कालकाजी मंदिर : दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के लिए अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के कालकाजी मंदिर के अंदर दुकानदारों और निवासियों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने और भक्तों के लिए पोर्टेबल पेयजल सुविधाओं के संबंध में अतिरिक्त निर्देश जारी किए।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि जिन दुकानदारों ने अपना आवास बना लिया और धर्मशाला सहित दुकानों पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है, उन्हें वह स्थान खाली करने की जरूरत है।कोर्ट ने कहा,"यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर परिसर से दुकानों और अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए प्रशासक 10 दिसंबर, 2021 से इस न्यायालय के...

आईटी नियम 2021: मद्रास हाईकोर्ट ने आईबीडीएफ के तहत डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आईटी नियम 2021 के तहत सन टीवी नेटवर्क सहित भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन के सदस्य डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।फाउंडेशन की ओर से दायर एक रिट याचिका में, जिसमें 2021 के नियमों के भाग III के तहत डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के संबंध में जारी आचार संहिता को चुनौती दी गई है, की सुनवाई पर उक्त फैसला आया है।कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनिश्वरनाथ भंडारी और जस्टिस पीडी ऑड‌िकेसवालु की पीट ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने...

यदि परिवार के बुज़ुर्गों के विरोध के कारण वह विवाह करने का वादा नहीं निभा पाया तो उसे बलात्कार का दोषी ठहराना गलत होगा : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को बलात्कार के आरोप से एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी को दंडित करना उस परिस्थिति में गलत होगा, जब यदि बाद के कुछ घटनाक्रम के कारण शादी करने का वादा पूरा नहीं हो पाया। जैसे परिवार के बुजुर्गों ने विवाह का विरोध किया, जिसके लिए आरोपी ज़िम्मेदार नहीं होगा।न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की खंडपीठ ने कहा कि वह व्यक्ति/अपीलकर्ता एक युवा व्यक्ति है और शादी का प्रस्ताव उसके परिवार के बड़ों (बुजुर्गों) के विरोध के...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सबरीमाला दर्शन में अधिक भक्तों को शामिल करने के लिए उपलब्ध कराई गईं सुविधाओं का व्यापक प्रसारण के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने राज्य और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीबीडी) को निर्देश दिया कि वे सबरीमाला तीर्थयात्रियों को हाल ही में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करें ताकि मंदिर में अधिक भक्तों को प्रवेश की सुविधा मिल सके और दो महीने के तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान दर्शन किया जा सके।न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में अपने आदेश में कहा,"राज्य और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी)...

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, जाति भेद के बिना सभी के लिए हो एक ही श्मशान/कब्रिस्तान, उल्लंघन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का सुझाव

मद्रास हाईकोर्ट ने अरुंथथियार कम्यूनिटी के लिए एक स्थायी कब्र‌िस्तान आवंटित करने के लिए दायर याचिका पर कहा है कि एक विशेष जाति/समुदाय के लिए अलग कब्र‌िस्तान का कोर्ट समर्थन नहीं कर सकता है।कोर्ट ने कहा कि अरुंथथियार समुदाय के सदस्य प्रतिवादी अधिकारियों से एक सामान्य कब्रिस्तान के आवंटन के लिए कह सकते हैं।कोर्ट ने कहा, "... किसी धर्म के अंतर्गत जाति या समुदाय के आधार पर शव के दाह संस्कार/ दफन में भेदभाव या अलगथलग करने का कोई भी कार्य, साथ ही साथ किसी भी जाति/ समुदाय के सदस्यों को उसके मृतकों को...

अनुच्छेद 233- न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीशों के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन और प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत एक न्यायिक अधिकारी एक वकील के रूप में 7 साल के प्रैक्टिस के अपने पिछले अनुभव के आधार पर जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन और प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है।न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति प्रिंकर दिवाकर की खंडपीठ ने आगे स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी का जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत बनाए गए नियमों और अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति के माध्यम...

