्रस्तावित परिभाषा के अनुरूप है।

इसके अलावा, शामिल पटाखों (श्रृंखला के पटाखे या लारिस) की बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

व्यापारियों को पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठनों (पीईएसओ) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी निर्देशित किया गया था। इसमें प्रमाणित किया गया कि उनके स्टॉक में ग्रीन आतिशबाजी का स्टॉक सीएसआईआर-नीरी द्वारा प्रस्तावित परिभाषा और निर्माण के अनुरूप है।

बेंच ने सोमवार को जारी किए गए किसी भी निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैं,

• व्यापारियों/डीलरों के कब्जे में पड़े मौजूदा स्टॉक के उचित निरीक्षण के बाद दिए गए पीईएसओ प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जिला प्रशासन/पुलिस आयुक्त के पास ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति प्राप्त करने के लिए जमा की जाएगी।

• जो व्यापारी/डीलर पीईएसओ से प्रमाण पत्र प्राप्त करने और प्रस्तुत करने में विफल रहेंगे उन्हें "एहतियाती सिद्धांत" को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पटाखों के बक्सों को "ग्रीन पटाखों" के रूप में लेबल करने और क्यूआर कोड प्रदान करने से कोई भी व्यापारी/डीलर इसे बेचने का हकदार नहीं होगा।

• केवल वे खुदरा विक्रेता जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 के प्रावधानों के तहत संबंधित प्राधिकरणों से लाइसेंस प्राप्त करते हैं उन्हें ही ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। खुदरा विक्रेताओं को संबंधित जिला प्रशासन/पुलिस आयुक्तालय द्वारा निर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों में ही दुकानें स्थापित करने और ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी।

• ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल निर्दिष्ट स्थलों पर ही की जाएगी और सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इंटरनेट पर पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

• थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को जिला प्रशासन/पुलिस आयुक्तालय द्वारा मांगे जाने पर मूल बीजक प्रस्तुत करने होंगे।

• दीवाली के दिन यानी 04.11.2021 को आतिशबाजी का उपयोग रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक सीमित रहेगा। उक्त समय सीमा के बाद पटाखों का प्रयोग करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

• उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा और कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

• जिला प्रशासन/पुलिस आयुक्तालय को उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

• जिला प्रशासन/पुलिस आयुक्तालय उपरोक्त आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जैसा कि ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के उचित सत्यापन और उचित प्रवर्तन के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र में कहीं भी नकली/अनधिकृत/प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। इसके अलावा, स्थानीय अधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण और ओडिशा हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

इसके अलावा, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 सितंबर को पटाखों में बेरियम-आधारित रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और केवल "ग्रीन क्रैकर्स" के उपयोग की अनुमति देने वाले विस्तृत आदेश का भी संदर्भ दिया।

पीठ ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने उपरोक्त आदेश के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रिंट मीडिया/स्थानीय केबल सेवाओं के माध्यम से उचित प्रचार देने का निर्देश दिया था ताकि लोगों को प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, उपयोग और बिक्री के संबंध में जागरूक किया जा सके और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को जान सकें।

सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने विशिष्ट राहत आयुक्त द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का स्वागत करते हुए यह आशंका व्यक्त की कि पीईएसओ जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अधिकारियों की टीम अपेक्षाकृत कम है। इससे यह कार्य करना उसे लिए कठिन होगा।

उठाई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए बेंच ने निर्देश दिया,

"यह एक त्यौहार का मौसम है। इस पर विचार करते हुए उपरोक्त पैरा सी और डी में निर्देशों को लागू करने के लिए कर्मियों की अपनी टीम का विस्तार करने के लिए पीईएसओ के लिए खुला होगा। वर्तमान रिट याचिका में आगे कोई निर्देश नहीं मांगा गया है इसलिए उपरोक्त निर्देशों के साथ इसका निपटारा किया जाता है।"

तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

मामले: ऑल ओडिशा फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ

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