गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द किया, एक ही परिवार के पांच सदस्यों को घोषित किया था विदेशी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को फॉरेनर्स ट्र‌िब्यूनल के एक आदेश/विचार को रद्द कर दिया, जिसमें उसने आदमी उसके पर‌िवार को विदेश घोषित कर दिया था, क्योंकि परिवार का मुखिया नोटिस दिए जाने के बाद ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने में विफल रहा। समय मांगने के बाद वह ‌लिख‌ित बयान दाखिल करने में भी विफल रहा था।जस्टिस मालाश्री नंदी और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह ट्र‌िब्यूनल के एक तरफा आदेश को रद्द करते हुए कहा कि आदेश का परिवार अन्य सदस्यों यानि उनकी पत्नी और छोटे बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परिवार के...

क्या चाइल्ड केयर होम से बच्चों के भागने/अपहरण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए? दिल्ली हाईकोर्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट एक संस्थान से बच्चों के भागने/अपहरण की घटनाओं के बाद शहर में चाइल्ड केयर होम्स के बेहतर कामकाज के लिए निर्देश जारी करने के लिए तैयार हो गया।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद इस साल मार्च में बख्तावरपुर में एक चाइल्ड केयर होम से पांच नाबालिग लड़कियों के भागने और पूर्व में रिपोर्ट की गई इसी तरह की अन्य घटनाओं से संबंधित एक घटना की मजिस्ट्रेट जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर रहे थे।न्यायालय ने संयुक्त निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न चाइल्ड केयर...

टिप्पणी प्रथम दृष्टया विराट कोहली या उनके परिवार (बेटी) के खिलाफ नहीं: कोर्ट ने बलात्कार की धमकी के आरोपी को जमानत देते हुए कहा

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और अभिनेता अनुष्का शर्मा की बेटी को कथित तौर पर बलात्कार की धमकी देने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने हैदराबाद के 23 वर्षीय युवक को जमानत का आदेश देते हुए कहा कि युवक ने क्रिकेटर या उनके परिवार के खिलाफ सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं की थी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने कहा, "अगर हम रिकॉर्ड ‌को देखते हैं, पोस्ट की गई टिप्पणियों और इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली पर उनके स्वाभाविक पाठ्यक्रम में विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ अन्य...

गुवाहाटी हाईकोर्ट में संविधान दिवस मनाया गया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने इतिहास में पहली बार शुक्रवार को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ के सहयोग से किया गया।गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने इस अवसर पर बोलते हुए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों पर व्यापक रूप से बात की। संवैधानिक विकास की सराहना करने के अलावा, उन्होंने 4 नवंबर, 1948 (संविधान के प्रारूप की प्रस्तुति के समय) और 25 नवंबर, 1949 को...

'वह क्या जानता है?' : दिल्ली हाईकोर्ट ने IPO मंज़ूर करने में SEBI की अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले 19 वर्षीय याचिकाकर्ता की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को यह आरोप लगाने पर फटकार लगाई कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) बिना उचित जांच के जल्दबाजी में आईपीओ (Initial public offering) को मंजूरी दे रहा है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति की खंडपीठ सिंह ने देखा कि IPO की मंज़ूरी के लिए एक नए निकाय के गठन की मांग करने वाला याचिकाकर्ता केवल 19 वर्ष की आयु का है और यह संभावना है कि वह सिक्योरिटी मार्केट की जटिलता पूरी तरह से नहीं समझता है। कोर्ट ने टिप्पणी की,"हम इस लड़के से जिरह करना...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 नवंबर, 2021 से 26 नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।तीन साल की बच्ची का रेप-मर्डर केस- "दोषी को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि कीबॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन साल नौ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले एक दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की।न्यायमूर्ति साधना एस. जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के....

'अगर जांच एजेंसी अभियोजन के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो जांच में कोई निष्पक्षता नहीं होगी': पुलिस की सिफारिश पर अभियोजकों की नियुक्ति के एलजी के फैसले पर ‌दिल्‍ली सरकार ने कोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने किसानों के विरोध और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर बहस करने के लिए पुलिस द्वारा चुने गए वकीलों के एक पैनल को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए उपराज्यपाल को आज और समय दिया। जीएनसीटीडी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील दी, 'एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरी तरह से विपरीत कदम उठाया है और आक्षेपित नियुक्तियां की हैं।'उन्होंने कहा कि सरकार (एनसीटी दिल्ली) बनाम यूनियन ऑफ...

