मुख्य सुर्खियां
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया की आत्मकथा की बिक्री पर रोक लगाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन एमेरिटस डॉ विजयपत सिंघानिया की आत्मकथा की बिक्री या वितरण पर रोक लगा दी। जस्टिस सुरेंद्र तावड़े ने रेमंड लिमिटेड की अवमानना याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया। उल्लेखनीय है कि विजयपत सिंघानिया के बेटे गौतक सिंघानियां रेमंड ग्रुप में वर्तमान अध्यक्ष हैं। फरवरी 2015 में गौतम को होल्डिंग कंपनी में 1000 करोड़ रुपये के शेयर हस्तांतरित करने के बाद पिता-पुत्र की जोड़ी एक कड़वी लड़ाई के वर्षों में उलझी हुई है।संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के...
बिना विवाह के लंबे समय तक साथ रहने से वैवाहिक अधिकारों का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जब तक कि शादी कानून के अनुसार नहीं हुई हो तब तक लंबे समय तक साथ रहने से पक्षकारों को वैवाहिक अधिकार पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा।न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति आर. विजयकुमार की पीठ एक महिला की अपील पर फैसला सुना रही थी। इसमें एक ऐसे पुरुष के साथ वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई थी। इस पुरुष से उसने कानूनी रूप से शादी नहीं की थी। तदनुसार, कोर्ट ने कोयंबटूर में एक फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।कोर्ट ने कहा,"यह मानते हुए कि...
वकीलों के हड़ताल पर होने से वादियों को नुकसान से बचाने के लिए मामलों की सुनवाई के लिए एक सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वकीलों के हड़ताल पर होने पर वादियों को नुकसान से बचाने के लिए मामलों की सुनवाई के लिए अदालती कार्यवाही के संबंध में एक सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है।न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने यह टिप्पणी वकीलों की हड़ताल के 'गंभीर' मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दी। पीठ ने कहा कि वकीलों की हड़ताल के कारण वादियों और पूरे समाज को नुकसान होता है।न्यायालय गायत्री द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें निर्धारित प्राधिकारी/उप-मंडल अधिकारी को यूपी पंचायत...
बच्चे को पालने का दायित्व पिता की सर्वोपरि इच्छा है; इसे निराधार आधारों पर सीमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली कोर्ट
दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कहा कि एक बच्चे को पालने का वैधानिक दायित्व एक पिता की सर्वोपरि इच्छा है और उसे तुच्छ या आधारहीन आधार पर इसे सीमित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।विशेष न्यायाधीश दीपक वासन ने यह भी कहा कि अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करना पति का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन वह पत्नी को गरिमा के साथ जीने के लाभ से वंचित करने के लिए छल नहीं कर सकता। साथ यही यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है कि पत्नी और बच्चे बेसहारा न हो जाए।अदालत अपीलकर्ता पति द्वारा घरेलू हिंसा से...
बछड़ों के साथ दुधारू गायों की नीलामी जानवरों के साथ क्रूरता के समान नहीं : उड़ीसा हाईकोर्ट
उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बछड़ों के साथ दुधारू गायों की नीलामी क्रूरता के समान नहीं है।न्यायमूर्ति जसवंत सिंह और न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही की खंडपीठ ध्यान फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।ध्यान फाउंडेशन जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत बचाव, देखभाल, उपचार और जानवरों के पुनर्वास की गतिविधि में लगे एक पंजीकृत ट्रस्ट है।वर्तमान याचिका में फाउंडेशन ने तीन नवंबर, 2021 को बीजू पटनायक ओपन एयर आश्रम, जमुझारी के परिसर में मवेशियों...
सीजेआई रमाना ने तेलंगाना गांव में बस सेवा बहाल करने के लिए स्कूल की छात्रा के पत्र पर कार्रवाई की
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना की कक्षा 8 की लड़की द्वारा उन्हें भेजे गए एक पत्र पर कार्रवाई के परिणामस्वरूप तेलंगाना राज्य के एक गांव में बस सेवाओं की बहाली हुई।तेलंगाना में आठवीं कक्षा की छात्रा पी वैष्णवी ने सीजेआई रमाना को एक पत्र लिखा, जिसमें COVID महामारी के बाद रंगारेड्डी जिले में उनके गांव के लिए बस सेवाओं के बंद होने के बारे में बताया गया। इसके परिणामस्वरूप वह और उनके भाई-बहन, प्रीति और प्रणीत को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।इसलिए उन्होंने सीजेआई से बस सेवाओं को...
