मुख्य सुर्खियां
POCSO एक्ट के तहत दुपट्टा खींचना, हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना यौन हमला नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि दुपट्टा खींचना (स्कार्फ), हाथ खींचना और पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करना POCSO अधिनियम के तहत 'यौन हमला' या 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा में नहीं आता है।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य के मूल्यांकन में ट्रायल कोर्ट की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा,"इसकी वास्तविक भावना में अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट न्याय के प्रशासन की बुनियादी संरचना है। यदि मूल संरचना बिना किसी आधार के है, तो सुपर स्ट्रक्चर न केवल गिरेगा, बल्कि यह एक...
दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिकाओं को देश में समान-विवाहों की मान्यता और पंजीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच के साथ जोड़ा, जिसे 3 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विवाह को वैध बनाने की याचिका केपीएमजी इंडिया में निदेशक (समावेश और विविधता) के रूप में कार्यरत जैनब...
निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर सरकारी कर्मचारी विशेष विकलांगता अवकाश के हकदार: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि केरल सेवा नियमों के भाग एक के नियम 97 और 98 के तहत, एक सरकारी कर्मचारी जो अपने निवास से कार्यस्थल की यात्रा के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है, विशेष विकलांगता अवकाश का हकदार है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने कहा "... वाक्यांश 'के कारण, या उसके आधिकारिक कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के परिणामस्वरूप या उसकी आधिकारिक स्थिति के परिणामस्वरूप' , जो उपरोक्त दोनों नियमों में प्रकट होता है, को एक संकीर्ण और रुढ़िवादी...
"प्रशासनिक पक्ष के अनुसार देखेंगे": दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल जजों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट अमित साहनी द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें मूल मुकदमों के निर्णय के लिए सिविल जजों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की मांग की गई थी।सिविल जजों का वर्तमान में अधिकतम आर्थिक क्षेत्राधिकार 3 लाख रुपए तक का है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुरुआत में कहा कि तीन लाख एक "बहुत मामूली राशि" है।मुख्य न्यायाधीश ने पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति इस मुद्दे पर निर्णय...
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 'जामिया दंगा' मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 2019 के दिल्ली दंगों के एक मामले में शरजील इमाम द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर राज्य में दंगे हुए।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की।इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े पेश हुए जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए।शारजील इमाम को इस साल अक्टूबर में इस मामले में नियमित जमानत से...
उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अखिलेश यादव के खिलाफ कथित मानहानिकारक फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की
उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ एक कथित मानहानिकारक फेसबुक पोस्ट से संबंधित एक मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।सीआरपीसी की धारा 156 (3) की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कन्नौज की एक अदालत ने 18 नवंबर को यूपी पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने पुलिस को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और...
"सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट्स के गैर-बाध्यकारी टिप्पणियों पर भरोसा करना बंद करें; पूरा जजमेंट पढ़ें": कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण दिशा में राज्य भर की निचली अदालतों से कहा है कि वे 'गंभीर प्रतिकूल प्रवृत्ति' को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स की गैर-बाध्यकारी टिप्पणियों (ओबिटर डिक्ट) पर भरोसा करना बंद करें और इसके द्वारा निपटाए जा रहे मामले में इसे लागू करने से पहले पूरा निर्णय पढ़ें।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि 'कॉपी पेस्ट' के फैसले अधीनस्थ न्यायपालिका में एक गंभीर प्रतिकूल प्रवृत्ति बनाते हैं।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, "मैं यह रिकॉर्ड...
'एक वैध सार्वजनिक मुद्दा उठाया, कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं ': मद्रास हाईकोर्ट ने महामारी के दौरान विरोध प्रदर्शन पर एफआईआर रद्द की
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने नवंबर 2020 में COVID-19 महामारी के चरम दिनों में विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजनीतिक दल के एक सदस्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने आदेश सुनाते हुए कहा,"याचिकाकर्ता राजनीतिक दल का सदस्य है। उसने केवल एक वैध सार्वजनिक मुद्दा उठाया। याचिकाकर्ता के आचरण के परिणामस्वरूप कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं हुआ। आरोपी हिंसा के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं है। इसलिए आक्षेपित अभियोजन को जारी रखना उचित नहीं है। एफआईआर रद्द की जाती...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दी, 8 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में डिफॉल्ट जमानत दे दी । हालांकि, कोर्ट ने आठ अन्य आरोपियों सुधीर डावले, डॉ पी वरवर राव, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत देने से इनकार कर दिय। सभी को जून-अगस्त 2018 के बीच गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करने के लिए आठ दिसंबर को सुधा भारद्वाज को स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश करने का...
सदस्यों की कमी के कारण चेन्नई में NCLT बेंच पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा
मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष चेन्नई में NCLT बेंचों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के निर्देश के लिए दायर एक जनहित याचिका में भारत संघ, NCLT, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड सहित प्रतिवादियों को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या एक भी तकनीकी सदस्य चेन्नई में बेंच कोच्चि में एनसीएलटी बेंच के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रही है।उत्तरदाताओं को स्थिति की व्याख्या करने के लिए भी कहा गया यदि यह पाया जाता है कि एक तकनीकी सदस्य दोनों बेंचों पर कार्यों का निर्वहन कर रहा है, जिससे चेन्नई में बेंच के कामकाज...
