सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजीव बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की

SC Collegium Recommends Transfer of Madras High Court Chief Justice Sanjib Banerjee To Meghalaya HC

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में 600 दिन से अधिक समय हिरासत में बिताने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए अंकित शर्मा हत्याकांड के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में 600 दिन से अधिक समय बिताने वाले आरोपी शोएब आलम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने जमानत याचिका में राज्य का जवाब मांगा। साथ ही न्यायमूर्ति ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 23 नवंबर को पोस्ट किया।याचिका अधिवक्ता तारा नरूला, तमन्ना पंकज, अपराजिता सिन्हा और एस देवव्रत रेड्डी के माध्यम से दायर की गई है।शोएब आलम नौ मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में है।...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रीम 11 के संस्थापकों के खिलाफ पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने के अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को गेमिंग ऐप 'ड्रीम 11' की प्रमोटर कपंनी स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निदेशक भावित शेठ और हर्ष जैन के खिलाफ पुलिस को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश को जारी रखा।दोनों ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अधिनियम राज्य में ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर प्रतिबंध लगाता है।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार ने अपने आदेश में कहा,"अंतरिम आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक...

दिल्ली की अदालत ने एक रुपये के मामूली जुर्माना के साथ निपटान के बाद बेनेट कोलमैन के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे का निपटारा किया

दिल्ली की एक अदालत ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने वेब पोर्टलों पर उपहार और अन्य सामान प्रदान करने में शामिल संस्थाओं के खिलाफ दायर एक मुकदमे का निपटारा किया। इसमें प्रतिवादियों के साथ एक रुपये के मामूली जुर्माना के साथ समझौते के मद्देनजर ट्रेडमार्क उल्लंघन और इसके मास्टहेड के उपयोग का आरोप लगाया गया।तीस हजारी कोर्ट के जिला न्यायाधीश मनमोहन शर्मा ने समझौता के संदर्भ में मुकदमे का निपटारा किया और आदेश दिया:"वादी और प्रतिवादी नंबर एक, दो, सात और 11 के बीच समझौता स्वीकार किया जाता है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCLAT के तकनीकी सदस्य के रूप में श्रीशा मेरला की नियुक्ति को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के सदस्य (तकनीकी) के रूप में श्रीशा मेरला की नियुक्ति को बरकरार रखा।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर दो (मेरला) की योग्यता को देखते हुए वह NCLAT के तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं ... उन्होंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया है।"पीठ ने कहा कि मेरला का चयन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की...

'नगर निगम ने दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए इसे सालों तक चलने दिया': दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों के कंक्रीटीकरण पर एसडीएमसी, दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के वसंत विहार इलाके में सैकड़ों पेड़ों के कंक्रीटीकरण पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए इसे सालों तक चलने दिया। न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी ने कहा कि सड़क का कंक्रीटीकरण उच्च न्यायालय और एनजीटी के निर्देशों की परवाह किए बिना किया गया। यह उपेक्षा न केवल नगर निगम बल्कि सड़क रखरखाव एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा भी दिखाई गई है।कोर्ट ने आदेश दिया,"डीसीपी की पूर्व स्वीकृति से संबंधित...

बहुत कुछ करने की आवश्यकता है:' केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के आसपास होने वाले उपद्रव पर रोक लगाने का आग्रह किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की शराब की दुकानों के आसपास की स्थिति की प्रगति की निगरानी का फैसला किया, जब तक कि आसपास के निवासियों द्वारा उत्पीड़न या उपद्रव की कोई शिकायत नहीं की जाती।हाल ही में प्राप्त एक पत्र, जिसमें कहा गया था कि एक विशेष शराब की दुकान के सामने अभी भी कतार लगी हुई है, उसका हवाला देते हुए जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा, "अदालत का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि शराब न पीने वाले आम नागरिक असामाजिक तत्वों के कारण होने वाले उपद्रव से बचे रहें; न कि पीने वालों के लिए 5-स्टार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति सब-प्लान के तहत निधियों के उचित आवंटन और उपयोग की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को अनुसूचित जाति सब-प्लान (एससीएसपी) के तहत आवंटित धन का उचित उपयोग करने का निर्देश दिए जाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से एससीएसपी को छठी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में पेश किया गया।इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में विकास के सभी क्षेत्रों के परिव्यय और लाभों के...