काली पूजा : कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों को पंडालों में प्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति दी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले साल पांच नवंबर, 2020 के आदेश के तहत जारी निर्देशों को संशोधित करते हुए बुधवार को कहा कि सभी पूजा पंडाल नो-एंट्री जोन बने रहेंगे। इसमें सभी ओपन साइड पर पंडालों से परे पांच मीटर का क्षेत्र शामिल है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया गया कि पंडालों के आकार के आधार पर केवल सीमित लोगों को ही पंडालों में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए उन्हें पूरी तरह वैक्सीनेट होना चाहिए और साथ ही मास्क पहने हों।न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया की पीठ ने इस...
तलाक के बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहना आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध हो सकता है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी (पति या पत्नी) से तलाक लिए बिना लिव-इन-रिलेशनशिप में है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध हो सकता है।न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अपने पति से तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रकार देखा।अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ताओं (महिला और उसके साथी) ने यह प्रस्तुत करते हुए कि वे लिव-इन-रिलेशनशिप में हैं, निजी उत्तरदाताओं के हाथों अपने...
महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापेमारी का मामला : दिल्ली पुलिस मुवक्किल के निर्देश के तहत अधिकारियों को दस्तावेज भेजने के प्राचा के प्रस्ताव की जांच करेगी
दिल्ली की एक अदालत को दिल्ली पुलिस ने इस हफ्ते बताया कि वह अधिवक्ता महमूद प्राचा के अपने मुवक्किल के निर्देशों के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में संबंधित अधिकारियों को मसौदा तैयार करने और संबंधित दस्तावेजों को भेजने के के संबंध में दिए गए प्रस्ताव की जांच करेगी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा प्राचा द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें सीएमएम के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में उनके कार्यालय में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के छापे को चुनौती देने...
मैं चांदीवाल आयोग के समक्ष सबमिशन नहीं करना चाहताः पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने कहा कि उनका राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सिंह के जबरन वसूली के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय चांदीवाल समिति के समक्ष कोई दलील देने या किसी गवाह से जिरह करने का इरादा नहीं है।न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) केयू चांदीवाल के समक्ष अपने वकील के माध्यम से दायर एक हलफनामे में सिंह ने कहा कि उन्होंने आयुक्तालय से स्थानांतरित होने के तीन दिन बाद 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में सब खुलासे कर...
"मैडम अगर आप छुट्टी चाहती हैं तो मुझसे अकेले मिलें" को यौन आग्रह से संबंधित टिप्पणी नहीं माना जा सकता : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन आग्रह से संबंधित टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता।याचिकाकर्ता-आरोपी ने अपने सहयोगी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि उन पर यह टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत आरोप लगाया गया है, लेकिन किसी तरह का कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ या यौन आग्रह की कोई...
आर्यन खान केस : बॉम्बे हाईकोर्ट ने सैम डिसूजा की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आर्यन खान मामले में एनसीबी अधिकारियों और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और भुगतान के आरोपों से जुड़े कंसल्टेंट सैनविले (सैम) डिसूजा द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।मुंबई पुलिस ने आर्यन खान मामले में पिछले हफ्ते प्रभाकर साइल के आरोपों के आधार पर जबरन वसूली के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। आरोप लगाया गया कि उसे मामले के पंच गवाह के रूप में कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। न्यायमूर्ति एस तावड़े की अध्यक्षता...
आर्यन खान केसः सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया; कहा-शाहरुख के मैनेजर का पैसा लौटा दिया गया
आर्यन खान के फायदे के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी और केपी गोसावी के बीच डील करने के आरोपी कंसल्टेंट सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है।डिसूजा आंशिक रूप से प्रभाकर सैल के आरोपों की पुष्टि करता है कि क्रूज ड्रग्स मामले में खान को स्थिति से बाहर निकालने के लिए गोसावी को 50 लाख रुपये दिए गए थे क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं मिला था।हालांकि, उसने दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और यह सुनिश्चित किया कि खान की गिरफ्तारी की...