दिल्ली हाईकोर्ट ने भोजपुरी एक्ट्रेस के फेसबुक पेज, अकाउंट हैक के संबंध में जांच और हैकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने भोजपुरी अभिनेत्री नेहा श्री द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने और उनके फेसबुक पेज और अकाउंट को हैक करने के संबंध में जांच की मांग की गई है।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने याचिका पर फेसबुक, दिल्ली सरकार और सिटी साइबर सेल से जवाब मांगा, जिसमें फेसबुक पर फेसबुक पेज की पहुंच बहाल करने और सभी अश्लील, अनैतिक और अवैध कॉन्टेंट को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।एक्ट्रेस का मामला है कि 19 और 20 अक्टूबर 2021 की रात को उन्हें फेसबुक से एक ईमेल मिला...
'ऑनलाइन जुआ शराब से भी बड़ा खतरा': महाधिवक्ता ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 का बचाव किया
कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को बताया कि कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 एक सामाजिक कानून है। इसके द्वारा सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने प्रस्तुत किया,"इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसी गतिविधि को प्रतिबंधित करना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था के लिए हानिकारक है।"मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ को बताया गया,"यह ऑनलाइन गेमिंग शराब से भी बड़ा खतरा है। यह सबसे बड़ा खतरा है...
उसे स्थान देने का त्वरित प्रयास करें: केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार किशोरी को स्कूल द्वारा प्रवेश देने से इनकार करने पर कहा
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग को स्कूल में सीट दिलाने के लिए सभी प्रयास शीघ्रता से किए जाएंगे। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसे स्कूल में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है।न्यायमूर्ति राजा विजयराघव एक 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रहे थे। लड़की यौन शोषण का शिकार हो गई थी। अपनी याचिका में उसने आरोप लगाया कि एक सरकारी स्कूल उसकी बेटी को प्रवेश देने से इनकार कर रहा है।उसके लिए उक्त स्कूल में शिफ्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि...
"अपराध के कारण समाज सिस्टम में विश्वास खो रहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने डकैती के दौरान 25 साल के युवा लड़के की हत्या करने वाले दो अपराधियों की सजा बरकरार रखी
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक 25 वर्षीय लड़के की मोबाइल फोन लूटने के दौरान हत्या करने वाले दो अपराधियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि अपराध के कारण समाज सिस्टम में विश्वास खो रहा है।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी ने कहा,"मामले से अलग होने से पहले यह ध्यान देने योग्य होगा कि वर्तमान मामला एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां एक युवा लड़का, जिसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, समाज के अपराधियों के कारण दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी।आगे कहा, ...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर की 'सुगम दर्शन' प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस, यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर में 'सुगम दर्शन' प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (जनहित याचिका) को खारिज किया, जो कुछ राशि के भुगतान के आधार पर 'वीआईपी' (बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति) लोगों को 'दर्शन' प्रदान करता है।न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि 'सुगम दर्शन' प्रणाली प्रदान करने का न्यासी बोर्ड का निर्णय न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में नहीं आता है।कानून के एक छात्र गजेंद्र सिंह यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सुगम...
'दोषी होने पर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित करने का विचार': दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत की शर्त का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत की शर्त का उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति को संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र में एक महीने की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश देते हुए कहा कि मूल विचार व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का है, भले ही उन्हें दोषी ठहराया जा रहा हो। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी की पीठ ने एक शाहरुख अली को निर्देश दिया है कि वह हर दिन तीन घंटे यानी दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक केंद्र के प्रमुख द्वारा आवंटित कार्यों को पूरा करे। कोर्ट ने...
कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में अर्ध-नग्न व्यक्ति शामिल हुआ; कोर्ट ने नोटिस जारी किया
कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में एक अर्ध-नग्न व्यक्ति शामिल हुआ।दरअसल, यह घटना तब हुई जब पीठ राज्य के पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़े कथित सेक्स सीडी घोटाले में एसआईटी जांच की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी। मामले में पीड़ित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने श्रीधर भट्ट नाम के व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई के दौरान बेंच से कहा,"एक व्यक्ति बिना बनियान के वीडियो...
NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पत्र के हिंदी अनुवाद में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 22 NEET-UG उम्मीदवारों की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने NEET-UG 2021 में फिजिक्स के एक प्रश्न के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि के कारण अपने स्कोर की पुनर्गणना की मांग की थी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने अनुवाद की जांच के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा गठित तीन स्वतंत्र विशेषज्ञों का पैनल की राय के बाद याचिका को खारिज कर दिया। पैनल ने प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों को एक ही बताया था।NEET...
दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाहों से संबंधित मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समलैंगिक विवाहों की मान्यता और पंजीकरण से संबंधित मामले में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह मामला "राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व" का है।वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि पर्याप्त संख्या में लोग (देश की लगभग 7-8% आबादी) इस मामले की कार्यवाही और परिणाम में रुचि रखते हैं। हालांकि, वे सिस्को वीबेक्स जैसे तकनीकी प्लेटफार्मों की सीमा के...
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