इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफ सिरप को 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' के रूप में जब्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अवैधानिक पदार्थ जब्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इन अधिकारियों ने एक व्यक्ति से तलाशी के दौरान कफ सिरप बरामद किया और उसे साइकोट्रोपिक पदार्थ के रूप में उसे जब्त कर लिया। बाद में उस व्यक्ति को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मामले में दर्ज एफआईआर के साथ-साथ मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए कहा कि यह अधिकारी द्वारा की गई तलाशी और जब्ती शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग था।

संक्षेप में मामला

एक कार से 100 एमएल की 1540 बोतलें बरामद हुई। इनमें एक रैपर था। 536 खाली बोतलें और पैकेजिंग कैप युक्त दो प्लास्टिक बैग जब्त किए गए और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

ये बॉटल जब्त की गई, क्योंकि जब्ती पक्षकार ने पाया कि जो दवाएं ले जा रही थीं, वे नकली दवाएं थीं। जब्त की गई दवा के रैपर पर "क्लोरफेनिरामाइन मालेक और कोडीन फॉस्फेट सिरप (मैक्स कैफिन)" लिखा हुआ था। सामग्री को 'कोडीन फास्फेट' पाया गया और यह क्लोरफेनिरामाइन मालियेट के लिए की गई जांच में निगेटिव पाया गया ।

एफआईआर में आशंका व्यक्त की गई और दर्ज की गई कि कोडीन के अधिक सेवन से नशा हो सकता है। इसलिए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22 के तहत मामला दर्ज किया गया।

अभियुक्तों के वकील ने तर्क दिया कि मामला लापरवाह तरीके को दर्शाता है। इसमें जब्ती पक्षकार द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत दिए गए अपने वैधानिक अधिकार का दुरुपयोग करते हुए आवेदक की स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

न्यायालय की टिप्पणियां

यह देखते हुए कि जब्ती शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग है, अदालत ने शुरुआत में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 की विशिष्ट प्रतिबंध को इस तथ्य के साथ युग्मित किया कि एनडीपीएस अधिनियम एक कठोर क़ानून है। यह बहुत कड़े दंडात्मक परिणामों प्रदान करता है। इसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए।

अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (xiv) और धारा 2 (xxiii) का उल्लेख किया और पाया कि जब्त किया गया उत्पाद अधिनियम में निर्दिष्ट किसी भी चीज़ के अंतर्गत नहीं आता है।

अदालत ने आगे कहा,

"जब्त की गई दवा होने के बावजूद जब्ती मेमो में जब्ती करने से पहले एक उचित विश्वास बनाने वाली कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई। यह अधिनियम की धारा 42 (सी) के तहत जब्ती की शक्तियों के प्रयोग के लिए एक अनिवार्य शर्त है।"

अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि जब्ती मेमो में केवल एक चीज का उल्लेख किया गया कि कोडीन के अधिक सेवन से नशा हो सकता है।

अदालत ने कहा,

"यह निश्चित रूप से एक 'उचित विश्वास' होने के योग्य नहीं है, जिसे धारा 42 के जनादेश के संदर्भ में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58(1)(बी) और (सी) के तहत जब्ती करने वाले अधिकारियों द्वारा जब्ती से पहले दर्ज किया जाना आवश्यक है।"

महत्वपूर्ण रूप से एनडीपीएस की धारा 58 तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के लिए सजा से संबंधित है।

इसलिए न्यायालय ने आरोपी को जमानत देते हुए जब्त करने वाले पक्ष के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58(1)(बी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने और कानून के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया।

केस का शीर्षक - अजय बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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