दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के जजों को छुट्टी की अग्रिम सूचना देने और उसे वेबसाइट पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जिला न्यायालयों के सभी जजों को अपनी छुट्ट‌ियों की अग्रिम सूचना देने और वेबसाइट पर इनकी स्थिति को अपडेट करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सभी प्रधान जिला एवं सत्रों को नए सिरे से सर्कुलर जारी कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।अधिसूचना में कहा गया है, "सभी न्यायिक अधिकारी छुट्टी की सूचना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को कम से कम एक दिन पहले भेजें...

"न्यायिक कार्यवाही के प्रति लापरवाहीपूर्ण रवैया": दिल्ली हाईकोर्ट ने बार-बार मौका देने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर डीडीए की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए भूमि आवंटन से संबंधित एक मामले में जवाब दाखिल करने के अपने आदेशों का पालन न करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की खिंचाई की।न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी ने कहा कि अदालती कार्यवाही के प्रति डीडीए का उदासीन और अड़ियल रवैया है।न्यायाधीश ने कहा कि गैर-अनुपालन की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष, डीडीए द्वारा संबंधित अधिकारी पर तय की जाएगी।अदालत ने कहा,"जाहिर है कि आदेश का डीडीए प्रबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अदालत की कार्यवाही के...

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए हिंदू सेना अध्यक्ष ने अदालत का रुख किया

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या' के प्रकाशन, बिक्री, प्रसार और वितरण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की।मुकदमे में कहा गया कि वादी किताब के एक अंश को पढ़कर हैरान वह रह गया। उसने आरोप लगाया गया कि यह अंश न केवल हिंदू भावनाओं को भड़काने वाला है बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है।उक्त अंश पुस्तक की पृष्ठ...

'गैरकानूनी जनसमूह ने किया पीड़ित पर हमला': अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान हुई हत्या के मामले में चार के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने चार लोगों के खिलाफ कथित तौर पर एक गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा होने के मामले में आरोप तय किए हैं। उन्होंने ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के दौरान दंगा करने और दीपक नाम के एक व्यक्ति की हत्या करने के सामान्य इरादे से हिंसा की थी।अदालत ने कहा कि पीड़ित पर सुनियोजित हमला किया गया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा, "... उनकी लामबंदी के तरीके और इरादे को जैसा उनके आचरण से समझा जाता है, उक्त गैरकानूनी जनसमूह को दंगों और मृतक दीपक की हत्या जैसे अन्य अपराधों के के...

"क्या लोगों को बाहर निकालने की कोई सूचना थी?" दिल्ली हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात से संबंधित एफआईआर को लेकर भारतीय नागरिकों की दलीलों पर पुलिस से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय नागरिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि पिछले साल COVID-19 लॉकडाउन के दौरान तब्लीगी जमात के लोगों को उनके घरों या मस्जिदों में पनाह देने के संबंध में कोई सूचना थी? इन याचिकाओं में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने पुलिस से सवाल किया कि जब शहर में अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया तो लोग कहां गए होंगे।कोर्ट ने कहा,"क्या अपराध किया गया है? क्या मध्य प्रदेश के निवासियों के दिल्ली में आने और रहने या...

'एक व्यक्ति जो एक विधायक और एक पार्टी का प्रवक्ता है उसको अधिक सावधान रहना चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े के मानहानि मुकदमे में आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा अपलोड किए गए जन्म प्रमाण पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी मामले में राज्य सरकार में मंत्री व्यक्ति से लगाए गए आरोपों पर उच्चतम स्तर के सत्यापन की आवश्यकता होती है।न्यायमूर्ति माधव जामदार ने वानखेड़े के पिता के मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रखने से पहले नवाब मलिक के वकीलों से बार-बार पूछा, "तो (पोस्टिंग से पहले) उचित जांच और सावधानी...