यह सोचना भ्रम है कि महान मुकदमे अपनी अंतर्निहित ताकत या कमजोरी के कारण जीते या हारे जाते हैं, बल्‍कि वकालत निर्णायक भूमिका निभाती हैः सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन

सीनियर एडवोकेट और प्रख्यात न्यायविद फली एस नरीमन ने सोमवार को एक मामले के परिणाम में वकालत के महत्व को रेखांकित किया। 'अच्छी वकालत' की बारीकियों पर युवा वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,"यह सोचना एक भ्रम है कि महान मामले उनकी अंतर्निहित ताकत या कमजोरी के कारण जीते या हारे जाते हैं। वकालत महत्वपूर्ण नहीं, बल्‍कि निर्णायक भूमिका निभाती है। अच्छी वकालत में यह शामिल है कि आपने कितना अच्छा सोचा है और आखिरकार आपने कोर्ट में अपना मामला कैसे पेश किया।"प्रख्यात न्यायविद नरीमन ने प्रतिभा एम सिंह...

COVID-19 के मामले बढ़ने की आशंका; जिला न्यायालयों और अर्ध न्यायिक निकायों में हाईब्रिड हियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या पर अपनी आशंका व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जिला अदालतों और शहर के अन्य अर्ध न्यायिक निकायों में हाइब्रिड सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होनी चाहिए।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया कि दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक निकायों को उन वकीलों के लाभ के लिए हाइब्रिड सुनवाई करनी चाहिए जो COVID-19 संक्रमण से पीड़ित हैं और फिजिकल...

सोने की तस्करी का मामला: केरल हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी राबिन हमीद की हिरासत बरकरार रखी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोने की तस्करी मामले में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत मुख्य आरोपी राबिन्स के हमीद की निवारक हिरासत को बरकरार रखा।न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सी.पी. हिरासत के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली आरोपी की पत्नी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।यह मामला तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास को भेजे गए राजनयिक कार्गो के माध्यम से 30 किलोग्राम सोने की तस्करी से संबंधित है।मामले की...

"कोई भी आकर हॉकिंग शुरू कर दे तो तो यह जंगल राज की ओर ले जाएगा": दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडिंग योजना के कार्यान्वयन की पैरोकारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत स्ट्रीट वेंडिंग के लिए तय की गई वैधानिक योजना के कार्यान्वयन की पैरोकारी की है। हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि अगर किसी को हॉकिंग और वेंडिंग में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो शहर 'जंगल राज' बन जाएगा।ज‌स्टिस विपिन सांघी और जस्टिस अमित बंसल एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को कनॉट प्लेस क्षेत्र में अवैध हॉकिंग और स्क्वैटिंग पर स्थायी रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।पीठ ने कहा, "योजना होनी चाहिए।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर-जातीय जोड़े को चौबीसों घंटे सुरक्षा देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में जातीय हिंसा और पितृसत्ता के एक गंभीर मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त को एक युवा अंतर-जातीय जोड़े, ससुराल वालों और शादी के गवाहों को लड़की के अहीर समुदाय की ओर से जान से मारने की धमकी के कारण 24/7 सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस सुरेंद्र तावड़े की खंडपीठ ने एक अंतरिम आदेश में हिंसा, अपमान, बलात्कार, गंभीर शारीरिक चोट और मानसिक चोट की गाथा का विस्तृत विवरण दिया, महिला और उसके ब्राह्मण पति ने फरवरी 2020 में भागने के बाद से यह सब सहन...

