"इस्लाम धर्म अपनाने वाली महिला को धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता" : यूपी पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष शाहजहांपुर की एक महिला द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों का खंडन किया है। महिला ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और आरोप लगाया था कि उसे और उसके परिवार को धमकी दी जा रही है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष यूपी पुलिस ने प्रस्तुत किया कि न तो एजेंसी ने महिला या उसके परिवार के खिलाफ यूपी गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2020 के तहत कोई मामला दर्ज किया है और न ही महिला ने खुद उन अधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया है जिन्होंने कथित तौर पर...

हाईकोर्ट ने एलजी की मंजूरी के बिना दिल्ली हेल्थकेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निगमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी की मंजूरी के बिना दिल्ली हेल्थकेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निगमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले को 11 जनवरी, 2021 को सुनवाई के लिए रखा है।याचिका एक अभिजीत मिश्रा द्वारा दायर की गई है, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हो रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि डीएचसीएल को उपराज्यपाल के अनुमोदन और प्राधिकरण के बिना शामिल किया गया है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान, जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 और दिल्ली सरकार के...

राष्ट्रपति रामनाथ ने डॉ. एन. आर. माधव मेनन को पद्म भूषण प्रदान किया

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को सार्वजनिक मामलों (पब्लिक अफेयर्स) में योगदान के लिए डॉ नीलकांत रामकृष्ण माधव मेनन को (मरणोपरांत) पद्म भूषण प्रदान किया। उनकी पत्नी श्रीमती रमा डी. मेनन ने पुरस्कार प्राप्त किया।गृह मंत्रालय ने पिछले साल (25 जनवरी, 2020) पुरस्कार पाने वालों के नामों की घोषणा की थी। पद्म पुरस्कार समारोह सोमवार को दिल्ली में आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए।अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को भी मरणोपरांत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को वानखेड़े के मानहानि के मुकदमे का जवाब कल तक दाखिल करने का निर्देश दिया, 10 नवंबर को सुनवाई होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे का जवाब कल तक देने का निर्देश दिया।दरअसल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।ध्यानदेव वानखेड़े (72) ने अदालत से एक घोषणा की मांग की है कि...

अधिवक्ताओं के लिए डिजिटल आईडी कार्ड, सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस टीम, वीसी के माध्यम से यूटीपी: कोर्ट की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुझाव दिये

दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 सितंबर को रोहिणी जिला न्यायालय में गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सभी अदालत परिसरों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए उसके द्वारा तैयार किए गए सुझावों का सारांश सोमवार को सभी हितधारकों के बीच परिचालित किया।इसमें अदालतों के लिए सुरक्षा उपकरण खरीदने के लिए बजटीय आवंटन करने के लिए दिल्ली सरकार को दिया गया सुझाव भी शामिल है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में निम्नलिखित सुझावों को पढ़ा:1. दिल्ली पुलिस के आयुक्त को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे राजेश बिंदल ने लंबित आपराधिक अपीलों का शीघ्र निपटान करने का आह्वान किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने सोमवार को अदालत में लंबित आपराधिक अपीलों के शीघ्र निपटान का आह्वान किया।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में उनके सम्मान में आयोजित 'फुल कोर्ट वेलकम रेफरेंस' में बोलते हुए सीजे बिंदल ने आज बार का सहयोग मांगा ताकि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके।मुख्य न्यायाधीश बिंदल ने टिप्पणी की,"यह चिंता का विषय है कि इस न्यायालय...

'इन मांगों का कोई अंत नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट जेल में कैदियों के मुलाक़ात के दिनों को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों को उनके वकीलों/परिवार के सदस्यों से मिलने और परामर्श करने के लिए दिए गए समय को बढ़ाने की मांग पर अपनी अनिच्छा व्यक्त की।वर्तमान में 2018 के दिल्ली जेल नियम मुलाक़ात को सप्ताह में दो बार करने तक सीमित रखते हैं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा,"इन सभी मांगों का कोई अंत नहीं है।"न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ भी अधिवक्ता जय अनंत देहद्राई द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने दिल्ली जेल नियमावली के नियम 585 को चुनौती दी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर अकाउंट निलंबित करने से संबंधित मामले में संजय हेगड़े की याचिका पर जल्दी सुनवाई करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने से संबंधित मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा दायर याचिका पर जल्दी सुनवाई करने की अनुमति दी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अब मामले की सुनवाई 10 जनवरी 2022 को तय की है।आज सुनवाई के दौरान हेगड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता पेश हुए और ट्विटर की ओर से अधिवक्ता सारंग जैन पेश हुए।जैन ने अदालत को अवगत कराया कि याचिका की सुनवाई के पहलू पर एक नोट पहले ही दायर किया जा चुका है।इससे पहले के अवसर पर, मामले में जल्द सुनवाई के...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई, एसआईटी को 23 दिसंबर तक अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अलावा अन्य मामलों की जांच के लिए अदालत द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दाखिल की गई नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित है।कोर्ट ने 19 अगस्त के आदेश के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने का भी निर्देश दिया था, जो कथित तौर पर पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के बाद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने जानवरों में 'कृत्रिम गर्भाधान' पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय को याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया।भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, आदि मामले में अन्य प्रतिवादी हैं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से कहा कि वे कानून, नियमों, विनियमों, लागू सरकारी नीतियों के अनुसार जितनी जल्दी हो...

केरल हाईकोर्ट ने मोटर वाहन विभाग को सड़क सुरक्षा पर उसके निर्देशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देकर सड़क सुरक्षा के लिए नियमों और निर्देशों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी मोटर वाहन वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न चले।न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन ने तदनुसार परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को मामले में की गई कार्रवाई की व्याख्या करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।यह घटनाक्रम अनूप के.ए. और अन्य बनाम...

कामगार की 'बहाली' केवल रोजगार के मूल स्थान पर की जा सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया कि यदि कर्मचारी को उसके मूल रोजगार के स्थान पर बहाल नहीं किया जाता है तो बहाली आदेश मान्य नहीं होगा।न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17बी के तहत अंतिम आहरित मजदूरी की मांग करने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। यह प्रावधान हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही के लिए काम करने वाले को पूर्ण वेतन का भुगतान करने के लिए संदर्भित करता है।याचिका खारिज होने के करीब दो महीने बाद काम करने वाले पाटिल वीरशेट्टी को काम पर लौटने...

मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष या राज्यपाल का आश्वासन देश का कानून नहीं बन जाता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी सत्ताधारी पार्ट‌ी या मुख्यमंत्री या महामहिम राज्यपाल द्वारा दिया गया आश्वासन देश के कानून नहीं बन जाता।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी की पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ सरकारी नौकरियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 या 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने के राज्य सरकार के फैसले को पूर्वव्यापी स्तर पर लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।पृष्ठभूमिराज्य विधानमंडल ने तेलंगाना लोक रोजगार (अधिवर्षिता की आयु का विनियमन) (संशोधन)...

'मनमाना और अवैध' - लोक सेवा आयोग की परीक्षा के मद्देनजर राजस्थान में इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राजस्‍थान प्रशासनिक सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के मद्देनजर जयपुर समेत राजस्‍थान के कई जिलों में इंटरनेट बंद किए जाने के ‌खिलाफ एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील ने कहा है कि जब भी कोई परीक्षा आयोजित होती है तब इंटरनेट को बंद करने की 'मनमानी कार्रवाई' को राजस्‍थान सरकार ने एक निश्चित प्रथा बना लिया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने 27 अक्टूबर, 2021 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा मद्देनजर संभागीय आयुक्त कार्यालय, जयपुर संभाग की ओर से 26 अक्टूबर 2021 जारी आदेश को चुनौती दी है। एक जनहित...

"सुप्रीम कोर्ट की आशा और विश्वास नहीं रख सका": मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले पर फैसला करने में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी

मद्रास हाईकोर्ट ने इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर फैसला करने के लिए छह साल से अधिक समय लेने के लिए माफ़ी मांगी, जिस पर आर्थिक अपराध में शामिल एक महिला से 3 करोड़ रुपये निकालने का आरोप लगाया गया है।कोर्ट ने देखा कि उच्च न्यायालय ने मामले को शीघ्रता से तय करने में सर्वोच्च न्यायालय की आशा और विश्वास को नहीं रख सका। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में माफी का एक नोट संलग्न...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जांच में देरी से बचने के लिए विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए कदम उठाने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए कोई उचित सिस्टम न होने के चलते उत्तर प्रदेश सरकार को जांच एजेंसी की मदद करने के लिए विसरा नमूनों की शीघ्र जांच के लिए इस मुद्दे को उठाने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के ताहिर खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ताहिर खान पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (2) 5 और पोक्सो एक्ट की धारा 11/12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।मामले की...

पगड़ी के बिना घायल पड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीरें खींचना और इंटरनेट पर पोस्ट करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पगड़ी को एक आवश्यक धार्मिक प्रतीक बताते हुए हाल ही में कहा है कि पगड़ी के बिना एक घायल पड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर लेना और इसे सार्वजनिक मंच पर सार्वजनिक रूप से देखने के लिए अपलोड करना प्रथम दृष्टया धार्मिक भावनाओं को आहत करने के समान है।न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की पीठ ने गुरप्रीत सिंह और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्होंने कथित तौर पर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की पगड़ी उतार दी और उसे बार-बार पीटा।इसके अलावा, कथित तौर पर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध के दौरान प्रदर्शनकारी की मौत की रिपोर्ट पर 'द वायर' के सिद्धार्थ वरदराजन और इस्मत आरा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में अंतिरम सुरक्षा प्रदान की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 'द वायर' के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा को गणतंत्र दिवस की घटनाओं के दौरान नई दिल्ली में एक प्रदर्शनकारी की मौत पर एक रिपोर्ट ट्वीट करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज केस के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया था।न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।मामले की पृष्ठभूमिकोर्ट सिद्धार्थ वरदराजन और आरा द्वारा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (एक नवंबर, 2021 से सात नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"दिल्ली पुलिस में पत्नी की नौकरी लगने के बाद पति ने उसे कमाऊ गाय के रूप में देखा" : दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर विवाह भंग कियादिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक के डिक्री पारित करके एक जोड़े के बीच विवाह भंग कर दिया। कोर्ट ने यह देखा कि पति ने दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने वाली अपनी...

बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ने राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए ए हर्जाने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।ध्यानदेव वानखेड़े (72) ने अदालत से एक घोषणा की मांग की है कि मलिक की टिप्पणी, जो प्रेस विज्ञप्ति या साक्षात्कार या सोशल मीडिया, उनके ट्विटर अकाउंट तक सीमित नहीं है, वह "प्रकृति में अपमानजनक और मानहानिकारक" हैं।वानखेड़े ने मलिक, उनकी पार्टी के सदस्यों और मलिक के निर्देशों के...