नाबालिग से बलात्कार मामले में दो अलग चार्जशीट दायर करने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग से रेप के एक मामले में दो अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने पर पुलिस अधिकारियों की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला था, जहां अदालत को धोखा दिया गया। आरोप पत्र का एक सेट अदालत और आरोपी के वकील के पास दायर किया गया, जबकि दूसरा सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकील के पास दायर किया गया। इसमें कथित रूप से वास्तविक तथ्यों को छोड़ दिया गया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव राव ने यह देखते हुए कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपी के निष्पक्ष...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे में नौकरी प्राप्त करने वाले कोर्ट क्लर्क का इस्तीफा अस्वीकार करने वाले ज़िला जज पर 21 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जिला न्यायाधीश पर 21,000/- रुपये का जुर्माना लगाया, जिन्होंने अदालत के एक क्लर्क का इस्तीफा मंज़ूर करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि क्लर्क ने इस्तीफा देने के बाद तीन महीने का नोटिस नहीं पीयरेड पूरा नहीं किया।साथ ही क्लर्क पर सरकारी सेवा नियम, 2000 के नियम 4 के तहत तीन महीने का नोटिस देने में विफल रहने के कारण अनुशासनात्मक जांच करने के आदेश भी दिए गए।न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि क्लर्क के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करना मानसिक उत्पीड़न के...

'हमारी पुलिस फोर्स इतनी असंवेदनशील क्यों?': अंतर-जाति ‌विवाह करने वाले जोड़े की सुरक्षा के मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर-जाति विवाह के एक मामले की सुनवाई में एक युवती को कथित रूप से परेशान करने वालों और मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने दिसंबर 2020 में अंतर-जाति विवाह के बाद महिला की मिली मौत की धमकी और यौन हिंसा की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता के बारे में वीडियो कॉल पर मौजूद मुंबई पुलिस आयुक्त से पूछताछ की।कोर्ट ने पूछा, "हमारी पुलिस फोर्स इतनी असंवेदनशील क्यों है? अगर शहर में ऐसा होता है, तो हमारे राज्य के अंदरूनी हिस्सों में क्या हो रहा होगा? ... यह एक नागरिक की शिकायत है, जिसे...

पत्नी द्वारा पति के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर अप्रमाणित आरोप लगाना 'क्रूरता' हैः दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है किपत्नी द्वारा अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक आचरण के ऐसे गंभीर आरोप लगाना, जिसे वह ट्रायल कोर्ट में साबित करने में असमर्थ रही, ''क्रूरता'' का कृत्य है।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री बरकरार रखते हुए पत्नी की तरफ से फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत दायर अपील को खारिज कर दिया। फैमिली कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि पति को मानसिक क्रूरता झेलनी पड़ी है क्योंकि उसकी...

'बार के सदस्यों को यह जानने का अधिकार है कि एक सक्षम और निडर जज का स्थानांतरण क्यों किया जाता है': मद्रास हाईकोर्ट ने वकीलों ने चीफ ज‌स्टिस संजीब बनर्जी के स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखा

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्‍थानान्त‌रित किए जाने के प्रस्ताव के बाद मद्रास हाईकोर्ट के 200 से अधिक अधिवक्ताओं ने चीफ ज‌स्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के अन्य चार सदस्यों को पत्र लिखा है और अचानक लिए गए फैसले पर अपना रोष प्रकट किया है। उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 16 सितंबर को जस्टिस बनर्जी के स्‍थानंतरण की सिफारिश की थी, हालांकि कोलेजियम की 16 सितंबर की सिफारिश को मंगलवार को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। जिससे इस प्रकार...

COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में गलत विवरण: केरल हाईकोर्ट ने CoWin पोर्टल पर भी सुधार करने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को कोविन पोर्टल (CoWin) पर याचिकाकर्ता के COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में विवरण की तारीख और स्थान में विसंगति को दो सप्ताह के भीतर सुधार करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने 73 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका को निपटाया, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए विदेश यात्रा करने की योजना बना रहा था, लेकिन टीकाकरण प्रमाण पत्र पर गलत विवरण के कारण यात्रा नहीं कर पा रहा है।जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता की याचिका पर 60 साल पुराने पीपल के पेड़ की जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उप वन संरक्षक को शहर के इंद्रपुरी इलाके में एक 60 साल पुराने पीपल के पेड़ की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि तस्वीरों से पेड़ के गिरने का कोई खतरा नहीं दिखता और न ही कोई झुकाव या शिथिलता देखी जा सकती है।न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में उनके आवास के पास स्थित पेड़ को काटे जाने का विरोध किया गया। उनका मामला यह है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित रूप से शुरू की...