'आतंक और आघात का माहौल होने के कारण एआईआर दर्ज करने में देरी उचित': दिल्ली कोर्ट ने दंगों के मामले में चार के खिलाफ आरोप तय किए
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में चार लोगों के खिलाफ दंगा करने और विधि विरुद्ध इकट्ठा होने का आरोप तय किया। यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में दंगों के बाद आतंक और आघात का माहौल होने के कारण पुलिस को घटना की सूचना देने में पांच दिनों की देरी उचित है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 392, 427, 436 और धारा 454 के तहत मोहम्मद शाहनवाज, मो. शोएब, शाहरुख और राशिद के खिलाफ आरोप तय किए।कोर्ट ने...
कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आगामी त्योहारों के दौरान पटाखों के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा किया। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के मद्देनजर आया जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस केसांग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने बुधवार को कहा,"इस न्यायालय का विचार है कि राज्य के लिए किसी भी निर्देश को लागू करना असंभव नहीं...
'कारण न्याय की आत्मा है': पटना हाईकोर्ट ने अनुचित आदेश पारित करने के लिए सरकारी अधिकारी पर जुर्माना लगाया
पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों से भी किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अपने निष्कर्षों के समर्थन में तर्कसंगत कारण के साथ आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाती है।न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने राज्य के सड़क निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर द्वारा पारित एक ब्लैक-लिस्टिंग (अनुचित) आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"ब्लैक-लिस्टिंग की कार्रवाई के परिणामों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने वाला प्राधिकरण एक आकस्मिक दृष्टिकोण...
कलकत्ता हाईकोर्ट ने जटिल हृदय दोष से पीड़ित 31 सप्ताह के भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका को अनुमति देने से इनकार किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को दुर्लभ और जटिल हृदय दोष से पीड़ित 31 सप्ताह के भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग वाली एक महिला की याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता को 23 अक्टूबर, 2021 को भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी की जांच के बाद पता चला था कि भ्रूण में 'हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम ' का पूर्वानुमान है। यह एक जन्मजात दोष है, जो हृदय से सामान्य रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट शाश्वत सरकार ने बुधवार को जस्टिस मोहम्मद निजामुद्दीन को...
ऐसे एग्रीमेंट क्लॉज, जो आवासीय इकाइयों में पालतू जानवर को रखने पर रोक लगाते हैं अवैध, कानून में अप्रवर्तनीय: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा है उप-कानून या एक समझौते में शामिल ऐसा क्लॉज जो किसी व्यक्ति को अपने आवासीय परिसर में पालतू जानवर रखने से रोकता हो, कानून में शून्य और अप्रवर्तनीय होगा।जस्टिस एके जयसंकरण नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता जिस अपार्टमेंट में रहता था, उसके रेजिडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उसे अपने अपार्टमेंट में पालतू जानवार को रोक दिया था, जिससे व्यथित होकर उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी।याचिका में आरोप लगाया गया था कि एसोसिएशन के उप-नियमों...
हिरासत में मौत के मामले में आरोपी आबकारी अधिकारियों की बहाली पर केरल हाईकोर्ट ने असंतोष जताया
केरल हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में आरोपी सात आबकारी अधिकारियों की बहाली पर मंगलवार को असंतोष जताया।न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने मामले में शामिल पक्षों को सुनने के बाद कहा:"मैं प्रतिवादी के रुख से संतुष्ट नहीं हूं। पक्षकार एक हत्या के मामले में शामिल रहने वाले आबकारी विभाग की एक सिफारिश के आधार पर प्रतिवादियों की बहाली के संबंध में एक हलफनामा दायर करें।"तदनुसार मामले को आगे के विचार के लिए 26 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया है। इस समय तक प्रतिवादियों को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश...
केंद्र सरकार ने उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख और कर्नाटक हाईकोर्ट में छह न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की
केंद्र सरकार ने उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट में छह न्यायाधीशों (तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित) की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।उड़ीसा हाईकोर्ट:एडवोकेट आदित्य कुमार महापात्र को उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट:न्यायिक अधिकारी मोहन लाल और मोहम्मद अकरम चौधरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।कर्नाटक हाईकोर्ट:एडवोकेट अनंत रामनाथ हेगड़े, एडवोकेट सिद्धैया रचैया और एडवोकेट...




