असम : हत्सिंगिमारी में नए जिला एवं सत्र न्यायालय का उद्घाटन

गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ ने छह नवंबर, 2021 को दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिले के हत्सिंगिमारी में जिला और सत्र न्यायालय का उद्घाटन किया। तत्कालीन दक्षिण सलमारा-मनकाचर उप-मंडल को एक जिले का दर्जा दिए जाने के बाद वर्ष 2016 में उद्घाटन कार्यक्रम में धुबरी जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण सलमारा-मनकाचर जिले के नवनियुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अन्य न्यायिक अधिकारी, मनकाचर निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय विधायक, उपायुक्त और दक्षिण के अधीक्षक ने कार्यकर्म में...

मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया।दरअसल, करुणानिधि पर तमिलनाडु के पूर्व सीएम, अन्नाद्रमुक के एडप्पादी पलानीस्वामी के खिलाफ कथित रूप से निराधार भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने कचरा निपटान के मुद्दे पर विल्लुपुरम में 2018 डीएमके के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले को खारिज कर दिया। कनिमोझी पर अपने भाषण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर तत्कालीन...

उत्तराखंड में डोलोमाइट खनन: एनजीटी ने आवंटित क्षेत्र से परे गंदगी फैलाने से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए दो करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र में एक मेसर्स एन.बी मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा डोलोमाइट चट्टान के कथित अवैध खनन से संबंधित एक मामले में परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर गंदगी फैलाने के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।एनजीटी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ का विचार है कि परियोजना प्रस्तावक गड्ढे क्षेत्र से घाटी की ओर फैलने से बचने के लिए निवारक...

"किसी को भी जॉर्ज फ़्लॉइड की तरह दु:खद अंतिम शब्दों को दोहराने की ज़रूरत नहीं, "मैं सांस नहीं ले पा रहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता की घटनाओं पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस की बर्बरता की घटनाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है और अक्सर ऐसी ही अप्रिय (दु:खद) घटनाएं होती हैं।न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा दो लोगों के साथ मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड के दुर्भाग्यपूर्ण मामले का भी उल्लेख किया, जिसकी गिरफ्तारी के दौरान मौत हो गई थी।एक श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन द्वारा फ़्लॉइड की गर्दन पर अपना घुटना लगभग नौ मिनट तक...

पेट्रोल और डीजल जीएसटी से बाहर क्यों? केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से मांगा जवाब

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को जीएसटी काउंसिल को यह बताने का निर्देश दिया कि पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में क्यों नहीं शामिल किया गया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी शैली की खंडपीठ ने जीएसटी काउंसिल को इस संबंध में दस दिनों के भीतर एक बयान दाखिल करने को कहा।कोर्ट केरल प्रदेश गांधी दर्शनवेधि द्वारा जीएसटी काउंसिल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।याचिकाकर्ता का अधिवक्ता अरुण वर्गीस द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य...

'आप हाईकोर्ट को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं?': कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलब किए गए अधिकारियों की अनुपस्थिति पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने सोमवार को मौखिक रूप से कर्नाटक हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन अधिकारियों को किसी भी मामले में अदालत के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है, वे उपस्थित रहें।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,"अधिकारियों को समझना चाहिए कि उच्च न्यायालय क्या है। अधिकारी अदालत के आदेश को हल्के में ले रहे हैं। मैं 13 साल से न्यायाधीश हूं, यह पहली बार कर्नाटक में...

दिल्ली बार एसोसिएशन ने राजीव खोसला को दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ मंगलवार को काम से परहेज़ करने का प्रस्ताव पारित किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को वर्ष 1994 में एक महिला वकील सुजाता कोहली पर हमला करने के लिए दिल्ली की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के हालिया फैसले के खिलाफ दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने सोमवार को सर्वसम्मति से जिला अदालतों में 9 नवंबर, मंगलवार को काम से पूरी तरह विरक्त रहने का प्रस्ताव पारित किया। . प्रस्ताव में कहा गया कि"समन्वय समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी जिला न्यायालयों में एक दिन यानी 09.11.2021 (मंगलवार) के लिए...