क्या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्ज़ी दाखिल करने के लिए एक साल की प्रतीक्षा अवधि से छूट देने के लिए 'सेक्स से इनकार करना' पर्याप्त कारण है? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा मामले पर विचार

दिल्ली हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 के तहत विवाहित पक्षों द्वारा एक-दूसरे के साथ सेक्स करने से इनकार करना 'अपवादात्मक या असाधारण कठिनाई' पैदा करने के लिए पर्याप्त है, ताकि एक तलाक की अर्ज़ी दायर करने के लिए एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि से छूट दी जा सके या उस अवधि को वेव किया जा सके?यह देखते हुए कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रीतेश कपूर...

तीन साल की बच्ची का रेप-मर्डर केस- "दोषी को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं": बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन साल नौ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले एक दोषी को मौत की सजा की पुष्टि की।न्यायमूर्ति साधना एस. जाधव और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने स्पेशल POCSO जज, ठाणे द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा,"गुलाब की एक कली खिलने से पहले कुचल दी गई। एक पतंग जब उड़ने वाली थी, इसे कुचल दिया गया। नवोदित फूल कुचल कर राख हो गया और पतंग आत्मा को उड़ा ले गई।"एक तीन साल की बच्ची अपने छोटे कुत्ते के साथ खेल रही थी। तभी दोषी ने अपनी वासना की...

NUJS की छात्रा अद्रिजा घोष को रोड्स स्कॉलरशिप, 2022 मिली

पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NUJS) से 2021 बैच की स्नातक अद्रिजा घोष को हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए 2022 के लिए प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया।कोलकाता शहर की रहने वाली अद्रिजा घोष ने 2021 में NUJS से बीए, एलएलबी (ऑनर्स) पूरा किया। उन्होंने भारत में मौत की सजा के मामलों में सजा पर शोध किया और कानूनी सहायता क्लिनिक परिचय में एक स्वयंसेवक के रूप में भी काम किया। उनका लक्ष्य ऑक्सफोर्ड में बीसीएल की डिग्री के लिए पढ़ना और रणनीतिक जनहित...

हिजाब पहने तस्वीरों के कारण मुस्लिम महिलाओं की उम्मीदवारी खारिज, कलकत्ता हाईकोर्ट कहा- पुलिस भर्ती प्रक्रिया का परिणाम याचिका पर आदेश के अधीन होगा

एप्ल‌िकेशन फॉर्म पर हिजाब पहने तस्वीरें लगाने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दी मु‌स्लिम महिलाओं की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया याचिका पर उसके आदेशों के अधीन होगी।जस्टिस अर‌िंदम मुखर्जी ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक र‌िवाज के अनुसार पहने गए हिजाब के साथ ली गई तस्वीरों के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर सवाल उठाया है, जब‌कि तस्वीर में चेहरा आवश्यक पहचान के लिए स्पष्ट था।"याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती बोर्ड ने आवेदन को इसलिए अस्वीकार...

'वेतन पाने के हकदार नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से नियुक्त 'ग्रुप-डी' नॉन टीचिंग स्टाफ के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग को ग्रुप-डी (गैर-शिक्षण कर्मचारियों) के 25 नियुक्तियों को वेतन का भुगतान तुरंत रोकने का आदेश दिया, जिन्हें कथित तौर पर शिक्षा विभाग में ग्रुप-डी के पद पर नियुक्ति करने वाले पैनल की समाप्ति के बाद नियुक्त किया गया था। न्यायालय पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा कथित सिफारिश पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) के तहत प्रायोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'ग्रुप-सी' और 'ग्रुप-डी'...

'क्या आपके अधिकारी नौकरी के दौरान सो रहे हैं?': दिल्ली हाईकोर्ट ने कंक्रीट के बिना पांच मंजिला अवैध भवन के निर्माण पर एनडीएमसी की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को रोकने में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने क्षेत्र में एक अवैध इमारत के निर्माण से व्यथित आशा जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आपके अधिकारी अपनी नौकरी के दौरान सो रहे हैं?"याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अमित वोहरा ने बताया कि जब याचिका शुरू में वर्ष 2019 में दायर की गई थी, तब केवल डेढ़ मंजिल का निर्माण किया गया था। हालांकि, याचिका के...

