सीजेएआर ने चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी के तबादले को वापस लेने की मांग की; कॉलेजियम की ओर से होने वाली नियुक्तियों और तबादलों में पारदर्शिता की मांग

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर 'गहरी चिंता और निराशा' व्यक्त करते हुए न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान (सीजेएआर) ने कॉलेजियम के फैसले को वापस लेने की मांग की है।अपने आधिकारिक बयान में सीजेएआर ने कहा है कि स्थानांतरण के लिए किसी भी भौतिक औचित्य के अभाव में एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ज‌स्टिस बनर्जी को किसी कारण से "दंडित" किया जा रहा है, हालांकि, बयान में कहा गया है कि यह कॉलेजियम की...

'हिंदू समुदाय को बदनाम करने की कोशिश': सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित "सनराइज ओवर अयोध्या" पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई।एडवोकेट विनीत जिंदल द्वारा एडवोकेट राज किशोर चौधरी के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों से की है।यह "द केसर स्काई" नामक अध्याय के तहत पुस्तक का एक अंश उद्धृत करता है:"भारत के साधु-संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए...

हाईकोर्ट के दबाव के बाद कर्नाटक सरकार ने खाली पड़े लोक अभियोजक पदों को भरने के लिए कदम उठाए

कर्नाटक सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य भर की अदालतों में खाली पदों पर लोक अभियोजकों की नियुक्ति में पर्याप्त अनुपालन किया गया है। हालांकि, कुछ खाली पदों को भरा जाना बाकी है क्योंकि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले हैं।चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस सचिन शंकर मखदूम ने अपने आदेश में कहा, "अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताओं ने निर्देश के आधार पर प्रस्तुत किया कि पर्याप्त अनुपालन किया गया है। 24 रिक्‍त लोक अभियोजक पदों में से 19 पर नियुक्त‌ि हो चुकी है। वरिष्ठ सहायक लोक अभियोजक के पद पर...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर महिला को वैवाहिक घर से नहीं निकाला जा सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम (Senior Citizens Act) , 2007 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही के आधार पर एक पत्नी को उसके वैवाहिक घर से बाहर नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने एक विधवा और उसके बेटे का बचाव करते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया है,जिसके तहत इस महिला व उसके बेटे को ससुराल से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने 'एस वनिथा बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु शहरी जिला, सिविल अपील संख्या 3822/2020' के मामले में सुप्रीम कोर्ट...

निजी स्थान पर बिना उपद्रव के शराब पीना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि पीने वाले कोई उपद्रव नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा,"किसी को भी चिढ़ाए या परेशान किए बिना निजी स्थान पर शराब का सेवन करना अपराध नहीं होगा। केवल शराब की गंध का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति नशे में था या किसी शराब के प्रभाव में था।"याचिकाकर्ता पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे एक...

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने बाल दिवस पर छात्रों से बातचीत की

उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने बाल दिवस के अवसर पर रविवार को उड़ीसा न्यायिक अकादमी में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें वकील और न्यायाधीश बनने की आकांक्षा रखने और न्याय की गुहार लगाने वाले गरीब और दलित के लिए न्याय के साधन बनने के लिए प्रोत्साहित किया।उड़ीसा हाईकोर्ट परिसर को रेनशॉ हायर सेकेंडरी स्कूल के लगभग 25 बच्चों को उनके शिक्षकों के साथ आने के उद्देश्य से खुला रखा गया था।छात्रों ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, उत्कल गौरव मधुसूदन दास और न्यायमूर्ति...

'आरबीआई के सर्कुलर्स की गलत व्याख्या नहीं कर सकता एसबीआई', मद्रास हाईकोर्ट ने स्टांप विक्रेताओं से कैश हैंडलिंग चार्ज लेने को अवैध माना

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सरकारी खाते में ट्रेजरी चालान के जरिए पैसा जमा करने वाले स्टांप विक्रेताओं से कैश हैंडलिंग चार्ज लेने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक को सख्त निर्देश भी जारी किए।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने स्पष्ट किया कि 2014 और 2021 में दो आरबीआई मास्टर सर्कूलर, जिन पर भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी तरह से भरोसा किया था, वे सरकारी लेनदेन पर कैश हैंडलिंग चार्ज लेने की अनुमति नहीं देते हैं।अदालत ने कहा कि एसबीआई आरबीआई के...

