बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दी, 8 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में डिफॉल्ट जमानत दे दी । हालांकि, कोर्ट ने आठ अन्य आरोपियों सुधीर डावले, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत देने से इनकार कर दिय। सभी को जून-अगस्त 2018 के बीच गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करने के लिए आठ दिसंबर को सुधा भारद्वाज को स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश करने का...

सदस्यों की कमी के कारण चेन्नई में NCLT बेंच पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष चेन्नई में NCLT बेंचों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के निर्देश के लिए दायर एक जनहित याचिका में भारत संघ, NCLT, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड सहित प्रतिवादियों को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या एक भी तकनीकी सदस्य चेन्नई में बेंच कोच्चि में एनसीएलटी बेंच के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रही है।उत्तरदाताओं को स्थिति की व्याख्या करने के लिए भी कहा गया यदि यह पाया जाता है कि एक तकनीकी सदस्य दोनों बेंचों पर कार्यों का निर्वहन कर रहा है, जिससे चेन्नई में बेंच के कामकाज...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस के फेसबुक पेज, अकाउंट हैक के संबंध में जांच और हैकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री नेहा श्री द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और उनके फेसबुक पेज और अकाउंट को हैक करने के संबंध में जांच की मांग की गई है।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने याचिका पर फेसबुक, दिल्ली सरकार और सिटी साइबर सेल से जवाब मांगा, जिसमें फेसबुक पर फेसबुक पेज की पहुंच बहाल करने और सभी अश्लील, अनैतिक और अवैध कॉन्टेंट को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।एक्ट्रेस का मामला है कि 19 और 20 अक्टूबर 2021 की रात को उन्हें फेसबुक से एक ईमेल मिला...

'ऑनलाइन जुआ शराब से भी बड़ा खतरा': महाधिवक्ता ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 का बचाव किया

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को बताया कि कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 एक सामाजिक कानून है। इसके द्वारा सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने प्रस्तुत किया,"इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसी गतिविधि को प्रतिबंधित करना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था के लिए हानिकारक है।"मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ को बताया गया,"यह ऑनलाइन गेमिंग शराब से भी बड़ा खतरा है। यह सबसे बड़ा खतरा है...

उसे स्थान देने का त्वरित प्रयास करें: केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार किशोरी को स्कूल द्वारा प्रवेश देने से इनकार करने पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग को स्कूल में सीट दिलाने के लिए सभी प्रयास शीघ्रता से किए जाएंगे। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसे स्कूल में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है।न्यायमूर्ति राजा विजयराघव एक 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रहे थे। लड़की यौन शोषण का शिकार हो गई थी। अपनी याचिका में उसने आरोप लगाया कि एक सरकारी स्कूल उसकी बेटी को प्रवेश देने से इनकार कर रहा है।उसके लिए उक्त स्कूल में शिफ्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि...

"अपराध के कारण समाज सिस्टम में विश्वास खो रहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने डकैती के दौरान 25 साल के युवा लड़के की हत्या करने वाले दो अपराधियों की सजा बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक 25 वर्षीय लड़के की मोबाइल फोन लूटने के दौरान हत्या करने वाले दो अपराधियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि अपराध के कारण समाज सिस्टम में विश्वास खो रहा है।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी ने कहा,"मामले से अलग होने से पहले यह ध्यान देने योग्य होगा कि वर्तमान मामला एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां एक युवा लड़का, जिसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, समाज के अपराधियों के कारण दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी।आगे कहा, ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर की 'सुगम दर्शन' प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस, यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर में 'सुगम दर्शन' प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (जनहित याचिका) को खारिज किया, जो कुछ राशि के भुगतान के आधार पर 'वीआईपी' (बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति) लोगों को 'दर्शन' प्रदान करता है।न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि 'सुगम दर्शन' प्रणाली प्रदान करने का न्यासी बोर्ड का निर्णय न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में नहीं आता है।कानून के एक छात्र गजेंद्र सिंह यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सुगम...

दिल्ली कोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को महिला वकील से मारपीट करने मामले में 40 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ा

Delhi Court Lets Off Former Delhi HC Bar Association President Rajiv Khosla

'दोषी होने पर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित करने का विचार': दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत की शर्त का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत की शर्त का उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति को संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र में एक महीने की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश देते हुए कहा कि मूल विचार व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का है, भले ही उन्हें दोषी ठहराया जा रहा हो। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी की पीठ ने एक शाहरुख अली को निर्देश दिया है कि वह हर दिन तीन घंटे यानी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक केंद्र के प्रमुख द्वारा आवंटित कार्यों को पूरा करे। कोर्ट ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में अर्ध-नग्न व्यक्ति शामिल हुआ; कोर्ट ने नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में एक अर्ध-नग्न व्यक्ति शामिल हुआ।दरअसल, यह घटना तब हुई जब पीठ राज्य के पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़े कथित सेक्स सीडी घोटाले में एसआईटी जांच की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी। मामले में पीड़ित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने श्रीधर भट्ट नाम के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई के दौरान बेंच से कहा,"एक व्यक्ति बिना बनियान के वीडियो...

NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पत्र के हिंदी अनुवाद में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 22 NEET-UG उम्मीदवारों की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने NEET-UG 2021 में फिजिक्स के एक प्रश्न के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि के कारण अपने स्कोर की पुनर्गणना की मांग की थी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने अनुवाद की जांच के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा ग‌ठित तीन स्वतंत्र विशेषज्ञों का पैनल की राय के बाद याचिका को खारिज कर दिया। पैनल ने प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्‍करणों को ‌एक ही बताया था।NEET...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाहों से संबंधित मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समलैंगिक विवाहों की मान्यता और पंजीकरण से संबंधित मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह मामला "राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व" का है।वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि पर्याप्त संख्या में लोग (देश की लगभग 7-8% आबादी) इस मामले की कार्यवाही और परिणाम में रुचि रखते हैं। हालांकि, वे सिस्को वीबेक्स जैसे तकनीकी प्लेटफार्मों की सीमा के...

समय पर फीस ना जमा कर पाने के कारण दलित छात्रा ने गंवा दी थी सीट, इलाहाबाद हाईकोर्ट IIT BHU को एडमिशन का निर्देश दिया, कोर्ट ने फीस के 15 हजार रुपये भी दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IIT BHU वाराणसी को एक दलित छात्रा को एडमिशन देने का निर्देश दिया है। वित्तीय संकट के कारण छात्रा सीट एक्‍स्‍प्टेंस फी के रूप में 15000 रुपये जमा नहीं कर पाई थी। और अपनी सीट गंवा दी थी। उल्लेखनीय है कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने छात्रा की ओर से खुद सीट आवंटन के लिए 15,000 रुपये दिए।मामलाजेईई मेन्स में 92.77 प्रतिशत अंक के साथ छात्रा ने एससी कैटेगरी में 2062वीं रैंक प्राप्त की थी। साथ ही उसने अक्टूबर 2021 में एससी कैटेगरी में में 1469 रैंक के साथ जेईई एडवांस क्लियर किया था।...

"ये सभी मौके का फायदा उठाने वाले याचिकाकर्ता हैं": दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित "सनराइज ओवर अयोध्या" पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुरुआत में टिप्पणी की, "ये सभी मौके का फायदा उठाने वाले याचिकाकर्ता हैं।" कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उचित तर्कों और पक्षों के साथ नई याचिका दायर करने की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा,"यदि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता को अपने मामले में पक्षकार बनाने में इतने शर्माते...

राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी करने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया : केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा सांसद हिबी ईडन को दिए गए एक लिखित जवाब में कहा गया है,"अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।"ईडन ने पूछा था कि क्या सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने पर विचार कर रही है।केंद्रीय गृह...

यह खाकी अहंकार है: नाबालिग को परेशान करने वाले पिंक पुलिस ‌ऑफिसर पर केरल हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने 8 वर्षीय लड़की और उसके पिता पर पिंक पुलिस एक ऑफिसर द्वारा चोरी का आरोप लगाने और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के मामले में प्रतिवादियों की निष्क्रियता पर आश्चर्य व्यक्त किया। कोर्ट रूम में घटना का वीडियो चलाए जाने के बाद जस्टिस देवन रामचंद्रन स्पष्ट रूप से व्यथित दिखे।उन्होंने कहा, "दृश्य बहुत परेशान करने वाले हैं। मैं हिल गया हूं और पीड़ा में हूं। यह बिल्कुल अनावश्यक था। जब एक युवा लड़की उसके सामने रो रही थी तो उसे (अधिकारी) आगे बढ़ने का दिल कैसे हुआ? उसका दिल क्यों नहीं...

बार एसोसिएशन अनिवार्य रूप से एक निजी निकाय है, इसके पदाधिकारी के विवाद को रिट में तय नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के विवाद को एक रिट याचिकाकर्ता में तय नहीं किया जा सकता क्योंकि बार एसोसिएशन आवश्यक निजी निकाय हैं।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने कहा, "बार एसोसिएशन अनिवार्य रूप से एक निजी निकाय है और इसके पदाधिकारी के विवाद के संबंध में एक रिट में तय नहीं किया जा सकता।" अनिवार्य रूप से कोर्ट एक वकील सरदार जितेंद्र सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने तहसील बार एसोसिएशन, खतौली, जिला...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: कोर्ट ने यूजीसी-नेट की परीक्षा में बैठने के लिए मीरान हैदर को कस्टडी पैरोल दी

दिल्ली कोर्ट ने 30 नवंबर को यूजीसी-नेट (UGC NET) की मैनेजमेंट परीक्षा में बैठने के लिए दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में आरोपी मीरान हैदर को कस्टडी पैरोल दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने निर्धारित मैनेजमेंट परीक्षा (बिजनेस एडमिन. एमजीटी./मार्केटिंग/मार्केटिंग एमजी./इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल एमजीटी./फाइनेंशियल एमजीटी./को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट) के लिए कस्टडी पैरोल की मांग करने वाले हैदर द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया।न्यायालय ने जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट और प्रवेश पत्र का...

"हम उसे नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है": केरल हाईकोर्ट ने पीड़ित सुरक्षा योजना के अप्रभावी कार्यान्वयन पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में सेक्‍सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के लिए विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की अपर्याप्तता और कार्यान्वयन की कमी को एक बार फिर रेखांकित किया है। जस्टिस देवन रामचंद्रन यौन हमले की एक पीड़िता द्वारा आरोपी और दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुना रहे थे। याचिका में आरोपी और पुलिसकर्मियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।सहायक पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के संपर्क अधिकारी को सर्वाइवर्स के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार नियुक्त किया गया था। फिर...

लखनऊ जिला न्यायालय में हिंसा की घटना: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीसीपी से जांच पूरी करके एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीसीपी, पश्चिम क्षेत्र, लखनऊ को 30 अक्टूबर को लखनऊ जिला न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों के हिंसक व्यवहार पर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।न्यायमूर्ति शमीम अहमद और न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की, जब पुलिस उपायुक्त, लखनऊ सोमेन बरमा ने जांच पूरी करने और आदेश के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का और समय मांगा।दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को लखनऊ जिला न्यायालय हिंसा की घटना की जांच के आदेश...