"पिछले कुछ महीनों में उल्लेखनीय सुधार": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामलों की जांच में पुलिस और अभियोजन के बीच समन्वय की सराहना की

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की जांच में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के बीच समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने संबंधित डीसीपी के प्रभावी पर्यवेक्षण की सराहना की और कहा,"दंगों के मामलों में जांच कुछ मामलों में अच्छी रही है और कुछ मामलों में अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में डीसीपी संजय कुमार सेन की प्रभावी निगरानी में पुलिस अधिकारियों और अभियोजन के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप केस में दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग रेप केस मामले में दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एक जांच अधिकारी और एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश देने वाले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा 24 नवंबर 2021 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। उन्होंने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगने के बाद यह आदेश दिया।अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और शातिर थी।ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की...

"अगर अनुमति दी गई तो ऐसा कृत्य अराजकता की ओर ले जाएगा": वैवाहिक विवाद में बार-बार अदालत के निर्देशों की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीने की सजा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति को तीन महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया। उस व्यक्ति ने वैवाहिक विवाद में न्यायालय के निर्देशों की बार-बार जानबूझकर अवज्ञा की थी। उसे अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि यह देखते हुए कि अदालत के आदेशों की पूर्ण अवहेलना करने के लिए पति के कृत्यों या चूक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यदि इस प्रकार की कार्रवाई की अनुमति दी जाती है तो इससे अराजकता...

नई आबकारी नीति वितरकों के सिंडिकेशन से बचने के अपने प्रस्तावित लक्ष्य के अनुरूप नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक थोक लाइसेंसधारी अनीता चौधरी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता पराग पी त्रिपाठी को सुना।चौधरी ने मुख्य रूप से नई नीति के तहत एक क्लॉज़ का विरोध किया। इस क्लॉज़ में यह प्रावधान है कि ऐसे थोक वितरक जिनके पास भारत के किसी भी राज्य में शराब के व्यापार में न्यूनतम पांच साल का अनुभव है, वे दिल्ली में एल-1 थोक...

"अगर इंजीनियरों को नहीं पता कि सड़कों का रखरखाव कैसे किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए": केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य में बारिश की शुरुआत के बाद से आ रही खराब सड़कों की शिकायतों को देखते हुए सड़कों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित अधिकारियों की खिंचाई की।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने विशेष रूप से नाराज होते हुए कहा कि बेंच ने अक्टूबर 2019 में इस संबंध में विशेष निर्देश दिए थे। बेंच ने उल्लेख किया कि हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी के लिए स्थिति कितनी दुखद है।उन्होंने कहा,"हमेशा की तरह मानसून के बाद इस अदालत में फिर से खराब सड़कों की शिकायतें आने लगी हैं। यह एक वास्तविक...

परमबीर सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जांच आयोग ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर के वकील से कहा

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित चांदीवाल न्यायिक समिति ने परम बीर सिंह को उसके सामने पेश होने के लिए कहा।न्यायमूर्ति केयू चांदीवाल ने सिंह के वकील से कहा,"जमानती वारंट अभी भी लागू है। आयोग के समक्ष परम बीर सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करें या फिर पुलिस को वारंट निष्पादित करने का निर्देश दिया जाएगा।"इस बीच आयोग ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की दलील को खारिज कर...

यौन उत्पीड़न की पीड़िता को सरकारी स्कूल में कथित तौर पर एडमिशन देने से इनकार किया गया: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट में एक असहाय मां ने गुरुवार को एक आवेदन दायर कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता उसकी बेटी को सरकारी स्कूल में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है।न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. ने सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने और यह बताने का निर्देश दिया कि पीड़ित बच्ची को प्रतिवादी स्कूल में क्यों नहीं रखा जा सकता।याचिकाकर्ता 17 साल के एक बच्ची की मां है। बच्ची विक्ट्री वीएचएसएस ओलाथन्नी एडेड स्कूल में अपना प्रथम वर्ष का वीएचएससी (एफएचडब्ल्यू) कोर्स कर रही है। घोर गरीबी के कारण वह क्रिश्चियन मिशन...