कूचबिहार जिले के सीतालकुची में सेंट्रल फोर्स द्वारा फायरिंग: कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल-सीआईडी ने अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कूचबिहार जिले के सीतलकुची में 10 अप्रैल, 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कर्मियों द्वारा कथित गोलीबारी की जांच पर पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा दाखिल अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग से चार लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12...

'कौशल के खेल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता राज्य': सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ कर्नाटक ‌हाईकोर्ट में दलील पेश की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता के‌ खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई शुरू की। संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिकतम तीन साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया है।दीवाली की छुट्टी से पहले जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने याचिकाओं पर आंशिक रूप से सुनवाई की थी। हालांकि, दिवाली की छुट्टी के बाद रोस्टर ने उन सभी मामलों को बदल दिया,...

'कोर्ट की अंतरात्मा को झटका': कलकत्ता हाईकोर्ट ने पानी की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के लिए स्थानीय नगर पालिका को फटकार लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को चकदाहा नगर पालिका, पश्चिम बंगाल की इस दलील पर गंभीर आपत्ति जताई की कि नगरपालिका के पास नगरपालिका के मुख्य जल कनेक्शन से 60 फीट से अधिक के निजी घरों में घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है।न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने कहा,"नगरपालिका के अधिवक्ता के इस तरह के निवेदन ने न्यायालय की अंतरात्मा को इस हद तक झकझोर दिया कि न्यायालय को लगता है कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होगा, क्योंकि पानी का अधिकार जीवन के अधिकार के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 40 साल पुरानी शादी के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 40 साल से अधिक समय से शादीशुदा जोड़े की शादी के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।दंपति सॉफ्टवेयर पर उनके आवेदन को स्वीकार न करने के कारण अपनी शादी को रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ था, क्योंकि वे वर्ष 1981 में हुई अपनी शादी के समय कम उम्र के थे।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले को 23 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट सहित अधिकारियों से जवाब मांगा।याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को विशेष विवाह अधिनियम...

'वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के विपरीत': मद्रास हाईकोर्ट ने नियमों के खिलाफ चुनौती पर नोटिस जारी किया

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियम (Senior Advocates Rules), 2020 के नियम 4(1) (ए) और 4(1) (बी) की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को स्वीकार किया है और कोर्ट के प्रशासनिक अनुभाग को नोटिस जारी किया।पांच अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक याचिका के अनुसार अधिसूचित नियम इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा...

"जब कोई पेश नहीं होता तो सरकारी वकीलों का क्या मतलब" : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 नवंबर) को विभिन्न मामलों में लगातार स्थगन लेने आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की सहायता नहीं करने पर मध्य प्रदेश राज्य के खिलाफ कड़ी मौखिक टिप्पणी की।सीजेआई रमना ने मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश वकील से कहा, "आपका राज्य इतना खराब है, सहायता नहीं कर रहा है, आप कभी अदालत की सहायता नहीं करते हैं या अदालत के सामने पेश नहीं होते हैं, जब आप पेश होते हैं तो आप केवल स्थगन मांगते हैं।"सीजेआई एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च...

दिल्ली कोर्ट ने डॉक्टर आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल अप्रैल में दक्षिणी दिल्ली में एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर के खिलाफ आरोप तय किए।डॉ. राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल, 2020 को दक्षिणी दिल्ली के दुर्गा विहार में आत्महत्या कर ली थी।सिंह ने अपने सुसाइड नोट में जारवाल को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जारवाल को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल...