'यह कोई सर्कस या सिनेमा नहीं': केरल हाईकोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग के दौरान एक व्यक्ति के शर्टलेस दिखने पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग में एक व्यक्ति के बिना शर्ट के शामिल होने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत सभी के लिए खुली है इसलिए उपस्थित लोगों से कोर्ट रूम में आवश्यक मर्यादा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की पीठ के दोपहर के सत्र में एक शर्टलेस व्यक्ति अपने कैमरे के साथ सुनवाई में शामिल हो रहा था। इस पर कोर्ट टिप्पणी की:"यह कौन है? क्या चल रहा है? मुझे किसी के साथ कार्यवाही सुनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम मर्यादा का पालन करें। मैं यहां एक शर्टलेस आदमी...

चित्रकूट गैंगरेप केस- यूपी कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया

लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और दो अन्य को 2017 के चित्रकूट सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराया।विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय (एक सांसद/विधायक न्यायालय की अध्यक्षता करते हुए) ने गायत्री सहित तीन आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 डी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दोषी पाया।सजा के संबंध में आदेश 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने इनके अलावा दो अन्य आरोपियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी दोषी ठहराया है।अदालत को गायत्री के गनर चंद्रपाल,...

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) भाग: 10 अधिनियम के अंतर्गत अपील (धारा- 19)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के अंतर्गत धारा 19 में अपील का प्रावधान दिया गया है। किसी भी अधिकार को दिए जाते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यदि उस व्यक्ति को जिसे वह अधिकार दिया गया है अधिकार प्राप्त नहीं हो तब वे कहां और किसके समक्ष अपील कर सकता है और अपील का महत्व इसलिए भी है क्योंकि निचले स्तर से यदि कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसे ऊपरी स्तर के अधिकारियों को इसका संज्ञान देकर न्याय प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत के संविधान में उल्लेखित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पति को तलाक देने से इनकार करते हुए कहा, पत्नी द्वारा दहेज की मांग और शराब पीने का आरोप लगाना 'क्रूरता' नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वैवाहिक संबंधों में सामान्य ऊंच-नीच होती रहती ही है। हालांकि यह रिश्ते को खत्म करने का कोई कारण नहीं हो सकता।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने आगे कहा कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दहेज की मांग करने और शराब के नशे में धुत होने के आरोप उसके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाने के लिए इस हद तक नहीं हैं कि वे उसके प्रति अत्यधिक मानसिक पीड़ा और क्रूरता का कारण बन जाएं।हाईकोर्ट, फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पति द्वारा दायर एक अपील पर...

"यह बताएं कि मलिक के ट्वीट झूठे हैं" : बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता को यह दिखाने के लिए कहा कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा उनके बेटे के खिलाफ किए गए ट्वीट झूठे हैं।अदालत ने मलिक से एक अतिरिक्त हलफनामा भी मांगा, जिसमें यह जानकारी मांगी कि क्या मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ ट्वीट करने से पहले जानकारी की पुष्टि की थी, जिसमें मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेडे मुस्लिम पैदा हुए, लेकिन बाद में खुद को अनुसूचित जाति से होने का झूठा दावा करके केंद्र...

अगर कोर्ट नाराजी याचिका से सहमत नहीं है तो इसे शिकायत माना जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि न्यायालय नाराजी याचिका (Protest Petition) से सहमत नहीं है तो न्यायपूर्ण और उचित कार्यवाही यह हो सकती है कि कोर्ट इस आवेदन को एक शिकायत याचिका के रूप में पढ़े।जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पुनरीक्षण न्यायालय की क्षमता में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / सुल्तानपुर (यूपी) के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पारित 2006 के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्‍पणी की।जानिए नाराजी याचिका (Protest...

सिविल प्रोसीजर कोड का आदेश XLI नियम 5 केवल डिक्री के निष्पादन पर रोक की अनुमति देता है, फैसले के संचालन पर नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता का आदेश XLI नियम 5 केवल एक डिक्री के तहत कार्यवाही पर रोक या डिक्री के निष्पादन पर रोक की अनुमति देता है। यह अपीलीय अदालत को फैसले के संचालन पर रोक लगाने का अधिकार नहीं देता है।न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने मूल याचिका (सिविल) को अपीलीय अदालत को एक निर्देश के साथ अनुमति दी कि वह रोक लगाने के आवेदन पर नए सिरे से विचार करे और पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करे।कोर्ट ने कहा,"आदेश XLI नियम 5 के सामान्य अर्थ के अनुसार यह केवल डिक्री के...