राजीव गांधी हत्याकांड: तमिलनाडु सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रविचंद्रन को 30 दिनों की सामान्य छुट्टी दी

तमिलनाडु सरकार ने 2 सितंबर के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ के आदेश के अनुसरण में पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रविचंद्रन को एक महीने की सामान्य छुट्टी दी है।हत्या के मामले में सात आजीवन दोषियों में से एक पी.रविचंद्रन को सीआरपीसी की धारा 432 (सजा को निलंबित करने या हटाने की सरकार की शक्ति) और तमिलनाडु सस्पेंड ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 के नियम 40 (नियमों को छूट देने की सरकार की शक्ति) के आधार पर साधारण छुट्टी दी गई है।मदुरै बेंच ने इससे पहले...

आयुर्वेदिक उपचार का विज्ञापन करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी संस्थान के आयुर्वेदिक उपचार और सुविधाओं का विज्ञापन करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे किसी भी दवा का विज्ञापन नहीं कर रहे हैं।हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को इलाज के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एक कवर आदेश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने राज्य को इस तरह के विज्ञापनों की निगरानी के लिए कुछ अधिकृत अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी करने और ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियमों या...

"एक और एनएसईएल घोटाला हो रहा है": बॉम्बे हाईकोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी बाजार में नियमों के लिए याचिका

एक वकील ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है, जिसमें उचित कानून और दिशानिर्देशों सहित भारत में बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टोकरेंसी बाजार में शामिल जोखिमों को सुधारने के लिए एक व्यापक तंत्र तैयार करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता, पेशे से वकील और क्रिप्टोकरेंसी में निवेशक हैं और उनका कहना है कि वह क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय को विनियमित करने में सरकार के ढुलमुल रवैये से व्यथित हैं जो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक...

'वकीलों को निडर होकर बहस करने की जरूरत; न्यायिक निकाय बहुत संवेदनशील नहीं होने चाहिए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ कस्टम कमीशनर की टिप्पणी खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कस्टम कमीशनर (अपील) द्वारा एक वकील के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वकीलों को एक ऐसे माहौल की आवश्यकता है जहां वे निडर होकर बहस कर सकें।न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने कहा,"वकालत एक प्रतिष्ठित पेशा है जो प्रतिभाशाली बुद्धि की प्रतिभाओं के लिए पूर्ण गुंजाइश प्रदान करता है। एक वकील को मामले से संबंधित रचनात्मक और सामान्य विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। विचारों के मुक्त व्यापार में अपरिहार्य रूप...

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत पंच गवाह के पास तलाशी और जब्ती का अधिकार नहीं: मुंबई स्पेशल कोर्ट

स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में आरोपी नूपुर सजिता को जमानत देते हुए कहा कि कॉर्डेलिया क्रूज पर आई नूपुर सजिता के पास से चार एक्स्टसी गोलियों (Ecstasy Pills) की कथित जब्ती प्रथम दृष्टया अवैध है।विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा कि 2 अक्टूबर को सतीजा के कमरे की तलाशी लेने वाले एक अधिकृत अधिकारी (एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 के तहत) के बजाय महिला पंच गवाह ने तलाशी और जब्ती की।आदेश में कहा गया है, "जहां तक आरोपी नंबर 8 का सवाल है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वह भी अवैध जब्ती और...

