'गवाह लगातार पक्षद्रोही हो रहे हैं', 2008 मालेगांव धमाके के पीड़ित ने एनआईए को लिखा, पत्र कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक पीड़ित के पिता ने आठ महत्वपूर्ण गवाहों के पक्षद्रोही होने के बाद राष्ट्र जांच एजेंसी (एनआईए) को पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि यह मामला भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से जुडा है।एनआईए के पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में निसार अहमद ने एजेंसी को "प्रभावी" ट्रायल के लिए राज्य आतंकवाद विरोधी दस्ते की मदद लेने की मांग की है, क्योंकि गवाहों को बेतरतीब तरीके से अदालत में बुलाया जा रहा है।पत्र में कहा गया है कि गवाहों के पैटर्न को...

"सुनिश्चित करें कि 2019 की तरह वापस शराब त्रासदी न हो; आपराधिक मामलों को पूरी लगन से आगे बढ़ाएं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मई, 2019 में जिला बाराबंकी और जिला सीतापुर में हुई शराब त्रासदी के संबंध में दायर एक जनहित याचिका (PIL) याचिका पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों।मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि इस मामले में दर्ज सभी आपराधिक मामले और दोषी अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को पूरी लगन से आगे बढ़ाया जाए ताकि उन्हें उनके तार्किक अंत...

'अंबेडकर के लेखनों का प्रकाशन बहुत जरूरी', बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंबेडकर साहित्य के प्रकाशन की रुकी हुई राज्य सरकार की परियोजना का स्वत: संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के लेखन और भाषणों को प्रकाशित करने की महाराष्ट्र सरकार की रुकी हुई परियोजना के बारे में समाचार पत्र लोकसत्ता में छपी एक रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि यह देखते हुए कि अंबेडकर के कार्यों का प्रकाशन मौजूदा और भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यक और वांछनीय है, रिपोर्ट से "मामलों की स्थिति" का पता चलता है।जस्टिस प्रसन्ना बी वरले और जस्टिस श्रीराम एम मोदक ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह स्वत: संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका दायर करे और इसे चीफ जस्टिस...

बी.एड डिग्री धारक आरईईटी-I की परीक्षा देने के पात्र नहीं; एनसीटीई की साल 2018 की अधिसूचना गैरकानूनी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाने के लिए एनसीटीई की अधिसूचना और इस तरह बी.एड डिग्री धारकों को आरईईटी स्तर I [शिक्षक के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा] की परीक्षा देने की अनुमति देना गैरकानूनी है।मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो इस कोर्ट के अंतरिम आदेशों के तहत आरईईटी परीक्षा में उपस्थित हुए, को आगे संसाधित नहीं किया जाएगा।पूरा मामलाअनिवार्य रूप से, एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) ने वर्ष 2018 में एक...

डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला वर्चुअल क्यू पर टीसीएस से पूछा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के प्रोजेक्ट मैनेजर को सबरीमाला वर्चुअल क्यू पोर्टल में प्रवेश करने वाले तीर्थयात्रियों के डेटा के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की एक डिवीजन बेंच केरल पुलिस द्वारा लागू 'सबरीमाला तीर्थ प्रबंधन प्रणाली' की वैधता पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह सबरीमाला में दर्शन को केवल वर्चुअल कतार सेवाओं का लाभ उठाने वालों तक सीमित रखता...

दुपट्टा(ओरना) खींचना, हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना POCSO एक्ट के तहत यौन हमला/उत्पीड़न नहींः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि 'ओर्ना' (महिला का स्कार्फ) खींचना, पीड़िता का हाथ खींचना और उसे शादी के लिए प्रपोज करना पॉक्सो अधिनियम के तहत 'यौन हमले' या 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा में नहीं आता है। जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आकलन में ट्रायल कोर्ट की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि, ''...(भूमिका) इसकी वास्तविक भावना में नहीं हो सकती है परंतु इस पर अधिक जोर दिया जा सकता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट न्याय के प्रशासन की बुनियादी संरचना है जिस पर उच्च मंच खड़े हैं। यदि बुनियादी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सलमान उर्फ अरमान चौधरी नाम के एक व्यक्ति को जमानत दी, जिसने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आपातकालीन सेवा नंबर पर कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को जान से मारने की धमकी दी थी।जमानत आवेदक ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वह उन्हें मार कर जेल जाना चाहता है।उक्त कथनों के आधार पर जांच की गई और कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर...

"प्रशासन को लकवा मार गया, नीतियां केवल लोकलुभावन तरीके से बनाई जा रही हैं": दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू खतरे को नियंत्रित करने में अधिकारियों की विफलता पर नाराजगी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को शहर में डेंगू के खतरे को नियंत्रित करने में अधिकारियों की विफलता पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा,"प्रशासक प्रशासन नहीं कर रहे हैं, नीतियां केवल लोकलुभावन तरीके से बनाई जा रही हैं, यही हो रहा है।" जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने आगे टिप्पणी की,"प्रशासन को लकवा (Paralysis) मार गया है। किसी को परवाह नहीं है। कोई भी जवाबदेह नहीं है। अगर ऐसा होता है तो होता है। यह आएगा और जाएगा। लोग मरेंगे। हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में आबादी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफ सिरप को 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' के रूप में जब्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अवैधानिक पदार्थ जब्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इन अधिकारियों ने एक व्यक्ति से तलाशी के दौरान कफ सिरप बरामद किया और उसे साइकोट्रोपिक पदार्थ के रूप में उसे जब्त कर लिया। बाद में उस व्यक्ति को जमानत दे दी।न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मामले में दर्ज एफआईआर के साथ-साथ मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए कहा कि यह अधिकारी द्वारा की गई तलाशी और जब्ती शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग था।संक्षेप में मामला एक कार से 100 एमएल की 1540 बोतलें...

भीमा कोरेगांव मामला - यूएपीए जांच के लिए एक ऐसी अदालत ने समय बढ़ाया, जिसके पास सक्षम अधिकार क्षेत्र की कमी थी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केडी वडाने को 26 नवंबर, 2018 को यूएपीए एक्ट के प्रावधान के तहत पुणे पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। इसलिए वह डिफॉल्ट जमानत की हकदार थी। गौरतलब है कि भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आठ आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि भारद्वाज के विपरीत, वे डिफॉल्ट जमानत आवेदन दाखिल करने में विफल रहे या समय पर आवेदन दाखिल...

"छात्रों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि परीक्षा न आयोजित न की जाए" : कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएसएलयू को एलएलबी परीक्षा आयोजित करने के आदेश को संशोधित करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को 24 नवंबर के अपने आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, जिसके द्वारा उसने कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (KSLU) को एलएलबी छात्रों के लिए इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी। हालांकि, परीक्षाओं के परिणाम अदालत के अगले आदेश के अधीन होंगे।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने छात्रों को राहत देने से इनकार करते हुए मौखिक रूप से कहा,"छात्रों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि परीक्षा न आयोजित न की जाए।"पीठ ने मौखिक रूप...

"अदालत की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए": गुजरात हाईकोर्ट ने शाम पांच बजे तक सुनवाई के दौरान बजने वाले एक मोबाइल फोन को जब्त करने का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को अदालत की सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति के बजते मोबाइल को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को आज शाम पांच बजे तक मोबाइल वापस नहीं करने को कहा।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच जब एक मामले की सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स के मोबाइल की घंटी बजने लगी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और कोर्ट रूम के निकास द्वार की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान सीजे अरविंद कुमार ने पूछा कि वह कौन हैं।बेंच के सवाल का जवाब देते हुए एक वकील खड़ा हुआ और कोर्ट के सामने यह...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पशुओं के अवैध वध रोकने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के किसी भी जिले में जानवरों का कोई भी अवैध वध नहीं किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाए ताकि ऐसी कोई भी अवैध गतिविधियां न हों।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने गौ ज्ञान फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा,"जवाब देने वाले प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि राज्य के किसी भी जिले में इस...

POCSO एक्ट के तहत दुपट्टा खींचना, हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना यौन हमला नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि दुपट्टा खींचना (स्कार्फ), हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना POCSO अधिनियम के तहत 'यौन हमला' या 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा में नहीं आता है।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य के मूल्यांकन में ट्रायल कोर्ट की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा,"इसकी वास्तविक भावना में अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट न्याय के प्रशासन की बुनियादी संरचना है। यदि मूल संरचना बिना किसी आधार के है, तो सुपर स्ट्रक्चर न केवल गिरेगा, बल्कि यह एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिकाओं को देश में समान-विवाहों की मान्यता और पंजीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच के साथ जोड़ा, जिसे 3 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह को वैध बनाने की याचिका केपीएमजी इंडिया में निदेशक (समावेश और विविधता) के रूप में कार्यरत जैनब...

निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर सरकारी कर्मचारी विशेष विकलांगता अवकाश के हकदार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि केरल सेवा नियमों के भाग एक के नियम 97 और 98 के तहत, एक सरकारी कर्मचारी जो अपने निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है, विशेष विकलांगता अवकाश का हकदार है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने कहा "... वाक्यांश 'के कारण, या उसके आधिकारिक कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के परिणामस्वरूप या उसकी आधिकारिक स्थिति के परिणामस्वरूप' , जो उपरोक्त दोनों नियमों में प्रकट होता है, को एक संकीर्ण और रुढ़िवादी...

"प्रशासनिक पक्ष के अनुसार देखेंगे": दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल जजों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट अमित साहनी द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें मूल मुकदमों के निर्णय के लिए सिविल जजों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की मांग की गई थी।सिविल जजों का वर्तमान में अधिकतम आर्थिक क्षेत्राधिकार 3 लाख रुपए तक का है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुरुआत में कहा कि तीन लाख एक "बहुत मामूली राशि" है।मुख्य न्यायाधीश ने पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति इस मुद्दे पर निर्णय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 'जामिया दंगा' मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 2019 के दिल्ली दंगों के एक मामले में शरजील इमाम द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर राज्य में दंगे हुए।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की।इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े पेश हुए जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए।शारजील इमाम को इस साल अक्टूबर में इस मामले में नियमित जमानत से...

उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अखिलेश यादव के खिलाफ कथित मानहानिकारक फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की

उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ एक कथित मानहानिकारक फेसबुक पोस्ट से संबंधित एक मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।सीआरपीसी की धारा 156 (3) की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कन्नौज की एक अदालत ने 18 नवंबर को यूपी पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने पुलिस को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और...

"सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट्स के गैर-बाध्यकारी टिप्पणियों पर भरोसा करना बंद करें; पूरा जजमेंट पढ़ें": कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण दिशा में राज्य भर की निचली अदालतों से कहा है कि वे 'गंभीर प्रतिकूल प्रवृत्ति' को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स की गैर-बाध्यकारी टिप्पणियों (ओबिटर डिक्ट) पर भरोसा करना बंद करें और इसके द्वारा निपटाए जा रहे मामले में इसे लागू करने से पहले पूरा निर्णय पढ़ें।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि 'कॉपी पेस्ट' के फैसले अधीनस्थ न्यायपालिका में एक गंभीर प्रतिकूल प्रवृत्ति बनाते हैं।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, "मैं यह रिकॉर्ड...