'न्यायपालिका उग्रवादी बहुसंख्यकवाद के ज्वार को रोकने में विफल': लोकसभा में न्यायिक स्वतंत्रता पर चर्चा के दौरान शशि थरूर ने कहा

लोकसभा में हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलरी एंड कंड‌ीशन ऑफ सर्व‌िसेज) अमेंडमेंट बिल, 2021 को पेश किया गया है।विधेयक में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और सेवा की शर्तों के विनियमन से संबंध‌ित अधिनियमों में संशोधन का प्रयास किया गया है। विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशनभोगी-जज, जिस महीने में संबंधित आयु वर्ग के तहत न्यूनतम आयु पूरी करते हैं, पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।सभी दलों के सांसदों ने विचाराधीन विधेयक का समर्थन किया। साथ ही सभी ने...

"यह गैरकानूनी कृत्य करने वाले व्यक्तियों या समूहों का सामान्य मामला नहीं": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि यह गैरकानूनी कृत्य करने वाले व्यक्तियों या समूहों का सामान्य मामला नहीं है।प्राथमिकी उस घटना से संबंधित है, जिसमें पठान को एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हो गई थीं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पठान और तीन अन्य लोगों शमीम, अब्दुल शहजाद और इश्तियाक मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148,...

विशेष एनआईए कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में सुधा भारद्वाज की रिहाई के लिए जमानत की शर्तें तय की

एनआईए की एक विशेष अदालत ने बुधवार को भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद की आरोपी सुधा भारद्वाज पर जमानत के लिए लगाई जाने वाली शर्तों तय की। एक दिसंबर, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अपील को खारिज कर दिया था।बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत इस निष्कर्ष पर दी कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पुणे जांच का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था। अतिरिक्त सत्र न्यायालय, पुणे ने मामले में जांच के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में भाजपा के चार नेताओं को तलब करने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत की कार्यवाही और दिल्ली जल बोर्ड और उसके उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित चार भाजपा नेताओं को तलब करने के आदेश पर रोक लगा दी।यह मामला बोर्ड पर 26,000 करोड रुपये के घोटाले को लेकर लगाए गए आरोपों से संबंधित है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिदुरी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जो...

तमिलनाडु सरकार LGBTQIA+ समुदाय के उत्पीड़न को रोकने के लिए पुलिस व्यवहार नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है: मद्रास हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि वे LGBTQIA+ समुदाय के प्रति अपने दृष्टिकोण में संशोधन करें। इस उद्देश्य के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम और अन्य आवश्यक कदम उठाए।न्यायमूर्ति एन वेंकटेश आनंद को लोक अभियोजक ने बताया कि राज्य पुलिस व्यवहार नियमों में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय को किसी भी पुलिस अधिकारी के हाथों उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।इस बीच, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जो केंद्रीय कारागारों में आयोजित किए गए और...

बीएसएफ के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में विस्तार से देश विरोधी ताकतों को रोकने में मदद मिलेगी, मवेशी तस्करी पर अंकुश लगेगा: केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए संसद को सूचित किया कि इस कदम का उद्देश्य ड्रोन के उभरते खतरों से निपटने, देश विरोधी ताकतों को रोकने और मवेशियों की तस्करी अंकुश लगाना है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना 2021 [11 अक्टूबर, 2021] अधिसूचना 2014 में संशोधन करती है और पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के अंदर 50 किमी तक बीएसएफ के...

शहर के सदर बाजार क्षेत्र में COVID-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें: हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहर की पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह शहर के सदर बाजार इलाके में COVID-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराए।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली अधिवक्ता शालीन भारद्वाज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। इसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ड्यूटी पर COVID-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने और गृह मंत्रालय और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिपत्र जारी करने के बावजूद COVID-19 दिशानिर्देशों को लागू नहीं करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश...

यूपी में स्कूल में नाबालिग लड़की की मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली मां की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले में यूपी और हरियाणा से सीबीआई या दिल्ली पुलिस को जांच स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।वर्तमान मामला एक 14 वर्षीय लड़की की मौत से संबंधित है। उक्त लड़की कथित तौर पर 2020 में अपने बोर्डिंग स्कूल की कक्षा में लटकी हुई पाई गई थी। मृतक लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है।न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एएस ओका की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा...