सीआरपीसी की धारा 439: दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के पुलिस जांच की निंदा करते हुए दिए गए जमानत आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सत्र न्यायालय के जमानत की कार्यवाही के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने दहेज हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस के एक जांच अधिकारी को फटकार लगाई थी।न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा,"यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि निचली अदालतें संवैधानिक अदालतों के समान नहीं हैं। संहिता की धारा 439 के तहत एक आवेदन पर फैसला करते समय, अदालतें इसे मूर्ति के चारों कोनों के भीतर तय करने के लिए बाध्य हैं।"पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर एंड अन्य, (2000) 8 एससीसी...

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंसोर्टियम ने 2022 में दो CLAT आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंसोर्टियम की वार्षिक कार्यकारी समिति और आम सभा की बैठक रविवार को प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की अध्यक्षता में NALSAR (The National Academy of Legal Studies and Research)यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद में आयोजित की गईं। कंसोर्टियम ने वर्ष 2022 में दो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के अनुसार,"CLAT-2022 8 मई, 2022 को आयोजित किया जाएगा, जबकि CLAT-2023 18 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा।"प्रो. सुधीर कृष्णास्वामी, सचिव सह कोषाध्यक्ष, नेशनल लॉ...

"वह बालिग और उच्च शिक्षित है, तय कर सकती है उसे कहां रहना है: " इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य पुरुष के साथ रहने वाली विवाहित महिला की सुरक्षा का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस विवाहित महिला को राहत दी , जिसने हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर करते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की। इस महिला ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसे अपने परिवार के सदस्यों से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए, पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उसे और एक अन्य पुरुष (जिसके साथ वह वर्तमान में रह रही है) को सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक,...

पत्नी ने पति के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर अप्रमाणित आरोप लगाकर 'क्रूरता' की: दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि एक पत्नी अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक आचरण के गंभीर आरोप लगा रही थी, लेकिन उक्त आरोपों को वह ट्रायल कोर्ट में साबित करने में असमर्थ रही। अदालत ने पत्नी के इस प्रकार अप्रमाणित आरोपों को "क्रूरता" का कार्य माना।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने इस तरह फैमिली कोर्ट द्वारा पति को दी गई तलाक की डिक्री बरकरार रखी और फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।'क्रूरता'फैमिली कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि...

RERA- धारा 40 : घर खरीदार बिल्डर से ब्याज के साथ निवेश की गई राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 नवंबर) को दिए अपने फैसले में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह माना है कि अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 ("अधिनियम") की धारा 40 (1) के तहत, आवंटियों द्वारा निवेश की गई राशि, जो अक्सर उनके जीवन भर की बचत होती है, नियामक प्राधिकरण या निर्णायक अधिकारी द्वारा उस पर ब्याज के साथ-साथ निर्धारित किया जा सकता है, बिल्डरों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना जा सकता है।कोर्ट ने आयोजित किया, "अधिनियम की धारा 40(1) में अधिदेशित वसूली के अधिकार के साथ...

"ट्रांसफर से संबंधित अपारदर्शिता से बहुत चिंतित हैं" : चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी के ट्रांसफर की सिफारिश के खिलाफ मद्रास बार एसोसिशन के प्रस्ताव पारित किया

मद्रास बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।बार एसोसिएशन ने कहा कि वह इस प्रकार अचानक हुए "ट्रांसफर से संबंधित अपारदर्शिता से बहुत चिंतित है।" बार ने मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति टीएस शिवगनम के स्थानांतरण पर भी चिंता व्यक्त की, जिसकी अधिसूचना केंद्र द्वारा 11 अक्टूबर को कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई।...

केंद्र सरकार ने सभी हाईकोर्ट के सीजे से हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने का अनुरोध किया

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि वे हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों पर उचित विचार करें। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिक सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए संसद सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (एक नवंबर, 2021 से सात नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में गलत विवरण: केरल हाईकोर्ट ने CoWin पोर्टल पर भी सुधार करने के निर्देश दिएकेरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को कोविन पोर्टल (CoWin) पर याचिकाकर्ता के COVID-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र में विवरण की तारीख और स्थान में विसंगति को दो सप्ताह के भीतर सुधार करने का निर्देश...