किसी माल की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए तुलनात्मक विज्ञापन की अनुमति, लेकिन यह दूसरे के माल को बदनाम किए बिना हो: दिल्ली हाईकोर्ट

तुलनात्मक विज्ञापन और ट्रेडमार्क उल्लंघन संबंधित एक मुकदमे के निस्तारण के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक विज्ञापनदाता को विज्ञापन में खेलने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए और वादी को इसके प्रति अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए।पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि,"तुलनात्मक विज्ञापन में एक माल की दूसरे के साथ तुलना करना और दूसरे पर अपने माल की श्रेष्ठता स्थापित करना अनुमेय है। हालांकि कोई यह बयान नहीं दे सकता है कि एक माल बुरा, हीन या अवांछनीय है क्योंकि इससे दूसरे के माल की बदनामी होगी।"जस्टिस जयंत...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने DIMHANS को उच्च मनोचिकित्सा सेंटर में तुरंत अपग्रेड करने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को एक मार्च, 2022 तक धारवाड़ मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ( Dharwad Institute Of Mental Health And Neurosciences) (DIMHANS) को एक उच्च मनोरोग सेंटर में अपग्रेड करने और अस्पताल में एमआरआई मशीन को स्थापित करने और चालू करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द एक उच्च मनोरोग सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जाए...

मध्यस्थता समझौते में हस्तलिखित क्लॉज की प्रै‌क्टिस को तब तक बंद करने की आवश्यकता है, जब तक कि मध्यस्थ, पक्ष प्रतिहस्ताक्षर न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता समझौते में हस्तलिखित क्लॉज की प्रैक्टिस को तत्काल बंद करने की आवश्यकता है, जब तक कि मध्यस्थ या परामर्शदाता के साथ-साथ पक्षों ने अपनी उपस्थिति में प्रतिहस्ताक्षरित या आद्याक्षर न किया हो।जस्टिस नजमी वज़ीरी ने कहा, "अक्सर जब एक समझौता दर्ज किया जाता है, तो यह पार्टियों के बीच बहुत सारी बातचीत के बाद होता है, जिन्होंने हमेशा लंबे मुकदमों, उत्पीड़न और बहुत पीड़ा का सामना किया होता है। वे मध्यस्थता समझौते की रिकॉर्डिंग के बेहतर बिंदुओं को नहीं जान सकते...

"एनसीबी की ओर से कोई कड़ी आपत्ति नहीं जताई गई": मुंबई एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दर्ज ड्रग मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के एक साल बाद मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने कुछ शर्तों के अधीन उनके बैंक अकाउंट्स को डी-फ्रीज (अपने बैंक खाते में लेन-देन नहीं किया जा सकता है) की अनुमति दी।एनसीबी ने चक्रवर्ती की उस साल 8 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद 16 सितंबर, 2020 को एक नोटिस जारी कर उनके बैंक खातों और एफडी को सील कर दिया था।रिया ने दावा किया कि बिना किसी कारण के खाते को फ्रीज कर दिया गया और यह उसके साथ गंभीर अन्याय और पूर्वाग्रह...

मुंबई पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे का बयान दर्ज करने के लिए ईडी की याचिका का विरोध किया

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे का बयान दर्ज करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के आवेदन का विरोध करते हुए एक मजिस्ट्रेट की अदालत में कहा कि मुंबई पुलिस की जबरन वसूली की जांच में बाधा डालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बर्खास्त किए गए मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का इस्तेमाल "कठपुतली" के रूप में किया जा रहा है।अदालत ने मुंबई पुलिस अपराध शाखा और ईडी के वकीलों को सुनने के बाद अंततः एजेंसी को राहत देने से इनकार कर दिया।पहले एंटीलिया आतंकी डराने के मामले में गिरफ्तार किया...

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसबीआई लोन स्कैम मामले में धीर एंड धीर एसोसिएट्स के आलोक धीर के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) लोन स्कैम के संबंध में धीर एंड धीर एसोसिएट्स के प्रबंध आलोक धीर और अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन के एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी।जैसलमेर की एक अदालत ने 12 फरवरी, 2020 को आलोक धीर और अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन के एक अन्य कर्मचारी शशि मदाथिल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने कहा कि जिस एफआईआर के तहत धीर और मदाथिल के खिलाफ वारंट जारी किया गया था, उसमें पहले से...

दिल्ली कैंट नाबालिग रेप केस की पीड़िता के माता-पिता को चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया कराई गई, चार्जशीट दाखिल की गई: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान की गई है और इस मामले में आरोप पत्र भी दायर किया गया है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में कथित चूक और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की न्यायिक जांच की मांग की गई है।अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिका का निपटारा किया कि चूंकि...

तीन पहिया माल वाहक में कोई भी व्यक्ति चालक की सीट साझा नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी थी कि तीन पहिया मालवाहक वाहन में कोई अन्य व्यक्ति, वह यात्री हो या वाहन का मालिक, चालक के साथ सीट साझा नहीं कर सकता है और ऐसी कोई भी कार्य बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।मोटर वाहन ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार के "अनावश्यक यात्री" को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी पर देयता तय की थी, जिसे जस्टिस ए बदरुद्दीन ने रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,"... यदि दावेदार माल के मालिक के रूप में वाहन में यात्रा नहीं कर रहा था तो वह बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं होगा।...

आईएनएक्स मीडिया केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम समेत आरोपी व्यक्तियों को आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच के दौरान एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए मलखाना कक्ष में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अगस्त में इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश सुनाया।फैसले को सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने दोहराया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाध्य है। इसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 207/208 के तहत...

मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं, क्लर्क के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया

मद्रास हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने COVID-19 महामारी के आलोक में अधिवक्ताओं और क्लर्कों के न्यायालय परिसर में प्रवेश पर पहले से लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया।उन्हें COVID-19 प्रोटोकॉल मानदंडों और सुरक्षा उपायों के अधीन सभी द्वारों के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दे दी गई।मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी एक अधिसूचना के तहत यह आदेश आया। इसमें 15 नवंबर से प्रिंसिपल सीट के कामकाज में कुछ छूट दी गई है।वादियों, व्यक्तियों और अन्य लोगों में उपस्थित होने वाले पक्षों के संबंध में मौजूदा प्रतिबंध तब तक...

समीर वानखेड़े द्वारा की गई अवैधताओं को उजागर करना मानहानि नहीं: नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करके अपने बेटे की अवैधताओं को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम राहत की याचिका का विरोध करते हुए मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर सतर्कता जांच शुरू करने की सरकार की कार्रवाई का हवाला दिया।आगे कहा कि कैसे क्रूज शिप ड्रग केस, जिसमें आर्यन खान एक आरोपी है और अन्य मामलों को जबरन वसूली के आरोप...

कर्नाटक हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग को फुल कोर्ट की मंजूरी; राज्य की मंजूरी का इंतजार: रजिस्ट्री

कर्नाटक हाईकोर्ट को मंगलवार को उसकी रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया कि एक फुल कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया है।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"सूचित किया जाता है कि फुल कोर्ट ने 17 सितंबर को अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में बनाए गए नियम को स्वीकृति दे दी। मामला अब राज्य सरकार के पास लंबित है। एजीए को इस संबंध में...

'कानूनी पेशे को सम्मान मिला': तमिलनाडु बार काउंसिल ने फिल्म 'जय भीम' की सराहना की

बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के चेयरमैन पीएस अमलराज ने फिल्म 'जय भीम' के निर्देशक को पत्र लिखा है।पत्र के माध्यम से निर्देशक टीजे ज्ञानवेल, निर्माता और अभिनेता सूर्या को एक गरीब पीड़ित के इर्द-गिर्द घूमती वास्तविक जीवन की घटना और न्याय की सच्चाई से विचलित हुए बिना उसके संघर्ष को चित्रित करने के लिए हार्दिक बधाई दी है। पत्र में कहा गया है कि फिल्म कई सिनेमाई परिवर्धन के बिना कोर्ट रूम एक्सचेंजों के बारे में मिथकों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मद्रास उच्च...