"ये सभी मौके का फायदा उठाने वाले याचिकाकर्ता हैं": दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित "सनराइज ओवर अयोध्या" पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुरुआत में टिप्पणी की,

"ये सभी मौके का फायदा उठाने वाले याचिकाकर्ता हैं।"

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और उचित तर्कों और पक्षों के साथ नई याचिका दायर करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने कहा,

"यदि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता को अपने मामले में पक्षकार बनाने में इतने शर्माते हैं जो पुस्तक के लेखक भी हैं, तो जनहित याचिका दायर न करें। अधिकांश जनहित याचिकाएं इस तरह की होती हैं या तो ब्लैकमेलिंग प्रकार या प्रचार हित। लेखक को नहीं सुना जाना चाहिए?"

इससे पहले, एकल न्यायाधीश की पीठ ने इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों से करने के लिए किताब पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अधिवक्ता विनीत जिंदल द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,

"सभी को बताएं कि किताब में गलत लिखा गया है। उनसे कुछ बेहतर पढ़ने के लिए कहें। अगर लोग इतने संवेदनशील हैं तो हम क्या कर सकते हैं। किसी ने उन्हें इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा है।"

एक राकेश ने जनहित क्षेत्राधिकार के तहत अधिवक्ता एके दुबे के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया, यह आरोप लगाते हुए कि पुस्तक ने हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कवर नहीं किया गया है।

आगे कहा गया है,

"सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदू धर्म जो संतों के लिए जाना जाता है, इसे हाल के वर्षों के आईएसआईएस और बोको हराम जैसे समूहों के जिहादी इस्लाम के समान हिंदुत्व के एक संस्करण द्वारा एक तरफ धकेल दिया जा रहा है।"

हालांकि, खुर्शीद को फंसाने में याचिकाकर्ता की विफलता / अनिच्छा को देखते हुए, बेंच ने भारी लागत लगाने की चेतावनी दी।

पीठ ने कहा,

"ये सभी मौके का फायदा उठाने वाले याचिकाकर्ता हैं। अगर कोर्ट मामले की अनुमति देता है, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो भी उन्हें कुछ हद तक प्रचार मिलेगा।"

केस का शीर्षक: राकेश बनाम भारत संघ