इंदौर के चूड़ी-विक्रेता को भीड़ ने पीटा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने चूड़ी-विक्रेता तस्लीम अली को जमानत दी, जिसे अगस्त 2021 में इंदौर में भीड़ द्वारा एक इलाके में चूड़ियां बेचते समय अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के आरोप में POCSO मामले में पीटा गया था।अली, जिस पर कक्षा 6 की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है, को न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने जमानत दी।कोर्ट ने देखा कि उसके खिलाफ आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे मामले के निर्णय तक हिरासत में रहना चाहिए। यह ध्यान...

नागालैंड में आम नागरिकों की मौत: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया; केंद्र, नागालैंड सरकार से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(NHRC), भारत ने सशस्त्र बलों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप शनिवार शाम को नागालैंड [सोम जिले के ओटिंग गांव] में कम से कम 14 आम नागरिकों की मौत पर मीडिया रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया है।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नागालैंड के मोन जिले में शनिवार की देर रात 4 दिसंबर, 2021 को सेना के पैरा कमांडो द्वारा कथित रूप से विफल अभियान में उनके वाहन पर गोली चलाने से आम नागरिकों की जानें गईं।एनएचआरसी ने उल्लेख किया है कि इस घटना ने आगजनी, दंगा, और सैनिकों और असम राइफल्स शिविर पर हमले...

मुंबई की डॉक्टर आईआईटी बीएचयू में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रवेश पाने वाली छात्रा की पढ़ाई का खर्च उठाएगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आईआईटी बीएचयू में प्रवेश पाने वाली दलित छात्रा की पढ़ाई को प्रायोजित करने के लिए मुंबई की एक डॉक्टर ने पहलकदमी की है।अनिवार्य रूप से, हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन दाखिल करते हुए डॉ सोनल चौहान [कंसल्टेंट एमडी, डीएमआरई, एमबीबीएस, वाडिया चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, मुंबई] ने जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह दलित छात्रा संस्कृति रंजन की पूरी पढ़ाई [5 साल, बैचलर और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (दोहरी डिग्री] को प्रायोजित करना चाहती हैं।उल्लेखनीय है कि...

'ओलंपियन होने से कुछ नहीं बदलता, पुलिस को जांच करने दें': केरल हाईकोर्ट ने मयूखा जॉनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को ओलंपियन मयूखा जॉनी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित तौर पर बलात्कार के झूठे आरोप लगाने पर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक ओलंपियन है तो न्यायमूर्ति के हरिपाल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:"यह मामले से कैसे संबंधित है? इससे कुछ भी नहीं बदलता है। पुलिस को आरोपों की जांच करने दें।"याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट पी.ए. अयूब खान ने तर्क दिया कि जॉनसन द्वारा बलात्कार के शिकार एक दोस्त से...

दिल्ली कोर्ट ने हर्जाने के रूप में 13 हजार रुपये की वसूली के लिए दायर 30 साल पुराने सिविल मामले को खारिज किया

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में 13 हजार रुपये की वसूली के लिए दायर 30 साल पुराने दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया। एक परिसर पर कब्जे को लेकर वादी और प्रतिवादी के बीच विवाद था, जिसके नुकसान के रूप में उक्त राशि मांगी गई थी।अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज अजय कुमार मलिक ने नौ नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले को सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है। वादी ने किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की। इसलिए प्रतिवादी को कभी भी गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं मिला।वादी रतन सिंह द्वारा दायर मामले के अनुसार, जयंती...

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से आगे नहीं जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट शिवराम कारंथ लेआउट विकसित करने के लिए जारी बीडीए अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3546 एकड़ 12 गुंटा एकड़ भूमि पर डॉ के शिवराम कारंत लेआउट के गठन के लिए अक्टूबर 2018 में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा जारी अंतिम अधिसूचना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है।जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने बीडीए की प्रारंभिक अधिसूचना और अधिग्रहण की कार्यवाही को बहाल करने और तीन महीने के भीतर अंतिम अधिसूचना जारी करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन अगस्‍त 2018 के आदेश पर ध्यान दिया।हाईकोर्ट ने कहा, "यह अच्छी तरह से तय है कि यह न्यायालय...